मानव स्वास्थ्य रहे न ऊर्जा क्षेत्र रहला !

काठमाडौं । २०७६ सालको मध्यतिरबाट विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलियो । नेपाल त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । त्यसको रोकथाम गर्न सरकारले २०७६ साल चैत ११ गतेबाट लकडाउन (बन्दाबन्दी) गर्यो । बन्दाबन्दी २०७७ जेठसम्मै कायम रह्यो । यसबीचमा निर्माणाधीन, अध्ययनरत, निर्माण पूरा भई विद्युत् उत्पादनको चरणमा रहेका र सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर असर पर्यो । यो समस्या समाधानमा संवेदनशील हुन निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गर्दै आयो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले कोरोनाग्रस्त आयोजनालाई उचित सुविधा उपलब्ध गराइदिन भन्दै २०७७ बैशाख १६ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो । निजी क्षेत्रको माग त छदै थियो । यस विषयमा सरकार आफैं पनि संवेदनशील थियो । यही पक्षलाई हृदयंगम गर्दै २०७७ भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरियो । समितिले कात्तिक २७ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रबाट अध्ययनरत, निर्माणाधीन र सञ्चालित आयोजनाको हकमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । अध्ययनरत तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद सम्झौता मितिबाट एक वर्ष थप्ने, अध्ययन अनुमतिपत्रको नवीकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने, उद्योग दर्ताको समय एक वर्ष बढाउनुपर्ने लगायत सुविधा सिफारिस गरेको थियो ।

अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने विषय कार्यान्वयनको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । यता विद्युत् प्राधिकरणको बैशाख २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् उत्पादनको अवधि एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद थप्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ ।

कोरोनाग्रस्त आयोजनाको उद्धारका लागि गरिएका यी निर्णय सकारात्मक मान्नुपर्छ । सरकारले विगतमा निजी क्षेत्रका लागि विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गर्यो । कतिपय घोषणा कागजमै सीमित हुन पुगे । तर, पछिल्लो समय कोरोनाबाट प्राताडित प्रवद्र्धकको पीडामा थोरै भए पनि मलम लगाउने काम भएको छ । यसलाई इपानले समेत स्वागत गरेको छ ।

कोरोनाको पहिलो चरण (भेरियन्ट) को संक्रमणबाट पीडित आयोजनाको हकमा त एउटा निर्णय भएको छ । अहिले, दोस्रो चरणको संक्रमण अझ भयावह हुँदैछ । यो बेलामा पुनः निजी क्षेत्रले पहिले जस्तै अनेक सुविधा, सहुलियत तथा सहजीकरणको माग राखेका छन् । लगानी र लगानीकर्ताका हिसाबले यसरी सुविधा माग्नु स्वभाविक हो । लगानी सुरक्षित गर्नु आवश्यक पनि छ । यस विषयमा मन्त्रालयले छलफल तथा परामर्श गरिरहेको देखिन्छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सुविधा दिनुभन्दा ठूलो मानवीय स्वास्थ्य जोगाउनु हो । कोरोना संक्रमितहरूको संख्या हजारौं पुगेको छ । दिनहुँ संक्रमित बढिरहेका छन् । अस्पतालमा उपचार कक्ष (बेड) को अभाव छ । यातायातको आवागमन छैन । पर्याप्त अक्सिजनको उपलब्धता छैन । यस्ता दर्जनौं समस्याले अस्पताल पुग्न नपाई बिरामीहरूको बाटोमै ज्यान गएको छ ।

अस्पतालमा दिनहुँ मर्नेको संख्या बढिरहेको छ । कतिपय अस्पतालमा उपचार कक्ष नभएर डाक्टर नर्सहरूले हात उठाएका छन् । यो मानव चित्कारको कोलाहलले अहिले देशलाई खर्लप्प निलेको छ । हुँदा–हुँदा मरेकाहरूको दाहसंस्कार गर्न पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । पशुपतिमा लाशहरूको लाइन छ । अपवादबाहेक देशका हरेक ठाउँको अवस्था करिब यस्तै देखिन्छ ।

देशै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । सरकार तथा सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा उच्च ओहोदाका केही व्यक्ति सुरक्षित देखिन्छन् । यसैलाई देखाएर सिंगो देशबासीमा समस्या नरहेको प्रधानमन्त्री आफैं बोलिरहेका छन् । एकातिर, सरकार यति कठोर, निर्लज्ज र संवेदनाहीन भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अति आवश्यक र आधारभूत कामसमेत भइरहेको छैन ।

अर्कोतिर, विकराल परिस्थितिमा ऊर्जा व्यवसायीले सरकारसँग यो वा त्यो सुविधा माग्नु/मागिरहनु कत्तिको जायज हो ? बरु यस्तो बेलामा व्यवसायीले त सरकारलाई सघाउनुपर्ने हो । सरकारको पहुँच नपुगेका, ध्यान नगएका ठाउँमा व्यवसायीले आफ्नो तरिकाले सहयोग गर्न सक्छन् । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्न सकिन्छ ।

यो मानवीय संवेदना बाँड्ने समय हो, सक्नेले नसक्नेका लागि र हुनेले नहुनेका लागि सहयोग गर्ने पनि । यस्तो बेलामा सरकार कमजोर भयो । सरकारले गरेन वा जिम्मेवार भएन भनेर चुप बस्नु कदापि सुहाउँदो हुँदैन । सरकारले त गर्नैपर्छ । जनउत्तरदायी बन्नुपर्छ । हरेक व्यक्ति, समुदाय, संघ संस्था र उद्योगी व्यवसायीले समेत आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पूरा गर्न चुक्नु हुँदैन ।

देशमा लकडाउन छ । उद्योगधन्दा राम्रो चलेका छैनन् । व्यावसायिक क्षेत्र धाराशयी हुँदैछन् । राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वको दायरा संकुचित भइरहेको छ । राज्यकोषमा भएको ढुकुटीमा पनि सरकार चलाउनेकै हालीमुहाली छ । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । यस्तो बेलामा कमजोर ढुकुटी रित्याउनुको साटो सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट रित्याउनेको खबरदारी गर्नुपर्छ ।

ऊर्जा भनौं वा अरू उद्योगी व्यवसायी भनेको उच्च घरानीय समुदाय हो । ६ महिना वा एक वर्ष समस्या परे पनि यो वर्गलाई खासै फरक पर्दैन । यिनको रोजीरोटी चलिरहेकै हुन्छ । एउटा नभए अर्को आम्दानीको स्रोत रहिरहेको हुन्छ । उद्योगी व्यवसायी भनेका एक प्रकारले छाया सरकारजस्तै हुन् ।

आफ्नो व्यापार व्यवसाय कमजोर भयो भने यिनले विभिन्न उपायबाट सरकारबाट त्यसको शोधभर्ना असुलिरहेका हुन्छन् । यति पनि भएन भने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसँगको मिलेमतोमा अदृष्य व्यवसाय चलाइरहेका हुन्छन् । अब यो वर्गले जटिल परिवेशमा सामान्य नागरिकसरह मगन्ते प्रवृत्ति देखाउनु शोभनीय हुँदैन ।

पहिलो मानवीय स्वास्थ्य हो । मानवीय संवेदना हो । बाँच्नु, बचाउनु र सामान्य दैनिकी चलाउनु पहिलो आवश्यकता हो । यो पूरा भएपछि मात्रै दोस्रो तहको आवश्यकताका विषयमा सोच्ने, योजना बनाउने र सरकारसँग माग्ने कुरा आउँछ । यसो भन्दै ऊर्जा तथा व्यापार व्यवसाय चौपट हुनैपर्छ भन्ने होइन । पहिला यो महामारी टारौं । अनि, अरू विषयमा सरकारसँग माग्ने, सहकार्य गर्ने कुरा आउला । यसमा व्यवसायीहरू निकै संयमित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ऊर्जा व्यवसायी भनिरहेका हुन्छन्– जलविद्युत् आयोजना सरकारकै हुन् । ३० वा ३५ वर्षपछि सरकारलाई बुझाउने हो । हाम्रो व्यवसाय चौपट भयो । हामी डुब्यौं । यसको सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । हामी आयोजना निर्माण गर्न सक्दैनौं । सञ्चालित आयोजनाको चापी बुझाउँछौं, इत्यादि । सजिलो हुँदासम्म आफूले लुड्याइरहने तर जब समस्या पर्छ सरकारले हेरिदिनुपर्ने ? के व्यवसाय सुरु गर्दा सरकारलाई सोधेर गरिएको हुन्छ ?

एकाधबाहेक यहाँका ऊर्जा व्यवसायी पारदर्शी छैनन् । यी बैंकको पैसामा, सर्वसाधारणले खाइनखाइ बचत गरेर लगानी गरेको पैसामा, साना लगानीकर्ताको रकममा खेलिरहेका हुन्छन् । आफ्नो लगानी वा भाग आयोजना निर्माण पूरा हुँदा नहुँदै उठाइसक्छन् । नाफा कमाउँछन् । खान्छन् । त्यो नाफा न सामान्य लगानीकर्ताले पाउँछन् न सरकारकै ढुकुटीमा जान्छ । तर, फेरि समस्या पर्यो कि सरकारले हेरेन । सरकारकै कारण डुबियो भन्ने गुनासो सुनिन्छ ।

सधैं मागिरहने । गुनासो मात्र गरिरहने ऊर्जा व्यवसायीले अप्ठ्यारो परेको समयमा आफ्नो दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ । उद्योग कलकारखाना सञ्चालन भए, ऊर्जा क्षेत्रका आयोजना निर्माण भएर आम्दानी भइरहे, रोजगारीका क्षेत्र खुल्दै गए सरकारको ढुकुटी भरिने हो । ढुकुटीमा भए उनीहरूले पाउने हो । त्यो ढुकुटी भर्न निजी क्षेत्रको पनि उतिकै भूमिका हुन्छ ।

व्यापार बन्द, कलकारखाना बन्द, उद्योग व्यवसाय बन्द । ऊर्जाका आयोजनाको निर्माण पनि रोकिएको समयमा सरकारको आम्दानीको स्रोत पनि साँघुरो हुन्छ । सरकारी निकायको सीमित स्रोतबाट सबै क्षेत्रको प्राथमिक आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा फेरि पनि सरकारले पूरा गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता जनस्वास्थ्य नै हो ।

बरु सरकारले गर्न नसकेका ठाउँमा निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार अनियमितता भएका क्षेत्रमा औंला ठड्याउन सक्छ । महामारीको समयमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत नपाएर छटपटिएका नागरिकका लागि केही गर्न सके मानवधर्म हुन्छ । जसले जहाँबाट जसरी सक्छ सहयोग गरेर मानवीय धर्म पालना गरौं ।

प्रतिकूल अवस्थाबाट मुक्त भएपछि सुस्ताएको व्यवसाय उकास्न, फैलाउन वा पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग हात थाप्न सकिन्छ । एकजुट भएर दबाब दिन सकिन्छ । मानव स्वास्थ्य रहे न व्यवसाय रहन्छ । यसको महत्त्व र औचित्व पुष्टि हुन्छ । मानव अस्तित्व नै संकटपूर्ण अवस्थामा छ भने व्यापार व्यवसायको के महत्त्व ? पहिला सबै एक भएर मानव संरचना बचाउने प्रयास गरौं । अनि, ऊर्जा विकासका कुरा गरौंला । मानव र मानवता रहे न ऊर्जा व्यवसाय रहन्छ !