विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८२८६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ५६४२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १८७२२ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ०० मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २४५ मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ४६८९ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १५८१ मे.वा.
२०८० मङ्सिर १३, बुधबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडाैं । मोहनाथ आचार्य, बाँधसम्बन्धी सुरक्षाका विशेषज्ञ हुन् । लामो समयदेखि क्यानडामा बसोबास गर्दै आएका उनी त्यहीँको प्रान्तीय सरकारमा वरिष्ठ बाँध सुरक्षा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत छन् । बेला–बेला नेपाल आउँदा उनले यहाँ बाँध निर्माण, यसको सुरक्षा र दिगोपनका विषयमा नीति निर्माण तहलाई घच्घच्याउँदै आएका छन् ।

पछिल्ला दशकमा नेपालमा पनि निरन्तर ठूला बाँध परियोजना निर्माणको बहस हुँदै आएको छ । यो बहस सँगसँगै हामीले बाँध परियोजना कसरी निर्माण गर्नुपर्छ ? तिनको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ र भरपर्दो प्रविधि कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चनाखो हुनुपर्ने समय आएको छ । यही सन्दर्भमा आचार्यको नेपाल बसाइका क्रममा बाँध निर्माणको योजना तथा सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा ऊर्जा खबरले उनीसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश :

नेपालमा ठूला बाँध परियोजना किन निर्माण हुन सकेनन् भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिबाट यहाँले केही अध्ययन गर्नुभएको छ ?

बाँध त धेरै पहिलेदेखि बन्दै आएका हुन् तर ठूला बनेका छैनन् । पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ निर्माणक्रममा पनि बाँध त बनाइयो, यो सामान्य भयो । पछिल्लो समय सरकारको ध्यान देशको जलस्रोत बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नेमा केन्द्रित छ । यसैले पनि ठूला परियोजनाहरूको खाका कोरिएको छ । जुन देशकाे समग्र विकासका लागि जरुरी छ ।

आजसम्म के कति कारणले ढिलो भयो, त्यतातिर नजाऊँ । अब यस्ता परियोजनामा जान सकिएन भने जलस्रोतको उचित सदुपयोग गर्न सकिँदैन । बाँधका धेरै फाइदाहरू छन्– जलविद्युतमा त हुने भइहाल्यो । पानी आपूर्ति (Water Supply), जलपर्यटन, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । ठूला बाँधका ठूलै जोखिम पनि हुन्छन्; नेपालमा त्यससम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा जे–जति बाँधहरू निर्माण भए, जस्तैः कुलेखानी तथा अन्य आंशिक जलाशय आयोजना । तिनको के कतिको अध्ययन भएको होला ?

अध्ययन नभई निर्माण गर्ने भन्ने त हुँदैन तर सबै पक्षमा अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ । विदेशमा पनि त्यसको सुरक्षाको विषयमा अध्ययन भएको हुन्छ । विश्व बैंकले अलिअलि अध्ययन गरेको छ । डिजाइनतर्फ बढी अध्ययन भएको तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले अलि कम छ । यसमा बाँध सुरक्षाा व्यवस्थापन र सम्भाव्य जाेखिम न्यूनिकरण विषय पर्छन् ।

अध्ययन भएअनुसार नेपालमा निर्मित बाँधहरू कतिको दिगो र भरपर्दो पाउनुहुन्छ ?

बाँध डिजाइन गर्दा भरपर्दो नै भनेर बनाउने हो तर त्यसमा कुन पक्षलाई हेर्ने त भन्ने हुन्छ । बाढीको कुरामा यहाँ थुप्रै विज्ञहरू छन्, भूकम्पीयरूपमा पनि हेरिएको हुन्छ । नेपालको अवस्था अनुसार एक वा दुई वटा पक्षमात्र नभई ‘कम्बिनेसन अफ लोडिङ’लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जिओलाेजिकल र हाइड्राेलाेजिकल लाेडिकलाई एकीकृत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो देखिँदैन ।

सुरक्षाको दृष्टिकोणले बाँधहरू निर्माण गर्दा कुन–कुन पक्षहरूमा बढी संवेदनशील हुनुपर्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुरक्षा दृष्टिले सबै कुराहरू गम्भीर रूपमा हेरिन्छ । सबैभन्दा पहिला योजना नै हो, बाँधका सबै जाेखिम र फाइदाकाे विस्तृत अध्ययन गरेर सही योजना बनाउनुपर्छ । ड्यामको सुरक्षा मात्र नभएर तल्लो तटीय (डाउन स्ट्रिम) क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षा, एक देशबाट अर्को देशमा बाँध भत्केर गयो भने त्यसको सुरक्षा, निर्माण सुरक्षा, निर्माण चरणमा भत्किए त्यसको उपचारको सुरक्षा, सञ्चालन तथा मर्मत एवम् सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालीमा धेरै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । बाँध जीर्ण भयो भने जीर्णोद्धार गर्ने प्रक्रिया (Process) प्रस्ट देखिँदैन । डिजाइन सुरक्षा र निर्माण सुरक्षा ठिकै छ । सम्भाव्य जाेखिम न्यूनिकरणमा त्यति ध्यान दिइएकाे पाइँदैन ।

नेपालमा ठूला बाँधहरू निर्माणको चर्चा चलिरहेको छ । कस्ता पूर्व–सर्तहरू पूरा गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

नेपालमा ठूला बाँध निर्माण गर्दा ती अन्तरदेशीय बेसिनमा पर्छन् । यसो हुँदा, यसको असर नेपालका विभिन्न प्रदेशमा मात्र नभएर अन्य देशमा पनि पर्ने हुन्छ । ठूला बाँधको ठूलै जोखिम हुन्छन्, त्यो कुराको हामीले विचार गर्नुपर्छ । नेपालको परिवेशमा प्राकृतिक खतराहरू अरू देशमा भन्दा बढी छन् । नेपालको हकमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भूकम्पीय र हिमताल फुट्ने उच्च जोखिम छ । भूकम्प र बाढीको संयुक्त लाेडिङ (Combined) लोडिङको राम्रो विचार गर्नुपर्छ । यही अनुसार बाँधकाे विपद् जाेखिम व्यवस्थापन (disaster risk management) मा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

चर्चित बूढीगण्डकी, तमोर, माथिल्लो अरुण जस्ता आयोजनाहरू अगाडि बढाउने तयारी छ, यसमा अपनाउनुपर्ने सजगताका विषयमा यहाँका केही सुझाव छन् कि ?

नेपालमा ठूला बाँध निर्माण गर्दा देशकाे भू-बनाेट र भाैगाेलिक अवस्थाकाे राम्राे अध्ययन गरेर ठूला बाँधका सम्भावित दुर्घटनाकाे न्यूनिकरणका उपायहरू याेजनाकाे सुरुदेखि नै समेटेर डिजाइन गर्नुपर्छ । जसले गर्दा देश, जनता र लगानीकर्तालाई दीर्घकालीनरूपमा फाइदा हुन्छ ।

नेपालमा बाँध सुरक्षाको विषय संस्थागत भएको छैन, त्यो गर्नु अपरिहार्य छ । आवश्यक नीति, निर्देशन, नियमलाई संस्थागत गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सरकार, व्यावसायिक संस्थाहरू वा निजी क्षेत्र जसले गरे पनि यसलाई संस्थागत गर्नु एकदमै जरुरी छ । बाँध सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षा, जागरुकता, क्षमता विकासका कुराहरूको पनि खाँचो छ । क्षमता विकास गर्न नेपालमा दक्ष जनशक्तिहरू धेरै छन् तर तिनलाई तालिम दिएर बाँधसम्बन्धी काममा लगाउने पहल भएको छैन । यसमा समेत सरकार, व्यावसायिक संस्था वा निजी क्षेत्रले कसरी काम गर्ने हो ? स्पष्ट छैन ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बाँध सुरक्षा सम्बन्धी धेरै कामहरू भएका छन् । त्यो ज्ञानलाई सजिलै नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ तर यसमा कसले पहल गर्ने ? सरकारले नै ध्यान दिनुपर्यो । यहाँ बाँध डिजाइन हुन्छ तर बाँध सुरक्षा संस्थागत छैन, डिजाइनरले डिजाइन गरेर छोडिदिन्छ । पहिला म कालीगण्डकीमा काम गर्दा बाहिरको कन्सल्ट्यान्ट आएर डिजाइन र निर्माण गरिदिन्थ्यो । नेपालको खासै आफ्नै बाँध सुरक्षाकाे (Standard) स्तर थिएन, जुन देशको स्तरमा जसले बनायो त्यस्तै बन्थ्यो । फरक बाँधहरू फरक–फरकस्तरमा बन्थे । अब नेपालकै बाँध सुरक्षाकाे Working Framwork निर्धारण गर्न सरकारी पहल हुनुपर्छ ।

नेपालमा ठूला आयोजना बनिरहँदा कन्सल्ट्यान्ट तथा इन्जिनियरहरू अझै पनि बाहिरबाटै ल्याउने चलन छ । सरकारले नेपालको जनशक्तिलाई महत्त्व नदिएको हो कि नपत्याएको ?

यसो भन्न त मिल्दैन तर बाँध सुरक्षामा केही कुराको स्पष्ट नभएको का के गर्नुपर्छ भन्ने मेसाे नभएकाे हो कि भन्ने लाग्छ । बाँध सुरक्षाका सवालमा सरकार स्पष्ट भयो र त्यही अनुसारका ऐन नियम बने भने समस्या नहोला । म सन् २०१९ मा नेपाल आउँदा पूर्वऊर्जा मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव सहसचिव; नेपाल इन्जिनयर्स एसाेसिएसन र अन्य व्यवसायी संघ संस्थाहरूसँग ठूला बाँध जस्तैः बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो निर्माण गर्दा प्राविधिकरूपले के के कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ वा भारतसँग वा अरू राष्ट्रसँग के कुरामा वार्ता गर्ने र हामीले के माग्न सक्छौ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

अन्तरदेशीय ठूला बाँध निर्माण गर्दा हामीले राख्नुपर्ने माग के कस्ता हुनुपर्छ ?

कसैलाई कसैले हानी–नोक्सानी पुर्याउनु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम हुन्छ । निष्पक्ष आयाेजना अविध, खुला सूचना तथा जानकारी आदानप्रदान, आयाेजनाका सर्त तथा सम्झाैता कार्यान्वयन गर्न संस्थागत व्यवस्थाका महत्त्वपूर्ण तत्त्वकाे रूपमा लिइन्छ । ठूला बाँधका फाइदा र जाेखिमबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग खुला संवाद गर्नु जरुरी हुन्छ । ती कुराहरूलाई टेबलमा राखेर सम्बन्धित पक्षहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ तर यसमा पनि हामीसँग स्पष्ट नियम छैन । क्षमता नपुगेको होला, जागरुकता पनि छैन । बाहिरको अनुभवले हामीलाई अलिकति निर्देशित (गाइड) गरिदियो भने सजिलो हुन्छ । नेपालमा सजिलै हुने कामहरू पनि भएका छैनन् ।

नेपालमा हामीले विदेशी निकायहरूबाट के सिक्न सक्छौं र के कुराहरू पछ्याउन सक्छौ ?

विदेशी निकायबाट ठूला बाँध डिजाइन, बाँध सुरक्षा, जाेखिम न्यूनिकरण र आपतकालीन व्यवस्थापनका विषय र अन्तर्राष्ट्रय सीमावर्ती जलस्राेतका मामिलामा धेरै सिक्न सकिन्छ । विदेशमा मुख्यतः बाँध सुरक्षाका हिसाबमा बाँधका मालिक जो हुन्छन्, उसैले धेरै कुरा निर्धारण गरेका हुन्छन् । त्यसको नियमन वा खाँचो बुझेका हुन्छन् । देशमा कानुनहरू के छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिइन्छ । हाम्रो समस्या के छ भने राष्ट्रियस्तरको नीति नियम छैन । पहिलो त नेपालले नीति नियम बनाउनेतर्फ नै जोड दिनुपर्छ, बल्ल ठूला बाँध बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । यी कुरामा स्पष्टता नभएले हामीकहाँ ठूला बाँधकाे जोखिम बढी छ ।

बाँध सुरक्षा सम्बन्धी नीति स्पष्ट भयो भने स्थानीय मात्र नभएर विदेशी लगानीकर्तालाई पनि लगानीकाे जोखिम कम हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, क्षमता विकास हो– नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत वा अन्त कतै उपयुक्त विभागमा बाँध सुरक्षा सम्बन्धी शाखा नै बनाउनुपर्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा ढाल्ने कुरामा अनुसन्धान गर्छ । विषयवस्तुका विज्ञहरू एवम् विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर विदेशी बाँध एजेन्सीहरूसँगको सहयोगमा ज्ञान/अनुभव द्रुत गतिमा भित्र्याउन सकिन्छ ।

नेपालको भूगोल, यहाँका गेग्रान बग्ने नदी–नालाहरू, जलप्रवाह सबै अध्ययन गर्दा हामीले ठ्याक्कै यो कुरा ‘हुबहू कपी’ गरे हुन्छ भन्नुपर्यो भने कुन देशको वा कुन बाँधको नमुना पछ्याउन सक्छौं ?

धेरैजसाे बाँधका डिजाइन र सञ्चालन साइट विशेष हुन्छन्, यही नमुना ठिक हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । विदेशमा पनि त्यस्तो एक ठाउँकाे अर्काे ठाउँमा प्रत्यक्षरूपमा लागू हुने केही देखिँदैन । भारतसमेत बाँध सुरक्षामा धेरै पछाडि थियो, अहिले त्यहाँ केही कामहरू भएका छन् । विश्व बैंकले केही आयोजना अन्तर्गत ३–४ अर्ब अमेरिकी डलर दिएर बाँध सुरक्षा व्यवस्थापनमा काम सुरु गराएको छ । चीनले पनि बाँध सुरक्षामा धेरै कामहरू गरेको छ, त्यसबाट पनि केही सिक्न सकिन्छ तर नेपालकाे भूबनाेटअनुसार डिजाइन अनुशरण (adopt) गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा भूकम्पीय जोखिम, हिमतालहरूको खतरा, पहिरोको डर, ‘डेब्री फ्लो’हरू हुने हुँदा यस्तै खालको देशमा बनेका नीति नियमहरू भए त्यो अलि बढी लाभदायक हुन्छ । यद्यपि, साधारण बाँध सुरक्षा सम्बन्धी नीति नियम जहाँबाट लिए पनि हुन्छ । मलेसियाले पनि भर्खरै बाँध सुरक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीति नियम बनाएकाे छ । बाँध बनाइसकेपछि त्यसले देश र जनतालाई नकारात्मक असर नगरोस् ।

जापान र चाइनाको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा कस्तो व्यवस्था छ ?

जापान पनि उच्च भूकम्पीय जोखिमयुक्त देश हो, यहाँबाट समेत केही सिक्न सकिन्छ । चीन पनि हाम्राे जस्तै पहाडी इलाका भएकाेले त्यहाँबाट समेत सिक्न सकिन्छ । बाँध सुरक्षा सम्बन्धी नीति बनाउँदा वा एकदम विकसित देशको नक्कल गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्थाले थाम्न नसक्ने पनि हुन्छ । के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने बाँधहरू भत्किए भने के हुन्छ ? यसमा आपतकालीन व्यवस्थापनको योजना राखियो भने कम लगानीमै जनधनको क्षति न्यून हुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यस्ता कुराहरू जहाँबाट पनि लिन सकिन्छ । जस्तैः सुरक्षित डिजाइन कसरी गर्ने ? बूढीगण्डकी फेल भयो भने के गर्ने ? यसमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ– आयोजना निर्माण गर्ने बेला भएको अध्ययनले पुग्दैन । बेला-बेलामा जाेखिम पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ र त्यही अनुसार याेजना अपडेट गर्नुपर्छ ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले सामान्य आयोजना बन्न पनि दशकौं लाग्ने गरेको छ । अब ठूला बाँध बनाउँदा कस्ता नीति नियम बनाएर जाँदा लाभ हुन सक्छ ?

ठूला बाँध आयोजनामा राजनीतिक कुराहरू त आइहाल्छन् । देश वा देशका नेताहरूले प्राविधिक र राजनीतिक कुराहरूलाई पृथक राख्न सक्नुपर्छ । विकसित देशमा क्षमता निर्माण र बाँध सुरक्षाको ज्ञानलाई संस्थागत गरिएको हुन्छ । जुन प्राविधिक क्षमता छ, त्यो प्रयाेग गर्दै नयाँ आउने नीति नियम बनाउन जागरुकताका साथ प्रभावकारी विशेषज्ञ शिक्षा प्रवाह गर्नुपर्छ । त्यही भएर ‘बाँध सुरक्षा व्यवस्थापन निकाय जरुरी छ’ भनिएको हो । त्योे निकायले ज्ञान र क्षमतालाई संस्थागत गर्छ । सरकार फेरिँदा पनि असर पर्दैन । राजनीतिक सन्दर्भमा हामी प्राविधिकले धेरै टिप्पणी गर्न मिल्दैन, किनभने यहाँको व्यवस्था अलि फरक छ । हामी प्राविधिक दक्षतामै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

विकसित देशमा नयाँ राजनीतिक पार्टी सरकारमा आएपछि सबै कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन । उनीहरूको पार्टीको नीति नियम आउँछ तर प्राविधिक पक्षलाई छुँदैनन् । नेपालमा प्राविधिक कुरालाई राजनीतिक विचारबाट अथ्र्याइएको देखिन्छ, यसमा सुधारको खाँचो छ । बाँध सुरक्षाको पहिलो तह भनेकै नीति नियम बनाउने र निकाय खडा गरेर त्यसलाई संस्थागत गर्ने नै हो ।

अनि, बाँध सुरक्षा र जाेखिम न्यूनिकरणमा चाहिने कर्मचारी, प्राज्ञहरू एवम् सैनिकहरूलाई उपयुक्त तालिम दिई दक्ष जनशक्तिकाे उत्पादन बढाउनुपर्छ ।

सीमा नदीमा बाँध निर्माण गर्दा अर्थात् ‘ट्रान्सबाउन्ड्री’ समस्यालाई विकसित देशले कसरी समाधान गरेका हुन्छन्, यसमा नेपाल कसरी जान सक्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा ट्रान्सबाउन्ड्री समस्यालाई धेरै महत्त्व दिइएको हुन्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रम्स तथा प्रोटोकलहरू पालना गरिन्छ । यी विधिलाई पछ्याउन नियमित विषयविज्ञकाे दक्षता संलग्न गराउनुपर्छ । नेपालमा त्यो तहको काम नै भएको छैन । अर्को, विदेशमा फरकस्तरको बाँध बनाउँदा फरक मापदण्ड हुन्छ– उत्पादन र मर्मत गर्ने मापदण्डहरू, बाँध भत्किए कहाँ असर पर्छ ? यो सबै सरोकारवालाहरू मिलेर बनाएका हुन्छन् । अध्ययन, अनुसन्धान, शैक्षिक अभ्यास, साझेदारी, ज्ञानका कुराहरू मिलेर बनाइएको हुन्छ ।

छिमेकी देशहरूसँग तथ्यांक तथा जानकारी साझेदारी गर्ने, ज्ञानका कुरा र खुल्लापनका धेरै अभ्यासहरू छन् । उदाहरणका लागि, कोसी ब्यारेज अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा बनेको बाँध हो तर यो नेपालको अधिनमा छैन । जुन सम्झौता अनुसार त्यो बाँध बन्यो, सम्झौताहरू प्रभावकारी रूपले अवलम्बन भएका छैनन् । हामीले त्यसको फाइदाभन्दा बेफाइदा पाएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्स–बाउन्ड्री अभ्यास विपरित भएकाे कुरा स्पष्ट देखिएको छ । यस्ता विषय दुवै पक्षले उतिकै रूपमा पालना गरियो भने दुवैलाई फाइदा हुन्छ । साथै, भविष्यमा निर्माण हुने आयाेजनालाई पनि सजिलाे हुन्छ ।

कोसी ब्यारेजमा नेपाललाई धेरै प्रभाव परेको छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अुनसार अवैध हो । हामीले सूचनाहरू माग्दा सजिलै पाइँदैन । त्यहाँको हाइड्रोलोजी के छ ? कहिले कति वटा गेटहरू खुलेका छन् ? कति गेट खोल्नुपर्ने हो ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार बाढी आउँदा गेट थुन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्ता कुराहरू प्रस्ट छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा । यी कुराहरू योजना तहमा पहल गरियो भने कार्यान्वयनमा धेरै सजिलो हुन्छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा संयुक्त जाेखिम अध्ययनकाे ठूलो लोकप्रियता छ । बाँधको जोखिम के हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालमा पनि सरकारले जनतासँग, एउटा प्रदेशले अर्कोसँग र एउटा देशले अर्को देशसँग जोखिमको बारेमा छलफल गरेर न्यूनिकरण गर्न याेजना तहमै पहल गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कोसी बराज वा टनकपुर सबैमा त्यसको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो । बाँध बनाउने योजनाकालमै ती व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्ता कुराहरू बाँध सुरक्षाले हेर्छ । त्यही भएर बाँध सुरक्षाको नीति नियम अत्यन्तै जरुरी छन्- ठूला बाँध बन्नु अगाडि ।

सीमा नदीमा बाँध निर्माण गर्दा भारतसँग कस्तो खालको कुरा उठाउँदा ठीक होला ?

भारत वा अन्य छिमकेी राष्ट्रहरूसँग झगडा गरेर केही काम पनि अगाडि बढ्दैन । एक त भारत शक्तिशाली देश हो; उनीहरूसँग निहुँ खोजेर केही हुनेवाला छैन । सहयोगी रूपमा जानुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हाम्रो देशका विज्ञहरू अथवा पदमा बसेका मान्छेहरू बैठकमा जाने र आफ्नाे कुरा प्रस्टसँग राख्ने जागरुकता हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सबाउन्ड्री बेसिनमा बन्ने ठूला बाँधहरूले कसैलाई पनि ठूलो हानि हुन नदिने आधारभूत कुराहरू राख्न सक्नुपर्छ । कोसी बराजमा बाढी आउँदा ढोका खोलेर आधा पानी उता लानुपर्यो । कम पानी हुँदा आफ्नो भागको मात्र लानुपर्यो । अगाडि भनेअनुसारका सीमावर्ती जलस्राेतका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा ध्यान राख्न सक्नुपर्यो ।

नेपाल अहिले कन्स्ट्रक्सनमा केन्द्रित छ, निर्माण भनेको बाँधको जीवनचक्रमा एउटा मात्र पक्ष हो । डिजाइन, सञ्चालन, मर्मत र सेवा र सम्भाव्य जाेखिमकाे व्यवस्थापन यी बाँधका अत्यन्त जरुरी पाटा हुन् । नत्र हाम्रा ठूला बाँधको जोखिम बढी हुन्छ । अन्य देश जहाँ दैवीप्रकोप कम छ त्यहाँ भन्दा नपालमा बाँधको जोखिम अत्यन्तै बढी छ । यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर व्यवस्थापन गरिएन भने अर्को प्रकोप निम्तिन सक्छ ।

भूगर्भशास्त्रीहरू भन्छन्– नेपालमा भारत र तिब्बतीयन प्लेटको मुभमेन्टबाट यति इनर्जी रि–स्टोर भएको छ कि, पश्चिमतिर ८.५ रेक्टरको भूकम्प जान सक्छ । यस्ता ठाउँमा निर्माण गरिरहँदा उत्पादन, मर्मत र जाेखिम न्यूनिकरणको भरपर्दो उपाय गर्न सकिएन भने हाम्रा बाँध ठूलाे अभिसाप हुन सक्छन्; त्यसो हुँदा बाँध सुरक्षामा निकै जोड दिनुपर्छ ।

सीमा नदीमा पानी वितरणको सुरक्षा कस्तो अपनाउने गरिएको हुन्छ ? क्यानडा र अमेरिकाको उदाहरणबाट प्रकाश पारिदिनुहोस् न ?

पानी वितरणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू छन् तर देशअनुसार फरक हुन्छन् । यहाँ देश–देशमा नभएर एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशमा पनि फरक छन् । म क्यानडाको प्रान्तीय सरकारमा काम गर्छु । हाम्रा बाँधहरूमा पानी अर्को जिल्लाबाट आउँछ  र फेरि अर्को जिल्लामा जान्छ । फेरि अमेरिका गएर क्यानडा फर्किन्छ । यसमा काम गर्ने फरक ट्रान्स–बाउन्ड्री वाटर रिसोर्ससेस एजेन्सीहरू छन्, सब–राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका । मुख्य कुरा सम्झौतामा के लेखिएको हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ ।

साधारणतः ५० प्रतिशत पानी पहिलो सीमा भएर जान्छ, कसैले ३३ प्रतिशत वा कसैले ४० प्रतिशतसम्म छोडेका हुन्छन् । नदीमा बगेको पानी २५ र ५५ प्रतिशतको बीचमा अर्को प्रदेशमा जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कोसी बराजमा बाढी आउँदा थुप्रै पानी रोकिएको र नेपालतर्फ बाढीले धेरै जनधनकाे क्षति भएकाे भन्ने सुनिन्छ । त्यो कानुनी भएन, आधा पानी जानुपर्छ । त्यसको फाइदा बाँडेपछि बेफाइदा पनि बाँड्नुपर्यो । अनि, कति पानी दिने भनेर न्यूनतम रकम तोकिएको हुन्छ; २५ र ५० प्रतिशत डिपेन्डिङ अन द कन्ट्री र सम्झौतामा के छ भन्ने हुन्छ ।  यी काम विज्ञशरूकाे राय सल्लाहअनुसार योजना चरणमै गर्नुपर्छ ।

बाँध निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको सिको गर्दै नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई समेत सहभागी गराएर जाँदा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं ?

नेपालले बाँध निर्माण गरेर समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । संसारमा हेर्न हो भने देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को महत्त्वपूर्ण हिस्सा जलस्रोतसँग सम्बन्धित ठूला बाँधको विकासमा निर्भर रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाने बित्तिकै बाँधकाे सुरक्षा अवस्था के कस्तो छ भनेर सोध्ने गरिन्छ । त्यो हामीसँग छैन ।

विश्व बैंकले सहयोग गरेर एउटा दिशानिर्देश मस्यौदा बनाएको छ तर त्यो कार्यन्वयन छैन । विश्वविद्यालय तहमा बाँध सुरक्षाको प्रायः अध्ययन नै हुदैन  । सामान्य इन्जिनियरिङको अध्ययन हुन्छ तर विज्ञहरू ल्याएर अनुभव साट्ने वातावरण छैन । फेरि पनि नेपालको सरकारी संस्थाभित्र एउटा बाँध सुरक्षा संस्था स्थापना गर्नैपर्छ । बल्ल त्यस्तो निकायसँग स्वदेश तथा विदेशमा बस्ने विज्ञहरूले बाँध सुरक्षाका सन्दर्भमा सहकार्य गर्न सक्छन् ।

बाँध सुरक्षाका लागि शैक्षिक जागरुकता सम्बन्धी गोष्ठी गर्न सकिन्छ, यसमा विश्व बैंकसँग वा अन्य बाँध सुरक्षा एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । भएका बाँधहरूको सुरक्षा गर्न नेपाल आर्मीलाई ट्रेनिङ दिन सकिन्छ । म एक पटक मलेसिया जाँदा पहाडको टापुमा एउटा बाँध थियो, त्यहाँ अर्मीले २४सै घन्टा पहरा दिइरहेको पाइयो । किनकि, त्यो सरकारको महत्त्वमा परेको थियो ।

साथै, बाँध सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने पक्ष पनि एकदमै जरुरी छ । सरकारले बाँध सुरक्षा गर्ने भए सुरु कहिले गर्ने ? निजी क्षेत्रले गर्दा उनीहरूलाई अधिकार छ/छैन ? इन्जिनियरिङ व्यवसायिक संस्थाहरूले गर्ने हो भने नेपाल द नेपाल इन्जिनियर्स एसाेसिएसनसँग सल्लाह लिँदा राम्राे हुन्छ । मेरो विचारमा अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा केही काम भए जस्तो लाग्दैन । नेपाल बढी बाँध निर्माणतिर केन्द्रित छ, सुरक्षामा छैन । सरकारले नगरे व्यावसायिक संस्थाले नेतृत्व लिएर नेपालका विज्ञहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियसँग जोड्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले समेत आफ्नै तरिकाले काम गर्न सक्छ । काम गरिरहँदा बाँधको सम्पूर्ण जीवन–चक्रलाई विचार गर्नुपर्छ । निर्माण, डिजाइन गर्दा मात्रै नभएर सञ्चालन, मर्मत गर्दा समेत सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । सँगसँगै, याेजना तथा नीतिहरूमा निरन्तर सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । जसले गर्दा ३०–४० वर्षको बाँधको आयु १०० वर्षभन्दा बढी समयसम्म जान सक्छ ।

नेपालको शैक्षिक जगतमा बाँध र बाँध सुरक्षाका विषयलाई छुट्टै विधाको रूपमा अध्ययन अध्यापन गराउन कसले के भूमिका खेल्नुपर्ला ?

शैक्षिक संस्था र सरकारकाे सहकार्यबाट काम सुरु हुनुपर्दछ । यो नेपालको आन्तरिक नीतिमा भर पर्छ । स्पष्ट नीति नभएर नै काम सुरु हुन नसकेको हो । अहिले शैक्षिक र व्यावसायिक संस्थाले सरकारी एजेन्सीसँग मिलेर काम गर्न सक्छन् । भारतमा यो प्रणाली छ, त्यहाँका बाँध लगानीकर्ता र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर सुरु गरे पनि हुन्छ तर मुख्य भूमिका सरकारको हुनुपर्छ । किनकि, सरकारको नियमन नीतिले बाँध सुरक्षालाई कतिको जोड दिन्छ भन्ने हो । बाँध सुरक्षा व्यवस्थापन सरकार र शैक्षिक संस्थाहरूकाे प्राथमिकतामा पर्नुपर्याे ।

त्रिभुवन तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय आफैंले पहल गर्न किन नसकेका होलान् ?

सक्नुपर्ने हो, उनीहरूको भूमिका हुन्छ तर राष्ट्रिय नीतिमा स्पष्टता नहुँदा नगरिएको हो कि ! सरकारको मापदण्ड नभएसम्म पूर्ण रूपमा गर्न सक्दैनन् । निजी क्षेत्र, व्यावसायिक संघ–संस्थाले समेत गर्न सक्छन् तर उनीहरूको सीमा सरकारको नीतिमा निर्भर हुन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक र व्यावसायिक संस्था यी चार वटा पिलरहरूले सँगसँगै काम गरे सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । नेपालमा धेरै दक्ष जनशक्ति तयार भइसके, बाँधसम्बन्धी कामहरू पनि धेरै भएका छन् । त्यही जनशक्तिलाई रि-ट्रेन गरेर सजिलै बाँध सुरक्षामा लगाउन सकिन्छ ।

विकसित देशहरूमा जलवायु परिवर्तन र बाँध सुरक्षालाई जोडेर कतिको काम भएको पाउनुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी मुद्दा हो । यसमा धेरै काम भइरहेकाे पनि छ । जलवायु परिवर्तनकाे असरले हाम्रा हिमालहरू अलि बढी पग्लने र त्यसको हिमतालमा हुने जोखिम पनि बढी छ । जलवायु परिवर्तनकाे हाइड्राेलाेजी र जिओलाेजीमा बढी असर गर्ने हुँदा हिमाल चाँडै पग्लिए भने बाँधहरूमा ओभर फ्लो भएर भत्किने खतरा हुन्छ । यहाँ ठूला बाँधहरू बनेका छैनन् तर बनेपछि ओभर फ्लोको सम्भावनाले प्रभाव पर्न सक्छ । प्राकृतिक खतराहरू जस्तैः बाढी-पहिरो, डिब्री फ्लोको सम्भावना बढाइदिने भयो । यी कुराहरूमा जलवायु परिवर्तनले अझ असर पार्छ; यस्ता कुराहरू योजना तहमै हेर्न जरुरी हुन्छ । यसलाई समय अनुसार अपडेट गर्दै जानुपर्छ ।

नेपालका हिमाललाई ‘बेबी माउन्टेन’ भनिन्छ, त्यसैले हिमालयन गर्जमा ठूला बाँधहरू बनाउनु हुदैन भन्ने खालको बहस पनि हुने गर्छ । यसो हो भने त हामीले ठूला परियोजना निर्माण गरेर जोखिम सिर्जना गर्ने रहेछौं नि ?

विश्वका पहाडी मुलुकहरूमा पनि ठूला बाँधहरू बनेका छन् । अझ अरू विकसित देशहरूमा त उहिल्यै बनिसके, पहिला विकसित देशमा पनि बाँधसम्बन्धी ज्ञानहरू कम थियो । अहिले बाँध सुरक्षाको ज्ञान निकै बढी छ । डिजाइनको स्तर माथि पुगेको छ । हामीमा पनि प्राकृतिक प्रकोपसँग ट्याकल गर्ने ज्ञान बढेको छ ।

ठूला बाँध बनाउन हुदैन भन्ने होइन तर बनाउँदा जोखिमकाे पूर्ण अध्ययन र व्यवस्थापन गर्ने योजना हुनुपर्छ । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रो देशमा यति धेरै जलस्रोत छ कि नेपाललाई छिट्टै धनी बनाइदिन सक्छ; क्लिन इनर्जीको माग यति छ, छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि नेपालको स्वच्छ ऊर्जा चाहिन्छ । देशभित्रै पनि ऊर्जाको पर्याप्त माग हुन सक्छ । उद्योगीकरण हुन सक्यो भने बाँध नबनाई उपाय छैन ।

विश्वमा अथवा विकसित देशहरूमा कति मिटर उचाईसम्म बाँधहरू बनेका छन् ?

विश्वमा धेरै ठूला–ठूला बाँधहरू बनेका छन् । सन् २०१८ मा दुर्घटना भएको अमेरिकाको ओरोविल बाँध पनि २०० मिटरभन्दा अग्लो हो । नेपालमा पनि धेरै ठूला बाँधहरू बनाउन सकिन्छ । बन्नु अघि नै बाँध सुरक्षामा किन ध्यान दिनुपर्यो भन्ने मानसिकता नेपालमा हुन सक्छ तर निर्माणको तयारी गरिरहँदा सुरक्षाका योजना सँगसँगै जानुपर्छ । ठूला बाँध बनाउन नसकिने होइन तर यससम्बन्धी जोखिम हेरेर भौगोलिक परिवेशमा हुने दैवी प्रकोपलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ ।

भौगोलिक उचाईका हिसाबले कति मिटर उचाईसम्म हाम्रो भूगोलले धान्छ ?

अति विस्तृत अध्ययन नगरी यो भूगोलमा यही हुन्छ भनेर उत्तर दिन अलि गाह्रो छ तर त्यसको साधारण मापदण्ड के हो भने जोखिम हेरेर कतिसम्म न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ त्यही आधारको उचाईसम्म जान सकिन्छ ।

यससम्बन्धमा विकसित देशहरूको अध्ययनले के भन्छ ?

बाँध बनाउने ठाउँकाे भूबनाेट र नदीकाे प्रकृति अनुसार सुरक्षित बहुउद्देश्यीय ठूला बाँध निर्माण गर्न सकिन्छ । एक पटक फ्रान्स जाँदा गोष्ठी सकेपछि आयोजकले फ्रान्स, इटाली र स्वीट्जरल्यान्डको सीमातिर घुमाउन लगे । त्यो हाम्रो नेपाल जस्तै रहेछ । हामीलाई घुमाउँदै हिमालको माथितिरै पुर्याइयो, जहाँ बाँध रहेछ । हिमालबाट बगेको पानी ताल बनेको र त्यहाँ बाँध, त्यसको तल अर्को ताल रहेछ । त्यहाँ फेरि अर्को बाँध बनाइएको, त्यसपछि बाँधबाट पानीलाई तलको तालमा झारी बिजुलीको कम मूल्य हुँदा माथि लगेर पम्प स्टोरेज आयोजनाहरू बनाइएको छ ।

हामीले पनि हिमालको पानीलाई यसरी विभिन्न तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्छौं । विशेष ठाउँमा वा भूगोलअनुसार स्थानीय ज्ञान र अनुभव पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसमा जोखिमहरू के कस्ता छन् र न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ/सकिँदैन ? कुन हदसम्म सकिन्छ ? न्यूनिकरणका उपाय अपनाउँदा बाँध कहाँ बनाउने र कति ठूला बाँध निर्माण गर्ने भन्ने निर्क्याेल हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2023 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit