'हुलास स्टिल विद्युत् पोल तथा टावरमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन अग्रसर छ'

औद्योगिक घराना गोल्छा समूहले नेपालमै पहिलो पटक जस्तापातासहित विभिन्न उद्योगको स्थापना गरेको झण्डै ५ दशक लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको छ । यही समूहभित्रको ‘दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेशन’ले विद्युत् प्रसारण तथा वितरणका लागि आवश्यक स्टिल पोल तथा टावरको उत्पादनका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो प्लान्ट स्थापना गरेर औपचारिक सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । पोल तथा टावरमा नेपाललाई नै आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित पर्सा जिल्लामा स्थापित उक्त प्लान्टको सोमबार एक समारोहबिच उद्याेग मन्त्रीबाट औपचारिक उद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको समेत जानकारी कम्पनीले दिएको छ । प्रस्तुत छ, यही सन्दर्भमा अर्गनाइजेशनका निर्देशक हिमांशु गोल्छासँग ऊर्जा खबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :  

स्वदेशमै ठूलो परिमाणमा विद्युत्का पोल तथा टावर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेर औपचारिक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहनु भएको छ । नयाँ ग्याल्वनाइजिङ् प्लान्टबारे बताइदिनुस् न । 

हुलास स्टिल कम्पनीको स्थापना सन् १९८१ मा भएको थियो । बाराको सिमरामा रहेको हुलास स्टिलको प्लान्टबाट हामीले सन् १९९० देखि विभिन्न प्रकारका ग्याल्वनाइज्ड स्टिल पोल उत्पादन गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा विद्युत्को उत्पादन र खपत बढ्दै गएको छ । यसले तीव्र गतिमा प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार भइरहेको छ । यस प्रकार पोलको माग पनि बढ्दो छ । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर हामीले पर्सा जिल्लाको बेलुवामा नयाँ उत्पादन प्लान्ट विस्तार गरेका छौँ । यो प्लान्टमा १३ मिटर लम्बाइको ग्याल्वनाइजिङ फर्नेस (बिजुलीको उच्च तापक्रममा कच्चा धातु तताउने तथा धातुको लेप लगाउने मेसिनसहितको भट्टी) जडान गरिएको छ । यो ‘हाइ भेलोसिटी (गति) फर्नेस’ हो । यसले राम्रो ‘जिङ्क कोटिङ (फलाम तथा स्टिल पातामा जिङ्कको लेप लगाउनु)’  गर्न र ग्याल्वनाइजिङ गर्न सहयोग गर्छ । यसले १३ मिटरसम्म लम्बाइको पोललाई पनि ग्याल्वनाइज गर्न सक्छ । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो ग्याल्वनाइजिङ फर्नेस हो । 

यस प्लान्टबाट के कस्ता सामग्रीको उत्पादन हुन्छ ? 

यो प्लान्टसँगै एउटा फेब्रिकेशन शप पनि स्थापना गरेका छौँ । यसबाट अक्टोभेनल स्टिल पोल उत्पादन गर्न सकिन्छ । विगतमा हामीले टेलिस्किोपिक पोल उत्पादन गर्दै आएका थियौँ । तर, टेलिस्कोपिकभन्दा ज्यादा बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुने हुनाले अक्टाेभेनल पोल उत्पादन गर्न लागेका हौँ । ८ वटा सतह हुने यो पोललाई पछिल्लो समय स्वीकार गरेर प्राधिकरणले बढी प्रयोग गर्न थालेको छ । 

यही प्लान्टबाट हामीले ‘मोनो पोल’ पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ । पछिल्लो समय विद्युत्को प्रसारण र वितरण विद्युत् उत्पादनभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बनेको छ । जमिनको उपलब्धता कम हुने हुँदा खासगरी शहरी क्षेत्रमा प्रसारण तथा वितरण लाइनका टावर तथा पोल ठड्याउने कार्य कठिन बनेको हो । एउटा टावर निर्माण गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले त्यसको जग (फाउन्डेशन) ले ओगट्ने सम्पूर्ण जग्गा किन्नु (अधिग्रहण) गर्नुपर्छ । महँगो हुने भएकोले टावर बनाउन शरहको जग्गा किन्नु निकै चुनौतीको विषय बनेको हो । शहरी क्षेत्रमा प्रसारण तथा वितरण लाइनको टावरका लागि मोनो पोलको प्रयोग गर्न सकियो भने त्यसले आवश्यक जग्गाको क्षेत्रफल निकै कम गराइदिन सक्छ । यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै मानो पोल उत्पादन गर्न लागिएको हो । यस विषयमा विद्युत् प्राधिकरणले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । भविष्यमा प्राधिकरण वा कुनै निकायलाई मोनो पोल चाहिएको अवस्थामा हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ । १३२ केभीए, २२० केभीए, ४०० केभीए क्षमताका प्रसारण लाइनका लागि पनि यस्तो पोल प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

आजकाल गाउँ तथा नगरपालिकाले सडक तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउन १६ मिटर, १२.५ मिटर लम्बाइको हाइ मास्ट पोल प्रयोग गर्न थालेका छन् । विगत ५ महिनादेखि कतिपय परियोजनालाई यस्तो पोल उपलब्ध गराइरहेका छौँ । त्यस्तै, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउन ‘फ्ल्याग मास्ट पोल’ प्रयोग हुन्छ । २० मिटर अग्लो (लम्बाई) यस्तो पोल उत्पादन गरेर हामीले बुटवलमा आपूर्ति गरिसकेका छौँ । यसरी हामीले सबैजसो (टेलिस्किोपिक, ट्युब्लर, अक्टोभेनल, मोनो, हाइ मास्ट, फ्ल्याग मास्ट) जस्ता सबै प्रयोजनका लागि सबैजसो पोल उत्पादन गर्न सक्ने गरी नयाँ प्लान्टको स्थापना गरेका छौँ । 

यो प्लान्टबाट विद्युत् क्षेत्रका लागि आवश्यक पोल निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री मात्रै नभई भौतिक पूर्वाधारका अन्य निर्माणका लागि पनि आवश्यक सामान उत्पादन गर्न सकिन्छ । पुल, भवनलगायतका लागि आवश्यक सामग्री पनि फेब्रिकेशन गरी उत्पादन गर्न सक्छौँ ।

यो प्लान्टसँगै हामीले ‘ल्याटिस स्ट्रक्चर’को सामान उत्पादन गर्ने प्लान्ट पनि राख्दै छौँ । अहिले १३२, २२० केभीएका जति पनि प्रसारण लइनहरू बनिरहेका छन्, ती लाइनमा ल्याटिस स्ट्रक्चर चाहिन्छ । यो भनेको एङ्गल च्यानलले बनेको ग्याल्वनाइज्ड स्ट्रक्चरको सामान हो । यो प्लान्टमा हामीले सीएमसी मेसिन राखेका छौँ । यो मेसिनमा एङ्गलहरु हालियो भने त्यसमा आवश्यक प्वाल तथा आकार आफैँ कुँदिएर आउँछ । यी स्ट्रक्चरका सामानको प्रयोग गरी हामीले नेपालमै टावर बनाउन सक्छौँ । 

नेपालमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण टावरका सामान उत्पादनको समग्र अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ? 

हालसम्म हामीले नेपालमा धेरै टावर बनाउन सकेका थिएनौँ । तर, हुलासले पहिला पनि टावर उत्पादन गरेर प्राधिकरणलाई आपूर्ति गरेको हुनाले यसबारे हामीलाई केही बढी अनुभव छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो समय उत्पादनभन्दा पनि प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको सुनेका छौँ । एउटा विद्युत् प्रसारण टावर निर्माण गर्न २ सय वटासम्म विभिन्न आकारका पार्टस्‌हरू  जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यी सबै सामान भारतबाट आयात गरिन्छ । कुनै एउटा पनि पार्टस् आइदिएन भने टावर निर्माणको काम नै रोकिन पुग्छ । त्यस्तै, भारतका कम्पनीहरू धेरै ठूला छन् । त्यसो हुँदा एक–दुई ओटा टावर आपूर्ति गर्नु उनीहरूका लागि त्यति लाभदायक नहुन सक्छ । नेपालमै पनि उत्पादन नहुने हो भने पनि दुई वटा टावर ल्याउन पनि निकै समय कुर्नुपर्ने हुन सक्छ । हाल प्रसारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसो हुँदा नेपालमै टावर उत्पादन हुन सक्यो भने प्रसारण लाइन निर्माणमा लाग्ने समय घटाउन सक्छौँ । 

सरकारले विद्युत् प्राधिकरण वा अरू निकायले प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि आयात गर्ने सामग्रीमा भन्सार शुल्क र भ्याट छुट दिने नीति बजेटमार्फत ल्याएको छ । जबकि, नेपालमा टावर उत्पादन गर्ने कम्पनीले भारतबाट एङ्गल च्यानल आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट र अन्य शुल्कसहित करिब ३५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यस्तो नीतिले नेपालमा टावर निर्माण बढ्न सक्दैन । टावरमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । 

नेपालमा पोल, पाइप र टावरहरू ग्याल्वनाइज गरेर उत्पादन गर्ने हुलास एउटा मात्रै उद्योग होइन । अन्य उद्योगले पनि यो काम गरिरहेका छन् । त्यसो हुँदा विदेशबाट पोल, पाइप र टावर ल्याउँदा सबै कर छुट दिने तर नेपालमा उत्पादन गर्दा छुट नदिने नीतिले नेपालमा यस्ता उत्पादनले प्रोत्साहन पाउन सक्दैन । नेपालका पूर्वाधार आयोजनालाई चाहिने कच्चा उत्पादन उपलब्ध भएसम्म नेपाली नै हुनुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । भारतीय उद्योगलाई पोस्ने नीति खारेज हुनुपर्छ । यो विषयमा हामीले अर्थ, उद्योग–वाणिज्यलगायत मन्त्रालयका मन्त्र तथा अधिकारीहरूलाई भनिरहेका छौँ । नेपालकै उद्योग र उत्पादनले प्रश्रय पायो भने एउटा उद्योगले नै २ हजार भन्दा बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्छ । यसको बहुआयामिक लाभ प्राप्त हुन सक्ने थियो । त्यसो हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता नै दिन सकेन भने पनि सरकारले समान हैसियतको अवस्था बनाइदिन सक्नुपर्छ । 

लगानी कति छ, उत्पादन कहिलेबाट शुरू हुन्छ ?

प्लान्टमा प्लान र उपकरण स्थापनाका लागि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी गरेका छौँ । हामीले २/३ वटा टावर बनाएर विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइसकेको छौँ । अहिले पनि माग आयो भने हामीले उत्पादन गरेर दिन सक्ने अवस्थामा छौँ । मननीय उद्याेग मन्त्रीज्यूबाट सोमबार (साउन १४ गते) उक्त प्लान्टको औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । 

देशमा औद्योगिक वातावरण छैन भनिरहँदा यहाँहरूले त अझ स्टिल उद्योगमा लगानी विस्तार गरिरहनु छ । औद्योगिक वातावरण सुधार हुने अपेक्षा गर्नुभएको हो ? 

लगानीको वातावरण त्यति राम्रो छैन तर नीति राम्रो र कार्यान्वयन राम्रो भयो भने भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ । नेपालमा प्रसारण लाइनको विस्तार तीव्र गतिका साथ हुनुपर्ने अवस्था छ । भएन भने बिजुली खेर जाने अवस्था आउँछ । बिजुली खरे गयो भने देशको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्छ । अहिले नेपालको प्रसारण लाइन आयोजना भारतीय कम्पनीले नै ठेक्का लिएर बनाइरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि चाहिने सामान भारतबाट आयात भइरहेको छ । सामान र काम गर्ने ठेकेदार दुवै भारतका भएपछि नेपाललाई रोजगारी र आर्थिक लाभ दुवै प्राप्त हुँदैन ।  त्यसो हुँदा भारतबाट आउने टावर र पोललाई विस्थापन गरी नेपालकै सामान र पोल प्रयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । विद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने सामान बिस्तारै देशभित्रै उत्पादन गर्दै जाने हो भने नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै जान्छ । 

यहाँहरूले आफ्नो प्लान्टबाट वार्षिक कति पोल र टावर उत्पादन गर्नु सक्नुहुन्छ ? र, नेपालमा कति पोल आवश्यक होला ? 

हुलास स्टिलले सिमरास्थित ग्याल्वनाइजिङ प्लान्टबाट दैनिक १ हजार ट्युब्लर पोल बनाउन सकिने क्षमता छ । पर्सामा स्थापना गरिएको नयाँ प्लान्टको ग्याल्वनाइजिङ क्षमता वार्षिक साढे ४ हजार मेट्रिकटन छ । १ वर्षमा झण्डै ६० हजार मेट्रिकटन उत्पादन हुन्छ । एउटा पोलको तौल करिब २ सयदेखि २ सय ५० किलोसम्म हुन्छ । त्यस्तै, प्रसारण टावरकै कुरा गर्ने हो भने गत वर्ष नेपालले करिब २५ हजार मेट्रिकटन उत्पादन गरेको तथ्याङ्क थियो । यसरी अहिलेको कुल उत्पादनभन्दा बढी यही एउटा प्लान्टले टावर उत्पादन गर्न सक्छ । 

स्टिल उद्योगको विकास र विस्तारका लागि सरकारले के कस्ता नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? 

पहिलो कुरा नेपालले आफ्ना पूँजीगत बजेट खर्च बढाउनुपर्छ । यसले पूर्वाधारमा लगानी बढाउँछ । पूर्वाधारमा बढ्ने लगानीले स्टिल उद्योगलाई सहजता प्राप्त हुन सक्छ । दोस्रो कुरा नेपालमा बन्ने पूर्वाधार आयोजनाहरूमा उपलब्ध भएसम्म नेपालमै उत्पादन भएको सामान प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । तेस्रो, अहिले र आउने १० वर्षभित्रमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा कुनकुन सामान बढी प्रयोग हुन सक्छन्, त्यसको सम्भावना कत्तिको छ भन्ने अध्ययन गरी नेपालमै उत्पादन गर्ने र प्रयोग गर्ने सामानको सूची तयार गरी कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । भारतमा यो स्तरको उद्योग स्थापना गर्दा सरकारले त्यहाँ सरकारले पुँजीगत अनुदान दिन्छ । कर छुटको व्यवस्था छ । यस्तै व्यवस्था नेपालमा पनि भयो भने औद्योगिक क्षेत्रले पनि विकासको गति लिन्छ । मेरो अहिलेसम्मको अनुभवले के भन्छ भने राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताबिच उद्योग चलाउन गाह्रो छ । यसमा सरकारको सहजीकरण पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।