पानी राजनीतिः भारत–पाकिस्तान युद्धको तयारी !

काठमाडाैं । सन् २०१९ फेब्रुअरी १४ । सारा विश्व ‘भ्यालेन्टाइन डे’को उत्सव मनाइरहँदा एक आत्मघाती बम हमलाको खबरले सबैलाई स्तब्ध तुल्यायो । भारत प्रशासित कश्मीरको पुलवामामा भारतीय अर्धसैनिकहरू सवार बसमा भएको उक्त आक्रमणमा ठूलो संख्यामा सैनिकहरूले सहादत प्राप्त गरे । भारतको लोकसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको उक्त हमला मानवीय र सुरक्षा सम्वेदनशीलतामा मात्र सीमित रहेन । त्यसले, भारतको आन्तरिक र बाह्य राजनीति मूलतः पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध समेत थप प्रभावित भयो । त्यो घटनालाई भारतीय जनता पार्टीले राजनीतिक माइलेजका लागि प्रयोग गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।

घटनालगत्तै भारतले पाकिस्तानसँग गर्दै आएको पानीको उपयोग र बाँडफाँडलाई एकतर्फी निलम्बन गर्ने घोषणा गर्यो । जवाफमा पाकिस्तानले भारतको उक्त निर्णय सन् १९६० को इन्दुस सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन भएकोले आफूलाई सो मान्य नभएको प्रतिक्रिया दियो । यद्यपि, इन्दुस सम्झौता विवादको इतिहास पुरानो छ । समयक्रमसँगै यो विवाद चर्किंदै जाँदा अहिले युद्धको स्थितिसम्म पुगेको छ ।

भारत–पाकिस्तानको पश्चिम–उत्तर भएर बग्ने इन्दुस विश्वकै महत्त्वपूर्ण नदीहरूमध्ये एक हो । मुख्य इन्दुस नदी करिब २ हजार माइल लामो छ । यसको पश्चिमतर्फका मुख्य दुई सहायक नदीहरू काबुल र करम हुन् । पूर्वतर्फका पाँच मुख्य सहायक नदीहरू झेलम, चेनव, रवी, बेइस र सतलज हुन् । पूर्वतर्फका सहायक नदीहरूको उद्गमस्थल तिब्बत हो भने पश्चिमतर्फका सहायक नदीहरू अफगानिस्तानमा उत्पत्ति भएर बगेका छन् ।

भारत–पाकिस्तान स्वतन्त्र हुनुपूर्व नै इन्दुस नदीको जल उपयोगलाई लिएर पन्जाब, सिन्ध, बहालपुर र विकानेर राज्यहरूबीच विवाद थियो । सन् १९४७ को भारत–पाकिस्तान स्वतन्त्रतापछि उक्त विवाद पूर्वी पन्जाब (भारत) र पश्चिमी पन्जाब (पाकिस्तान) बीच हुँदा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । भारत–पाकिस्तानको सीमा निर्धारण गर्दा इन्दुस नदीलाई आधार मानिएको थियो । उक्त नदीका ६ वटा सहायक नदीहरूमध्ये ५ वटाको माथिल्लो तटीय क्षेत्र भारत र तल्लो तटीय क्षेत्र पाकिस्तानमा रहने गरी सीमा निर्धारण भयो ।

यो सीमा निर्धारणले इन्दुस नदी बेसिनको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको स्रोतमा भारतको पहुँच र अधिकार स्थापित गर्यो । तल्लो तटीय पानी मात्र पाकिस्तानले प्रयोग गर्न पाउने भयो । यसका अलावा दुइटा महत्त्वपूर्ण सिँचाइका बाँधस्थल रवी नदीको मधोपुर र सतलज नदीको फेरोजपुर पनि भारतीय भू–भागमा पर्यो । ती बाँधबाट पाकिस्तानको पश्चिमी पन्जाबमा दुई वटा नहरहरू गएका छन् । यो सीमा निर्धारणले पाकिस्तानको पश्चिमी क्षेत्रको सिँचाइको साँचो नै भारतसँग पुग्यो ।

भारत–पाकिस्तानको विभाजन इन्दुस बेसिनको पानी बाँडफाँडको विषयमा मौन थियो । विभाजनसँगै उत्पन्न कानूनी शून्यतालाई पूरा गर्न पूर्वी पन्जाब (भारत) र पश्चिमी पन्जाब (पाकिस्तान) बीच डिसेम्बर २०, १९४८ सम्म इन्दुस नदी बेसिनको सिँचाइ प्रणाली पूर्ववत् अवस्थामै सञ्चालन गर्ने अल्पकालीन सम्झौता भयो ।

उक्त सम्झौता नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै भारतले अप्रिल १, सन् १९४८ देखि फेरोजपुर बाँधदेखि दिवालपुर नहर र माथिल्लो बरीडोब नहरको मुख्य शाखामा पानीको आपूर्ति बन्द गर्यो । पाकिस्तानको तर्फबाट यो कदमको चर्को बिरोध भयो । यो अवस्थामा पाकिस्तान युद्धको मनस्थितिमा समेत पुग्यो तर परिस्थिति अनुकूल नभएकोले पाकिस्तानले वार्ताको बाटो अवलम्बन गर्यो । धेरै लामो छलफलपछि मे ४, १९४८ मा दिल्ली सम्झौता भयो । सम्झौतामा पूर्वी पन्जाब (भारत) ले पश्चिमी पन्जाब (पाकिस्तान) लाई वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पर्याप्त समय दिई पानीको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिने सहमति भयो ।

यद्यपि, सम्झौताको आ–आफ्नै व्याख्याले विवाद पूर्णतः समाधान भएन । सन् १९५० मा पाकिस्तानले उक्त सम्झौता नमान्ने घोषणा गर्यो । साथै, यस विषयलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा लैजाने प्रस्ताव गर्यो । भारतले भने तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै दुई देशबीच नै समस्या समाधानको प्रस्ताव गर्यो । लामो छलफल, बहस, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सेप्टेम्बर १९, १९६० मा कराँचीमा इन्दुस सम्झौता भयो ।

उक्त सम्झौतामा भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानका तर्फबाट राष्ट्रपति फिल्डमार्सल मोहम्मद अयुब खानले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसरी भारत–पाकिस्तानबीच इन्दुस नदीले निम्त्याएको द्वन्द्व समाधान भएको थियो ।

तथापि, यस सम्झौताले इन्दुस बेसिनको एकीकृत विकासको अवधारणालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ । सम्झौतापश्चात् पनि इन्दुस बेसिनको जल–उपयोगिताका विषयमा भारत–पाकस्तानबीच विवाद सतहमा आउने गरेको छ । इन्दुस बेसिनका पूर्वी नदीहरू सतलज, बेइस, रवी र सहायक नदीहरूको पानी भारतले निर्वाध उपयोग गरिरहेको छ । तर, पश्चिमतर्फका नदीहरू झेलम, इन्दुस, चेनव र सहायक नदीहरूको पानी उपयोगमा भारतले पाकिस्तानको अवरोध सामना गरिरहेको छ । तसर्थ, भारत–पाकिस्तानबीच मूल विवाद पश्चिमी नदीहरूको जल–उपयोगितामा केन्द्रित छ ।

पाकिस्तानले औपचारिकरूपमा तीन पटक भारतले सम्झौता उल्लङ्घन गरेको विषय उठान गरिसकेको छ । पहिलो पटक सन् २००० मा चेनव नदीमा बग्लीहार बाँध निर्माणबाट सम्झौताले निर्धारण गरेको भन्दा बढी पानी भारतले नियन्त्रण गर्ने भएकोले स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट उक्त विषय अध्ययन र निरूपण हुनुपर्ने माग गरेको थियो । पाकिस्तानले उक्त माग सम्झौताको तेस्रो पक्ष विश्व बैंकसमक्ष राखेको थियो । पाकिस्तानको अनुरोध अनुसार गठित विज्ञ समूहले सन् २००७ मा आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्यो । विज्ञ समूहले बग्लीहार बाँध निर्माणले चेनव नदीमा गेग्रान व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्ने र सम्झौता उल्लङ्घन नहुने निष्कर्ष सहित उक्त आयोजना निर्माणलाई ग्रीन सिग्नल प्रदान गर्यो ।

दोस्रो पटक पाकिस्तानको आपत्ति झेलम नदीमा केन्द्रित थियो । उक्त नदीमा भारतले निर्माण सुरु गरेको किसानगङ्गा जलविद्युत परियोजनाले पाकिस्तानको अधिकार हनन् भएको भन्दै सन् २०११ मा विश्व बैंकसमक्ष मध्यस्थता अदालतमा सुनुवाईका लागि अनुरोध गर्यो । सन् २०१३ मा मध्यस्थता अदालतले आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै बाँधको तल्लो तटमा निरन्तर ९ घनमिटर पानीको बहाव कायम राख्नुपर्ने सर्त सहित किसानगङ्गा परियोजनालाई अघि बढाउन अनुमति प्रदान गर्यो । मध्यस्थता अदालतको उक्त फैसलाबाट भारत सन्तुष्ट देखिएन । यद्यपि, विवादका बीच लामो समयपश्चात् २०१८ मा उक्त परियोजना सम्पन्न भयो ।

तेस्रो पटक सन् २०१६ मा पाकिस्तानले चेनव नदीमा जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा भारतले निर्माण सुरु गर्न लागेको राट्ल जलविद्युत परियोजनामा विरोध दर्ज गरायो । पाकिस्तानले यस विषयमा पनि विश्व बैंकलाई मध्यस्थता अदालतबाट विवाद निरूपणका लागि अनुरोध गर्यो । यसको सट्टा भारतले तटस्थ विज्ञ समूहमार्फत विवाद निरूपणको प्रस्ताव गर्यो । यसैबीच विश्व बैंकले भारत र पाकिस्तान दुवैको प्रस्ताव बमोजिम सन् २०१७ मा प्रक्रिया सुरु गर्यो।

अक्टोबर २०२२ मा विज्ञ समूह गठन भयो तर भारतले स्थायी मध्यस्थ अदालतको निर्णय नमान्ने र इन्दुस सम्झौता नै संशोधन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्यो । सोही अनुसार २५ जनवरी, २०२३ मा भारतले पाकिस्तानलाई ६२ वर्ष पुरानो इन्दुस सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने आशयको पत्र पठायो । यो पत्र हेगस्थित स्थायी मध्यस्थ अदालतमा पाकिस्तानको उजुरीउपर सुनुवाई हुनु दुई दिनअघि प्रेषित गरियो । भारतले उक्त सुनुवाई प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने चेतावनी दियो । भारतले यससम्बन्धी विवादको निरूपण इन्दुस सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिमको स्थायी आयोगबाट हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

भारतको उक्त पत्रलाई पाकिस्तानले अस्वीकार गर्दै एकतर्फी रूपमा इन्दुस सम्झौताका प्रावधानहरू परिवर्तन हुन नसक्ने जनाएको छ । लामो विवादका बीच स्थायी मध्यस्थ अदालत, हेगले एक हप्ता अघि मात्र जुलाई ६, २०२३ मा भारतको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै पाकिस्तानको निवेदनमाथि विवाद निरूपणका लागि सुनुवाई सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । विवादित भनिएको राट्ल जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ ।

सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टीले सत्ता सम्हालेपछि भारतका तर्फबाट पाकिस्तानसँग इन्दुस बेसिनको पानी बाँडफाँडका विषयमा कडा नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । पुलवामा घटनापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इन्दुस बेसिनका सहायक नदीहरू रवी, सतलज र बेयसबाट एक थोपा पानीसमेत पाकिस्तानलाई नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

भारतले इन्दुस बेसिनको जल उपयोग गर्ने आफ्नो योजनालाई तीव्रता दिएको छ । सन् २०१६ को उरी सैनिक क्याम्प हमलापछि आफ्नो देशको जलस्रोत अधिकारीहरूको बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पानी र रगत दुवैसँगै बग्न नसक्ने विचारोत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका थिए । सन् २०१७ को सुरुवातसँगै भारतले इन्दुस नदी बेसिनमा शृङ्खलाबद्ध जलविद्युत परियोजनाहरू द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ । सन् २०१९ अगष्टमा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई २ राज्यहरू जम्मु–कश्मीर र लद्दाखमा विभाजन गरेपछि चेनव नदीलाई भारतले ‘बाँध उपत्यका’को रूपमा विकास गर्दै लगेको देखिन्छ ।

पाकिस्तानले सन् २०१८ देखि नै १ हजार मेगावाट क्षमताको पाकल डुल र तल्लो कुलनाई जलविद्युत आयोजनाहरूको विरोध गर्दै आएको छ तर भारतले यसको वास्ता गरेको छैन । सन् २०२१ मा भारतले लद्दाख केन्द्रित ८ वटा जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण अघि बढाएको छ । त्यसमध्ये, पाकिस्तानले डुरबुक स्योक, निमु चिलिङ्ग र किरू आयोजना निर्माणको विरोध गरेको छ ।

यी घटनाक्रमले दुवै देशहरू तनावमा देखिन्छन् । पाकिस्तानको लागि इन्दुस बेसिनको पानी ‘लाइफलाइन’ हो । पाकिस्तानको ‘फ्रेस वाटर’को मूल स्रोत यही नदी बेसिन हो । पाकिस्तानको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कृषि उत्पादन यही नदी बेसिनको पानीमा निर्भर छ । तसर्थ, पाकिस्तान कुनै पनि मूल्य र सर्तमा आफूले उपभोग गरिआएको ‘पानी’ को परिमाण र भविष्यको बारेमा कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ, पाइलैपिच्छे इन्दुस नदी बेसिनमा पाकिस्तानको विरोधले भारतीय पक्ष दिग्दार भइसकेको आभास हुन्छ । यो परिस्थितिले दुबै देशलाई युद्धतर्फ धकेलिरहेको आकलन गरिँदै छ । सन् २०२४ को आसन्न लोकसभा निर्वाचनमा पनि सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने अनुमान छ ।

अहिलेसम्म इन्दुस नदीको विवादमा विश्व बैंकको मध्यस्थता र सक्रियताले केही हदसम्म समस्या समाधानमा मद्दत पुगेको छ । तर, भारतले आपूmअनुकूल संरचनाहरू निर्माण गर्न इन्दुस विवादमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता वा संलग्नतालाई अस्वीकार गर्नेे सम्भावना बढी छ । भारतले उक्त निर्णय गरेको दिन भारत–पाकिस्तानबीच तनाव उत्कर्षमा पुग्ने र त्यसले युद्धको अवस्था आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । आणविक शक्तिसम्पन्न दुवै राष्ट्रहरू त्यो परिस्थितिका लागि सजग र आन्तरिक तयारीमा समेत रहेको आकलन हुँदैछ । दुई राष्ट्रहरूबीच बढ्दै गएको उक्त तिक्तताले इन्दुस बेसिन युद्धको कारण बन्न सक्नेतर्फ सरोकारवालाहरूले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

काफ्ले, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्