विद्युत् प्राधिकरणको सफलताका पछाडि सरकारकै योगदान

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्कोे २०७८ साल साउन २५ गतेको निर्णयबाट म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो पटक ४ वर्षका लागि नियुक्ति गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र म बीच प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकाङ्कसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ र आव २०७९/८० मा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त भएको छ । आ.व. २०८०/८१ को मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको छ ।

तीन वर्षअघि पदवहालीका बेला मैले ‘आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकारी सरकारले दिएको जिम्मेवारी दृढताकासाथ पूरा गर्न दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा फर्किएको’ सार्वजनिक गरेको थिएँ । यसलाई पूरा गर्न वित्तीय अवस्थामा सुधार, संस्थाभित्रको सुशासन, हरेक नागरिकको घरमा विद्युत् पुर्‍याउन विद्युतीकरण, पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित बनाउन प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार एवम् सुदृढीकरण, उत्पादनतर्फका ठूला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने, आन्तरिकरूपमा खपत वृद्धि तथा अतिरिक्त भएको विद्युत् निर्यात लगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडी बढाइएको थियो ।

देश लोडसेडिङमुक्त भएर नियमितरूपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि प्रणालीमा उत्पन्न भएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र उपभोक्तालाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रणालीको पूर्वाधार विस्तार, सुधार एवम् प्रविधि मार्फत स्वचालित गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।

८ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशतमात्र थियो । तीन वर्षको अवधिमा भएको उपलब्धि मध्ये विद्युतीकरणमा प्राप्त उपलब्धि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।

८ वर्षअघि २९ लाख ७० हजार रहेका विद्युत्‌काे ग्राहक सङ्ख्या हाल सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । विकट बस्तीहरूको पहिचान गरेर बाँकी विद्युतीकरणको काम अगाडि बढिसकेको छ । अब छिट्टै देश पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट ठूलो लगानी गरिएको छ । सुकुम्बासी बस्ती तथा चेपाङ, मुशहरलगायत विपन्न वर्गका घरपरिवारमा विद्युत् पुर्‍याउन निःशुल्क मिटरसमेत वितरण गरिएको छ । गाउँ–बस्तिको विद्युतीकरणमात्र हैन स्थानीय निकायसँगको साझेदारीमा स्मार्ट सडक बत्ती विस्तार गरी शहर उज्यालो बनाउने कार्यमासमेत ठूलो लगानी गरिएको छ ।

८ वर्षअघि प्रतिवर्ष ३ अर्ब ७२ करोड युनिट विद्युत् खपत हुने गरेकोमा अहिले १० अर्ब २३ करोड युनिट पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १३१ युनिटबाट बढेर ४०० युनिट पुगेको छ । घर–घर र बस्ती–बस्तीमा बत्ती बाल्नमात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखानामा विद्युत् पुर्‍याएर आन्तरिक खपत बढाई देशलाई नै समृद्ध बनाउने अभियानमा पनि सफलता प्राप्त भएको छ ।

देशमा पर्याप्त निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुँदा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पनि बढेको छ, भान्सामा खाना पकाउन विद्युतीय चुलो बल्न थालेका छन्, जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दा कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान पुगेको छ । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणले आफैँ ६२ वटा चार्जिङ स्टसेन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएका ४०० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् ।

३ वर्षको अवधिमा प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत् चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजस्व बढाउन, प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन विस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणलाई ठूलो सफलता मिलेको छ । आव २०७२/७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले त्यसयता ती दिन फर्केर हेर्नु परेको छैन ।

आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिकरणले शुरू गरेको आफ्नो गौरवमय नाफाको इतिहास गत आवमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ८ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले  ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ ।

यसअवधिमा विद्युत्‌काे महसुल ३ पटक गरी करिब २५ प्रतिशत घटाइए पनि नाफामा वृद्धि नै भइरहेको छ । प्राधिकरणका करिब ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिब २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको छ ।

त्यस्तै, सिँचाइका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत् उपलब्ध छ भने लिफ्टिङ खानेपानीमा डिमाण्ड शुल्क नलाग्ने र इनर्जी शुल्कमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियतपूर्ण महसुल दर कायम गरिएको छ । यसरी प्राधिकरणले नाफा कमाउनमात्र होइन, आफ्नो सामाजिक दायीत्वलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीकासाथ पूरा गरिरहेको छ ।

इक्रा नेपालले गरेको  क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग बहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ । यसरी, प्राधिकरणले कमाएको नाफा ग्राफमा देखिने कोरा अङ्कमात्र होइन, यो त विद्युत् विकासका पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी हुने भरपर्दो स्रोत पनि बनेको छ । जसले भविष्यको थप नाफालाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ । आफ्नो पूँजिको तत्कालका लागि १० प्रतिशत सेयर आमसर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने दिशामा प्राधिकरण अघि बढिसकेको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार तथा सुदृढीकरणमा ठूलो लगानी परिचालन गरिएको छ ।

विगत ८ वर्षमा मात्र प्राधिकरण करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुँजिगत लगानी गर्न सक्षम भएको छ । साथै, विगत ८ वर्षमा प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्बद्ध कम्पनीहरूमा ५६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । यसबाट प्रष्ट छ, संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएको प्राधिकरणको नाफा कुनै कागजी होइन । यो त आन्तरिकरूपमा लगानीका लागि एउटा दह्रो स्रोत हो ।

प्राधिकरणको आम्दानी १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँबाट उकालो लागेको छ । प्राधिकरणको कूल सम्पत्ति ८ वर्षअघि २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत आफ्नो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गरेको छ, जसबाट प्राधिकरणको सम्पत्तिमा अझ बढोत्तरी हुने देखिएको छ । देशभरी रहेको जग्गाको एकिन गरी करिब ४० हजार २ सय रोपनी जग्गाको पहिचान भएको छ भने गत वर्ष मात्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको करिब ७२ रोपनी १२ आना जग्गाको पुर्जा प्राप्त भएको छ ।

देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारको ‘डे–अहेड’ र ‘रियल टाइम मार्केट’ र मध्यकालीन सम्झौताबमोजिम पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । विद्युत् निर्यात परिमाण हरेक वर्ष बढिरहेका छ । नेपालले औपचारिकरूपमा विद्युत् निर्यात नोभेम्बर २०२१ बाट शुरू गरेको थियो । निर्यातको मात्रा बढ्दै गएर गत आवमा १ अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।

वर्षायाममा दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । सुख्खायाममा नदीमा पानीको बहाब घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत्‌गृहबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गाह्रो छ । तसर्थ, गत आवमा भारतबाट १ अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात् १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरिएको छ ।

यसरी गत आवमा आयातभन्दा करिब १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत् निर्यात भएको छ, जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट खुद विद्युत् आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेर गौरवमय इतिहास बनाउन सफल भएको छ । यो नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि कोशेढुङ्गो हो, महत्त्वपूर्ण प्रस्थान विन्दु हो ।

नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिट्टै बंगलादेश पनि निर्यात हुँदैछ । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य पूरा गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ । बंगलादेशमा सिर्जना भएको राजनीतिक असहजताको अवस्थाले हाल सम्झौता रोकिए पनि अवस्था सहज हुना साथ सम्झौता सम्पन्न गरी यसै वर्ष विद्युत् निर्यात शुरू हुने विश्वास लिइएको छ ।

८ वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले गुणात्मक फड्को मारेको अर्को क्षेत्र हो, प्रसारण लाइन । स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झन्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिकरूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री मान्छे, खच्चड र हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ ।

१३२ केभी प्रसारण लाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली हाल ४०० केभी र २२० केभीबाट चल्न थालेको छ । कोशी, तामाकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ, त्रिशूली–काठमाडौँ र विभिन्न कारणले जीर्ण बनेको हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । काबेली करिडोर, सोलु करिडोर चमेलिया करिडोरलगायत धेरै १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा छन् ।

खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं ४०० केभी, मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी र चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनहरूको निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । यी बाहेक १३२ केभीका धेरै प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । ८ वर्षअघि २ हजार ९ सय सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारण लाइन अहिले ६ हजार ५ सय सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।

बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरू भएर जाने साउथ करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । देशका प्रमुख शहरलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरी क्रमिकरूपमा कार्यान्वयनमा लागिएको छ ।

भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन त बनेको थियो तर ढल्केबरमा २२० केभी सबस्टेसन अलपत्र थियो । गत ८ वर्षभित्र २२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्नमात्र गरिएन, ४०० केभीका हैटौंडा र इनरुवा सबस्टेसन पनि यहीबीचमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिएका छन् ।

नयाँ खिम्ती, बाह्रबीसे र लप्सीफेदीमा ४०० केभीका सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । २२० केभीका हेटौंडा, ढल्केबर, इनरुवा, त्रिशूली–३‘बी’ हब, चिलिमे हब, मातातीर्थ, नयाँ कुश्मा, नयाँ–बुटवल, भरतपुर, तुम्लिङटार, वसन्तपुर, तातोपानी दाना, नयाँ खिम्ती, मार्कीचोक, उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १३२ केभीका धेरै सबस्टेसन निर्माण गरिएका छन् । ८ वर्षअघि २ हजार २ सय एमभीए रहेको सबस्टेसन क्षमता बढेर १३ हजार एमभीए पुगेको छ ।

भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि करिब २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि ८ वर्षअघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब २ हजार मेगावाट पुगेको छ ।

इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा छन् । साथै, नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवा–अनारमणी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

यसरी, सन् २०३५ सम्म २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको छ । चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको छ । ८ वर्षअघिसम्म विद्युत् वितरणतर्फका वितरण सबस्टेसनहरू ८० वटा रहेकामा अहिले १९७ वटा पुगेका छन् । सबस्टेसन क्षमता ६४० एमभीए रहेकोमा २५०० एमभीए पुगेको छ । त्यस्तै, यसै अवधिमा वितरण लाइनतर्फ १ लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर रहेकामा अहिले २ लाख ८ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ ।

सडकलगायत विभिन्न निकायको सहमति र समन्वयमा समस्या हुँदा काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य सडकहरूमा भूमिगत तार विछ्याउने कार्यमा ढिलाई भए पनि केही समयमा सम्पन्न गर्ने गरी काम निरन्तर अगाडि बढेको छ ।

८ वर्ष अघि प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर गत आवमा चुहावट करिब १२.७३  प्रतिशतमा झारिएको छ । चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिरकणले यस अवधिमा प्रतिवर्ष करिब १२ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गरेको छ ।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनाहरू गरी कूल जडित क्षमता ३१५७ मेगावाट पुगेको छ भने विगत ८ वर्षमा मात्र २३०० मेगावाट र विगत ३ वर्षमा १७०६ मेगावाट थप भएको छ । जडित क्षमतामा सबैभन्दा बढी करिब ९५ प्रतिशत अर्थात् २९९१ मेगावाट योगदान जलविद्युत्‌कै छ । थर्मल ऊर्जा ५३ मेगावाट, सौर्य ऊर्जा १०७ मेगावाट र बायोमास ऊर्जा ६ मेगावाट रहेको छ ।

८ वर्षअघिसम्म विभिन्न कारणले ठप्प रहेको निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनासँगको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) लाई खुल्ला गरी जलाशय, पिकिङ रन अफ रिभर, रन अफ द रिभर र सौर्य ऊर्जाका लागि छुट्टा–छुट्टै दर तय गरिएको छ । यसबाट नेपालको जलविद्युत्‌मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ ।

सोही अवधिमा २८०० मेगावाटको मात्र पीपीए गरिएकोमा निजी क्षेत्रका आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न लिइएका नीतिका कारण अहिले १०३०० मेगावाटभन्दा बढीको पीपीए भएको छ । अबको पाँच वर्षभित्रै अर्थात् सन् २०२८/२९ मा नेपालको जडित क्षमता झण्डै १० हजार मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ । उपरोक्त लक्ष्य पूरा गर्न करिब ७ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । थप करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएको प्रक्रियामा छन् । सौर्य विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणले थप ८०० मेगावाट सौर्य विद्युत्‌काे पिपिए गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

आम्दानी बढाउँदै लगेको प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमात्र होइन, विद्युत् उत्पादनमा पनि लगानी बढाएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशय, ४० मेगावाटको राहुघाट र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३‘बी’, २० मेगावाटको रोल्वालिङ निर्माणाधीन छन् । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको अगुवाइमा निर्माणाधीन २७० मेगावाटका आयोजना सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छन् । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले करिब ३०० मेगावाटका थप जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ ।

४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ‘ए’, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौको निर्माण शुरू भएको छ । १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशय आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने चरणमा छन् । दुवै आयोजनाको निर्माणपूर्वका तयारीका कार्यहरू भइरहेका छन् ।

६८३ मेगावाटको सुनकोशी–३ जलाशय आयोजनालाई भने नेपाल र बंगलादेशका सरकारी निकायको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै, दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै नमुना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने १०८०० मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया शुरू गरिएको छ । दैनिक माग र आपूर्ति बीचको उतारचढाव व्यवस्थापन गरी प्रणालीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन देशका विभिन्न ठाउँमा करिब ४२ हजार मेगावाटका पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरी केही उत्कृष्ट आयोजनाको थप अध्ययन अगाडि बढेको छ ।

प्राधिकरणको सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन, प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन तथा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपुर्ति सुनिश्चित गर्न संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सूचना प्रविधि मार्गचित्रलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयमा ल्याई ‘डिजिटल एनईए’ अवधारणा अनुरूप प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलापलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न शुरू गरिएको छ । अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डेटा सेन्टर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्मार्ट मिटर, स्काडा, इआरपी प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

प्राधिकरणले गरेका आर्थिक उपलब्धिहरू सरकार र विकास सहयोगी नियोगहरूको निरन्तरको सहयोग र सद्भावले मात्र सम्भव भएको छ । विश्व बैंक, एसियाली वकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपेली युनियन, युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी), एसियन इन्फ्रस्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), केएफडब्लू, नर्वेजियन सहयोग नियोग, साउदी फण्ड, ओपेक फण्ड, यूयसएड, एक्जिम बैंक इन्डिया, एक्जिम बैंक कोरिया, एक्जिम बैंक चाईना जस्ता सहयोगी नियोगहरूको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । भविष्यमा अझ ठूलो सहयोगको अपेक्षा राखिएको छ ।

हरेक सफलतासँगै नयाँ चुनौती शुरू हुन्छ, त्यसैले उज्यालो नेपालको यात्रामा नयाँ कोशेढुङ्गा पार गर्दै प्राधिकरणको यात्रा अघि बढिरहेको छ । सरकारको घोषित योजनालाई सर्वोपरी मानेर कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरणजस्ता सार्वजनिक संस्थानको राष्ट्रिय कर्तव्य पनि हो । प्राधिकरणले प्राप्त गरेका उपलब्धि संस्थान विशेषको उन्नतिको मात्र विषय होइन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास जागरणको ऊर्जा पनि हो । सर्वसाधारणलाई विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्न, सार्वजनिक संस्थानको आम्दानी बढाउन र राष्ट्रिय समृद्धिको सङ्कल्पमा आफ्नो सम्पूर्ण प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउन पाउँदा प्राधिकरण गौरव महसुस गर्दछ ।

आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण छन् । आहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युत्‌काे बजार व्यवस्थापन दोस्रो । विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु तेस्रो चुनौती रहेको छ । चुनौतीहरूको समाधान गरी आगामी दिनमा सबै नागरिकलाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास केन्द्रित गर्ने र नाफासहितको सक्षम, सबल प्राधिकरण बनाउने प्रतिबद्धता रहनेछ ।

आगामी वर्षहरूमा पनि खर्च कटौती, विद्युत् बिक्रीमा वृद्धि, चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, उत्पादित विद्युत् आन्तरिक बजारमा खपत नभएमा निर्यात गर्ने, अन्य आम्दानीमा वृद्धि जस्ता कार्यहरू गरी खुद मुनाफामा वृद्धि गरिने छ । सन् २०३५ भित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको सरकारको कार्ययोजना पूरा गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहने छ । सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि हो ।

तीनवर्षमा हासिल भएका मुख्य उपलीब्धहरू

१. वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ

●     खुद नाफा आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमशः रु. १३ अर्ब ३४ करोड, ९ अर्ब ४२ करोड र १३ अर्ब ३१ करोड (अपरिष्कृत) ।

●     सञ्चित नाफा आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमशः रु. २४ अर्ब ७७ करोड, ३३ अर्ब ६४ करोड र ४७ अर्ब ४१ करोड (अपरिष्कृत) ।

●     आम्दानी आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमशः रु. ८७ अर्ब १५ करोड, १ खर्ब ३ अर्ब र १ खर्ब १६ अर्ब ।

●     चल अचल सम्पत्ति आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमशः रु. ५ खर्ब २२ अर्ब, ५ खर्ब ७७ अर्ब र ६ खर्ब ३२ अर्ब ।

●     अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट प्राधिकरणको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गरिएको । प्राधिकरणको सम्पत्ति रु. ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ ।

●     देशैभरी रहेको सम्पत्तिको खोजबिन गरिएको । अतिक्रमण गरिएका जग्गा फिर्ता ल्याउन आवश्यक पहल गरिएको र हालसम्म प्राधिकरणको नाममा लालपूर्जा आउन नसकेको जग्गाहरू दर्ता/लगतकट्टा गरी आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन शुरू गरिएको । देशभरी रहेको जग्गाहरूको एकिन गरी करिब ४० हजार २ सय रोपनी जग्गाको पहिचान भएको छ भने गत वर्ष मात्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको करिब ७२ रोपनी १२ आना जग्गाको पुर्जा प्राप्त भएको छ ।

●     इक्रा नेपालले गरेको  क्रेडिट रेटिङ्मा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ रेटिङ पाइरहेको छ । संस्थाको पूँजी रु. ३ खर्ब कायम गरी त्यसको १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधरणलाई निश्कासन गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।

●    उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त व्यक्ति भन्न अवधारणाका आधारमा जिम्मेवारी दिई ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार गर्न, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् महसुल वक्यौता असुली लगायतलाई मानक मानी कार्यसम्पादनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

●    बजेट र खर्च नियन्त्रणको लागि केन्द्रीकृत भुक्तानी एवम् अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइएको ।

● सरकारको कोषमा साँवा व्याज,आयकर, रोयल्टी गरी आव २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ मा क्रमशः ९ अर्ब ७४ करोड, १५ अर्ब ७० करोड र १० अर्ब ७० करोड जम्मा गरिएको ।

२. वितरण तथा ग्राहक सेवा 

● आव २०७७/ ७८ मा १७.३८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट आ.व. आ.व. २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१मा क्रमशः १५.३८, १३.४६ र १२.७३ प्रतिशतमा झारिएको ।

● काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न शुरू गरिएको कार्य सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयको समस्या भएकाले केही ढिलाइ भए पनि कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको ।

● अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डेटा सेन्टर निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।

● ग्राहकहरूलाई सिङ्गल फेज कनेक्सन ३ दिनमा र ३ फेज मिटर १ दिनमा (जिआइएस) गर्नुपर्ने बाहेक) उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरीएका । थ्रि फेज कनेक्सनको लागि अनलाइन आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ।  थ्रि फेज ग्राहकहरूलाई स्मार्ट मिटर जडान गरिएको ।

● विद्युत् महशुल भुक्तानी लगायत ग्राहकलाई विविध जानकारी छरितो सेवा उपलब्ध गराउन आफ्नै एप प्रयोगमा ल्याइएको ।

● विद्युत् आपूर्तिमा रहेको ग्राहकहरको गुनासो सम्बोधन गर्न हरेक प्रदेशमा कल सेन्टरको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको ।

३. प्रसारण

क. आन्तरिक

● ४००, २२०, १३२ र ६६ केभी प्रसारण लाइन ६ हजार ५ सय सर्किट किलोमिटर र सबस्टेसन क्षमता सबस्टेसन क्षमता बढेर १३ हजार एमभीए पुगेको । गत आव मात्र सबस्टेसन क्षमता  ३ हजार एमभिए थपिएको ।

● लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण बनेको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी आन्तरिक रूपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि पहिलो पटक  ४०० केभी सञ्चालनमा ल्याइएको । सर्लाहीको लालबन्दीमा प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको अवरोध हटाएर ढल्केबर–हेटौंडा खण्डको बाँकी रहेको निर्माण कार्य चालू गरिएको ।

● नयाँ खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको । काठमाडौंको लप्सीफेदीमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा रहेको अवरोध समाधान गरी निर्माण कार्य शुरू गरिएको ।

● चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिमचरणमा पुगेको । आयोजनाअन्तर्गत त्रिशूली–३‘बी’ हब र चिलिमे हब सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरिएको ।

● हेटौंडा र इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरिएको । कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिएको ।

● १३२ केभीका थुप्रै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने धेरै निर्माणाधीन छन् ।

● बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरू भएर जाने साउथ करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको । 

● न्यू बुटवल–लम्की–कोहलपुर–न्यू अत्तरिया ४४० केभी, तीला हब–लिखु हब–न्यू खिम्ती–सुनकोशी हब–ढल्केबर ४०० केभी, बूढीगण्डकी करिडोर ४०० केभी, दमौली–कुश्मा–बुर्तिबाङ–बाफिकोट ४०० केभी, तुम्लिङटार–सित्तलपाटी २२० केभी, बोराङ–रातमाटे त्रिशूली–३‘बी’ हब–रातमाटे २२० केभी, दैलेख–कालिकोटकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन अध्ययनका विभिन्न चरणमा ।

● हेटौंडामा भार प्रेषण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको ।

ख. अन्तरदेशीय

● नेपाल र भारतबीचका ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न संयन्त्रहरूमार्फत निर्णय भएबमोजिम ढल्केबर– मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ६०० बाट बढाएर १००० पुर्‍याइएको ।

● भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि करिब २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण शुरू गरिएको । 

● नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आयात निर्यातकालागी आठ वर्ष अघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब २ हजार मेगावाट पुगेको । 

● इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा पुगेको । साथै, नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको । 

● नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमणीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको । 

● सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको । 

● छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको । 

● नेपाल–भारत बैठकहरू मार्फत भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिने गरी थप प्रसारण लाइनहरू प्रस्ताव गरेको र सो सम्बन्धमा अध्ययन एवम् निर्माण कार्य समेत अघि बढाइएको ।  नेपाल र उत्तर प्रदेश जोडिने गरी मैनहिया–न्यू नौतनुवा (सम्पत्तिया) १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको । कोहलपुर–नानपारा १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको । यसबाट नेपालले भविष्यमा वर्षायाममा भारतको उत्तर प्रदेशसँग विद्युत् निर्यात कार्य गर्न सक्ने पृष्ठभूमि तयार भएको ।

४. विद्युत् व्यापार

क. आन्तरिक

● निजी क्षेत्रका ३४० आयोजनाहरूसँग आ.व. २०७२/७३मा २८२९ मेगावाट मात्र पिपिए गरिएकोमा यसअवघिमा १० हजार ३ सय मेगावाटको पिपिए गरिएको । यसमध्ये ३ वर्षमा ४ हजार मेगावाटको पिपिए गरिएको ।

● यस अवधीमा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाका लागि १५०० मेगावाटको थप पिपिए खुलाएको । 

● सौर्य ऊर्जाका लागि प्रतियुनिट रु. ५.९४ आधार दर तय गरी ८०० मेगावाटको पिपिए प्रतिश्पर्धामार्फत गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको ।

ख. बाह्य 

● भारतको प्रतिश्पर्धी बजाररको डे अहेड तथा रियल टाइम र मध्यकालीन सम्झौता बमोजिम दैनिक रूपमा ७ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको । 
● बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि प्रतिश्पर्धामा सहभागी भई बिड स्वीकृति भइसकेकाले नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायहरूबीच विद्युत् खरिद बिक्री हुने चरणमा पुगेको । बंगलादेशमा उत्पन्न भएको असहज अवस्थाका कारण सम्झौता गर्न प्रभावित भए पनि स्थित सहज हुनासाथ सम्झौता हुने ।

● नेपाल र भारतको विहार १३२ केभी प्रसारण लाइनहरूबाट विहारको अन्तराज्य प्रसारण संरचना मार्फत विद्युत् निर्यात गर्न भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीबीच विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता गरिएको । विद्युत् निर्यात शुरू गर्न स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण समक्ष प्रस्ताव पेश गरिएको ।

यो सामग्री नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २०८१ साउन २५ गते शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश हो ।