ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सूचीकृत कम्पनीहरूको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को सीमा हटाउने तथा प्रिमियम मूल्यमा समेत प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपिओ जारी) गर्न दिने भएको छ ।
यसअघि लेखा समितिले दिएको खुद सम्पत्तिको सीमा ९० प्रतिशत पुग्ने कम्पनीलाई मात्र आइपिओ जारी गर्न दिने निर्देशनलाई खारेज गर्दै संसदको अर्को समिति अर्थ समितिले प्रिमियम मूल्यमा समेत सेयर जारी गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि बोर्डले उक्त तयारी गरेको सम्बद्ध एक अधिकारीले बताए । सेबोन अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार पर्ने भएकाले पनि अर्थ समितिको निर्देशन सेबोनले पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
यसअघि लेखा समितिको निर्देशनपछि खुद सम्पत्ति ९० प्रतिशत नपुगेका तथा बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रिमियम मूल्य तोकेर सेयर जारी गर्न चाहने कम्पनीको आइपिओ रोकिएको थियो ।
उक्त निर्देशनपछि जलविद्युत् क्षेत्रका झण्डै ४४ वटा कम्पनी आइपिओ ल्याउनबाट बञ्चित भएका थिए । निजी ऊर्जा उद्यमी र सेबोनबीच कमिशन लेनदेनको आरोप–प्रत्यारोपसमेत चलेको थियो ।
यसै विषयमा कानुनमा कहिँकतै पनि सूचीकृत कम्पनीले आइपिओ जारी गर्न खुद सम्पत्तिको सीमा तोकेर बाधा नपुर्याइएको भन्दै ग्रिन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीले सेबोन नेतृत्वलाई पटक पटक कानुन अनुसार आइपिओ जारी गर्न दिन आग्रह गरेको थियो ।
‘कानुनमा नेटवर्थको सीमा तोक्ने र कम्पनीको आइपिओ रोक्ने व्यवस्था नै छैन, लेखा समितिको निर्देशन नै कानुनविपरीत थियो,’ अधिकारीले भने, ‘यसबारे ग्रीनले पर्याप्त लबिङ नगरेको भए अर्थ समितिबाट यस्तो निर्देशन आउने थिएन, सेबोनले पनि आइपिओ र प्रिमियम मूल्यको आइपिओ खोल्न तयार हुने थिएन ।’
विगतमा प्रवर्द्धकहरू र सरकारी संस्था तथा निकायबीच चर्किएको द्वन्द्व समाधान गरी समस्याको निकास निकाल्न ग्रीनले पर्याप्त लबिङ गरेकैकाेले यो अवस्था बनेको उनकाे भनाइ छ ।
