विनाेद उपाध्याय
काठमाडाैं । विद्युत् उत्पादनमा तीब्रता आएसँगै खपतबारे चौतर्फी चर्चा हुनु स्वभाविक हाे । सम्बन्धित निकाय उत्पादनको तुलनामा खपत हुन्छ/ हुन्न भन्ने कुरामा चिन्तित हुनुलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । त्यसकारण, यसैसँग जोडिएर आन्तरिक खपतमा जोड दिनुपर्छ भन्दै अब विद्युतीय चुलो र गाडीलाई प्रोत्साहित गर्दै जानुपर्छ ।
सरोकारवाला पक्षले समय-समयमा यसबारे विचार, धारणाा र विश्लेषण गर्दै आएका छन् । विद्युतीय गाडीको सम्बन्धमा भन्दा यसलाई चार्ज गर्ने पूर्वाधार नै तयार पार्न निकै समय लाग्ने र खर्चिलो हुनुका साथै यसकाे पहुँच सबैमा नपुग्न पनि सक्छ । यस्ताे परिवेशमा विद्युतीय गाडीकाे विस्तार विस्तारै हुँदै जाने पक्षलाई नकार्न सकिँदैन । तर, विद्युतीय चुलोको प्रयोग अभिलम्ब गर्न सकिन्छ ।
अहिले गार्हस्थतर्फको खपत हेर्दा न्यून मात्रामा भए पनि विद्युतीय चुलो प्रयोग भइरहेकाे देखिन्छ। तर, धेरैको मनमा यो विचार आउन सक्छ कि के विद्युतीय चुलोकाे प्रयोग साँच्चै सस्तो छ ? संसारको दोस्रो ठूलो बिजुली उत्पादकको रूपमा चिनिने अमेरिका संसारकै सबभन्दा बढी एलपिजी प्रयाेग गर्ने राष्ट्र मानिन्छ ।
पाँच लाख ग्यास चुलो प्रतिस्थापन गर्न बिहान र बेलुकाको समयमा २-२ घन्टाकाे लागि मात्र पनि कम्तिमा ५ सय मेगावाट थप बिजुली चाहिन्छ ।
सन् २०१४ काे एक प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकाले प्रतिदिन १४ लाख ७७ हजार ब्यारेल एलपिजी ग्यास खपत गर्छ । जुन भारतकाे तुलनामा ३ गुणा र नेपालकाे तुलनामा सय गुणा बढी हाे । त्यस्तै, भारतमा सरदर प्रतियुनिट ४ रुपैयाँमा विद्युत् बिक्री हुँदा पनि ग्यास चुलो प्रयोगका लागि ग्यासमै अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरिएकाे छ ।
यसाे किन गरियाे हाेला ? त्यसको प्रमुख कारण हो, विद्युत्काे उच्च माग हुँदा मात्र विद्युतीय चुलाे प्रयाेग हुनु हाे । जसले गर्दा बढी जनसंख्या भएका ठूला राष्ट्रहरूमा अत्याधिक विद्युतीय चुलो प्रयोग भएर सिस्टमले नै धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । हाम्रो जस्तो रन अफ रिभर जलविद्युत्मा आधारित राष्ट्रमा उच्च माग भएको बेला प्रयोग गरिएको बिजुली अन्य समयमा खेर जाने सम्भावना हुन सक्छ ।
पाँच लाख ग्यास चुलो प्रतिस्थापन गर्न बिहान र बेलुकाको समयमा २-२ घन्टाकाे लागि मात्र पनि कम्तिमा ५ सय मेगावाट थप बिजुली चाहिन्छ । अब रह्यो विद्युत्को प्रयोग भान्सामा सस्तो कि महँगो ? यस विषयमा विभिन्न तर्कहरू छन । प्रयोग सहितको अध्ययन पनि भएका छन् । ४२ प्रतिशत सस्तो पनि भनिएको छ । तर, प्रयोग गरेको समयलाई नै आधार मान्ने हो भने भनेको जस्तो सस्तो देखिन्न ।
यस्ताे अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जसले उच्च मागको समयमा विद्युतीय चुलोका लागि प्रयोग गरिएको ऊर्जा राम्राेसँग व्यवस्थापन गर्न सकियाेस् । यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर प्राधिकरणले यसको लाभ धेरैभन्दा धेरै ग्राहकसम्म पुर्याउन सकाेस् ।
अब केही समयमै विद्युत् उत्पादन बढेर प्राधिकरणकाे प्रणालीमा २५ सयदेखि ३ हजार मेगावाट बिजुली प्रवाहित हुने सम्भावना छ । याे विस्तारै बढ्दै जाने देखिन्छ । यसाे हुँदा जसरी पनि ऊर्जाकाे आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ वा निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । अब आन्तरिक खपतको अवस्था हेर्दा तुरुन्त माग बढ्ने स्थिति देखिँदैन ।
अब केही समयमै विद्युत् उत्पादन बढेर प्राधिकरणकाे प्रणालीमा २५ सयदेखि ३ हजार मेगावाट बिजुली प्रवाहित हुने सम्भावना छ । याे विस्तारै बढ्दै जाने देखिन्छ । यसाे हुँदा जसरी पनि ऊर्जाकाे आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ वा निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । अब आन्तरिक खपतको अवस्था हेर्दा तुरुन्त माग बढ्ने स्थिति देखिँदैन ।
उद्योगहरूको जडान क्षमता लगभग १५ सय मेगावाट भए पनि ३५० देखि ४ सय मेगावाटभन्दा बढी खपत गरेको देखिन्न । त्यस्तै, गार्हस्थमा औसत ४५० देखि ५ सय मेगावाट छ। हो, एक दुई सिमेन्ट उद्योग आइराखेका छन् र तिनलाई चाहिने विद्युत् अधिकतम सयदेखि डेढ सय मेगावाट हाे । पछि प्राधिकरणकाे प्रणालीमा नोर्मल रनिङ्ग लोड अधिकतम १३ सयदेखि १४ सय मेगावाट र पिक लाेड १६००-१७०० मेगावाट हुनेछ ।
यो बाहेकको स्थितिमा विद्युत् निर्यात नै हो । यसको पूर्वतयारीका लागि ४००/२२०/१३२ केभी ढल्केबर सबस्टेशन छिटाे पूरा गर्न धमाधम काम गर्नुपर्छ । विद्युत् आयात-निर्यात गर्न २०७७ असार-साउनसम्म उक्त सबस्टेसनकाे निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । अब आन्तरिक खपतभन्दा बढी ऊर्जा जति जसरी पनि हामीले खरिद गरेको दरमा निर्यात गर्ने नै भइयो वा इनर्जी बैंकिङ अन्तर्गत भारत निर्यात गर्ने भइयो ।
अब यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले आन्तरिक बिजुली व्यवस्थापन गर्न निर्यात गरिने बिजुली मध्ये विद्युतीय चुलाेलाई आवश्यक पर्ने केही बिजुली उच्च मागको समयमा बिहान र बेलुका प्रयोग किन नगर्ने ? गर्न त पक्कै मिल्छ तर ग्राहक यसतर्फ आकर्षित हुनुपर्यो । ग्राहकलाइ आकर्षित गर्न पनि सकिन्छ ।
जुन दरमा हामीले विद्युत् निर्यात गर्छौ, त्यही दरमा यहाँ उच्च माग हुँदा स्मार्ट टिओडी मिटर राखी बिजुली दिने हो भने धेरै ग्राहकहरू यसतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना बढेर जान्छ । सुरुका एक-दुई महिना गाह्राे होला तर धेरै नै ग्राहक यसमा जोरिन्छन । यो निश्चित छ ।
अब समयको निर्धारण प्राधिकरणले आफ्नो उच्च मागलाई हेरेर आवश्यकता अनुसार आफूलाई सहज हुने गरी गर्न सक्छ । यसरी बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन सके घरयासी प्रयोगमा आवश्यक पर्ने अतिरिक्त ग्यास पनि आयात गर्नुपर्दैन । र, प्राधिकरणलाई खासै वित्तीय घाटा पनि हुँदैन । तत्कालै यी फाइदा देखिनेछन् ।
१. प्राधिकरणको विद्युतीय स्टोब प्रयोग बढाउने उद्देश्य पूरा हुन्छ ।
२. भारत निर्यात गर्ने दरमा बिजुली दिँदा ग्राहकलाई फाइदा हुने र अधिकतम विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न प्रोत्साहन हुनेछ ।
३. उच्च मागको समयमा निर्यात दरमा बिजुली दिँदा निश्चय नै प्राधिकरणको अम्दानी कम हुन्छ तर आयातित ग्यास कम हुँदा राष्ट्रकाे १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ । त्यो भनेको विद्युत्बाट हुने कूल गार्हस्थ आम्दानीको लगभग ४० देखि ५० प्रतिशत हो ।
भन्न त ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात रोकिन्छ भनिन्छ तर आयातित ग्यासमध्ये आधा त उद्योग, होटल, सामाजिक कार्य जस्तै बिहे, वर्तबन्धमा समेत प्रयोग हुने गरेकाे छ । यसाे हुँदा आधा ग्यास घरायसीमा प्रयोग हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । २०१८/१९ के तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यो आवमा ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४ लाख २९ हजार ६ सय ८ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । जसमध्ये लगभग १६ अर्ब रपैयाँ बराबरको ग्यास घरयासी प्रयोजनमा खर्च भएकाे मान्न सकिन्छ ।
यो बाहेक विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि के-के गर्नुपर्छ, त्यो दायित्व प्राधिकरणलाई जान्छ । प्रमुख विषय मिटर व्यवस्थापन नै हो । त्यसबाहेक वितरण लाइन सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै त सुधार भइसकेकै अवस्था छ । मिटर व्यवस्थापनमा समय लाग्ने हुँदा सँगसँगै प्रक्रिया थाल्ने हो भने वितरण लाइन पनि आवश्यकता अनुसार सुधार गर्न त्यति गारो नहोला ।
अब प्राधिकरणले आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार ठिक पार्ला । तर, घरको बनोट, वायरिङको अवस्थाले गर्दा सोचे जस्तो प्रयोग भएको ग्यास स्टोब तत्कालै शतप्रतिशत प्रतिस्थापन नहोला । तैपनि, तत्काल ५० प्रतिशत प्रभाव पार्न सके विस्तारै यसतर्फ ग्राहकहरू आकर्षित हुनेछन् । यसले राष्ट्र र प्राधिकरणलाई ठूलाे टेवा पुर्याउँनेमा आशावादी हुनुपर्छ र हुन्छ पनि ।
