प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको संघारमा ‘थप १८० मेगावाट बिजुली किनिदिने’ भारतको कुटनीतिक चाल

काठमाडौं । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले आज (भदौ १९ गते, मंगलबार) नेपालले प्रस्ताव गरेका जलविद्युत आयोजनाहरू मध्येबाट थप १८० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । जबकि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महिनौं अगाडि यस्तो प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

लामो समयसम्म मौन रहेर एकाएक सकारात्मक निर्णय गर्नुमा भारतलाई के कस्ता कारणले बाध्य गरायो ? त्यसबारे बढी कुरा उसैलाई ज्ञात होला तर एउटा कुरा भने ढुक्क साथ भन्न सकिन्छ; त्यो हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको समय नजिकिनु ।

यसै त चिनियाँ लगानी संलग्न रहेका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने अनौपचारिक रूपमा बाचा नै गरेको भारतले प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको संघारमा केही परिमाण बिजुली किन्ने निर्णय गरेर उदारता देखाएजस्तो गरेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले चीनसँग केही नयाँ सम्झौता गर्लान्, बिजुली वा पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्ने सहमति होला भन्दै भारत एक्कासी चनाखो भएको देखिन्छ ।

त्यसो नहुँदो हो त प्राधिकरणले करिब ६ महिना अघि नै स्वीकृतका लागि पेश गरेका कागजातमाथि निर्णय गर्न यति लामो समय पक्कै लाग्दैनथ्यो । नेपाल कुनै पनि मामिलामा चीनतिर नढल्कियोस्, हरेक कुरामा आफूमाथि नै निर्भर रहोस् वा बिजुलीका सन्दर्भमा ‘आफूसँग बाहेक अरूसँग सहकार्य नै हुनु हुँदैन’ भन्ने हेतुले नै भारतले कुटनीतिक चाल चलेको देखिन्छ ।

आगामी असोज पहिलो साता प्रधानमन्त्री दाहाल चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारी छ । यस क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (रसुवागढी–केरुङ) लाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने लगायत विद्युत विकासका सन्दर्भमा छलफल हुने बताइएको छ । यही कुराको छनक पाएरै नेपालले महिनौं अगाडि पेश गरेका प्रस्तावका धेरैमध्ये केही फाइलमाथि निर्णय गरेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

अहिलेसम्म ढल्केबर–मुजफ्फरपुर (डिएम) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको ‘डे अहेड (ड्याम)’ बजारमा ४७१.७१ मेगावाट बिजुली निर्यातको स्वीकृति दिएको भारतले त्यसमा १८० मेगावाट थपेको छ । त्यो पनि नेपाललाई थकाएर, गलाएर वा नेपाल चीनतिर ढल्किन्छ कि भन्ने शंका निवारण गर्ने उद्देश्यले आफू सबैभन्दा निकटको छिमेकी भएको पुस्ट्याइँ दिएको छ ।

यहाँ भारत र चीन नेपालका बराबरीका सँधियार हुन् तर पक्कै नेपालका लागि भारत चीनभन्दा निकट रहँदै आएको छ । यसमा कतिपय सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक कारण पनि जोडिएर आएका हुन्छन् । तर, भारतले आफ्नो बजारमा स्वच्छ ऊर्जाको पर्याप्त माग हुँदा पनि नेपालबाट अड्कली अड्कली बिजुली लैजाने बाटो किन अपनाइरहेको छ ?

जहिले पनि निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्तिएपछि, नेपाललाई थकाएर, गलाएर घाँटी थिचेर वा नेपाल अन्य मुलकतिर जान चल्मलाएको बेला ऊ अत्यन्त उदार बनेर उभिइदिन्छ । यही कारणबाट पनि बुझ्न गाह्रो हुँदैन, नेपालको बिजुलीलाई भारतले व्यापारिक नभई ‘रणनीतिक वस्तु’ मान्दै आएको छ र मानिरहनेछ । यो परिस्थितिमा उता बिजुली बेचेर रातारात कमाउन पाइने भन्दै जतिबेला पनि एउटा खुट्टा नेपालमा र अर्को भारतमा राखेर हिँडेका नेपाली निजी जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूको योजना कति सफल होला भविष्यले देखाउला !

कहाँबाट कति बिजुली निर्यात हुने ?

अहिलेसम्म डिएम लाइनबाट करिब ४५२ मेगावाट बिजुली भारतको ड्याम बजारमा बिक्री भइरहेको छ; जुन हरेक वर्ष नवीकरण गरिरहनुपर्छ । तर, मंगलबार भारतको मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनुसार बेचिने बिजुलीका लागि भने केही फरक प्रावधान तोकिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्वीकृत परिमाणमध्ये ११० मेगावाट डिएम लाइन र ७० मेगावाट टनकपुरबाट बिक्री हुनेछ ।

टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट भारतको ‘इनर्जी एक्सचेन्ज’को ड्याम बजारमा बिक्री गर्ने गरी स्वीकृत प्राप्त भएका आयोजनाहरूमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्मित ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया र सानी गाड हाइड्रो प्रालिद्वारा प्रवर्द्धित ३८.४६ मेगावाटको माथिल्लो कालंगा गाड छन् । यी दुई आयोजनाको कूल क्षमतामा ३ प्रतिशत प्रसारण चुहावट (लस) कटाएर निर्यात हुने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसैगरी, डिएम लाइनबाट निर्यात हुने ११० मेगावाटमा साहास ऊर्जा लिमिटेडले विकास गरेको ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी र हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित २७ मेगावाटको दोर्दी खोला संलग्न रहेका छन् । यी आयोजनाको बिजुली डिएम लाइन हुँदै ड्याम बजारमा नभई एनभिभिएन मार्फत भारतको हरियाणा राज्यमा पुर्याइनेछ ।

टनकपुरबाट निर्यात गरिने बिजुलीका लागि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि डिएम लाइनमार्फत हरियाणा राज्यमा बेचिने बिजुली (११० मेगावाट) भने ५ वर्षसम्मका लागि (मध्यकालीन व्यवस्था) स्वीकृत गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

उल्लिखित दुवै बिन्दुबाट खरिद गर्ने बिजुलीको मूल्य भारतले भारु प्रतियुनिट ५.२५ (८.४० रुपैयाँ) तोकिदिएको छ । यद्यपि, ड्याम बजारमा नेपालको जलविद्युत प्रतियुनिट भारु १० (१६ रुपैयाँ) सम्म बिक्री हुने गरेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्र (एलडिसी) मार्फत द्विपक्षीय हस्ताक्षरको प्रक्रिया भइरहेकोले बुधबार (भदौ २० गते) राती १२ बजेबाट स्वीकृत प्राप्त परिमाण (१८० मेगावाट) को बिजुली निर्यात हुनेछ । नेपाल–भारत १०औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले डिएम लाइनबाट ८०० मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाह हुने क्षमता स्वीकृत गरेकोमा त्यहाँबाट अझै २३८ मेगावाट प्रवाह हुने क्षमता बाँकी नै रहेको छ ।

प्राधिकरणले २०७८ कात्तिकदेखि भारतमा ३९ मेगावाट विद्युत् बिक्री सुरु गरेको थियो । २०७९ जेठमा थप ६ वटा आयोजनाको ३६४ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्रीको अनुमति पाएकोमा २०७९ कात्तिकमा थप दुई जलविद्युत् आयोजना निर्यातको स्वीकृति पाई ४५२ मेगावाट पुगेको थियो । अब नेपालले भारत निर्यात गर्न पाउने बिजुलीकाे परिमाण ६३२ मेगावाट पुगेकाे छ ।

पाइपलाइनमा अझै साढे ७ सय मेगावाट

प्राधिकरणले भारतमा बिजुली बेच्नका लागि प्रस्ताव गरेका आयोजनाको संख्या अझै एक दर्जनभन्दा बढी रहेका छन् । ती आयोजनाबाट उत्पादित ७४८.११ मेगावाट विद्युत भारतमा बेच्नका लागि प्राधिकरणले भारतको स्वीकृति कुरिरहेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार स्वीकृतिका लागि पेश गरिएका आयोजनाहरूमा ३० मेगावाटको चमेलिया, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला, १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१, २२ मेगावाटको माई खोला, १४.९ मेगावाटको हेवा खोला ‘ए’, ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ‘ए’ लगायत १४ वटा आयोजना रहेका छन् ।