नेपाल-बंगलादेश ऊर्जा व्यापार : अवसर र चुनौतीहरू

परिचय

सीमापार ऊर्जा व्यापारको प्रक्रिया नयाँ होइन; बंगलादेश र नेपाल बीचको हालको बिजुली व्यापारमा भएको प्रगतिले  यसलाई प्रष्ट देखाउँछ। विश्वभर यस प्रकारका व्यापारका थुप्रै उल्लेखनीय उदाहरणहरू छन् । उदाहरणका लागि, युरोपेली ऊर्जा बजारमा फ्रान्स, जर्मनी र स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता देशहरूले आपसमा विद्युत् सञ्जालहरूको आदानप्रदान गरेर ऊर्जा उपयोगिता बढाएका छन् । सन् २०१८ मा आयात भएको कूल बिजुलीको ९.१% हिस्सा युरोपेली देशहरूले गरेको सीमा-पार व्यापार थियो । तुलनात्मकरूपमा सन् २०१८ मा अफ्रिकामा ४.५%, मध्यपूर्वमा २.२%, अमेरिकामा १.९% र एसियामा ०.६% मात्र थियो ।

त्यस्तै, क्यानडाको जलविद्युत् स्रोतहरूले उत्तर अमेरिकामा रहेको अमेरिका र क्यानडाबीचको बिजुली व्यापार सम्झौताका कारण अमेरिकाको ऊर्जा सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) का अनुसार, सन् २०१८ मा विश्वका देशहरूले गरको सीमा-पार बिजुली व्यापार कूल आपूर्तिको २.८% अर्थात् ७२८ टेरावाट घण्टा थियो, जुन २०१० को तुलनामा २४% ले वृद्धि भएको थियो ।

यही विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई पछ्याउँदै, बंगलादेश र नेपालले भारतको माध्यमबाट हालै बिजुली व्यापारमा ठूलो प्रगति गरेका छन्, जसले आर्थिक एकीकरण र ऊर्जा सुरक्षा दुवैका लागि अवसरहरू सिर्जना गरेका छन् । यस गतिलाई अझ सुदृढ गर्दै नेपालले युरोप र उत्तर अमेरिकाजस्ता साझा स्रोतहरू र सहकारी भावना अनुकरण गर्न सक्छ, जसले दक्षिण एसियामा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा निर्यातकर्ताको रूपमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न र यस क्षेत्रको ऊर्जा स्थिरतामा योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

जलस्रोतको अथाह भण्डार भएको देश नेपालले विद्युत् बेचेर धनी हुने सपना देखेको दशकौं भयो । केही वर्षदेखि भारतलाई बिजुली बेचेर केही अर्ब कमाएको चर्चा चुलिरहेको । यो बेलामा नेपालको बिजुलीले दुई देशको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापारलाई त्रिपक्षीयरूपमा अर्को राष्ट्र बंगलादेशसम्म व्यापारको सञ्जाल बढाएकोमा देशभरि नौलो उमङ्ग छाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू बीचको बिजुली व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, विशेष गरी बंगलादेश, भारत र नेपालबीचको सहकार्यमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ ।

नेपालले सन् २०३० सम्म २८,५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उच्च लक्ष्य लिएको छ, जसमा १०,००० मेगावाट भारतमा, ५,००० मेगावाट बंगलादेशमा निर्यात गरिने उल्लेख छ । बाँकी १५,००० मेगावाट स्थानीयरूपमा उपयोग गरिने भनिएको छ । यस लेखले बंगलादेश र नेपाल बीचको बिजुली व्यापारका सम्भावनाहरू र चुनौतीहरूको अध्ययन गरेको छ, जसमा प्रसारण लाइन सुधार गर्न र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, र व्यापारका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलहरूको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

विद्युत् व्यापारको पृष्ठभूमि

नेपालको जलविद्युत् स्रोत र विशेषत: भारतसँगको भू-राजनीतिक सम्बन्ध, नेपालको ऊर्जा व्यापारको इतिहाससँग गहिरो रूपमा जोडिएका छ । भारत नेपालको बिजुली निर्यातका लागि व्यापार साझेदार र मार्ग हो र द्विपक्षीय सम्झौताहरूले भारतसँगको सीमा-पार विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थापन गरेका छन् । यद्यपि, नेपालले अझै बंगलादेशसँगको बिजुली व्यापारको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गरेको थिएन । हालै भएको यो  त्रिपक्षीय सम्झौताका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्री दीपक खड्काले भनेका छन्- नेपाल-बंगलादेश बीच विद्युत् व्यापार सम्झौता सम्पन्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) र भारतीय विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) मा हस्ताक्षर भएकोमा अत्यन्तै उत्साहित छु ।

उक्त सम्झौताले भारतीय ग्रीड प्रयोग गरी नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउँदै नेपालको विद्युत् व्यापार प्रयासमा एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित भएको पनि मन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । यसले पहिलो पटक, नेपालले सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खोलेको छ, जसले भविष्यमा सहकार्यका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत, नेपालले जुनदेखि नोभेम्बरसम्म बंगलादेशलाई ४० मेगावाट जलविद्युत् निर्यात गर्नेछ । यस पहलले त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई मात्र सुदृढ गर्दैन, भविष्यमा महत्त्वपूर्ण विद्युत् व्यापारका अवसरहरूका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने पनि मन्त्री खड्काको उद्घोष छ ।

बहु-क्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको पहल (बिम्स्टेक), जसले बंगलादेश, भारत र नेपालसहित सदस्य राष्ट्रहरूबीच ऊर्जा सहयोग सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यका लागि एक प्रमुख ढाँचा पनि हो । साथै, दक्षिण एसियाली ऊर्जा एकीकरणका लागि दक्षिण एसिया क्षेत्रीय पहल (सारी/ई) ले पनि दक्षिण एशियामा ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउँन ठूलो भूमिका खेलेको छ । यी दुवै फ्रेमवर्कले दिगो ऊर्जा विकास र एकीकरणलाई मार्ग प्रशस्त गर्दछन् ।

प्रसारण मार्गमा पुनर्विचार

हाल ६५० किलोमिटर लामो, अत्यधिक जटिल र अप्रभावी ऊर्जा प्रसारण लाइनले भारतको मुजफ्फरपुर हुँदै बंगलादेशको भेरामरासम्म बंगलादेश र नेपाललाई जोड्छ । यस मार्गमा प्रसारण र वितरण घाटा उच्च छ, जसले दुई देशबीचको कूल विद्युत् व्यापारको प्रभावकारिता घटाउँछ । यो प्रसारण मार्गलाई झापा जिल्लाको (आनारमनी) बाट फूलबारीसम्मको सबैभन्दा छोटो र सरल मार्गले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसले ६५ किलोमिटरको लम्बाइमा झापा-बिर्तामोड-फूलबारी मार्गमार्फत बिजुली व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउने छ ।
पीपीपी मोडल

हाल क्षेत्रीय बिजुली व्यापार प्रायः सरकार-देखि-सरकार (जीटूजी) मोडलद्वारा सञ्चालित छ तर पीपीपी मोडलले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न र विद्युत् क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्न सक्छ । पीपीपी मोडलले सरकारी र निजी क्षेत्रबीच जोखिम र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर विदेशी कम्पनीहरू र लगानीकर्ताको संलग्नतालाई बढावा दिन्छ । बढाउन आवश्यक पनि छ ।

क्षेत्रीय सहकार्य: भविष्यको दृष्टिकोण

नेपालको बिजुली व्यापार रणनीतिको मुख्य लक्ष्य क्षेत्रीय एकीकरण हुनुपर्छ । त्रिदेशीय र द्विपक्षीय सम्झौताहरू लाभदायक भए पनि नेपालले बढी क्षेत्रीय पहुँच प्राप्त गर्न सकेमा उसले बिजुली निर्यातको सम्भावना अझ बढाउन सक्छ । बिम्स्टेक, सार्क र सारी/ई फ्रेमवर्कले दक्षिण एसियाको ऊर्जा बजारलाई अधिक सुदृढ र एकीकृत बनाउन प्रोत्साहित गरेका छन् । नेपालले नजिकका अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्न आवश्यक छ, जसले दिगो विकास र आर्थिक प्रगतिको मार्गलाई थप सुदृढ पार्न मद्दत गर्न सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालको भारत  बंगलादेश र चीनसम्म ऊर्जा व्यापारको ठूलो सम्भावना छ । यद्यपि, यस व्यापारको अधिकतम उपयोगका लागि प्रसारण मार्गहरू पुनःनिर्धारण गर्नु र प्रसारण घाटालाई यथार्थपरकरूपमा गणना गर्नु अत्यावश्यक छ । पीपीपी मोडेलका विकल्पहरू अन्वेषण गर्नु पनि नयाँ लगानीका अवसरहरू खोल्न आवश्यक छ । नेपालले बिम्स्टेक र सारी/ई जस्ता क्षेत्रीय हबहरू प्रयोग गरेर आफ्नो विद्युत् निर्यात क्षमता बढाउन र क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ गर्न सक्छ । झापा-बिर्तामोड-फूलबारी जस्ता छोटा लाइनहरूले प्रसारण घाटा घटाउन सक्छन् र थप आर्थिक र प्रभावकारी व्यापार सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।

पीपीपी मोडलले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीहरू आकर्षित गर्न सक्छ, जसले गर्दा नेपालले जलविद्युत् स्रोतको उचित उपयोग गर्न सक्छ । मन्त्री खड्काले चीनसँग बिजुली व्यापारको सम्भावना अन्वेषण गर्ने योजनालाई पनि प्रकाश पारेका छन् । यस योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालको सीमापार व्यापारको सञ्जाल अझ सुदृढ हुनेछ, जसले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सुधार ल्याउनेछ । साथै, नेपाललाई दक्षिण एसियाको ऊर्जा बजारमा एक प्रमुख खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्नेछ ।

लेखकद्वय, न्यौपाने ऊर्जा उद्यमी हुन् भने बेलायतको स्वान्जी युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका पौड्याल बेलायत र नेपालमा ऊर्जा अनुसन्धानका क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।