आन्तरिक बजार व्यवस्थापन र विद्युत् खपत

काठमाडाैं । विद्युत् भनेको कुनै पनि देशको पूर्वाधार हो । यो बिना  एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न । बिजुलीबिना राष्ट्रको विकास सम्भव नहुने हुँदा सबैले पहिला यसको जोहो गर्छन् । बल्ल अरू काम गर्छन् । यसका लागि कसैले कसैलाई कुरिरहेकाे हुँदैन ।

अब प्रश्न यो छ, आजसम्म बिजुली बेचेर कुन राष्ट्र धनी भएकाे छ त ?  विकासशील राष्ट्रहरूमा पनि विद्युत् आयात गरी आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने अभ्यास देखिन्छ । सायद आफ्नै पूर्वाधार तयार गरी विद्युत् आपूर्ति गर्नु भन्दा आयात गर्दा नै फायदा भएर होला ।

विकासशील राष्ट्रहरू मध्ये सबै भन्दा बढी बिजुली निर्यात गर्ने राज्य जर्मनी हो । जसले लगभग १० हजार मेगावाट निर्यात गर्छ । पुनः यसले लगभग ४ हजार मेगावाट आयात पनि गर्छ । त्यस्तै, अमेरिकाले ६ हजार मेगावाट आयात गर्छ भने २ हजार मेगावाट निर्यात । यस्ता बिजुली आयात र निर्यात गर्ने धेरै राष्ट्रहरू छन् । जसमध्ये जर्मनी,  फ्रान्स, अमेरिका, नेदरल्याण्ड, स्विटजर्ल्यान्ड, स्विडेन लगायत छन् ।

उल्लेखित राष्ट्रहरूको विकासको आधार निश्चय नै बिजुली हो तर बिजुली बेचेर होइन । तसर्थ, विद्युत्को अन्तरदेशीय आदानप्रदान आवश्यकता र प्रचलित दर रेटमा नै हुने हुँदा यसबाट खासै लाभ हुन् सक्ला जस्तो लाग्दैन । हो, त्यो  क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना हुन्छ तर समग्रतामा राष्ट्रलाई आशातीत सफलता हुन्छ जस्तो लाग्दैन  । त्यसकारण, उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपतबाट नै विकास सम्भव छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

गत वर्ष नै ८६ प्रतिशत जनताले विद्युत् उपभोग गरिरहेकाे कुरा सार्वजनिक भयाे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा साे कुरा उल्लेख थियाे । जहाँ राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली पुगेको छैन त्यहाँ पनि स्थानीयस्तरबाट मिनी हाइड्रो/सोलार  सञ्चालन गरी जनताले बिजुली बालिरहेका छन् । अर्थात् लगभग सबैले बत्ती बालेको देखिन्छ । कुनै एउटा गाउँ र ठाउँमा बत्ती नपुग्नु भनेको त्यो कहिले नसकिने प्रक्रिया हो । जनसंख्या बृद्धिसँगै यो खाली पन सधैं महसुस हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा अब गार्हस्थ ग्राहकमा बिजुली बृद्धि जनसंख्या बृद्धिको आधारमा मात्र हुने देखिन्छ । त्यो भनेको कूल खपतको तुलनामा  नगन्य हो । त्यसमा पनि अब बजारमा बिस्तारै ऊर्जा दक्षतायुक्त उपकरणको  प्रभाव बढेसँगै जुन हिसाबले विद्युत् खपत हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन । अब यो बाहेकको विकल्प भनेको विभिन्न क्षेत्रमा उद्योगधन्दाको विस्तार नै हो । तर, त्यो पनि मान्छेको क्रयशक्तिमा भर पर्ने हुँदा के हुन्छ समयले नै बताउला । त्यसकारण विद्युत् पेशासित संग्लग्न व्यक्तिले बेलैमा प्रारम्भिक सावधानी अपनाउन जरुरी छ।

विभिन्न राष्ट्रहरु मा बिधुत उत्पादन स्राेतका प्रकारमा विविधता पाइन्छ । तर, नेपालकाे हकमा एकमात्र स्राेत भएको र मनसुन तथा सुख्खायाममा विद्युत् उत्पादन क्षमताको अन्तर निकै फराकिलाे हुन्छ । बजार अध्ययन गरी विभिन्न समयमा विद्युत् खपत गर्न सक्ने उद्योगको प्रकार र त्यसको बजार विस्तार कसरी गर्ने भन्ने प्रवर्द्धनकाे जिम्मेवारी सरोकारवालाहको काँधमा आएको छ । यसतर्फको बहस तीब्र गर्नुपर्ने देखिन्छ अन्यथा उत्पादित बिजुली खपत नभई ऊर्जा ह्रासको अवस्थालाई रोक्न गाह्राे हुन्छ ।

अहिले गार्हस्थमा स्मार्ट मिटर जोडिएको चर्चा निकै भइरहेकाे छ । अझै पनि यसको विस्तार गर्न थप बजेट विनियोजन गरिएकाे समाचार बाहिर आएका छन् । स्मार्ट मिटरमा भएका विभिन्न विशेषताहरु सम्बद्ध विज्ञहरूलाई थाह हुनु अस्वाभाविक होइन तर यसको उपयोगिता र यसबाट ग्राहकलाई के लाभ हुन्छ भन्ने विषय आफैमा महत्त्वपूर्ण छ । अब गार्हस्थ उपभाेक्तामा स्मार्ट मिटर नै प्रयोग गरेपछि यसलाई टिओडी (TOD) सरह प्रयोग गर्नुपर्छ । पिक (विद्युत्काे उच्च माग हुँदा) समय मा एक किलाेवाटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने गार्हस्थ ग्राहकलाई भारतमा निर्यात गरिने दर-रेट मा नै उपलब्ध गराउने हो भने प्राधिकरणलाई घाटा पनि न हुने र गार्हस्थले न्यूनतम दर मा बिजुली पनी पाउने हुँदा ग्राहकहरू विद्युतीय उपकरणप्रति आकर्षित हुने र खास गरी सबै बर्गका व्यक्तिले विद्युतीय स्टोभ प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।

तत्काल प्रमुख गार्हस्थ ग्राहकहरू मध्ये ५० प्रतिशत मात्रले पनि विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्ने हो भने ग्यास आयातमा ४० प्रतिशत कमी आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । जसको मूल्य लगभग ८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । ८ अर्ब भनेको अहिलेको भारतबाट आयातित प्रतियुनिट दर रेट भारु ४.१८ अर्थात् ६.७० अनुसार १२०० गिगावाट घन्टा अर्थात् फ्ल्याटमा १३५ मेगावाट हाे । यसरी स्मार्ट मिटर प्रयोग गर्दा प्राधिकरणको खपत बढ्ने र राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुने प्रस्ट देखिन्छ । यसाे हुँदा यसतर्फ प्राधिकरणले विचार गर्नु जरुरी छ ।

गार्हस्थमा प्रयोग गरिने स्मार्ट मिटरलाई यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण र सुझाव हो । जसलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ । यो बाहेक अन्य विकल्प पनि हुन सक्छन् । जसलाई सुक्ष्म अध्ययन र नीति साथ अगाडि बढाउने हो भने आन्तरिक विद्युत् खपत र रोजगारको वातावरण सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना जहिले पनि रहन्छ ।