लक्ष्मण वियोगी
काठमाडौँ । सरकारले २०८० लाई आधार वर्ष मानेर ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना’ तयार गर्यो तर यो अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छैन । अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा तयार भएको मस्यौदा संशोधन तथा पुनःलेखन गरी बजार विस्तारको प्रस्ट खाकासमेत थपेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिपरिषद् पठाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको रायसमेत समेटेर मन्त्रिपरिषद् पठाइएको ‘मार्गचित्र’ यसै साता स्वीकृत हुने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गरिरहँदा यसको प्रसारण, वितरण तथा बजार विस्तारसम्मका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । मन्त्री खड्काले यसका विभिन्न आधारहरू तयार गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्रालयले मार्गचित्रमा आन्तरिक, बाह्यसहित उपलब्ध विकल्पसमेत किटान गरेर स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्षेपण गरेको छ । उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचनाहरूको विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत करिब ६३ खर्ब रुपैयाँ (४६.५० अर्ब अमेरिकी डलर) प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसमध्ये ८ अर्ब डलर बराबरको स्रोतको सुनिश्चितता भएको र बाँकी लगानी जुटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मार्गचित्रमा अनुमान गरिएअनुसार आगामी सन् २०३५ सम्म लगानी व्यवस्था गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका साथै गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीको पुँजीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ ।
देशको अर्थतन्त्रको अनुपात र सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने आधारमा कुल ऋण लगानीको १५ प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी हुने अनुमान छ । यसो गर्दा, सन् २०३५ सम्म करिब १८ अर्ब अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुने अनुमान छ । ती स्रोतहरूमा विद्युत आपूर्ति बापत उपभोक्ताबाट संकलित महसुल, उत्पादन आयोजनाबाट प्राप्त हुने राजस्व र उत्पादकहरूले विद्युत् बिक्री बापत प्राप्त गर्ने रकमको अनुमानको प्रक्षेपण छ ।
उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचनाहरूको विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत करिब ६३ खर्ब रुपैयाँ (४६.५० अर्ब अमेरिकी डलर) प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसमध्ये ८ अर्ब डलर बराबरको स्रोतको सुनिश्चितता भएको र बाँकी लगानी जुटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले उत्पादन तथा प्रसारणको अलग–अलग लागत प्रक्षेपण गरी त्यही आधारमा स्रोत अनुमान गरेको छ । जसअनुसार सञ्चालित करिब २ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजनाबाहेक थप करिब २६ हजार मेगावाट उत्पादनको लागत करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये करिब ३ हजार ७ सय मेगावाट भारतीय लगानीबाट निर्माण हुने आयोजना छन्, जसको लागत करिब ७.७ अर्ब डलर छ ।
बाँकी २२ हजार ३ सय मेगावाटका आयोजनाका लागि निजी क्षेत्र, सरकार, विद्युत् प्राधिकरण तथा अन्य निकायबाट लगानी गर्न करिब ४२.३ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यसमध्ये पनि २.६ अर्ब डलरको व्यवस्थापन भइसकेको उल्लेख छ । लगानी जुटाउन बाँकी रकम करिब ३९.७ अर्ब डलर प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रसारण प्रणाली विस्तारतर्फ ८.९० अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये प्रसारण लाइन विकासतर्फ ७.४ अर्ब डलर लगानी अनुमान गरिएकोमा १.८ अर्ब डलर बराबरको स्रोत जुटिसकेको उल्लेख छ । उता, वितरण प्रणाली विस्तारतर्फ १.५ अर्ब डलर अनुमान गरिएकोमा ३० करोड डलरको जोहो भइसकेको छ ।
स्रोत : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
उत्पादनतर्फको लगानीको आन्तरिक स्रोतअन्तर्गत विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक एक सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतले तथा व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षपश्चात् प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक एक हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने नियम छ ।
उल्लिखित प्रक्षेपणअनुसार आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन अन्तर्गत उत्पादन आयोजनाबाट संकलन हुने राजस्व ८८ अर्ब, विद्युत् आपूर्ति बापत हुने आम्दानी ६५ अर्ब, विद्युत् बिक्री बापत उत्पादकले प्राप्त गर्ने रकम ३९ अर्ब, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बापत प्राधिकरणले गर्ने आम्दानी २६ अर्ब रुपैयाँ तथा उसको अनुमानित नाफा एवम् पुनः लगानी रकमसहित १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको जोहो हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, बाह्य स्रोतअन्तर्गत जलवायु कोष, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशमा काम गर्ने कामदारको लगानी परिचान गर्ने योजना छ । नेपालले जलविद्युत् अर्थात् हरित ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइरहेको हुँदा जलवायु कोष (क्लाइमेट फाइनान्स) बाट करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर प्राप्त व्यवस्थापन हुने अनुमान छ । यसमध्ये सरकारले वार्षिक ५० करोड डलर विनियोजना गर्दा सन् २०३५ सम्म कूल ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम जोहो हुने आकलन गरिएको छ ।
उता, वैदेशिक लगानी एवम् गैरआवासीय नेपालीबाट समेत पुँजी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) मार्फत, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) लगायत निकायमार्फत पावर बण्ड, डिभेन्चर जस्ता वित्तीय उपकरणहरू जारी गरी वार्षिक करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रक्षेपण छ ।
उक्त आधारमा करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलरको स्रोत उपलब्ध हुने मार्गचित्रमा किटान गरिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणवाट थप करिब ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिएको छ ।
जलस्रोत, ऊर्जा तथा समसामयिक आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कलम चलाउने वियोगी सम्पादक हुन् ।
