काठमाडौं । सन् १९११ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ्ग जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भएको हो । जलविद्युत् विकास, ११० वर्षपछि लगभग १३०० मेगावाट र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सकिन लाग्दा बहस सुरु हुन थालेको छ । अबको जलविद्युत्को भविष्य के भनेर ?
८३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको र यसमध्ये ४२ हजार मेगावाट प्राविधिकरूपमै उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । नेपालको जलविद्युतको भविष्यबारे बहस गर्ने बेला भएकै हो त ? तथ्य र आँकडाले के भन्छ ? एकछिन बहस गरौं :
१) उत्पादित र उत्पादनको चरणमा रहेका आयाजनाहरू
अवस्था | संख्या | क्षामता (मेगावाट) |
सञ्चालित आयाेजना | ९४ | १२५०.५० |
उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयाेजना | २१७ | ८३०६.४० |
उत्पादन अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिएका | ३० | २८०८.९० |
अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका | २२८ | १६४१५.४० |
अध्ययन अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिएका | १० | ११०.०० |
जम्मा (१ मेगावाटभन्दा ठूला) | ५७९ | २८८९१.२० |
नेपालमा हालसम्म ९४ आयोजनाबाट १२५० मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । साथै, ८३०६ मेगावाटका २१७ आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । १९३३४ मेगावाटका २६८ आयोजनाहरू पहिचान भई अनुमतिपत्र लिने चरणमा छन् ।
यसरी हेर्दा नेपालमा जम्मा ५७९ आयोजनाबाट २८८९१.२० मेगावाट (उत्पादित १२५०.५० मेगावाट समेत) क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखिन्छ । यसका अलावा विद्युत् प्राधिकरणले पम्प स्टोरेजजस्ता नयाँ आयोजनाहरू पनि अध्यायन गरिरहेको छ ।
२) ऊर्जा उपयोगको अवस्था
१. नेपालमा ऊर्जा उपयोगको अवस्था हेर्दा ७०.४७% दाउरा लगायत परम्परागत स्रोतले परिपूर्ति गरेको देखिन्छ । जलविद्युत्को हिस्सा जम्मा ३.३९% छ । उता पेट्रोलियम पदार्थले १२.५३% हिस्सा ओगटेको छ ।
२. कूल ऊर्जाको ३.३९% हिस्सा रहेको विद्युत्को उपयोगिता हेर्ने हो भने, ३.३९% को ८०.३६% घरयासी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ । ११.३२% र ७.१२% विद्युत् क्रमशः उद्योग र यातायात क्षेत्रमा प्रयोग भएको पाइन्छ ।
३. नेपालमा ८८% जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।
४. प्रतिव्यक्ति बिजुली उपयोग २४५ किलोवाट घन्टा छ ।
५. भारतबाट आयातित, ६०६७ मेगावाट घन्टा (औसत १०१ मेगावाट) (स्राेत : ऊर्जा खबर, २०७८/०२/२९)
३) सरकारका योजनाहरू
१. १५औं पञ्च वर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) यस योजनामा विद्युत् खपत बढाउने भन्दा उत्पादनलाई जोड दिएको पाइन्छ ।
२. आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटमा जलविद्युत् उत्पादनलाई आकर्षित गर्ने, सम्भावित मुलुकहरूसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने, विद्युुतीय सवारीमा कर सहुलियत दिने, घरायसी विद्युुतीय सामग्रीमा भन्सार सहुलियत दिने लगायत योजना राखेको छ ।
३. राष्ट्रिय योजना आयोगको आव २०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा जलविद्युत् क्षमता बढाउने, विद्युत् पहुँचको जनसंख्या ८८% बाट ९२ % पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २४५ बाट ३५० पुर्याउने लगायत योजनाहरू छन् ।
४. नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको विद्युत् माग प्रक्षेपण, २०१५ अनुसार सन् २०३३/३४ सम्म ‘बेस केस सिनारियो’मा माग ५७८५.३ मेगावाट हुनेछ ।
४) भारतमा जलविद्युत् उत्पादन
सन् १९८७ मा दार्जिलिङस्थित १३० किलोवाटको सिद्रपोंग आयोजनाबाट सुरु भएको विद्युत विकास, कूल १४८७०० मेगावाट क्षमता मध्ये ४६००० मेगावाट उत्पादन गरिसेकको छ । जुन भारतको कूल ऊर्जाको १२.३% हिस्सा हो ।
५) छिमेकी देशहरूको विद्युत् महसुल दर र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपयोग
देश | अमेरिकी डलर ($) | किलाेवाट घन्टा |
भुटान | ०.०१८ | ३१२६ |
बंगलादेश | ०.०६६ | ४३३ |
नेपाल | ०.०७१ | २४५ |
भारत | ०.०७९ | ९३५ |
चीन | ०.०८५ | ३०८१ |
यस टेबलको पहिलो स्तम्भकाे तथ्यांकअनुसार विद्युत् महसुल दर हेर्ने हो भने नेपालको प्रतियुनिट मूल्य भारतको भन्दा अलिकति सस्तो देखिन्छ । (स्रोत : globerpetrolprices.com, sept @)@))
यसरी नै दोस्रो स्तम्भमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत (स्रोत : wikipedia) को तथ्यांकमा भारतीयले प्रतिव्यक्ति ९३५ किलोवाट घन्टा ऊर्जा प्रयोग गर्दा हामीले जम्मा २४५ किलोवाट घन्टा प्रयोग गरिरहेका छौं ।
निष्कर्ष
माथिको तथ्याङ्कबाट यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि, अवश्य पनि नेपालमा अबको ऊर्जा के गर्ने भनेर बहस गर्ने बेला भएकै रहेछ । अबको लगभग १० वर्षमा निर्माणाधीन आयोजनाहरू सकिनेछन् । ती आयोजनाबाट सरदर ८००० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय लाइनमा जोडिनेछ । तर, नेपालको विकासको क्रम, ऊर्जा खपत र सरकारको हालसम्मको नीति तथा योजना हेर्दा आगामी केही वर्षपछि ऊर्जा खपत हुन नसक्ने निश्चित प्रायः छ । त्यसैले भविष्यमा ऊर्जालाई सही सदुपयोग गर्न र उत्पादित बिजुली खेर जान नदिन तत्काल सरकार, विभाग र विद्युत् प्राधिकरणले स्पष्ट योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्युत् उपयोग कसरी बढाउन सकिएला ?
१. दाउरा/ग्यासलाई बिजुलीले विस्थापन : नेपालको समग्र ऊर्जाको ७०% हिस्सा दाउरा लगायत अन्य परम्परागत वस्तु जुुन खाना पकाउने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ । सहुलियत दिएर भान्छामा बिजुलीको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । जस्तो, गाउँमा सामुदायिक वनहरूले दाउराको खपत कम गराउन ग्यास वितरण गरेको देखिन्छ । दाउराको खपत कम गराउन ग्यास हैन इन्डक्सन चुलो वितरण गर्ने नीति बनाउने । दाउराको तुलनामा बिजुली महँगो हुने हुँदा बिजुली प्रयोग गर्न केही अनुदान या सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ ।
२. घरयासी प्रयाजनका लागि विद्युत्को उपयोग : हाम्रो जलविद्युत्को लगभग २ तिहाई भाग बत्ती बाल्नमात्र प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले, विद्युतीय उपकरणहरू जस्तो वासिङ मेसिन, फ्रिज, माइक्रोभन, हिटर लगायत सामानहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न छुट, अनुदान र सहुलियत दिने । जस्तो, अहिले घरयासी विद्युतीय सामानमा कर सहुलियतको कुरा छ, त्यो सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
३ विद्युतीय सवारी : अबको केही वर्षमा पेट्रोलियम सवारी विस्थापित गर्ने योजना सुरु गर्नु । जस्तो, ठूला सहरमा सकिँदैन भने सानाबाट सुरु गर्ने । जसले १२% पेट्रोलियम ऊर्जाको हिस्सा कम गर्न सकिन्छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । जुन सकारात्मक भए पनि पूर्ण भने छैन । तर, ऊर्जा खपतको सानो हिस्सा रहेको यातायात क्षेत्रमा जति नै लगानी गरे पनि ऊर्जा खपतमा ठूलो परिवर्तन हुने देखिँदैन ।
४. विद्युत्को उच्चतम प्रयोग : छिमेकी देशहरूमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ९०० किलोवाट घन्टा हुँदा हाम्रो जम्मा २४५ किलोवाट घन्टा छ । अब प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाएर कम्तीमा ५०० किलोवाट घन्टा पुर्याउन सके ठूलो उपलब्धि हुनेछ । साथै, ऊर्जाको ३.३९% हिस्सा ओगटेको जलविद्युत्लाई कम्तीमा २०% सम्म बढाउन सके लगभग ५००० मेगावाट बिजुली खपत बढाउन सकिन्छ ।
५. विद्युत निर्यात : सबैले बहस गर्दै आएको विषय विद्युत् निर्यात हो । जुन भारतमा परनिर्भर देखिन्छ, जसका लागि आवश्यक बहस त भएकै छ । तर, त्यो भन्दा पहिला हामीले सस्तो बिजुली उत्पादन गर्न जोड दिनुपर्छ । व्यापार गर्न त सस्तो बेच्न सक्नुपर्यो । हालको अवस्थामा भारतमा भन्दा नेपालमा बिजुली अलिकति सस्तो भएको र भारतको ऊर्जाको लगभग ५३% कोइला प्रयोग गर्ने हुँदा भारतले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा अवश्य किन्नेछ । त्यसका लागि कुटनैतिक पहल गर्नुपर्छ ।
६. आवश्यक योजना तर्जुमा : १५औं पञ्चवर्षीय योजना हेर्ने हो भने विद्युत् खपत बढाउने कुनै योजना देखिँदैन । वार्षिक बजेटमा केही करमा सहुलियतबाहेक अरू स्पष्ट खाका देखिँएन । अब आवश्यक नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
७. भरपर्दो प्रसारण लाइन : प्रसारण लाइन पनि भरपर्दो र विश्वाससिलो बनाउनुपर्छ । जसले आम मानिसमा बिजुलीप्रति विश्वास बढ्छ र प्रयोग गर्ने बानीको विकास भई खपत बढ्दै जानेछ ।
८. बिजुली खपत गर्ने उद्योगहरूको विकास : आर्थिक विकासका लागि सरकारले ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्त्यमा, विद्युत् खपत बढाउन समग्र ऊर्जाको १२% हिस्सा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गरेरमात्र पुग्दैन । ३.३९% को जलविद्युत् खपत बढाउँदै ७०% को दाउरा लगायत परम्परागत ऊर्जालाई घरायसी उपकरण (होम एप्लायन्स) ले विस्थापित गरी प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढाउँदै निर्यात केन्द्रित हुनु अबको अपरिहार्यता हुनुपर्छ ।
(लेखक, पण्डित तनहुँ हाइड्राे पावरमा कार्यरत छन्)
याे पनि पढ्नुहाेस्