अनुसन्धानको निष्कर्ष : जलविद्युत निर्यातबाट २८९ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी

काठमाडाैं । जलविद्युत विकासको ११२ वर्षको इतिहास हेर्दा धेरै कुरामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ भइसकेको छ । देश लोडसेडिङ, विद्युत खपत, माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनको लामो चक्रबाट थोरै बाहिर आएर निर्यातको चरणसम्म पुगेको छ । आज जलविद्युत व्यापारमा केन्द्रित हुन थालिएको छ । यो एउटा सुखद पक्ष हो; भलै नयाँ विषय होइन ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई धेरै संस्थाहरूले नियमन तथा व्यवस्थापन गर्दै आए । उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका कामहरू हुँदै आए । २०४२ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना भयो; यो संस्थाले ३७औं वर्ष पार गरेको सन्दर्भमा पछाडि फर्केर हेर्यौं भने २०४३ सालदेखि नै विद्युत निर्यात सुरु भएको देखिन्छ ।

माग र आपूर्तिको चक्रलाई हेर्दा, २०४२ देखि २०६२ सालसम्म अर्थात् २० वर्षमा मागभन्दा राष्ट्रिय प्रणालीमा जडित विद्युत क्षमता बढी थियो । २०६२ सालदेखि यो चक्र बिग्रियो र जडित क्षमताभन्दा माग बढी हुन थाल्यो; यो २०७४ सालसम्म रह्यो । फेरि, २०७४ पछि मागभन्दा जडित क्षमता बढी हुन पुग्यो । यही कारण आन्तरिक खपत हुन नसकेर बर्खामा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ ।

आजको बहस विद्युत निर्यात अर्थात् व्यापारमा केन्द्रित हुन थालेको छ । यसका उतारचढावका घटनाहरू हामीले देख्न थालेका छौँ । पटक–पटक विद्युत निर्यातका सन्दर्भमा भएका अनिश्चिताले यसको सान्दर्भिकता र भविष्यको बारेमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।  विद्युत बेचेर देश धनी बन्न सक्छ कि सक्दैन ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । यस सन्दर्भमा आमजनतासम्म केही तथ्यहरू पुग्न आवश्यक छ ।

विद्युत व्यापारको कुरा गर्दा एक पटक दक्षिण एसियालाई फर्केर हेरौँ; दक्षिण एसियामा ८ वटा राष्ट्रहरू मध्ये जनसंख्या, क्षमता र आर्थिक हिसाबले केन्द्रमा भारत छ । त्यसकारण, नेपालको विद्युत बजार समग्रमा दक्षिण एसिया, त्यसमा पनि भारतमै निर्भर छ; त्यसपछि बंगलादेश । यदाकदा श्रीलंकाको पनि कुरा आएको छ । यसका सम्भावना र तथ्यहरू हेरौँ– अहिले दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको आकार सानो छ । बहुपक्षीय विद्युत व्यापार छैन । द्विपक्षीय सम्झौता अर्थात् भारत–बंगलादेश, भारत–भुटान, भारत–नेपालमा मात्र सीमित छ । सार्कस्तरीय ‘कनेक्टिभिटी’ न्यून छ ।

अतः जलविद्युत व्यापार सम्भावनाका आधारहरूलाइ तीन भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ ।

पहिलो आधार, दक्षिण एसियामा नेपाल, भुटान र अफगानिस्तानको प्रचुर जलविद्युत क्षमता हो । यी मुलुकहरूमा आउँदो दशकौंसम्म आफ्नो आन्तरिक मागलाई धान्न सक्नेभन्दा बढी जलविद्युत क्षमता छ ।

दोस्रो, विद्युत आपूर्ति प्रणालीको सन्तुलनलाई लिन सकिन्छ । बिजुली सञ्चित गर्ने वस्तु होइन । यसको माग घण्टा, दिन, हप्ता, महिना अनुसार फरक–फरक भइरहन्छ । घण्टैपिच्छे माग परिवर्तन भइरहने कारणले विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई स्थिर बनाइराख्न सोही अनुसार ऊर्जा मिश्रण आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना उपयुक्त मानिन्छ ।

तेस्रो विषय, जलवायु परिवर्तन हो । विश्वमा जसरी थर्मल प्लान्टहरूको निर्माण बढ्दैछ, त्यसरी नै तिनले जलवायु परिवर्तनमा ठूलो चुनौती खडा गरिरहेका छन् । विश्वको हरितग्यास उत्सर्जनमा दक्षिण एसियाको भूमिका करिब ७ प्रतिशत छ । कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्न जलविद्युतको परिमाण र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । यसले पनि जलविद्युत व्यापारको आधार तयार गरेको छ ।

दक्षिण एसियामा जलविद्युत

सन् १९७० को दशकलाई फर्केर हेर्दा, यस क्षेत्रमा कूल जडित विद्युतको मागमा जलविद्युतको योगदान तुलानात्मक रूपमा बढी थियो । सन् १९८० सम्म भारतमै पनि कूल विद्युत उत्पादनमा जलविद्युतको हिस्सा ३० प्रतिशत थियो । त्यहाँ ऊर्जाको माग बढ्दै गयो, आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि थर्मल प्लान्टहरू थपिँदै गए । आज भारतमा जलविद्युतको हिस्सा घटेर ११ प्रतिशतमा सीमित छ । सोही समयमा पाकिस्तानमा कूल जडित क्षमताको ६० प्रतिशत योगदान जलविद्युतको थियो । अहिले यो अङ्क ३० प्रतिशतमा झरेको छ ।

सन् १९९० को दशकसम्म श्रीलङ्कामा ऊर्जाको मुख्य स्रोत नै जलविद्युत थियो । हाल त्यहाँ कूल जडित क्षमताको ४० प्रतिशत हिस्सा मात्र जलविद्युतको हिस्सा छ । बङ्गलादेशको सन्दर्भमा विगतमै राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जलविद्युतको योगदान नगण्य छ । नेपाल र भुटानको हकमा विगतदेखि वर्तमानसम्म विद्युतको मुख्य स्रोत जलविद्युत नै रहेको छ ।

दक्षिण एसियामा कूल जलविद्युतको क्षमता ३ लाख ५० हजार मेगावाट छ; आजसम्म २० प्रतिशतभन्दा कममात्र उत्पादन हुन सकेको छ । भविष्यमा ठूलो परिमाणमा यो क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना जीवितै छ । भारतमा मात्र १ लाख ५० हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत क्षमता छ; यसमध्ये हालसम्म ५२ हजार मेगावाट अर्थात् एक तिहाई मात्र उत्पादन भएको छ । अफगानिस्तानको कूल जलविद्युतको क्षमता २३ हजार मेगावाटमध्ये ४५० मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । बङ्गलादेशको कूल क्षमता ३३० मेगावाटमध्ये २३० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भएको छ ।

उता, श्रीलङ्काको कूल जलविद्युत क्षमता २ हजार मेगावाटमध्ये १६३० मेगावाट उत्पादन भएको छ । पाकिस्तानको कूल क्षमता ६० हजार मेगावाटमध्ये ७५०० मेगावाट उत्पादन भई राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा प्रवाहित छ । भुटानको कूल क्षमता ३६ हजार ९०० मेगावाटमध्ये अहिलेसम्म २३३५ मेगावाट उत्पादन भएको छ । नेपालको उत्पादनयोग्य कूल क्षमता ४२ हजार मेगावाटमध्ये २३८०.५० मेगावाट उत्पादन भई राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाहित छ ।

व्यापारको दायरा

दक्षिण एसियामा जलविद्युत व्यापारको मूल आधार नेपाल र भुटानको क्षमता नै हो । अहिले पनि भुटानमा उत्पादित ठूलो परिमाणको जलविद्युत भारत निर्यात हुन्छ । अफगानिस्तानको हकमा छिमेकी मुलुकमा विद्युत व्यापार गर्ने बजार खुलेको छैन । अफगानिस्तान र पाकिस्तान भू–राजनीतिक कारणले गर्दा भारतसँग जोडिन सक्ने अवस्था छैन ।

बंगलादेश र श्रीलंकामा जलविद्युत क्षमता नै छैन । अब जलविद्युत निर्यातकर्ता देश भनेको नेपाल र भुटान मात्रै हुन् । नेपाल र भुटानको बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेश हुन् । नेपालको बिजुली चीन लैजाने सम्भावना अझै ८–१० वर्ष देखिँदैन । केरुङ–गल्छी प्रसारण लाइनको कुरा भइरहेको छ । थप छलफल हुँदै जाला तर प्राविधिक हिसाबले पनि नेपालको बिजुली चीनसम्म पुग्न असम्भव नभए पनि सजिलो देखिँदैन ।

उत्पादन र खपतको परिदृश्य

नेपालमा जल तथा ऊर्जा आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकायले माग र आपूर्तिको विश्लेषण गरेका छन् । सन् २०४० सम्म ४२ हजार मेगावाट नै उत्पादन गरी खपत गर्ने राज्यको नीति छ । आन्तरिक खपतका लागि चाहिने बिजुली कति हो ? आगामी दुई दशकसम्म औसत ४–५ प्रतिशतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि भएमा सोही अनुसार विद्युत खपत बढ्ने एक अध्ययनले देखाउँछ । त्यस अवस्थामा आन्तरिक खपतका लागि सन् २०२५, २०३०, २०३५ र २०४० सम्म क्रमशः ५७८७, ८९३७, १३२७२ र १९१५१ मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्नेछ । यदि, जिडिपी औसत वृद्धि ७.२ प्रतिशत हुने हो भने उल्लिखित वर्षहरूमा बिजुलीको माग क्रमशः १४, २८, ३७ र ५४ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ ।

जिडिपी औसतमा ९.२ प्रतिशत (जुन उच्च वृद्धिदर हो) वृद्धिदर हासिल भएमा आन्तरिक माग उल्लिखित वर्षहरूमा क्रमशः ७३६६, १३२९६, २३५८८ र ४२२२८ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ । तर, देशको विगत र वर्तमान विकासको गति हेर्दा यो लक्ष्य पूरा हुने संकेत देखिँदैन । आर्थिक वृद्धिदर औसत ४–५ प्रतिशतकै हाराहारी रहने देखिन्छ । तसर्थ, नेपालको जलविद्युतको पूर्ण विकासका लागि क्षेत्रीयरूपमा विद्युत व्यापारको खाँचो छ ।

निर्यातका ढोकाहरू

भुटानको अवस्था नियाल्दा, सन् २०४० सम्म अधिकतम माग नै २९०० मेगावाट प्रक्षेपित छ । यसो हुँदा, भुटानमा ३३ हजार मेगावाट विद्युत जगेडा (सरप्लस) हुने देखिन्छ । त्यो सरप्लस विद्युत निर्यात गर्ने भारत र बंगलादेश बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

अफगानिस्तानको इतिहास हेर्दा लामो समयको माग र आपूर्तिलाई प्रक्षेपण गर्न कठिन छ । सन् २०४० सम्म आन्तरिक माग ७ देखि १२ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान छ । अफगानिस्तानमा २३ हजार मेगावाटको उत्पादनको सम्भावना छ । माथिल्लो अंकलाई आधार मान्दा १२ हजारमात्र खपत भए पनि ११ हजार मेगावाट जगेडा हुने देखिन्छ । अतः सन् २०४० सम्म भुटानमा ३३ हजार, अफगानिस्तानमा ११ हजार र नेपालमा २० हजार मेगावाट जलविद्युत जेगेडा हुने देखिन्छ । त्यसैले, यी तथ्यांकहरूले जलविद्युत व्यापारको सम्भावनालाई पुष्टि गर्छन् ।

भारतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतको स्रोत कोइलामा आधारित थर्मल–प्लान्ट हुनु चिन्ताको विषय हो । माग र आपूर्ति बढ्दै जाँदा ऊर्जा मिश्रणमा जलविद्युतको परिमाण पुर्याउन आन्तरिक उत्पादनबाट मात्र कठिन देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपाल र भुटानबाट जलविद्युत आयात गरी प्रणाली स्थिर बनाउने विकल्प भारतका लागि उत्तम र अपरिहार्य छ । भारतका अलावा आफ्नो विद्युत प्रणालीमा जलविद्युतको अंश बढाउँदा बङ्गलादेश र पाकिस्तानलाई समेत प्रणाली स्थिर राख्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यसबाट दक्षिण एसियामा भविष्यमा हुने माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन र विद्युत प्रणालीलाई स्थिर राख्न जलविद्युतको थप उत्पादन र व्यापारको आवश्यकतामा बल पुगेको छ ।

क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको औचित्य पुष्टि गर्ने तेस्रो आधारको रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणमा जलविद्युतको भूमिका हो । विश्वको हरितग्यास उत्सर्जनमा दक्षिण एसियाको भूमिका करिब ७ प्रतिशत छ । अधिकांश दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले पेरिस सम्झौता अन्तर्गत हरितग्यास उत्सर्जनलाई घटाउने मापदण्ड निर्धारण गरेका छन् । भारतले सन् २००५ लाई आधार वर्ष मानी सन् २०३० सम्म ३५ प्रतिशतले हरितग्यास उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सोही अवधिमा २० प्रतिशतले हरितग्यास उत्सर्जन घटाउने पाकिस्तानको योजना छ । बङ्गलादेशले उक्त लक्ष्यको सीमा ५ प्रतिशत तोकेको छ । भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा हरितग्यास उत्सर्जनको मुख्य क्षेत्रहरूमध्ये ऊर्जा क्षेत्र पनि एक हो । क्षेत्रीय जलविद्युत व्यापारबाट सन् २०३० सम्म भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा ऊर्जा क्षेत्रबाट उत्पन्न हरितग्यास उत्सर्जनमा क्रमशः ९, ३ र ४३ प्रतिशतले कम गर्न सकिने विश्वास छ । समग्र दक्षिण एसियाको हिसाब गर्दा औसतमा यो अंक ११ प्रतिशतले हुन आउँछ ।

यदि, कार्बन करलाई क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा जोड्ने हो भने त्यसले विस्थापित गर्ने फोसिल फ्यूलले हरितग्यास उत्सर्जनलाई कम गर्नेछ । यसकारण, ऊर्जा क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरितग्यासलाई सन् २०३० सम्म बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र समग्र दक्षिण एसियामा क्रमशः ५५, १६, २६ र २० प्रतिशतले घटाउन सकिनेछ । यी तथ्यांकहरूले जलविद्युत व्यापारको बजार छ; यसको आवश्यकता र औचित्य पनि छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको विद्युत आयात–निर्यातको इतिहास हेरौं– २०४२ सालदेखि २०७८ सालसम्म १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतबाट आयात भएको छ । अहिलेको मूल्यमा यो रकम धेरै बढी हुन्छ । यो परिमाणको विद्युत आयात गरिरहँदा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको निर्यात पनि भएको छ । आजको स्थितिमा भारतबाट नेपालले औसतमा भारु ३.९८ देखि ६.४५ रुपैयाँ प्रतियुनिटको दरमा बिजुली आयात–निर्यात गरिरहेको छ । अमेरिकी डलरमा यसको औसत मूल्य ८ सेन्ट प्रतियुनिट हुन जान्छ ।

अध्ययनअनुसार सन् २०२० देखि २०४० सम्म नेपालबाट ३६०८ अर्ब युनिट जलविद्युत इनर्जी भारत, बंगलादेश निर्यात गर्न सम्भव छ । यदि, कार्बन करलाई समेत समावेश गर्ने हो भने ४१५५ अर्ब युनिट बिजुली क्षेत्रीय व्यापारअन्तर्गत नेपालले निर्यात गर्न सक्ने देखिन्छ । यदि, नेपालले ३६०८ अर्ब युनिट बिजुली सन् २०२० देखि २०४० सम्म निर्यात गरेमा २० वर्षमा कूल २८९ अर्ब अमेरिकी डलर हुन जान्छ । यो रकम भनेको सन् २०२१ को नेपालको जिडिपीको ९ गुणा बढी हो । 

क्षेत्रीय बजारको सम्भावना

दक्षिण एसियाभित्र सबैभन्दा बढी विद्युत व्यापार गरेर देशलाई समृद्धि बनाउन सक्ने ‘रोडम्याप’ हामीसँग रहेको तथ्यांकले प्रस्ट देखाएको छ । २०७१ सालमा नेपाल भारतबीच सम्पन्न विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) पछि ढिलै भए पनि भारतको केन्द्रीय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बजारमा हामीले निर्यात सुरु गरेका छौँ । त्यो सुरुवातले धेरै उत्साह नदिए पनि निराशातर्फ लगेको छैन । यद्यपि, यसका लागि केही सर्तहरू तेर्सिएका छन् ।

हामीले दक्षिण एसियाभित्र बृहत् बिजुली व्यापारको कुरा गरेका छौँ । यहाँ, केही भू–राजनीतिक विषयहरू छन् तर तिनले पनि खासै हामीलाई फरक पर्दैन । पाकिस्तान र अफगानिस्तान यो संवेदनशीलतामा बढी जोडिएका छन् । फेरि पनि, नेपालको बजार भनेको भारत र बंगलादेश हो । त्यहाँ भन्दा पर हामीले सोच्नुपर्दैन । हामीसँग भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलहरूले त्यसको बाटो खुल्ला गर्दै लगेको देखिन्छ । यद्यपि, व्यापार निशर्त खुल्ला पहुँचयुक्त हुनुपर्छ ।

नेपालले भारतसँग कुरा गर्दा दुवै पक्षका निम्ति सम्मानजनक व्यवहार हुने गरी गर्नुपर्छ । भारतबाट हामीलाई बिजुली ल्याउन कुनै सीमा छैन । कुनै रोकावट छैन; प्रसारण लाइनले भ्याएसम्म जहाँकोे पनि जोसुकै सँग जस्तैः केन्द्र, बिहार, उत्तर प्रदेश वा उत्तराखण्डबाट बिजुली किन्न पाइरहेका छौँ । हिजो विद्युत व्यापारको दायरा भारतका राज्यतहमा सीमित थियो भने सन् २०१४ पछि हामी केन्द्रीय तहमा प्रवेश गरेका छौँ । पिपिएले हामीलाई त्यो ढोका खोलिदिएको छ भने अरू सर्तहरू किन राख्ने ? बिजुलीको कुनै रङ नहुने हुँदा खुला पहुँच दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो खालको सम्झौता भारतसँग हुनुपर्छ ।

यसो भनिरहँदा हाम्रो पूर्वसर्त भनेको आन्तरिक माग पूरा भएपछि मात्रै निर्यात गर्ने भन्ने बिर्सिनु भएन । आन्तरिक मागको सम्बोधन गरेपछि मात्रको प्राथामिकता निर्यात हो । त्यसो भएन भने फेरि अर्को समस्या पैदा हुन्छ । आज हामी सुख्खायाममा उद्योग क्षेत्रमा १० घन्टासम्म लोडसेडिङ गरेर वर्षायाममा विद्युत व्यापारका मीठा कुरा गरिरहेका छौं । यस्तो व्यापार र प्रचारप्रसारले आर्थिक समृद्धि हुँदैन ।

हामीसँग आन्तरिक मागको खाका छ, बिजुली उत्पादनको योजना पनि । यसमा धेरै ठूलो काम देखाउन कागजी घोडा दौडाउन जरुरी छैन । योजना पर्याप्त छन्, आवश्यकता कार्यान्वयनको हो । जलविद्युत विकासलाई अगाडि बढाइरहँदा ऊर्जा सम्मिश्रणलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन । ऊर्जाको सन्तुलित विकास गर्न अब राज्यले जलाशय र पम्प स्टोरेज आयोजना निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई नदी प्रवाही (आरओआर) मा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

अहिलेको जलविद्युत उत्पादनको प्रकृति हेर्दा कूल जडित क्षमतामा आरओआरको हिस्सा ५० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । किनभने, ७ हजार मेगावाटको पिपिए भइसक्यो । १२ हजार मेगावाट पाइपलाइनमा छ । १५०० मेगावाटको पिपिए हुदैँछ । झण्डै २० हजार मेगावाटको आरओआर आयोजना बनाउने हो भने बाँकी २० हजारमा पि–आरओआर र स्टोरेजमा जान सकिने भयो । यसबाट ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा बिग्रिन्छ । यसले माग र आपूर्तिबीच ‘ग्याप’ हुन्छ र पुनः आपूर्ति व्यवस्था असन्तुलित हुन सक्छ । विद्युत व्यापारमा हामीले जुन लक्ष्य राखेका छौँ, त्यो हासिल हुँदैन ।

त्यसकारण, राज्यले जलाशयमा लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रवाही नदीमा प्रोत्साहित गर्ने र सँगसँगै वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य र वायु) लाई प्रवर्द्धन गर्दै जानुपर्छ । यसो हुँदा, उत्पादन क्षेत्र विविधिकरण हुँदै जान्छ । यसबाट प्रणाली स्थिर हुन्छ र विद्युत व्यापारबाट देश पनि धनी हुन सक्छ ।

पूर्वाधार विकास

हामीसँग योजना र दृष्टिकोणको कमी छैन । उत्तर–दक्षिण कोरिडोर, कोसी कोरिडोर, सोलु कोरिडोर, मस्याङ्दी कोरिडोर, कालीगण्डकी कोरिडोर र त्रिशूली कोरिडोर लगायत धेरै प्रसारण लाइन मध्ये केही सम्पन्न भएका छन् । केही सम्पन्न हुने चरणमा छन् । समस्या कार्यान्वयनमा छ, कतिपय विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजना सुरु हुन सकेका छैनन् । अर्को, पूर्व–पश्चिमको मुख्य कोरिडोर इनरुवा–ढल्केबर–हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइन १० वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

हेटौंडा–भरतपुर–२२० केभी लाइन १२ वर्ष भयो, भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी लाइन ३ वटा पोलका कारण अड्किएको छ । यी दशकौंदेखिका प्रसारण लाइन पूरा हुनुपर्यो । उता, एमसिसी मार्फत सुरु भएको आयोजना हेटौंडा–रातमाटे–नौंबीसे–दमौंली हुँदै न्यू–बुटवलमा पुगेर गोरखपुरसँग जोडिन्छ । यो पनि ५ वर्षमा पूरा हुने विश्वास छ ।

भर्खर सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकबाट इनरुवा–पुर्णिया र लम्की–बरेली उच्च भोल्टेजयुक्त प्रसारण लाइन सन् २०२७–२०२९ सम्म पूरा गर्ने गरी निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । ४ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँगै प्रान्तीय प्रसारण लाइन १८ वटा हुन्छन् । यसबाट, १२ देखि १५ हजार मेगावाट जलविद्युत प्रवाह हुनसक्छ र त्यो भारत, बंगलादेशको बजारमा पठाउन सकिन्छ ।

भू–राजनीतिक गाँठो

नेपालबाट बंगलादेशमा निर्यात गर्न भारतको सहमति लिनुपर्ने राजनीतिक बाध्यता छ । नेपालले प्रस्ताव पनि गरिसकेको छ र भारत सकारात्मक देखिएको छ । बंगलादेशमा नेपालको ५० मेगावाट बिजुली पनि जाने भयो भनेर हामी खुसी भएका छौँ । तर, भारतमा बेच्न स्वीकृत पाएको ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ नै बंगलादेशलाई दिने भनियो । यसमा विरोधाभास देखिन्छ । जुन बिजुली भारतमा बेचिराखेका छौँ; त्यही बंगलादेशलाई प्रस्ताव गरियो । यसो हुनुको पछाडि, हिजो जुन कारणले विद्युत व्यापारमा हामी सशंकित थियौँ; अहिले पनि त्यो गाँठो फुकेन कि भन्ने चिन्ता हो ।

अहिले भारतले निर्यातयोग्य सबै आयोजनाहरूको लगानी, उत्पादनकर्ता, ठेकदारलगायत विस्तृत विवरण माग्ने गरेको छ । यसले, निम्त्याउने खतरा कहाँ हुन्छ ? सबै कुरा पेश गर्दै जाँदा हाम्रा आयोजनाको सम्पूर्ण सूचनामा अरूको पहुँच स्थापित हुन्छ । हाम्रो भार प्रेषण केन्द्रजस्तो संवेदनशील निकायमा पनि उसैको पहुँच हुन्छ । यो अवस्था आउन नदिन हामीले विचार गर्नुपर्छ । हामीले विद्युतमात्र बेच्ने हो । देशको सार्वभौमिकता बेच्ने होइन । व्यापार र देशको आत्मस्वाभिमानलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने चुनौती छ । बडो उत्साहित भएर बिजुली बेच्न हाम फालिरहँदा हामीले एउटा पाटो मात्र हेरिरहका छौँ । त्यसभित्र, लुकेका तर सम्वेदनशील अरू पाटाहरू पनि गम्भीरता पूर्वक विवेचना गर्नुपर्छ ।