• प्राधिकरण : १०९०४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२९१२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : २२४० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ७२०६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २६० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४२९११ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १८५१ मे.वा.
×

विद्युत बजारको ‘पकेट क्षेत्र’ : जहाँ हजारौं मेगावाट खपत हुन्छ

२०७९ जेठ १८

काठमाडौं । उद्योगीहरूने नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ५ सय मेगावाट हाराहारीमा विद्युतकाे थप लोड मागेका छन् । यो सबै लोड प्राधिकरणले स्वीकृत गरिसकेको छैन । यसमा रिलाइन्स स्पिनिङ मिल पनि पर्छ । अरू उद्योगहरू पनि छन् ।

होङ्सी सिमेन्टमा भर्खरै प्रसारण प्रणालीको विद्युत जोडियो । सिमेन्ट उद्योग, धागो उद्योग, स्टिल उद्योग सबै गरेर ५ सय मेगावाटको लोड उद्योगले मागेका छन् । यी उद्योगमा प्राधिकरणले आज विद्युत दियो भने भोलि नै लिन सकिन्छ । तत्कालै विद्युत दिन प्रसारण लाइन भएन वा अरू कुनै पूर्वाधारको समस्या भयो, यो प्राधिकरणले हेर्नुपर्ने कुरा हो ।

विद्युत खपत बढाउनका लागि २ वटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, अहिले हामी प्रतियुनिट ४ रुपैयाँमा निर्यात गर्न खोजिरहेका छौं । ४ रुपैयाँमा निर्यात गरेर फुर्ती लगाउनुभन्दा नेपालमै त्यही मूल्यमा उद्योगलाई बेचेर उद्योगको उत्पादन निर्यात गर्न सक्यौं भने दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । यसबाट रोजगारी बढाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा फलाम, सिमेन्ट, डण्डी र धागो उद्योगले बढी विद्युत खपत गर्छन् ।

विद्युत महसुल कम हुने बित्तिकै यो ४ किसिमका उद्योगले अबको १ वर्षभित्र न्यूनतम १००० मेगावाट खपत बढाउँछन् । देशभित्रै सिमेन्ट उत्पादन बढ्दा आन्तरिक बजारमा मूल्य सस्तो हुनुका साथै निर्यात गर्न सकिन्छ । धागो त निर्यात हुने मुख्य वस्तु नै हो ।

उद्योगको संख्या बढाउने हो भने धागो निर्यात अहिले भन्दा ३ गुणा बढाउन सकिन्छ । अहिले धागो उद्योगको विद्युत खपत ५० मेगावाट हाराहारी छ भने संख्या बढाएर हरेक वर्ष ५० मेगावाटको लोड थप गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, सिँचाइको विद्युतीकरणबाट आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ । प्राधिकरणले सिँचाइका ग्राहकको महसुल कम गर्यो, त्यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । तर, सिँचाइको विद्युतीकरणमा प्रसारण तथा वितरण लाइनको समस्या छ । खासगरी, देशको पश्चिम भेगमा सिँचाइमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले गाउँ–गाउँका खेत–खेतमा सिँचाइका लागि विद्युतीकरण गर्न सकेको छैन । महसुल त घट्यो प्रसारण लाइन छैन । सिँचाइ अभावका कारण धान, गहुँ र मकैबाट पर्याप्त उत्पादन लिन सकिएको छैन ।

अहिलेको महँगीमा डिजेल पम्पसेट राखेर सिँचाइ गर्दा किसानको लागत बढ्छ । जुन, सम्भव हुँदैन । यस्ता क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न प्रसारण तथा वितरण लाइन पुर्याउन सकियो भने बालीको उत्पादन बढ्छ र देशभित्रै विद्युत खपत बढ्छ । यो उद्योगसँगै जोडिएको हुन्छ । कृषि पनि त उद्योग नै हो । ‘एग्रो प्रोसेसिङ’ उद्योगहरू ल्याउन अर्थ, कृषि र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मिलेर योजना ल्याउनुपर्यो ।

ऊर्जाले त सिँचाइका ग्राहकले लाभ पाउने गरी महसुल घटाएर सहुलियत दियो । अब प्रसारण र वितरण लाइन पुर्याउने, ‘एग्रो प्रोसेसिङ’ उद्योगहरू स्थापन गर्न छुट दिने, सुरक्षा दिने र बंगालादेशबाट आयात हुने वस्तुलाई महँगो बनाइदिने हो भने नेपालमा यस्ता उद्योगको संख्या बढ्छ र विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, अहिले विभिन्न उद्योग तथा होटलहरूमा बोइलरहरू कोइला, डिजेल र भुसबाट चलिरहेका छन् । भुस सजिलै पाइँदैन । डिजेल पनि महँगो छ । यी सबैको सट्टा विद्युत उपयोग गरियो भने १ वर्षभित्रै थप ५ सय मेगावाटबराबरको विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय वा प्राधिकरणले बोइलरहरूमा कोइला, डिजेल र भुसको सट्टा विद्युत उपयोग गरे खपत भएको विद्युतमा ५ देखि १० वर्षसम्म कम महसुल दिने नीति ल्याउनुपर्छ ।

यस्तो सुविधा दिँदा लगानी स्वतः उठ्छ । मेरो धागो उद्योगमा करिब ४ मेगावाटको बोइलर पावर छ । अहिले भुसबाट चलिरहेको छ । भुसको लागतभन्दा सस्तोमा विद्युत पाइयो भने म विद्युत नै उपयोग गर्छु ।

त्यसको लागत आफैं बेहोर्ने गरी विद्युत उपयोगको विकल्पमा जान सकिन्छ । विद्युत महसुलमा सुविधा पाउने हो भने तुरुन्तै खपत बढाउन सकिन्छ । यसका लागि स्पष्ट नीति आउनुपर्छ ।

प्राधिकरणले बिहान र साँझको पिक समयमा उद्योगलाई विद्युत् नदिने भनेको छ । यसो गर्नु हुँदैन । उद्योगलाई २४ घन्टा निरन्तर मागे जति विद्युत दिनुपर्छ । पिक समयमा विद्युत नदिने होइन कि भारतबाट आयात गरेर बरु बढी महसुल लिएर भए पनि दिनुपर्छ ।

विद्युत नदिने भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । उद्योगले यति धेरै विद्युतकाे समस्या भोगेका छन् । नयाँ उद्योग खोल्दा पर्याप्त विद्युत् पाइँदैन कि भन्ने डर हुन्छ । यसकारण, अब प्राधिकरणले उद्योगलाई २४ घन्टा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्छ ।

प्रसारण र वितरण प्रणालीमा प्राधिकरणको एकाधिकार भएकाले यो समस्या आइरहेको छ । प्राधिकरण भनेको सरकारी संस्थान हो । जुन, नाफा कमाउन नभई सेवा दिन खोलिएको हो । नाफा कमाउने हो भने निजीकरण गरिनुपर्यो ।

हिजो लामो समयसम्म हामी अन्धकारमा बस्यौं । अहिले फेरि ‘पिक आवरमा विद्युत दिँदैनौं’ भन्दा राम्रो हुँदैन । यसले औद्योगिक विकासलाई रोक्छ । औद्योगिक विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन र रोक्नु हुँदैन । विद्युतकाे माग त बढेर जान्छ–जान्छ ।

उद्योगीले विद्युत सुविधा पाउने सुनिश्चित नभएसम्म उद्योग स्थापना हुँदैन । उद्योग खोल्न सबैभन्दा पहिला विद्युत पहुँचको सुनिश्चितता चाहिन्छ । प्राधिकरणले विद्युतकाे लोड स्वीकृत गरे लगत्तै खपत भइहाल्दैन ।

उद्योगीले खपत सुरु हुने समय राखेर लोड स्वीकृत गराउँछन् । लोड स्वीकृत हुँदा नै उद्योगका लागि विद्युत पहुँचको सुनिश्चितता भएकाले त्यो उपयोग हुन समय लागेको हो । उद्योगीले लोड स्वीकृत भइसकेपछि उपयोग सुरु गर्ने समय सीमा पनि प्राधिकरणलाई भनेको हुन्छ ।

बरु भनेको समयभित्र उद्योगले तोकिएको लोड उपभोग गरेन भने प्राधिकरणले बैंकले सरह ‘कमिटमेन्ट चार्ज’ असुल गरोस् । प्राधिकरणको माथिल्लो व्यवस्थापनमा सोचाइ परिवर्तन भएको हुन सक्छ ।

तर, तल्लो तहमा परिवर्तन भएको छैन । ‘हाम्रो चाकडी नगर्नेलाई किन विद्युत दिने’ भन्ने मानसिकता तलका कर्मचारीमा हाबी छ । यस्तो सोचाइबाट कर्मचारीहरू बाहिर निस्कनुपर्यो । उद्योगमा विद्युत दिन प्राधिकरण नै तात्नुपर्छ । 

कर्मचारीहरू ग्राहकमैत्री बन्नुपर्छ । ‘यो हुँदैन’ र ‘त्यो हुँदैन’ भनेर प्रक्रिया झन्झटिलो बनाए उद्योगहरू आउँदैनन् । त्यसको घाटा प्राधिकरणलाई नै हुन्छ । ठूलालाई त्यति फरक नपर्ला तर प्राधिकरणले लोड स्वीकृत गर्ने तर विद्युत दिने प्रक्रिया कठिन बनाउँदा साना उद्योगहरू पक्कै डराउँछन् ।

मागेजति लोड नपाउँदा डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्न पनि सक्दैनन् । यसकारण, साना ठूला सबै उद्योगलाई सम्बोधन हुने गरी मागेजति विद्युत् दिने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ ।

जसले उद्योग स्थापना गर्छ उसलाई विद्युत त चाहिन्छ नै । एउटा चिनी उद्योगले आफैं उत्पादन गरेर उपयोग गर्ने हुँदा यसबाहेकका उद्योगलाई विद्युत चाहिन्छ । उद्योगका लागि विद्युत कच्चा पदार्थ जस्तै हो । यसकारण, ‘उद्योगीले विद्युत लोड स्वीकृत गराएर लिन चाहेन भन्नु’ तथ्यहीन कुरा हो ।

होङ्सी सिमेन्टकै उदाहरण हेरौं– त्यो उद्योग चलेको ५ वर्ष भइसक्यो । प्राधिकरणले किन समयमा विद्युत दिन सकेन ? यहाँ सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणको कमजोरी देखियो । लोडसेडिङको समयमा भएको भए भन्न सकिन्थ्यो ‘विद्युत अभावका कारण दिन सकिएन’ तर आज त्यस्तो समय छैन । भोलि के हुँदैछ भन्ने कुराको हिसाब–किताब आजै गर्नुपर्छ ।

कुन वर्ष कति विद्युत् प्रणालीमा थपिँदैछ भन्ने कुरा प्राधिकरणलाई थाहा थिएन ? यो प्राधिकरण व्यवस्थापनको काम होइन ? उत्पादित विद्युतकाे व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि विद्युत आयोजनाको पिपिए गर्दिन भन्न मिल्छ ?

सरकारले आयोजनाको अनुमतिपत्र दिएर अर्बौं रुपैयाँ खर्च गराइसक्यो । विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिइसकेका आयोजनाबाट रकम असुलेर पिपिए गर्दिन भन्न मिल्छ ? प्राधिकरणले प्रणालीमा आएको विद्युत बिक्री गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा देओस् ।

त्यसपछि हेरौं न, काम कसरी हुन्छ ?

प्राधिकरणले राम्रो काम नगर्ने, विद्युतकाे लागत बढाउने, त्यो ग्राहकबाट असुलउपर गर्ने र आफ्नो अक्षमताले विद्युत बिक्री गर्न सक्दिन भन्ने ? प्रसारण लाइनका समस्या उस्तै छन् ।

अहिले उपत्यकाको प्रसारण लाइन सुधार गर्ने हो भने ३ सय मेगावाट खपत तत्काल बढ्छ । यहाँको कमजोर विद्युत वितरण प्रणालीमा कसैलाई विश्वासै छैन ।
विद्युतीय चुलो उपयोग गर्न सुरु गरौं, भोकै काममा निस्कनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।

विद्युतीय चुलोको लागत ग्यासको भन्दा आधा मात्रै आउँछ । सस्तो र आयातित ग्यास प्रतिस्थापन गरी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट रोक्न सकिने हुँदा कसले विद्युतीय चुलो उपयोग नगर्ला ? तर, नियमित नियमित विद्युत दिने सुनिश्चितता त प्राधिकरणले गर्नुपर्यो नि । उद्योगका लागि पनि त्यही हो ।

प्राधिकरणसँग बढी विद्युत खपत गर्ने सबै उद्योगको तथ्यांक छ । ठूलो होटलहरूमा पानी तताउन राखिएका बोइलरहरू अहिले पनि डिजेलबाट चलिरहेका छन् । एसीहरू पनि बोइलरबाट फायर गरेर चलाइएको छ । प्राधिकरणले विद्युत दिने हो भने बोइलरका लागि उपयोग हुने कच्चा पदार्थ विद्युतले प्रतिस्थापन गरेर खपत बढाउन सकिन्छ ।

साना ग्राहक वर्गमा राखेर प्रतियुनिट १० रुपैयाँदेखि १२ रुपैयाँसम्म महसुल असुलीरहेको हुँदा होटलहरूलाई अहिले धेरै गाह्रो भइरहेको छ । होटलको विद्युत खपत बढाउन कुनै कठिनाई छैन ।

व्यापार घटेको समयमा होटलले एसी चलायो भने टाट पल्टिने अवस्था छ । एसी चलाएन भने होटलका फर्निचरका सामानहरू बिग्रिन थाल्छन् । धेरै दिन एसी नचलाउँदा, कोठामा हावा नफेरिँदा गन्ध आउन थाल्छ । र, कोठामा राखिएका सबै सामान बिग्रन थाल्छन् ।

यसकारण होटलका लागि एसी चलाउनु अनिवार्य छ । तर, प्राधिकरणले अहिले लिने महसुलमा होटलले विद्युत उपयोग गरेर एसी चलाउन सक्दैनन् । महसुलमा सहुलियत पाए २४ घन्टा उद्योगले एसी चलाएर विद्युत खपत बढाउँछन् । प्राधिकरणले विद्युत खेर फाल्नुभन्दा सस्तोमा दिँदा खपत त बढ्यो नि । विद्युत् खपत बढेर व्यापार बढ्यो भने प्राधिकरणको खर्च पनि कम हुँदै जान्छ ।

जब खेती–बाली लगाउने बेलामा मल अभाव हुन्छ तब स्वदेशमै ‘मल उद्योग’ खोल्ने कुरा आउँछ । मल उद्योग स्थापना गर्नका लागि पनि विद्युत चाहिन्छ । यसका लागि प्रमुख कच्चा पदार्थ नै विद्युत हो । एउटा मल उद्योगले मात्रै २ सय मेगावाटसम्म खपत गर्न सक्छ ।

अतः सरकारले आन्तरिकरूपमा विद्युत खपत बढाउन २ वटा नीति बनाउनुपर्छ । पहिलो, प्रतियुनिट ४ रुपैयाँमा निर्यात गर्ने कुरा छोडेर त्यही दरमा निर्यातजन्य उद्योगलाई विद्युत दिनुपर्छ ।

जुन उद्योगले कूल उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन निर्यात गर्छ र न्यूनतम् ८० प्रतिशत कर्मचारी तथा कामदार नेपाली राखेको छ भने त्यसलाई निर्यातजन्य उद्योग मानेर विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने नीति बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो, सबै उत्पादन स्वदेशी बजारमा खपत गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पनि मौजुदा महसुलभन्दा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने नीति ल्याउनुपर्छ । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अलग बजेट व्यवस्थापन गर्ने हो वा अर्थ मन्त्रालयले छुटबापतको रकम शोधभर्ना दिने हो । त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।

प्राधिकरणले सबै उद्योगमा विद्युत् पहुँच पु¥याउने काम गर्नुपर्यो । सबै उद्योगहरूमा प्रसारण लाइन पुगेको छैन । मेरै धागो उद्योगमा थप २० मेगावाट विद्युत चाहियो भने प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरको क्षमताले भ्याउँदैन । प्राधिकरणले भूमिगत प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार गरेर भए पनि उद्योगले मागेको ७ दिनभित्र विद्युत पहुँच पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणले काम गर्न समय लाग्छ भने ‘समय सीमा’ तोक्नुपर्यो । उद्योग स्थापना हुन पनि समय लाग्छ । दुवैको तारतम्य मिल्ने गरी विद्युत पुर्याउनुपर्छ । तोकिएको समयभित्र काम पूरा नगर्नेलाई जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यसो भएमा, प्राधिकरण र उद्योगलाई तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न दबाब बढ्छ । यतिसम्म गर्न सकियो भने, उद्योगीमा ठूला उद्योग खोल्ने आत्मविश्वास बढ्छ । मल उद्योग, फलाम उद्योग, स्टिल सबै उद्योग खुल्छन् । यसबाट विद्युतकाे बजार स्वदेशमै व्यवस्थापन भई हजारौंले रोजगारी पाउँछन् ।

सरकारले सिमेन्ट उद्योगका लागि भन्सार बढाउने नीति ल्यायो । त्यही कारण, नेपालमै सिमेन्ट उद्योगहरू धमाधम खुले । यसबाट देशमा औद्योगिकीकरण त भयो नि । ‘व्यापारी र उद्योगीलाई काम गर’ भनिरहनु पर्दैन ।

उद्योगी–व्यवसायीले अवसर, नाफा र सहज वातावरण पाउनासाथ काम सुरु गरिहाल्छन् । मेरै उद्योगलाई ४ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत् दिइयो भने अहिलेको वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँको धागो निर्यात बढाएर ३ वर्षमा ५० अर्ब पुर्याउन सक्छु ।

५० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्छु । विद्युत खपत २ सय मेगावाटसम्म पुर्याउँछु । स्टिल, सिमेन्ट, फलाम उद्योग सबैले यसरी नै विद्युत खपत बढाएर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्छन् ।

हामी सिमेन्टमा अझै पनि आत्मनिर्भर भइसकेका छैनौं । खुलेका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न पाएका छैनन् । प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । पर्याप्त विद्युत नपाएकै कारण उत्पादन लागत महँगो छ ।

विद्युत पाउने सुनिश्चित भएपछि नै उद्योगीहरूले उद्योग स्थापनाको योजना अघि बढाउन सक्छन् । भएका उद्योगहरूले क्षमता विस्तार गर्छन् । नयाँ थपिँदै जान्छन् । सुख्खायाममा उद्योगमा पर्यात विद्युत दिन समस्या भयो र आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने प्राधिकरणले पिक आवरको विद्युत महँगो बनाउओस् । तर, उद्योगले नियमित विद्युत पाउनुपर्छ । उद्योगको उत्पादन रोकिनुहुँदैन ।

विद्युत खपत बढाउने अर्को महत्वपूर्ण उद्योग यातायाता हो । आन्तरिक खपत बढाउन अब पेट्रोल–पम्प खोल्नुको सट्टा ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्छ । चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउँदा विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्छ । यसले विद्युत खपत बढाउँछ ।

सिंहदरबारभित्र हरेक मन्त्रालयबाहिर १०–१० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइदिऊँ । जहाँ पार्किङ छ, त्यहाँ चार्जिङ स्टेसन बनाऊँ । विद्युतीय सवारी प्रवद्धन गरौं । महसुलमा सहुलियत दिऊँ । निजी क्षेत्रलाई पनि चार्जिङ स्टेसन बनाउन आग्रह गरौं । सार्वजनिक यातायातलाई पनि विद्युतीयमा रूपान्तरण गरौं ।

लुम्बिनीमा करिब १० वटा बस ५० वटा विद्युतीय गाडी त्यसै थन्किएर बसेका छन् । तिनलाई सडकमा गुडाउनुपर्यो । सरकारले पहिला सफा टेम्पो भित्र्यायो । यो सरकारको राम्रो काम थियो ।

अब विद्युतीय गाडीले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने यातायात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले यसका लागि नीति बनाउनुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क कम छ । यो मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ ।

विद्युतबाट चल्ने ठूला ट्रकहरू आइसकेका छन् । चाह्यो भने देशभर गुड्ने सबै ट्रकलाई २ वर्षभित्र विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न राति र कम विद्युत् खपत हुने दिउँसोको समयमा कम महसुल तोक्न सकिन्छ । बरु पिक आवरमा चार्जिङ स्टेसनमा चार्ज गर्न नमिल्ने गरी लक लगाउन सकिन्छ ।

विद्युत उत्पादन बढी हुँदै जाँदा ‘एक समय त महसुल कम हुन्छ’ भन्ने हामी उद्योगीको धारणा थियो । तर, प्राधिकरण औद्योगिक ग्राहकको महसुल बढाउनै खोजिरहेको छ । अतः उद्योगीहरू नयाँ उद्योग खोल्न डराइरहेका छन् ।

मंसिरबाट लागु भएको महसुलमा पनि उद्योगलाई बढाउन खोजियो तर विद्युत नियमन आयोगले नबढाउने निर्णय गरिदिएकाले रोकियो । यसबीचमा उद्योगीहरू ‘बढी विद्युत खपत हुने ठूला उद्योगहरू खोल्नुपर्छ’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । तर, प्राधिकरणले विद्युत महसुलको डिमाण्ड शुल्क बढाउने संकेत गरेपछि पछि हट्नुपर्ने भयो ।

उत्पादन भएको विद्युत उपयोग नभएर खेर गइरहेको बेला उद्योगका लागि महसुल बढाउन प्रस्ताव गर्नु सही छ ? डिमाण्ड शुल्क बनाउन खोजेपछि उद्योग खोल्न आएका उद्योगीहरू पनि भाग्छन् । कुनै उद्योग आइहाल्यो भने पनि तल्काल विद्युत् पाइहाल्ने होइन । उद्योगका लागि महसुल, गुणस्तरीय आपूर्ति र नियमित आपूर्तिको ग्यारेन्टी चाहिएको छ ।

प्राधिकरणलाई पनि उद्योगका लागि सबै ठाउँमा प्रसारण र वितरण लाइन पुर्याउन कठिन होला । तर, उद्योगका लागि पकेट क्षेत्र वा एउटा निश्चित स्थान तोकेर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन त पुर्याउन सकिन्छ नि ।

यसो गर्न केही कठिनाई छैन । यसबारे, आजसम्म न ऊर्जा मन्त्रालय न त प्राधिकरणले सोचेको छ । नयाँ उद्योग खोल्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणले उद्योगीलाई विश्वास दिलाउनुपर्यो । तर, अझै पनि प्राधिकरणको ध्यान उद्योगलाई महसुल बढाउनेमै केन्द्रित देखिन्छ ।

(गोल्यान, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो आलेख २०७८ पुस १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो)

 

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit