सरकारको सहजीकरणबाटै विद्युत् उत्पादन सहज 

सरकारले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता महसुस गरेर २०४९ सालमा विद्युत् ऐन ल्यायो । विद्युत् ऐन, २०४९ र २०५७ सालमा निजी क्षेत्रसँगको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को जगमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाले फट्को मार्ने गरी विकास सम्भव भएको हो ।

खोलानाला प्राकृतिक स्रोत हुन् । यी राज्यका सम्पत्ति हुन् । सरकारले निश्चित समयसम्म निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर प्रवेश सहज बनाएको हो । राज्यको स्रोत निश्चित समयसम्म उपयोग गर्न पाउने प्रत्याभूत गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ, स्रोतसाधन कसरी जुटाउन सकिन्छ भनेर सहयोग गरेको छ । नीतिगत निर्णयबाटै निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्‌मा सहजीकरण गरेको छ । जस्तोः बैंकहरूले निश्चित प्रतिशत रकम जलविद्युत्‌मा लगाउने नीति ल्याएको थियो । सरकारले सहजीकरण गर्ने नीतिगत निर्णय नगरेको भए सायद अहिलेको जस्तो जलविद्युत्‌काे विकास हुन सक्दैनथ्यो । निजी क्षेत्र ल्याउने वातावारण सरकारले नै सिर्जना गरेको हो ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, सरकारले विद्युत्‌काे बजार सुनिश्चित गरेको छ । जस्तो, कसैले साबुनको कारखाना लगाएर उत्पादन थाल्छ । त्यो साबुन बिक्री हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । तर, विद्युत्‌काे बजार सुनिश्चित पहिले नै गरिएको छ । ‘टेक अर पे’मा ऊर्जा खरिद सम्झौता(पिपिए) गर्नु नै निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनको बजार सुनिश्चित गर्नु हो । ‘टेक एन्ड पे’ मा पिपिए भएको भए निजी क्षेत्र सहभागी हुँदैनथ्यो । बेला–बेलामा सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने गरेको छ । जायज माग र समस्याको सम्बोधन गर्दै आइरहेको समेत छ । यद्यपि निजी क्षेत्रका केही समस्या र गुनासा अझै हुन सक्छन्, सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । 
निजी क्षेत्रको जलविद्युत्‌मा सहभागिता नभएको भए अझै पनि मुलुकमा लोडसेडिङको अवस्था हुन सक्थ्यो । कुल जडित क्षमतामध्ये करिब २ तिहाइ निजी क्षेत्रको हिस्साले यो तथ्य पुष्टि गर्छ । विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूलाई पनि निजी क्षेत्रसरह नै व्यवहार गरिएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका भएकाले अलिअलि सुविधा दिएको हुन सक्ला । निजी क्षेत्रको योगदान अविस्मरणीय छ । 

निजी क्षेत्रका चुनौती

निजी क्षेत्रको अहिले देखिएको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको विश्वसनीयता हो । बिजुलीको लगानी प्रवर्द्धकहरूले मात्रै फाइदा लिइरहेका छन् कि भन्ने छ । सर्वसाधारण जनताले गरेको लगानी प्रतिफलको सुनिश्चितता छैन । प्रवर्द्धकहरूले आयोजनाको ‘कस्ट’ बढाएर, अन्य खर्च देखाएर आफ्नो कम लगानी गर्ने अनि सर्वसाधारणको पैसाबाट आयोजना बनाउने गरेको सुन्न थालिन्छ । दुई/चार वटा राम्रा आयोजनाबाहेक अन्यको लाभांश खोई ? लगानी गर्ने सर्वसाधारणलाई लाभांश दिन सक्नुपर्दैन ? त्यसकारण निजी क्षेत्रले विश्वसनीयता कायम राख्न सक्नुपर्छ । स्रोत र साधनको सही प्रयोग गर्न सके विश्वसनीयता कायम हुन्छ । सामाजिक र वातावरणीय ढंगले पनि निजी क्षेत्रले स्वीकार्य हुने जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । कानुनअनुसार निजी क्षेत्रले कर तिरिरहेका छन् । तर, वातावरण सन्तुलन राख्न जलविद्युत् आयोजनाले १० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अधिकांशले पालना गरेका छैनन् । १ प्रतिशत पनि पानी नछाडेको समेत भेटिएको छ । निजी क्षेत्रले यस्ता विषयमा समेत गम्भीर भएर काम गर्न जरुरी छ ।

सरकारका पनि कमजोरीहरू छन् । भएका कानुनहरूको पालना भएको छैन । कानुनमा समस्याहरू पनि छन् । कतिपय कानुनलाई गलत हिसाबले व्याख्या गरिएको होला । सरकारले भएका कानुन पालना गर्नुपर्छ र पालना गराउन लगाउनुपर्छ । कानुनका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

एउटा आयोजना दर्ता गरेर सर्वे गरेपछि कति वटा निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ? विद्युत् विकास विभागदेखि मन्त्रालय, वन, भूमि मन्त्रालयका अनेकौँ निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । वन मन्त्रालयमा लामो समय फाइल अड्किन्छ । वन जोगाउनुपर्छ, तर त्यसमा मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले यही हिसाबले विद्युत् उत्पादन गर्न गाह्रो हुन्छ । जग्गा प्राप्ति र वनका कुराहरूमा समयानुकूल सहजीकरण गर्न कानुन बनाउनैपर्छ । कठोर खालको कानुन बनाउनुहुँदैन । तर, त्यो कानुन सम्बन्धित सबै निकायले बाध्य भएर पालना गर्ने खालको हुनुपर्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण प्रणालीमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ । कतिपय आयोजनाहरूले उत्पादन गरे पनि प्रणालीमा ल्याउन सकिएको छैन । प्राधिकरणले अनौपचारिक रूपमा पावर हाउसहरू बन्द राख भन्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रसारण लाइनका लागि राज्यले विशेष खालको कानुन ल्याउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई पनि दुःख दिनुहुँदैन । सडक र प्रसारण लाइनमा फरक छ । सडकको जग्गा अधिग्रहण केही सजिलो छ । किनभने सडकले छोयो भने जग्गाको भाउ बढ्छ । बिजुलीको त्यस्तो हुँदैन ।

 प्रसारण लाइनमुनिको जग्गालाई २० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ । खेतीयोग्य जमिन रहिरहे त ठिकै होला, तर तीव्र सहरीकरण भइरहेका क्षेत्रमा घटीमा जग्गा त कसैले दिन मान्दैन । उनीहरूलाई मर्का पर्छ । राज्यले कसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हो, त्यहीअनुसार गर्नुपर्छ । चलखेल गर्न खोज्ने, बढी मुआब्जा लिएर पनि प्रयोग गर्न नदिनेहरूलाई राज्यले बल प्रयोग गर्न सक्छ । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन एउटा टावरका कारण वर्षौं अलपत्र परेको छ । यस्ता दर्जन प्रसारण लाइन छन्, जुन जग्गा र वनका कारण वर्षौं अलपत्र परेका छन् ।

कानुनमा नै स्पष्ट रूपमा सरकारले सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा लिन सक्छ । क्षतिपूर्ति उचित रूपमा दिनुपर्छ । त्यसका लागि बलियो कानुनी संयन्त्र चाहिन्छ । नेपालमा १०औँ गुणासम्म बढाउने प्रवृत्ति पनि नदेखिएको होइन । यो राम्रो होइन । 

मुख्य कुरा वन र भूमिसुधार मन्त्रालयले कहिले पनि यो आफ्नो आयोजना हो भनेर सोच्ने गरेका छैनन् । नेपाल सरकारको आयोजना उहाँहरूको पनि त आयोजना हो । अर्काको जुत्तामा खुट्टा हालेपछि कति दुख्छ भन्ने महसुस हुन्छ, महसुस गराउनुपर्छ । राज्यका आयोजनाहरूलाई सहयोग गर्नैपर्छ । त्यस निम्ति राज्य नै लाग्नुपर्छ । एउटा ऊर्जा मन्त्रालयले मात्रै सक्दैन ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन निजी क्षेत्रबिना सम्भव छैन । प्राधिकरणले अरुण करिडोरका, चैनपुर, सेतीलगायत गरेर १२/१५ सय मेगावाट बनाउन सक्ला, तर बाँकी जलविद्युत् आयोजनामा त भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका निम्ति स्रोतको जरुरी पर्छ । सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रले स्रोत जुटाउन सक्छ । आन्तरिक खपत बढाउने सरकारको योजनामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई संँगै लिएर हिँड्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको सक्रियता 

निजी क्षेत्र बिस्तारै उत्पादनसंँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि लाग्नुपर्छ । धेरै ठुलो संख्यामा आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीको आवश्यकता छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सफलता मिल्छ । राज्यको तुलनामा निजी क्षेत्रले राम्रो व्यापार गर्न सक्छ । राज्य निजी क्षेत्र जस्तो व्यापारी राज्य हुन सक्दैन ।

विगतमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन कानुन ल्याउने प्रयास नभएको होइन । अध्यादेश नै ल्याएर अनुमति दिने ध्येय थियो । तर, पूरा हुन सकेन । अहिले ऐन ल्याएर अनुमति दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । प्रयास भइरहेको छ । 

निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार मात्रै दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । तर, आन्तरिक व्यापार पनि दिनुपर्छ । यसले प्रतिस्पर्धा हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार पनि टुट्छ । अहिले गुणस्तरीय बिजुली छैन । विभिन्न खालका समस्या छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएर अनुमति दिइएको हो । त्यसबाहेक कुनै पनि कम्पनीलाई दिइएको छैन । निजी क्षेत्रका ४/५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार दिन पाउनुपर्‍यो भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा यस विषयमा व्यापक छलफल भयो, तर दिइएको छैन । ऐन नभएका कारण दिइएन । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ऐन आउन ढिलो हुने भन्दै अध्यादेश ल्याएर दिने तयारी गरिन् । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर अघि बढाइयो । तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट रोकियो । यहाँ त सरकारभित्रै एउटाले गरेको कामलाई अर्कोले स्वीकार नगर्ने स्थिति छ । ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुसार ऐन बनेको भए सक्षम ५/६ वटा कम्पनीले अनुमतिपत्र पाइसकेका हुने थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)ले बनाएको कम्पनीले सबैभन्दा पहिले अनुमति पाउने थियो । जसले कार्यविधिमा भएका मापदण्ड पूरा गरेको छ, तर कानुन पर्खेर बसेको छ ।

निजी क्षेत्र ल्याउनका लागि राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । सुरुमा केही फन्डिङ गर्ने वा अन्य कुनै नीति ल्याएरै भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको कार्यकुशलता र व्यवस्थापनले धेरै कुरा हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रतिस्पर्धी पाउँछ । उसले आफ्नो सेवालाई सुधार्छ । उत्पादनमा ठुलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र व्यापारमा पनि सहभागी गराइयो भने प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुन्छ । सरकारले चाहेमा कानुन ल्याउन सक्छ । बहुमतको सरकार हुन्छ । कानुन बनाउने पनि बहुमतले नै हो । प्रतिपक्षले पनि धेरै हस्तक्षेप नगर्ने हुँदा सर्वसम्मतिमा कानुन बनाउन सकिन्छ । राज्यका सबै मुख्य दल एक ठाउँमा बस्न सक्ने हो भने तुरुन्तै कानुन बन्छ । सरकारले चाहनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालय एक्लैले चाहेर कहिल्यै केही पनि हुँदैन । 

विरोधाभाष पनि उस्तै 

एकातिर निजी क्षेत्रले १० हजार मेगावाटको पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाको पिपिए खोलिदिन माग गरेको छ भने अर्कातिर पिपिए गरेर आयोजना नबनाएको भन्दै प्राधिकरणले केही सूचना निकालिरहेको छ । रोलक्रमबाट हटाउन लाग्यौंँ, पिपिए नै खारेज गर्छौं भन्दै सूचना आइरहेको छ । निजी क्षेत्रले यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो दायित्व भुल्नहुँदैन । नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । यद्यपि कुन–कुन आयोजनाको किन्ने भन्ने एकिन भएको छैन । तर, उत्पादन बढाउनका लागि त पिपिए खुलाउनु विकल्प छैन । छिट्टै खुल्छ, खोल्नुपर्छ ।

सरकारले लक्ष्य बनाउने र पिपिए नखोल्ने भन्ने हुँदैन । अहिले ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले त्यसको तयारी गरेको हुन सक्छ । १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न हो भने १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको मात्रै पिपिए गरेर पुग्दैन । पिपिए भएका आयोजनाहरू बनेका छैनन् । १० हजार उत्पादनका लागि १५ हजार मेगावाटको पिपिए गर्नुपर्छ ।

सरकारको काम सहजीकरण 

सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्छ । वैदेशिक र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । विद्यमान कानुनहरूलाई समायानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ । कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ ।

आयोजना स्थल, प्रसारण लाइन जहाँसुकै निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अहिले निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । स्थानीयका दादागिरी, वन, स्थानीय प्रशासन सबैको आँखा लाग्छ । प्रचलित कानुनमा रहेर निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र मात्र निर्धारित समयमा विद्युत् आयोजना सम्पन्न हुन्छन् । मुलुकले समृद्धिको दिशानिर्देश गर्छ । 

कार्की पूर्व ऊर्जा सचिव हुन्, याे लेख इपानद्वारा २०८० माघ ४ गते प्रकाशित ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।