भरत केसी
विश्वमा जलविद्युतको सर्वप्रथम उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १८८२ मा भएको थियो भने एसिया महादेशमा पहिलो जलविद्युत उत्पादन भारतको दार्जिलिङमा सन् १८९८ मा भएको थियो । विश्वमा जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको २९ वर्षपछि सन् १९११ मे महिनामा नेपालमा फर्पिङमार्फत जलविद्युतको उत्पादन सुरु भएको थियो । फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्र शमशेरको पालामा वि.सं. १९६८ जेठ ९ गते सोमबार साँझ ६ः३० वजे भएको थियो भने उक्त जलविद्युत केन्द्रको उदघाटन तत्कालिन राजा श्री ५ पृथ्वी वीरविक्रम शाह देवले गरेका थिए ।
नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजनाको रूपमा रहेको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रको उत्पादन क्षमता ५०० किलोवाट थियो भने उक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि बेलायत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल सरकारले ७,१३,२७३.८२ रुपैयाँ रकम खर्च गरेको थियो । निर्माण सम्पन्न हुन चार वर्ष लागेको उक्त जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत व्यवस्थित तवरले वितरण गर्नका लागि बिजुली अड्डाको स्थापना गरिएको थियो र उत्पादित विद्युत सुरुमा राणा परिवारका लागि मात्र उपलब्ध गराइएको थियो ।
नेपाल जलस्रोतको हिसाबले विश्वमा एक धनी मुलुकमध्ये पर्दछ । सप्तकोसी, सप्तगण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनका विभिन्न सहायक नदी तथा अन्य नदीहरूबाट नेपालमा जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सन् १९६६ मा डा. हरिमान श्रेष्ठले मस्को पावर इन्स्टिच्युटमा गरेको विद्यावारिधी शोधपत्रको निष्कर्ष अनुसार नेपालको कूल जलविद्युत उत्पादन क्षमता ८३,००० मेगावाट रहेको छ तर एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता करिब ४२,००० मेगावाटमात्र रहेको देखाउँछ ।
जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि जलविद्युतको उत्पादन लक्षित गतिमा हुन नसकेपछि जलविद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित तत्कालीन विद्युत कर्पोरेशन, विद्युत विकास विभाग र अन्य विद्युत सम्बन्धी काम गर्न स्थापना भएका बोर्डलाई एकीकृत गरी विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ अन्तर्गत वि.सं. २०४२ भदौ १ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना भयो । जनपयोगी क्षेत्रको सार्वजनिक संस्थान अन्तर्गत पर्ने प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको नेपालको एक ठूलो सार्वजनिक संस्थान हो ।
देशका ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो सञ्जाल भएको सबैभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत एवम्ण् विद्युत जस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रवाहको मूल जिम्मेवारी भएको प्राधिकरण हाल जनताको माझमा एक विश्वासिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा स्थापित हुने क्रममा रहेको छ । नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन सुरु भएको ११२ वर्ष बितिसकेको छ ।
वि.सं. २०४२ भदौ १ गते भन्दा अगाडि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विजुली अड्डा, विद्युत विभाग, विद्युत कर्पोरेशन लगायत विभिन्न बोर्ड तथा क्षेत्रगत समिति मार्फत जलविद्युत विकासको लागि पहलकदमी लिइएको थियो । तर, ती संस्थाबाट विद्युत विकासका लागि अपेक्षित नतिजा निस्कन नसकेपछि सरकारले विद्युत क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ती संस्थालाई गाभी प्राधिकरणको स्थापना गरेको थियो । जलविद्युतको विकास भनेको उत्पादनमात्र हो भन्ने कोणबाट विश्लेषण गर्यो भने विकासको समग्र तस्बिर उतार गर्न सकिँदैन । यसर्थ, जलविद्युत विकासलाई बहुआयमिक कोणबाट विश्लेशण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । यसै, सन्दर्भमा जलविद्युतको विकासमा प्राधिकरणको बहुआयमिक भूमिकालाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः
उत्पादकको भूमिकाः नेपालको जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी जलविद्युत उत्पादन गर्ने कार्यमा प्राधिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका छ । हालसम्म प्राधिकरणले आफ्ना साना, मझौला र ठूला जलविद्युत आयोजना मार्फत ५७८.६० मेगावाट उत्पादन गरेको छ भने सहायक कम्पनी मार्फत ४७८.१० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरेको छ । आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले नेपालको कूल उत्पादन क्षमता ४२,००० मेगावाट रहेकोमा प्राधिकरणद्वारा उत्पादित जलविद्युत उक्त क्षमताको १.३८ प्रतिशतमात्र छ ।
विद्युत ऐन, २०४९ आउनुभन्दा अगाडि जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा प्राधिकरणको एकल भूमिका थियो । ऐनले उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई स्वागत गरेपश्चात् उसको भूमिका पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ । हाल निजी क्षेत्रबाट उत्पादित कूल जलविद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीले उत्पादन गरेको भन्दा बढी छ । हाल निजी क्षेत्र र प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनका गरी नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता करिब २८६३ मेगावाट पुगेको छ ।
विद्युत उत्पादनको एक महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको प्राधिकरणले ११२ वर्षमा जम्मा ५७८.६० मेगावाटमात्र जलविद्युत उत्पादन गर्नुलाई पक्कै पनि सन्तोषजनक रूपमा लिन सकिँदैन । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसमेत आकर्षित भएको र सक्षमता समेत विकास भइसकेको वर्तमान अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले रणनीतिक महत्त्वका ठूला जलाशय र आंशिकजलाशय आयोजना मात्र बनाउनुपर्ने भएको छ । रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजना जलाशयको तुलनामा सस्तो र छिटो निर्माण गर्न सकिने हुँदा ती आयोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएको छ । त्यस्ता आयोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदै ठूला जलाशय र आंशिकजलाशय आयोजना प्राधिकरणले बनाउन पहलकदमी लिनु अपरिहार्य छ ।
हाल प्राधिकरणले १०६० मेगावाट क्षमता भएको माथिल्लो अरुण जलाशययुक्त आयोजना तथा ६३५ मेगावाट क्षमता भएको दुधकोसी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको लागि प्रकृया अगाडि बढाएको छ र ती आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गरी देशको ऊर्जाको मागलाई हिउँदमा समेत सन्तुलित बनाउनु प्राधिकरणको एक महत्त्वपुर्ण कार्यभार हो । “नेपालको पानी, जनताको लगानी” भन्ने सरकारको नीति अन्तर्गत ठूला जलाशय आयोजनाको निर्माणमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर लगानीको अवसर दिई जलविद्युतको उत्पादनमा जनताको अपनत्व सिर्जना गर्ने भूमिका प्राधिकरणले निर्वाह गर्नुपर्दछ । नेपालका धेरै जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाही रहेकोले हिउँदमा नदीमा जलसतह घट्ने बित्तिकै विद्युत उत्पादनमा करिब ६६ प्रतिशतसम्म कमी आउँछ । यस्तो समयमा जलाशय आयोजनाबाट उत्पादन गरी विद्युतको माग व्यवस्थापन सहज हुन गई भारतबाट आयात हुने विद्युत कटौती गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।
यसर्थ, आगामी दिनमा प्राधिकरणले नदी प्रवाही आयोजना भन्दा जलाशय ठूला जलविद्युत उत्पादनमा आफ्नो भूमिका केन्द्रित गरी नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पनि सुध्रिँदै गएको वर्तमान अवस्थामा, ठूला जलाशय आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो रकम जोहो गर्नका लागि समस्या नभएकोले यो समयमा विद्युत प्राधिकरण ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा केन्द्रित भई देशलाई ऊर्जा सुरक्षाको पथमा डोर्याउनु एक प्रमुख कार्यभार हो ।
हाल भइरहेको जलविद्युत उत्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन जलविद्युत केन्द्रहरू अधिकतम क्षमतामा सञ्चालन गरी जलविद्युत केन्द्रको क्षमता अनुरूपकै विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत केन्द्रको तोकिएको समयमा Repair and Maintenance, Condition Monitoring and Inspection, General inspection and Maintenance, Overhauling जस्ता कार्य गर्ने गर्नुपर्छ । जलविद्युत केन्द्रमा पछिल्लो समय विकास भएका नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्ने, पुराना जलविद्युत केन्द्रहरूको सुदृढिकरण गर्ने, जलविद्युत केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि तालिम तथा उच्च अध्यनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
हाल भएका जलविद्युत केन्द्रबाट अधिकतम विद्युत उत्पादनका लागि प्राधिकरणले आफ्नो भूमिकालाई थप क्रियाशील बनाउनुपर्दछ । साथै, जलविद्युत केन्द्रमा प्रयोग भएका सामाग्रीको मर्मतका लागि इलेक्ट्रो मेकानिकल वर्कसपको निर्माण गर्न समेत प्राधिकरणले भूमिका बढाउनुपर्दछ । जलविद्युत उत्पादनसँग जोडिएका भूराजनीतिक मामलाको व्यवस्थापनमा समेत प्राधिकरणले आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउदै लैजानुपर्दछ ।
प्रसारणकर्ताको भूमिकाः प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीबाट उत्पादित विद्युत, निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको विद्युत, भारतबाट आयातित विद्युतलाई नेपालभर प्रसारण गर्ने मूख्य भूमिका प्राधिकरणको रहेको छ । प्रसारणको काम गर्नका लागि प्राधिकरणको प्रसारण निर्देशनालय अन्तर्गत ग्रीड सञ्चालन विभाग, प्रणाली सञ्चालन विभाग, ग्रीड विकास विभाग र बृहत् प्रसारण लाइन आयोजनाहरू चालू रहेका छन् । हाल प्राधिकरणले ६६ केभी, १३२ केभी, ४०० केभीका प्रसारण लाइन तथा उच्च क्षमताका सवस्टेशनमार्फत विद्युतको प्रसारण गरिरहेको छ ।
हाल प्राधिकरणको प्रसारण लाइन ५७४२ किलोमिटर र प्रसारण सबस्टेशनको क्षमता ८८६७ एमभिए पुगेको छ । प्रसारणको कार्यमा प्राधिकरणको मुख्य भूमिका छ । साथै, सरकारले प्रसारणको काम गर्नका लागि राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी समेत स्थापना गरेको छ तर ग्रीड कम्पनीको भूमिका प्रसारणको क्षेत्रमा नगन्य रहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा रहने प्रसारण लाइनको सुदृढिकरणका लागि ओभरलोडेड प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको अविलम्ब क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । नदी बेसिनमा आधारित नयाँ प्रसारण लाइनको निर्माण, उत्तर–दक्षिण प्रसारण लाइनको निर्माण, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी ४०० केभी क्षमताको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई सोही अनुसार प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
हुलाकी राजमार्गको समानान्तर हुने गरी नयाँ निर्माण तथा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनलाई समयमा सम्पन्न गरी जलविद्युत प्रसारणलाई चुस्तदुरुस्त राख्न प्राधिकरणले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारणलाई प्रभावकारी बनाउन भारत तथा चीनतर्फ समेत प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ । नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणमा विभिन्न सरकारी निकायबाट छिटो छरितो सहयोग हुनुपर्नेमा सो नभएको एवम् स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न माग राखी निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेका छन् । समयमै काम सम्पन्न नहुँदा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने गरेको छ ।
यो अवस्थामा प्राधिकरणले सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरी विद्युत प्रसारण लाइन तोकिएकै समयमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । प्रसारणमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउनका लागि विभिन्न दबाब समूहले लबिङ गरे पनि यो जिम्मा प्राधिकरणलाई मात्र दिनु नै वुद्धिमानी हुनेछ । जसरी राष्ट्रिय सडक सञ्जाल सरकारको मातहतमा सञ्चालन भई निजी क्षेत्रले निश्चित राजश्व तिरी गाडी गुडाउँछन् यसैरी नै प्रसारण लाइनमा पनि प्राधिकरणको पूर्ण नियन्त्रण कायम गरी निजी क्षेत्रले ह्विलिङ चार्ज तिरी उचित व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
विद्युत प्रसारणको नियन्त्रण सरकार वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थामा नभई निजी क्षेत्रमा रहन गएमा भविष्यमा ऊर्जाको सुरक्षामा चुनौती सिर्जना हुन सक्छ जसले गर्दा देशको समग्र क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसर्थ, प्रसारणको भूमिकामा सरकार वा सरकार नियन्त्रित संस्थाको मात्र भूमिका हुनु सान्दर्भिक हुन जान्छ । प्राधिकरणले आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन दुवैलाई प्राथमिकतामा राखी प्रसारण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
विद्युत वितरकको भूमिकाः जलविद्युतको विकासका लागि अर्को महत्वपूर्ण अवयव जलविद्युतको वितरण प्रणाली मार्फत ग्राहकको घरदैलोमा सक्षम भरपर्दो र सर्वसुलभ तवरले विद्युत सेवा पुर्याउने कार्य हो । उत्पादित जलविद्युतलाई ग्राहकको घरदैलोमा पुर्याउन प्राधिकरणका १२९ वटा वितरण केन्द्र सञ्चालनमा छन् । हाल प्राधिकरणले करिब ५६ लाख ग्राहकलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराएको छ । देशका करिब ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पँहुच पुगिसकेको छ । बाँकी जनसंख्यामा आगामी २ वर्षभित्र पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न प्राधिकरणले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ ।
यसैगरी, हाल विद्युतको प्रतिव्यक्ति खपत युनिट ३८० पुगेको छ । विद्युत वितरणको मुख्य भूमिकामा प्राधिकरण भए पनि केही सामुदायिक संस्था एवम् बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले समेत वितरणको कार्य गर्दै आएको छ । सामुदायिक संस्थाहरूले वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको गुनासो सर्वत्र सुनिँदै थालेको छ । प्रभावकारी तवरले वितरण गर्न नसक्ने सामुदायिक संस्थालाई प्राधिकरण मातहत ल्याई यसलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विगतको कहालीलाग्दो लोडसेडिङको अन्त्य भइसके पनि विद्युतको गुणस्तरमा आशातीत सुधार हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा वितरणलाई चुस्त राख्न प्राधिकरणले यसको सुधारका लागि ‘मास्टर प्लान’ बनाएर सोही अनुसार काम गर्नुपर्छ ।
वितरण प्रणाली गुणस्तरीय बन्न सकेमा खपत पनि बढ्न जाने भएकोले यसलाई चुस्तदुरुस्त राख्न प्राधिकरणले आवश्यक सबै उपायको अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस्तै, तराईका केही जिल्लामा उच्च दरको विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्न पनि प्राधिकरण रणनीतिक योजनाका साथमा लाग्नुपर्ने छ । प्राधिकरणका सबैभन्दा बढी कर्मचारी वितरणमा खटिएको हुँदा तिनको क्षमता विकास एवम् मौद्रिक र विभिन्न गैरमौद्रिक उत्प्रेरक तत्वको प्रयोग गरी प्रेरित गर्न सकेमा थप प्रभावकारी हुनेछ । भविष्यमा निजी क्षेत्रसमेत वितरण क्षेत्रमा आउने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्राधिकरणले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ ।
विद्युत व्यापारको भूमिकाः जलविद्युतको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारको जिम्मेवारी समेत प्राधिकरणको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक, सहायक कम्पनी एवं भारतबाट खरिद गरेर ग्राहकलाई बिक्री गर्ने एवं बर्खामा बढी भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्ने प्रमुख भूमिका प्राधिकरणकै छ । अहिले उसले निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत खरिद गरिरहेको र हालसम्म करिब ८ हजार मेगावाट खरिदका लागि खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेको छ । हाल नेपालले बर्खामा भारततर्फ अधिकतम ४५१.७१२ मेगावाट निर्यात गरिरहेको छ भने हिउँदमा प्रणालीमा अपुग विद्युत भारतबाट खरिद गरिरहेको छ ।
थप ६०० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नका लागि भारतसँग अनुमति मागिरहेको छ तर भारतले थप विद्युत निर्यातका लागि नेपाललाई ढोका खोलिदिएको भने छैन । भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि नेपालले भारतको डे अहेड मार्केटको प्रयोग गरेकोमा भारतले हालै नेपाललाई रियल टाइम मार्केटको सुविधा दिएको छ; जसबाट नेपाललाई भारतसँगको विद्युत व्यापार थप सहज हुने देखिन्छ । विद्युतको आन्तरिक माग प्रक्षेपण अनुसार नबढेको सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग टेक अर पे मोडेलमा भएको पिपिएले प्राधिकरणलाई थप जोखिम सिर्जना गरिरहेकोले पिपिएको मोडालिटीमा समेत परिवर्तन गरिनुपर्छ ।
भारतबाट महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने तर नेपालले भारतलाई विद्युत बिक्री गर्दा अत्यन्त न्यून मूल्यमा गर्नुपर्ने अवस्थामा देशभित्रै खपत बढाउन रणनीतिक योजनाका साथ प्राधिकरणले पहलकदमी लिनु आवश्यक छ । वितरण प्रणाली भरपर्दो भएमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्न सक्छ । जसले गर्दा देशभित्र खपत बढ्नुका साथै भारतबाट आयात हुने ग्यास कटौती हुन्छ । यसले, देशको व्यापार घाटा नियन्त्रणमा समेत योगदान पुग्छ । देशका मुख्य–मुख्य शहरी क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्न सकेमा पनि खपत बढ्छ ।
भारतबाट आयात हुने डिजल तथा पेट्रोल आयात घटी व्यापारघाटा समेत कमी आउने एवं विद्युतीय सवारी प्रयोगले प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ । वितरण तथा प्रसारण लाइन ओभरलोड हुँदा देशभित्रका उद्योगले मागेजति विद्युत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । वितरण तथा प्रसारण लाइन एवं सबस्टेसनको स्तरोन्ती गर्न सकेमा उद्योगमा विद्युत खपत वृद्धि भई खेर जाने वा भारततर्फ कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ ।
यसर्थ, प्राधिकरणले भारततर्फ विद्युत निकासी गर्नतिर भन्दा देशभित्रै खपत बढाउने रणनीतितिर केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार भारतसँगमात्र सिमित छ । भविष्यमा बंगलादेशसँग पनि व्यापारको सम्भावना रहेको छ तर भारतले नेपालसँगको विद्युत व्यापारको प्रवद्र्धनमा सहजीकरण गरिरहेको छैन । चिनियाँ पक्षको संलग्नता भएका आयोजनाको विद्युत खरिद नगर्ने भारतको अघोषित नीतिले नेपालको जलविद्युत विकास र व्यापारमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न प्राधिकरणले कुटनीतिक च्यानलमार्फत नेपाल–भारतको विद्युत व्यापारमा विन–विन अवधारणामा काम गर्नका लागि माहोल सिर्जना गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणको पहिलो प्राथमिकता देशभित्रै खपतका सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी अधिकतम विद्युत देशमै खपत गरी विद्युतको आन्तरिक व्यापारलाई मजबुत बनाउने हुनुपर्दछ । त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकता मात्र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार हुनुपर्दछ । भारत लगायतका अन्य मुलुकसँगको व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउन ऊर्जा कुटनीतिमा प्राधिकरण थप सवल र सक्षम वन्दै जानु आजको आवश्यकता हो । प्राधिकरणको ऊर्जा कुटनीति सबल भएमा विद्युत व्यापार थप प्रभावकारी भई नेपालको राष्ट्रिय हित रक्षामा समेत योगदान पुग्न जान्छ ।
नीति निर्माणमा प्राधिकरणको भूमिकाः नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ ले प्राधिकरणलाई आपूर्ति सम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने भूमिका समेत दिएको छ । यसर्थ, प्राधिकरण नेपालको जलविद्युत विकासका लागि पोलिस थिङ्क ट्याङ्क समेत हो । उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका क्षेत्रमा काम गरिरहेको प्राधिकरणलाई जलविद्युत विकासमा रहेका सम्भावना, चुनौती एवम् समस्याको राम्रोसँग जानकारी हुनाले जलविद्युत विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माणका लागि प्राधिकरणले सरकारलाई उपयुक्त नीति सिफारिस गर्न सक्दछ । साथै, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समेत जलविद्युत विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न सक्दछ । यसर्थ, प्राधिकरण जलविद्युत विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माणकर्ताको भूमिका एवं सरकारलाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माणका लागि सिफारिसकर्ताको भूमिकामा समेत रहेको छ ।
अन्य भूमिकाः जलविद्युत विकासमा प्राधिकरणको उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार नीति निर्माण र सल्लाहकारको भूमिकाका अतिरिक्त अन्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण भूमिका समेत छ । उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार लगायत भूमिका निर्वाह गर्दा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्ने भूमिकामा प्राधिकरण रहेको छ ।
यसैगरी, जलविद्युत विकास सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा देशको ऊर्जा क्षेत्रको अग्रणी संस्थाको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्ने भूमिकामा प्राधिकरण छ । जलविद्युत विकासमा प्रत्यक्ष असर गर्ने विद्युत महसुलको निर्धारणका लागि विद्युत नियमन आयोगलाई सिफारिस गर्ने मुख्य भूमिकामा प्राधिकरण रहेको छ । आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिने अधिकार समेत प्राधिकरणमा रहेकोले जलविद्युतका लागि स्रोत व्यवस्थापनको भूमिकामा समेत प्राधिकरण रहेको छ ।
जलविद्युत विकाससँग जोडिएका सामाजिक, राजनीतिक, वातावरणीय, मानवीय लगायत मामलाको व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा समेत प्राधिकरण छ । यस्तै, निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । यसैगरी, यस क्षेत्रमा विज्ञहरू समेत प्राधिकरणले विकास गरिरहेको छ । जलविद्युतको विकासमा चासो राख्ने विकास साझेदारहरूबाट पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन पहलकदमी लिने भूमिका समेत प्राधिकरणको छ । आवश्यक योजना बनाउने, संगठन गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने, प्रतिवेदनको काम गर्ने र बजेटको व्यवस्था गर्ने लगायत मुख्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने भूमिका समेत प्राधिकरणको रहेको छ ।
उपसंहारः विद्युत विभाग, विद्युत कर्पोरेशन र विद्युतको विकाससँग सम्बन्धित अन्य बोर्डलाई एक आपसमा गाभी स्थापना भएको हालको प्राधिकरणले स्थापनाको सुरुबाटै जलविद्युत विकासको लागि उत्पान, प्रसारण र वितरणका क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेको छ । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बढेसँगै प्राधिकरणको जलविद्युत उत्पादनमा भूमिका खुम्चिएको देखिन्छ । यद्यपि, ठूला जलाशय आयोजनाको निर्माणको नेतृत्व प्राधिकरणले नै लिनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
नदी प्रवाही आयोजनाको संख्या बढिरहेको तर जलाशय आयोजना निर्माणमा प्रगति नभएको यी आयोजना निर्माण गरी विद्युत प्रणालीलाई थप सक्षम, भरपर्दो र आत्मनिर्भर बनाउन प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्दछ । प्रसारणमा प्राधिकरणले एकल नेतृत्व लिइरहेको छ । देशभर नदी बेसिनमा आधारित उत्तर–दक्षिण एवं पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण तथा स्तरोन्तीको क्रममा छन् तर निर्माणाधीन संरचना समयमा सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई फलामको चिउरा चपाएसरह भएको छ ।
प्रसारण लाइन, सबस्टेसन निर्माण र स्तरोन्नती समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा उत्पादित विद्युत खेर जाने एवं विद्युतको गुणस्तर समेत प्रभावकारी हुन नसक्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा प्राधिकरणले आयोजना व्यवस्थापनको कार्यलाई थप चुस्त बनाउनुपर्छ । वितरण प्रणालीको सुदृढिकरण गर्दै यसलाई थप भरपर्दो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
साथै, आन्तरिक र बाह्य व्यापारमा देखिएका समस्याहरूको निराकरण गर्दै विद्युत व्यापारलाई देशको सम्मृद्धिसँग एकाकार गराउन प्राधिकरणले थप जिम्मेवार भएर पहलकदमी लिनुपर्छ । जलविद्युत देशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले यसका लागि प्राधिकरणले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्दछ । “सम्मृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको” राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवश्यक पर्ने आधार नेपालको जलविद्युत विकासबाट तयार हुने प्रबल सम्भावना छ ।
पछिल्ला केही वर्षमा जलविद्युत विकासमा प्राधिकरणको भूमिका सकारात्मक छ । यस भूमिकालाई प्राधिकरणले निरन्तरता दिनुपर्दछ । सँगसँगै थप जिम्मेवारका साथ रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प छैन ।
के.सी., नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।
