जलविद्युत्‌को भविष्य, निजी क्षेत्रको भूमिका र सहकार्यको खाँचो

जलविद्युत् विकास र ठूला बाँधहरूको निर्माणका विषयमा विश्व समुदाय विभाजित देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित प्राकृतिक जोखिम बढेसँगै उत्तर अमेरिका र यूरोपका धेरै देशहरू आर्थिक र वातावरणीय कारण देखाउँदै जलविद्युत् आयोजना निर्माणबाट पछि हटदै छन् । अर्कोतर्फ, नवीकरणीय ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न र प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र बाल्कन क्षेत्रका देशहरूले जलविद्युत्  निर्माणमा लगानी बढाउँदै लगेका छन् । २१औं शताब्दीमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै गएको छ । जलविद्युत् विकासमा ब्लेन्डेड फाइनान्स मोडल अन्तर्गत निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भएको छ । दक्षिण एसियामा जलविद्युत्  विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नेपाल प्रमुख देश हो ।

नेपालको जलस्रोतलाई कलरलेस डायमण्डको रूपमा समेत लिइन्छ । अपार सम्भावनाको बाबजुद हालसम्म करिब ३ हजार मेगावाट जडित क्षमता बराबर जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । वि.स २०४६ को राजनैतिक परिवर्तनबाट पुनःस्थापित प्रजातान्त्रिक पद्धतिसँगै नेपालले अङ्गीकार गरेको उदार आर्थिक नीतिका कारण विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज र सम्भव भयो । करिब ३ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा निजी क्षेत्रको योगदान छ। विकासका विभिन्न चरणमा रहेका विद्युत् आयोजनामा पनि निजी क्षेत्रकै बाहुल्यता देखिन्छ । यद्यपि, अहिलेको जलविद्युत् विकास र भविष्यलाई लिएर निजी क्षेत्रमा आशा, आशंका र असुरक्षाको सम्मिश्रण झल्किन्छ।

नेपालको सुस्त जलविद्युत् विकासमा राजनैतिक अस्थिरता मूल कारण मानिएको छ । यसका अलवा लगानीमैत्री नीति र योग्य पुँजीको अभाव, प्राविधिक र प्रशासनिक दक्षताको कमी, भारतसँगको आपसी विश्वास र सहयोगको सीमितता र परनिर्भरता, प्रवाही नदीमा आधारित विद्युत् प्रणाली, सरकारी निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यमा असामञ्जस्यता, आयोजना र स्थानीयबीच समन्वयको अभाव र तिक्ततापूर्ण व्यवहार, चुस्त एवम् सक्षम प्रसारण र वितरण प्रणालीको अपर्याप्तता, आन्तरिक माग र बाह्य बजारको अनिश्चितता लगायत कारणहरू यसका लागि जिम्मेवार मानिएका छन् । साथै, सम्बन्धित प्राविधिक तथा प्राकृतिक पक्षसमेत आयोजना विकासका लागि बाधक मानिएका छन् । निर्माणस्थलको कमजोर भौगर्भिक अवस्था, भूकम्पीय जोखिम, नदीहरूमा उच्च गेग्रान बहावको प्रकृति, वातावरणीय पक्ष र जलवायु परिवर्तन आदि समेत सुस्त जलविद्युत्  विकासका कारणहरू मानिन्छन् ।

नेपालको जलविद्युत्  विकासमा निजी क्षेत्रका समस्या, चासो र सरोकारलाई मुख्यतः ४ भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ छ :

१) नीतिगत, कानुनी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्था
२) लगानी, पुँजीको परिचालन र प्रतिफलको ग्यारेन्टी
३) आन्तरिक खपत र बिजुली बजारको सुनिश्चितता
४) जग्गा प्राप्ति, वन, निजी–सार्वजनिक साझेदारी, प्रसारण शुल्क, मानवस्रोत व्यवस्थापन 

यी ४ समस्या र सरोकारलाई प्राविधिक, सामाजिक, पारदर्शिता, सुशासन, मानव विस्थापन र पुनर्वास, जनशक्ति तथा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, उत्पादन क्षमता, रोजगार, स्थानीय साधनस्रोतको उपयोगिता, वातावरणीय प्रभाव, पारिस्थितिक प्रणाली (इकोलोजी), नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सहितको गेग्रान र थेग्रान, जलविज्ञान, राजनीति, नीति तथा योजना एवम् रणनीतिहरू, सरकारका प्राथमिकता, लगानी तथा मौद्रिक नीति, विकासकर्ताको क्षमता, मुद्रास्फीति, उत्पादकहरूको रूची, क्षमता, विश्वास, पूर्वाधार, बजार व्यवस्थापन, सम्भावित दृश्य-अदृश्य जोखिम र अनिश्चितताहरू समेत ३८ सूचकांकहरूका आधारमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रवर्द्धक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लगानीकर्ताको विचार समाविष्ट गरी गरिएको अध्ययनको आधारमा जलविद्युत्‌को भविष्यप्रति समग्र निजी क्षेत्रको धारणाको चिरफार गर्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ । 

पहिलो विषय नीतिगत, कानुनी संरचना र प्रशासनिक व्यवस्थासँग जोडिएको छ । यस सम्बन्धमा निजी प्रवर्द्धक र लगानीकर्ताबीच समान धारणा देखिँदैन । केही प्रवर्द्धकहरूको विचारमा नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतसँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्र र संरचना अझ बढी चुस्त हुन आवश्यक रहेको र यसका लागि राजनीतिक स्थिरताको खाँचो देखिन्छ । अर्कोतर्फ, धेरै लगाानीकर्ताले अहिलेको नीतिगत संरचनाको कारण जलविद्युत् विकास अवरुद्ध नभएकोले समसामयिक परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने तर त्यसलाई दोष देखाएर पन्छिन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले स्पील इनर्जी (खेर गएको बिजुली) को उचित व्यवस्थापन गरी नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने ढंगले नीतिगत र कानुनी पुनःसंरचना तथा प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधयेकलाई फिर्ता लिई आमूल परिवर्तन पछि मात्र पुनः पेश गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको संस्थागत माग रहेको छ । विधमान कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यपारमा सहभागी गराउनुपर्ने विषयमा प्रवर्द्धक र लगानीकर्ताहरू एक ढिक्का देखिन्छन् । धेरै लगाानीकर्ता/प्रवर्द्धकले छिमेकी देशहरूमा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने विषयमा विमति नराखे पनि अहिलेको ऊर्जा संक्रमणकालीन अवस्थामा आन्तरिक खपत नै वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

निजी क्षेत्रको दोस्रो सरोकारको विषय लगानी, पुँजी परिचालन र प्रतिफलको ग्यारेन्टी हो । यस विषयमा अधिकांश लगाानीकर्ता एवम् प्रवर्द्धकहरू मझौला, ठूला आयोजनामा आन्तरिक लगाानीयोग्य पुँजी कमी भएका कारण बाह्य लगानी आर्कषित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । प्राय: सबै लगानीकर्ताले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने गरी नीतिगत पुनःसंरचना गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएका छन् । यसका लागि मुद्रा स्फीति र विदशी विनिमयको जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्ने र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र सन्तुलनका लागि हेजिङ मेकानिजमको आवश्यकता समेत औंल्याइएको छ तर विदेशी लगाानी आर्कषित गर्न विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको सूचीकृत विद्युत् खरीद–बिक्री दर र आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बाधक रहेको निष्कर्ष छ । विदेशी लगानीको हकमा ३० वर्षे र स्वदेशीको हकमा ३५ वर्षे लाइसेन्स अवधि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । अधिकांश निजी प्रवर्द्धकहरू प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्ने सरकारी तयारी प्रति असहमत देखिन्छ ।

भू–राजनीतिक अवस्थाले पेचिलो रहेको भारत र चीनको लगाानी सम्बन्धमा निजी प्रवर्द्धकहरूको सन्तुलित धारणा देखिन्छ । अधिकांश प्रवर्द्धकहरू जलविद्युत् विकासमा राजनीतिलाई प्रवेश गराउन नहुने पक्षमा छन् । यद्यपि, केही लगानीकर्ताहरू भारतीय बजारमा चीनको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत् निर्यातमा अघोषित प्रतिबन्ध भएकोले चिनियाँ लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसको निराकरण गर्न सन्तुलित परराष्ट्र नीति, स्थिर राजनीति र थप कूटनीतिक प्रयासमा निजी क्षेत्रको समान धारणा पाइन्छ । पश्चिमी मुलुकहरूको लगानी भित्र्याउन र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र अनिच्छुक बुझिन्छ । ती मुलुकहरू र आवद्ध दातृ निकायहरू संलग्न आयोजनामा राखिएका शर्तहरू तथा परामर्शदाताहरूको अस्वभाविक खर्चका कारण आयोजना महँगो हुने कुरामा निजी क्षेत्रको एउटै मत छ ।

तेस्रो विषय बिजुली बजारको सुनिश्चितता रहेको छ । निजी प्रवर्द्धकहरूमध्ये अधिकांशले आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नुपर्ने र विकल्पको रूपमा मात्र अन्य मुलुकमा बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । बिजुलीको बाह्य बजार भारत र बंगलादेश नै भएकोले हाम्रो प्रसारण पूर्वाधारलाई दक्षिण एसियासँग एकीकृत गर्दै लैजानु पर्नेमा उनीहरू एकमत देखिन्छन् । यसका लागि बीबीआईएन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने कुरामा निजी क्षेत्रको जोड छ । यूरोपियन देशहरूले अबलम्बन गरेको एकीकृत ऊर्जा ग्रीडको अवधारणालाई दक्षिण एसियामा पनि लागू गर्न सकिने बुझाइ छ । दक्षिण एसियाका अलवा चीनसँग पनि ग्रीड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्नुपर्नेमा निजी लगाानीकर्ता र प्रवर्द्धकहरूको समान धारणा देखिन्छ ।

चौथो चासो र सरोकार जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको उपयोग, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, मानवस्रोत व्यवस्थापन र प्रसारण शुल्क लगायत छन् । यी विषयमध्ये जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको उपयोगका विषयमा मूलभूतरूपमा निजी क्षेत्रको समान धारणा पाइन्छ । जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको उपयोगको विधमान कानुनी, प्रशासनिक संरचना र प्रक्रिया जटिल भएकोले यसलाई सहजीकरण गरी विकासमैत्री बनाउनुपर्नेमा लगाानीकर्ताको एउटै विचार देखिन्छ । आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा अस्वभाविक ढङ्गले गरिने कृत्रिम मूल्यवृद्धिप्रति पनि निजी क्षेत्रको सरोकार देखिन्छ । 

आयोजनाको सार्वजनिक–निजी साझेदारी विकास मोडलमा निजी क्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया पाइन्छ । सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण यो मोडलमा निजी क्षेत्रको खासै आर्कषण देखिँदैन । यद्यपि, जलविद्युत् विकाससँग धेरै ठूला जोखिमहरू जोडिएको हुनाले सार्वजनिक क्षेत्रसँगै मिलेर आयोजना विकास गर्दा त्यसले निजी क्षेत्रको जोखिम कम गर्ने र भविष्य सुरक्षित हुने केही प्रवर्द्धकहरूको विचार छ । प्रसारण शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा पनि निजी क्षेत्रको फरक–फरक धारणा पाइन्छ । केही प्रवर्द्धकहरू प्रतिस्पर्धी बजारले नै प्रसारण शुल्क निर्धारण गनुपर्ने मत राख्छन भने केही नियामकीय संयन्त्रले प्रसारण शुल्क तय गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । विद्युत् खरिद–बिक्री र प्रसारणमा प्राधिकरणको एकाधिकारप्रति निजी क्षेत्र सन्तुष्ट देखिँदैन । मानवस्रोत व्यवस्थापनमा अब नेपाली दक्ष जनशक्ति नै सक्षम रहेको निजी क्षेत्रको ठम्याई छ ।

निष्कर्ष

नेपालको जलविद्युत् विकासका प्रमुख आयामहरू केलाउँदा निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणमा एकरूपता देखिँदैन । मूलतः नीतिगत व्यवस्था, लगानी रणनीति, बाह्य लगानी, सहायता र सहकार्य, बिजुली बजार र खपत, प्रतिस्पर्धी विद्युत् खरीद–बिक्री सम्झौता, प्रसारण शुल्क लगायत विषयमा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धक, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मत भिन्नता देखिन्छ । यद्यपि, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र उपयोग, प्राधिकरणको एकाधिकार र स्थानीयसँगको सहकार्य र सहयोग, मानवस्रोत व्यवस्थापन आदि विषयमा निजी क्षेत्रले हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता छ ।

निजी प्रवर्द्धकहरूको एकीकृत विचार र आवाजलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) मार्फत व्यक्त गरिँदै आएको छ । राज्यले पनि यसलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ । जलविद्युत्‌को भविष्यलाई लिएर केही आशंकाका बीच पनि निजी क्षेत्रले देखाएको उत्साह र योगदानको राज्यले उचित कदर गर्नुपर्छ । उनीहरूको आशंकालाई चिर्दै लगानी र उचित प्रतिफलको ग्यारेन्टीका साथ राज्यले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना जलविद्युत्‌को भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित हुँदैन ।