ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ‘जलस्रोत विधेयक २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सोमबार संसदमा लाने भएका छन् । यसअघि संसदमा दर्ता भइसकेको उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभा संसदको पूर्वाधार विकास समितिले दफावार छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । संसदमा मन्त्री खड्काले समितिको उक्त प्रतिवेदनसहित संसदबाट पारित गर्न विधेयक पेश गर्न लागेका हुन् ।
पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले २०८१ जेठ ३१ गते संसदमा उक्त विधेयक दर्ता गराएका थिए । सरकारले संघीय इकाइबीच जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगिता, विकास तथा संरक्षण गर्ने, एकीकृत जलस्रोत विकासको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेलगायत उद्देश्य राखेर जलस्रोत विधेयक निर्माण गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तै, जलस्रोत ऐन, २०४९ को कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न समस्या, चनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्दै अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विकास भएका नवीन अवधारणालाई समेत समावेश गरेर जलस्रोत विधेयक तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयकले जलस्रोतको प्राथमिकीकरण निर्धारण गरेको छ । त्यसअनुसार क्रमशः खानेपानी र घरायसी प्रयोजन, पशुपालन तथा मत्स्यपालन, सिँचाइ, पर्यावरण, जलचर तथा व्यजन्तु उपयोग, जलविद्यत्, खानी तथा औद्योगिक उपयोग, जल यातायात, धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजन र आमोद–प्रमोद तथा पर्यटनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रस्तावित विधेयकले जलस्रोतको उपयोगका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर जलस्रोतको घरेलु उपयोग, परम्परागत रूपमा सञ्चालित सामूहिक खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणाली, घरेलु उद्योगको ररूपमा पानीघट्ट सञ्चालन, व्यक्तिगत आवागमनका लागि स्थानीयस्तरमा डुङ्गा सञ्चालनका लागि भने अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जलस्रोतको तथ्यांक राखी नियमन, अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत गर्ने–गराउने जिम्मेवारीसहित व्यवस्था गरिएको आयोगको अध्यक्षता संघीय सरकारका मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, आयोगमा ऊर्जा, खानेपानी, वन, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्षहरूको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकले जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, विकास तथा व्यवस्थापनका लागि उपयोगिता, परिमाण तथा क्षेत्रफल लगायतका आधारमा संघीय सरकार (नेपाल सरकार), प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकारको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
यद्यपि, संसदीय समितिमा भएको दफावार छलफल र सुझाव अनुसार विधेयकमा केही संशोधन र परिमार्जन सहित पारित हुन सक्ने छ । विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनदेखि नयाँ ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ ।
