गुणराज ढकाल
पृष्ठभूमि
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका दृष्टिले नेपाल अत्याधिक सम्भावना भएको देश हो । नेपालमा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, वायु ऊर्जा, सहरी फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठूला बायोग्यास प्लान्ट, सुधारिएको पानीघट्ट, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवम् जैविक ऊर्जाको प्रशस्त सम्भावना छ ।
यहाँ कूल ऊर्जा उपयोगको ६८ प्रतिशत ऊर्जा खपत परम्परागत जैविक ऊर्जा अर्थात दाउरामा निर्भर छ । मासिक एक १ रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयातका कारण हुने गरेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात् स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग न्यून हुँदा नेपालीको भान्सादेखि औद्योगिक कामसम्म पेट्रोलियम पदार्थको खपत हुने भएकाले यसको आयात उच्च रहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको उच्च प्रयोगका कारण देशको अन्तुलित वैदेशिक व्यापारले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याएको छ । साथसाथै वातावरणीय प्रदूषण हुँदा जलवायु परिवर्तन तथा मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्दै गएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको अधिकतम् उपयोग नहुँदा काठमाडौं सहर विश्वका बढी प्रदूषित एवम् फोहोर सहरका रूपमा सूचीकृत भएको छ । जसका कारण नेपालमा वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोतमध्येको एक पर्यटन उद्योगमा समेत नकारात्मक असर गर्दै आएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्वसमुदाय नै आक्रान्त बनिरहँदा त्यसको बढी असर नेपालमा देखिन थालेको छ । मौसममा हुने स्वभाविक परिवर्तन, हिमताल विष्फोट, जैविक विविधतामा नोक्सानी, बढ्दो हिउँ पग्लिने क्रम, हिउँ पर्ने रेखा माथि सर्दै जानु, अम्लीय वर्षालगायत वातावरणीय समस्याबाट नेपाल प्रताडित छ । वातावरण प्रदूषणकै कारण नेपालमा स्वासप्रस्वास, अपाङ्गता मुटुलगायतका नसर्ने रोगका रोगीको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ ।
आयातमुखी एवम् रेमिट्यान्समा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालीको मानव स्वास्थ्यलाई जोगाउन स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता महत्वपूर्ण छ । स्वच्छ ऊर्जा भनेकै नवीकरणीय ऊर्जा हो । स्वदेशमै उत्पादन हुने हरेक दृष्टिले उपयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको उपादेयता र महत्व बढेको छ ।
नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यका महत्पूर्ण लक्ष्यमध्ये नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग पनि एक रहेको र त्यसमा नेपाल पनि सहभागी भएको हुँदा यसको औचित्य नेपालमा थप देखिएको छ ।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ पर्यावरणीय संरक्षण, लैङ्गिक समानता र समावेशीताका सिद्धान्तको आधारमा ग्रामीण तथा सहरी जनजीवनका लागि आवश्यक सबै किसिमका ऊर्जामा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि स्थापित छाता संस्था हो । यस संस्थासँग नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू परिचालन गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने, नीतिगत तहमा बहस पैरवी गर्ने, आवश्यकता अनुसार व्यवसायी, प्राविधिक तथा सर्वसाधारणलाई तालिम दिने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धका लागि आवश्यक प्रविधि, सामग्री र उपकरण आपूर्ति गर्ने, बिक्रीपछिको सेवालाई दिगो र भरपर्दो बनाउने तथा व्यावसायिक हितलगायतका निम्ति निजी क्षेत्रको छाता संस्थाका रूपमा आफ्नो उपस्थितिलाई बुलन्द बनाउँदै आएको छ ।
समग्र विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, कृषिका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि स्वपूँजी र लगानी, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण, स्वनिर्भर ऊर्जा व्यवस्थापन, सबै भान्सामा स्वच्छ ऊर्जाका लागि परिसंघले प्रयास गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक नीतिगत तहमा देखिएका गाँठाहरू फुकाउने र राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारहरूबीच सहजीकरण गर्ने कार्यमा समेत आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतसँग सरोकार राख्ने क्षेत्र भएकाले यसको स्थानलाई सरोकारवालाहरूले विशिष्ट रूपमा मूल्याङ्कन गरी अनुदानमा मात्रै सीमित नराखेर उत्पादनसँग जोडेर व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरी रोजगारी एवम् आम्दानीको स्रोतका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपालमा उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासका निम्ति नवीकरणीय ऊर्जाको अधिकतम् प्रयोग नै भरपर्दो विकल्पका रूपमा देखा पर्दै आएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील निजी क्षेत्रले आफूलाई नाफा र नोक्सानमा मात्रै सीमित नराखेर राज्यको प्रतिनिधि समेत भएर काम गर्दै आएका छ । नाफा घाटाभन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व बोधका कारण यो क्षेत्रमा काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनै पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ । साथै, १६औं पञ्चवर्षीय योजनको पूर्वसन्ध्या, आर्थिक रूपान्तरणका लागि फड्को मार्नुपर्ने जनस्तरबाट दबाब सिर्जना भइरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन र विकासका लागि योगदान पुर्याउँदै आएको निजी क्षेत्रको लागि राहत हुने गरी नीतिगत सुधारको खाँचो छ । त्यसका निम्ति नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघको दृष्टिमा मुख्यतया तीन किसिमको भूमिका उल्लेखनीय छ ।
आवश्यकताको क्षेत्र
(क) नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन तथा विकासमा लगानी गरी जडान तथा सञ्चालन गर्ने ।
(ख) नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि प्राविधिक सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने ।
(ग) नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरूको उत्पादन र बिक्री वितरण तथा बिक्रीपश्चात्को सेवा प्रदान गर्ने ।
परियोजनामा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रका लागि प्राविधिक सल्लाह तथा प्राविधिक सहयोग । सेवा प्रदायकहरूसँग रोजेर छानेर सेवा लिन पाउनुपर्ने । सेवा प्रदायकका लागि बजार सिर्जना गर्न नीतिगत वातावरण हुनुपर्ने । प्रतिस्पर्धी एवम् दिगो बजार प्रणाली हो ।
बजार प्रणालीले सेवा दिन नसक्ने ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्र वा समुदायका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकार आफैंले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि सार्वजनिक बोलपत्रमार्फत खरिद गरी अनुदानमा वितरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । तर, जुन वस्तुको प्रवर्द्धनमा बजार प्रणालीले राम्ररी काम गर्न सक्छ, त्यसलाई भने बजारमै छोड्नु उचित हुन्छ । उदाहरणका लागि घरेलु सौर्य प्रणाली, सौर्य तापीय प्रणाली, सुधारिएको माटोको चुल्हो र रकेट चुल्हो तथा विद्युतीय चुल्हो आदीलाई लिन सकिन्छ । यस्ता प्रविधिहरू प्रवर्द्धन गर्न उद्यमी व्यवसायीसँगै काम गर्दा गुणस्तर, सुपथ मूल्य र ग्राहक सेवा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सुनिश्चित हुन पुग्छ । जबकि, यस्ता प्रविधिहरू सरकारी निकायले टेण्डर गरी खरिद र वितरण गर्दा बजारको विकास र दिगोपना हुन सक्दैन । यस्ता प्रविधिमा आवश्यकता हेरी अनुदान पनि दिन सकिन्छ ।
यस्तै, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जाको बजार विकास गर्ने निकायको रूपमा हेरिनु पर्दछ । केन्द्रको भूमिका दुर्गम क्षेत्र वा समुदायका लागि मात्र आफैंले परियोजना विकास गरी कार्यान्वयनसमेत गर्ने हुन सक्छ अन्यथा परियोजनाहरू निजी क्षेत्रमार्फत नै सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा गुणस्तरको नियमन गर्न, निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गर्न, लगानीमा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत सहजीकरण गर्न केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यस्ता महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका निजी क्षेत्रलाई राज्यद्वारा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका लागि सहयात्रीको भूमिकामा राख्नुपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
कार्यदिशा बुँदामा
(१) सहज र सुलभ ब्याजदरमा बैंकिङ ऋण सुविधा उपलव्ध गराइनुपर्छ ।
(२) प्रविधिअनुसार अनुभव प्राप्त निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई सूचिकृत गरी सोही क्षेत्रको विकासमा सेवाको अवसर दिइनुपर्छ ।
(३) दक्ष जनशक्ति तयार गरी निजी क्षेत्रको जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न र समयानुकल क्षमता विकासका लागि सरकारी निकायबाटै जनशक्तिलाई थप तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
(४) नेपालमा उत्पादन हुने वैकल्पिक ऊर्जाका प्रविधिलाई विश्व बजारमा बजारीकरण गर्दै निर्यातका निम्ति आवश्यक गुणस्तर चिन्ह तथा परीक्षण प्रमाणपत्रका लागि सहजीकरण गर्ने ।
(५) नवीकरणीय ऊर्जाका सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्राविधिक, आर्थिकका साथै अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(६) नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धित काम गर्ने निजी कम्पनीलाई विभिन्न मुलुकमा आयोजना गरिने विश्वस्तरका प्रदर्शनी, कार्यशाला, सम्मेलन तथा तालिममा भाग लिनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(७) उद्योगलाई चाहिने अध्ययन, अन्वेषण र विकासमा सहयोग गर्ने ।
(८) नेपालमै उत्पादन हुने त्यस्तै सामान विदेशबाट आयात गरिँदा बढी भन्सारदर लगाउने, स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार दरको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
(९) ऊर्जा मिश्रणका लागि हाल निर्धारित गरिएको अनुपात व्यवहारिक रूपमा कम भएकाले ५ देखि १० प्रतिशत जलविद्युत् बाहेकका नवीकरणीय प्रविधिबाट उत्पादित विद्युत् भनिएकोमा सो अनुपातलाई २५ प्रतिशत हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(१०) सौर्य विद्युत् प्रविधिबाट उत्पादित विद्युत्को उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि सोलार रुफटप नेट मिटरिङ प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने प्रविधिलाई कार्यविधिमार्फत अविलम्ब कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने ।
(११) लघु जलविद्युत्का परियोजनाको स्तरोन्नती गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न वा मिनी ग्रिड सञ्चालन गर्नका लागि ९० प्रतिशत अनुदानसहितको बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
(१२) दुर्गम क्षेत्रका किसानको आयआर्जन वृद्धि गरी निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउन सौर्य पम्पिङ प्रणालीको कार्यक्रमलाई व्यापक विकास र विस्तार गर्ने ।
(१३) ऊर्जा र कृषिका लागि मल उत्पादन हुने ठूला, मध्यम र साना बायोग्यास प्रणाली प्रवर्द्धन गर्नका लागि निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता वृद्धि हुने गरी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने ।
(१४) नवीकरणीय ऊर्जाका आवश्यक यन्त्र, उपकरण नेपालमा नै उत्पादन गर्नका लागि खोलिने उद्योगका लागि स्वपूँजीका लागि र कम ब्याज दरमा बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सकिने नीति तथा कार्यविधि स्पष्ट गर्नुपर्ने ।
(१५) दुर्गम तथा मुख्य सहरबाट टाढा स्थापना गरिने त्यस्ता उद्योगलाई विशेष सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(१६) डिप्राइभ्ड सेक्टरमा बैंकहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा साना उद्यम र उपभोक्तालाई लक्षित गरी लगानी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा थप स्पष्टता हुनुपर्ने ।
(१७) प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि सोही अनुसार बजारको अध्ययन अनुसन्धानको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
(१८) स्वदेशी तथा विदेशी निकायहरूसँग समन्वय गरी समुचित वातावरण तयार गरिनुपर्ने ।
(१९) निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने ।
(२०) सबै किसिमका प्रविधिमा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान वा लगानीका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(२१) स्थापित लघुजलविद्युत् लगायत प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आवद्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
(२२) राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको ठाउँमा वा लगानी भइसकेको तर मर्मत सम्भारको पर्खाइमा रहेका पुराना लघुजलविद्युत् संयन्त्रको मर्मत सम्भारको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(२३) जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गरेको भए पनि सबै जनतालाई धुँवारहित स्वच्छ भान्छाको सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने ।
(२४) डिप्राइभ्ड सेक्टरमा बैंकहरूलाई अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि दुर्गम, ग्रामीण क्षेत्रमा साना उद्यम र उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरी लगानी गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या गरी लगानीको अनुपातमा वृद्धि गर्नुपर्ने ।
याे आलेख २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।
(ढकाल, नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघका अध्यक्ष हुन्)
