जलविद्युतमा गुण्डागर्दी, अँध्यारोलाई निम्तो !

काठमाडाैं। लमजुङको करापुस्थित ३.३ मेगावाटको मिदिम खोलाबाट मंगलबार साँझ बिजुली बल्यो । युनियन हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाबाट परीक्षण उत्पादन सुरु भएको थियो । तर, बुधबारदेखि नै स्थानीयले विद्युत्गृह घेराउ गरे । बाँधको गेट खोलिदिए । विद्युत्गृह बन्द भयो । बिहीबार त विद्युत् सञ्चालनगृह तोडफोड भयो ।

आयोजनाले स्थानीयको माग पूरा नगरेको बाहनामा तोडफोड गरेको सूचना प्राप्त भएको छ । उनीहरूले करिब ३ करोड रुपैयाँबराबरको माग राखेको पनि आयोजनाले जानकारी दिएको छ । त्यहाँ सडक, खानेपानी, विद्यालय, अस्पताललगायत संरचना निर्माणको माग राखेका छन् ।

ललिन गुरुङ र हस्तबहादुर गुरुङको समूहले तोडफोड गरेको आयोजनाले दाबी छ । यी व्यक्ति स्थानीय वा प्रभावित क्षेत्रका नभएको पनि आयोजनाको भनाइ छ । पोखरा बसेर गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्ति परिचालित भएर आयोजनामा क्षति पुर्याएको तथ्य बाहिर आएको छ । यस्तो शैलीले जलविद्युत् विकासमा होमिएको समूहलाई निराश बनाएको छ ।

स्थानीयले माग राख्नु नाजायज होइन । गाउँको सीमा भएर बग्ने खोलाको पानी उपयोग गर्दा त्यसबाट पर्ने असर न्यूनिकरण गर्नु आयोजनाको दायित्व हुन्छ । साथै, क्षमताले भ्याएसम्म त्यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ । तर, कति क्षमता वा लगानीका आयोजनाले सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने भन्ने प्रश्न गम्भीर हो ।

मिदिम ३ मेगावाटको आयोजना हो । यसले गाउँ, क्षेत्र र जिल्लाका सबै माग कसरी समेट्न सक्ला ? सानो लगानीले आयोजना निर्माण गर्ने कि स्थानीयका माग पूरा गर्ने ? मागमात्र पूरा गर्नुपर्ने भए आयोजना किन बनाउनु ?

आयोजना निर्माणपछि बिजुली बाल्ने स्थानीयले नै हो । निर्माणक्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा त्यहीँका व्यक्तिले पाउँछन् । सामान्य आयोजनाले कति माग पूरा गर्न सक्छ भन्ने पक्ष स्थानीयले कहिले बुझ्ने ? सहरदेखि गाउँका कुना कन्दरासम्म विकासे भाषण गर्ने राजनीतिक दलले यी पक्ष बुझाउन जरुरी छ । न कि सर्वसाधारण वा जनतालाई उचालेर विरोध गर्ने ।

एउटा सामान्य आयोजना गाउँ पुग्दा त्यसले बाटो लिएर जान्छ । खानेपानी, विद्यालय, अस्पताल खुल्दै जान्छन् । रोजगारीका अवसरको ढोका खुल्छ । गाउँमा मात्र कुजिएर बसेको कृषि उत्पादन त्यही बाटो हिँडेर सहर पुग्छ । कुषिमा आधुनिक उपकरण भित्रिन्छन् । यसले व्यावसायिक कृषिको जग बसाल्न मद्दत गर्छ । विकट बन्जर गाउँ विस्तारै बजारमा रूपान्तर हुँदै जान्छ ।

बाटोले गाउँ सहरमात्रै बन्दैन त्यहाँ गरिखाने अनेक पेशा र व्यवसाय जन्मिन्छन् । बाँदर दगुर्ने भीर घडेरीमा फेरिँदै जान्छ । सामान्य किसान जग्गा व्यापारी बन्न सक्छ । ऊ कुशल र आधुनिक कृषक पनि बन्न सक्छ । यावत पक्षको नजरन्दाज गर्दै निशाना बनाएर आयोजनामा गुण्डागर्दी गर्नु सामाजिक अपराध हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजना त्यहाँका बासिन्दाको सम्पत्ति हो । यसको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुमा उनीहरूको पनि दायित्व जोडिन्छ । मानौं, स्थानीयमा यो विवेक भएन । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले यसको दायित्व लिनुपर्छ । चुनिएका जनप्रतिनिधि फूली लाएर राजनीतिक भाषणमात्र गर्ने होइन । उनीहरू आफ्नो क्षेत्रको विकास र त्यहाँ निर्माण हुने हरेक पूर्वाधार संरचना जोगाउन जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

स्थानीयबासी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा अंगको सहयोगले एउटा आयोजना पूरा हुन सक्छ । र, ध्वस्त हुन पनि सक्छ । यी सबै पक्ष उत्तरदायि नहुँदा मिदिममा घटना घट्यो । यसमा प्रशासन र सुरक्षा निकायको कमजोरी देखियो । देशभर दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । तिनमा स्थानीय, प्रशासन र सुरक्षा निकायले आँखा चिम्लिने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ ?

आयोजना निजी व्यक्ति वा समूहले निर्माण गरे पनि उसले ३५ वर्षपछि निशुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले बैंकबाट ऋण काढेर र घरखेत बन्दगी राखेर आयोजनामा गरेको लगानी सरकारकै हो । उसले त निर्माण गरेबापत केही वर्ष कमिसन खानेमात्र हो । बैंकको ब्याज तिर्ने हो । त्योभन्दा बढी भए दुई÷चार लाख रुपैयाँ कमाउला !

सरकारले आफ्नो लगानी सुरक्षामा उदासिनता देखाउनु दुर्भाग्य हो । अझ आयोजनामा सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराउनु घुमाउरो रूपमा गुण्डागर्दीलाई प्रशय दिनु हो । आज मिदिमबाट घटना सुरु भयो । भोलि निर्माणाधीन हरेक आयोजनामा यस्ता घटना दोहोरिँदै गए जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदै जाने निश्चित छ ।

देशको कूल जडित क्षमता आज करिब हजार मेगावाट पुग्यो । यसमा करिब ५० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । सरकारले १ सय ६ वर्षमा ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्यो । तर, २५ वर्षभित्र निजी क्षेत्रले त्यतिकै परिमाण उत्पादन गरेर देखायो । यो प्रयास र उत्साहमा आगो झोस्दै जाने हो भने जलविद्युत्मा भएको अर्बौं लगानी डुब्नेछ । देश पुनः अँध्यारोतिर फर्किन बेर लाग्दैन । यसले सिंगो अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै जान्छ ।

‘उज्यालो नेपाल’ को सपना बाँड्दै हिँड्ने सरकार लगानी सुरक्षाको पहरेदार बन्नुपर्छ । उच्छृखल क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई दण्डित गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ । विकास निर्माणमा जुटेका व्यवसायी र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । सरकारले गैरजिम्मेवारी र बेइमानी हर्कत जारी राख्ने कि अन्त्य गर्ने ? समय आयो ।