डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ
नेपालमा पछिल्लो समय प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढिरहेका छन् । यस्ता विपत्तिले मानवबस्ती, विद्यालय, पुल–पुलेसा लगायत धेरै संरचनामा क्षति पुर्याएका छन् । यसै मेसोमा जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । २०८१ साल असोज ११ र १२ गते आएको अविरल वर्षापछि बाढी–पहिरोले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित झन्डै २ दर्जन जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा आंशिकदेखि पूर्णरूपमा क्षति पुर्यायो । यसरी, प्राकृतिक विपत्का घटना बढ्दै जानु र सोचभन्दा बढी क्षति हुनुका अनेक कारण छन् ।
खासगरी, २०७२ वैशाख १२ गतेको ठूलो भूकम्प र त्यसपछिका सयौँ पराकम्पका कारण नेपालको भूगोल (हिमाल, पहाड, तराईका खोँच तथा जलाशयमुनि जमिनको भौगर्भीक अवस्थिति खलबलिन पुगेको छ । त्यसबेला कयौँ ठाउँमा जमिन चिरा परेर त्यसमुनि पानी छिरेको छ । कैयौँ ठाउँका पहाडमा सुख्खा पहिरो गएको थियो । दह्रोसँग बसेको चट्टान र माटोको पकडलाई खुकुलो बनाइदिएको छ । समग्रमा नेपालको भौगर्भिक बनोट कमजोर भएको छ ।
अर्कोतर्फ, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर पनि टड्कारो रूपमा देखिन थालेको छ । अति गर्मी, अति जाडो, अति खडेरी, खण्डवृष्टि, तुवाँलो, अति–हिमपात, हिम–गलनजस्ता घटना देखिन थालेका छन् । सुख्यायाममा अधिक गर्मी हुने तथा पानीका मुहानहरू सुक्ने र बर्खामा अधिक वर्षा हुने समस्या बढ्दो छ । एउटा निश्चित भूगोलले नधान्ने गरी धेरै छोटो समयावधिमा भारी वर्षा हुँदा यसले प्राकृतिक विपत्कै रूप लिन थालेको छ । असोज ११ र १२ गते पनि कतिपय भू–भागमा सय वर्षमा पर्ने पानी एकै चोटी परेर ‘आरीघोप्टे वर्षा’ भएको निष्कर्ष छ । यसबाट आएको बाढी पहिरोले मानिसले खडा गरेका अनेक भौतिक संरचनालाई क्षतविक्षत बनायो । जलविद्युत् केन्द्र तथा आयोजनाका संरचना मात्र सग्लो रहने कुरै भएन ।
हेडरेस तथा टेलरेस सुरुङ, विद्युत्गृह, पेनस्टक पाइप, भर्टिकल साफ्टलगायत संरचना भूमिगत गर्दा बाढी–पहिरो तथा भूकम्पबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । सतहीको तुलनामा जमिनभित्र बस्ने संरचनालाई भूकम्पले पनि कम क्षति गर्ने गरेको देखिइसक्यो तर भूमिगत संरचना निर्माणको लागत भने केही महँगो पर्न जान्छ ।
अति–भारी वर्षाले नेपालका नदी– नालामा पानी बग्ने भू–सतह माथि उठेको छ । उदाहरणतः २०५५ सालसम्म बाढी आउँदा सुनकोसी, भोटेकोसीको पानी अहिलेको सतहभन्दा झन्डै ३० मिटर तलबाट बग्ने गर्थ्याे । अहिले (करिब २५ वर्षपछि) ३० मिटर माथिबाट सुनकोसी र भोटेकोसी बगेको देखिन्छ । यसरी खोलाको सतह माथि उठ्दै जानुमा नदी तटमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर–उद्योग तथा जस्तोसुकै ठाउँमा सडक पुर्याउन गरिने ‘डोजर इन्जिनियरिङ’ बढी जिम्मेवार देखिन्छन् ।
यसलाई नियमन नगर्दा मध्यम वर्षाले पनि ठूलै विपत् निम्त्याउने अवस्था बनेको छ । अझ, अति भारी वर्ष हुँदा नदीको पानीको वेग संरचनाहरू निर्माण भएका तटीय भू–भागसम्म फैलिएर तीव्र हुन्छ । यसले बढी क्षति पुर्याउने गरेको छ । झन्डै ३ दशकअघि ३० मिटर तल रहेको नदीको सतहलाई ध्यान दिएर अहिले संरचना निर्माण गरियो तर अहिले सतह नै माथि उठ्दा बर्खामा अनेक विपत् निम्तिइरहेको छ ।
यस्तो विपत्ले को निजी, को सरकारी भनेर चिन्दैन । असोजकै बाढी–पहिरोले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा मात्रै क्षति पुर्याएन, रसुवागढी र मध्यभोटेकोसीमा समेत ठूलो समस्या निम्तियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई बाढीले बचाएन । यद्यपि, साना आयोजनामा हुने क्षति बढी हुने हुँदा सङ्ख्यात्मक हिसाबमा निजी क्षेत्रका धेरै साना आयोजनामा क्षति पुगेको देखियो । यी विषयलाई ध्यान दिएर अब हामीले विपत्बाट कम क्षति हुने तथा दिगो जलविद्युत् संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
संरचना निर्माणमा गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने प्रकृतिसँग हामीले पौँठेजोरी खेल्न सक्दैनौँ । त्यसो हुँदा, प्रकृतिसँग मिलेर वा प्रकृतिमैत्री भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यसबाट बच्न प्रथमतः जलविद्युत् आयोजनाका संरचना निर्माणका लागि डिजाइन गर्दा विशेष हेक्का राखी मिहिनरूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृह, सुरुङ निर्माण गर्ने ठाउँको अध्ययन निकै गम्भीरताका साथ गर्नुपर्दछ । त्यस ठाउँको भौगोलिक स्वरूप तथा अवस्थिति, ५० वर्ष अघिदेखिको नदीको बहाबको अवस्था, गति (हिउँद, बर्खा सबै यामको यावत विषयको विशेष अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा त्यस ठाउँमा आएको बाढीको प्रकृति कस्तो थियो ? कस्तो पहिरो गयो ? बाढी आउँदा पानीको सतह कति माथि पुगेको थियो ? वा बहाबको तीव्रता के थियो ? यस्ता विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । यसको गम्भीर अध्ययन गरी तथ्य–तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि त्यसकै आधारमा भावी ५० वर्षपछिको अवस्थाको आकलन गरेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण गर्दा सकेसम्म त्यस नदीमा बाढी आउँदा हुने जलप्रवाहलाई कसरी सहज निकास दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सचेत हुनुपर्छ । बर्खाको बहाबलाई जति सहज निकास दिइन्छ, त्यति नै संरचनागत क्षति कम हुन्छ । जति बढी अवरोध गरिन्छ, उति नै बढी क्षति पुग्छ । प्रकृतिलाई कत्ति पनि नचलाई संरचना निर्माण गर्न सकिँदैन । प्राकृतिक क्षति पूर्णरूपमा रोक्न पनि सकिँदैन तर कम गर्न सकिन्छ ।
विगतमा जलविद्युत् आयोजनाका सबैजसो संरचना सतहमै निर्माण हुन्थे । अहिले, सम्भव भएसम्मका संरचना भूमिगत बनाउने पद्धतिको विकास भएको छ । हेडरेस तथा टेलरेस सुरुङ, विद्युत्गृह, पेनस्टक पाइप, भर्टिकल साफ्टलगायत संरचना भूमिगत गर्दा बाढी–पहिरो तथा भूकम्पबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । सतहीको तुलनामा जमिनभित्र बस्ने संरचनालाई भूकम्पले पनि कम क्षति गर्ने गरेको देखिइसक्यो तर भूमिगत संरचना निर्माणको लागत भने केही महँगो पर्न जान्छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा पुग्ने क्षति भनेको एउटा व्यक्ति वा समूको मात्रै हो भने बुझियो भने सहयोग वा सहजीकरणका काम राज्य वा राज्य सञ्चालकले अघि बढाउन सक्दैनन् । एउटा आयोजामा क्षति हुनु भनेको समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै धक्का पुग्नु हो भन्ने मनन गर्न सके मात्र यस्ता विषयमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।
बाँध चाहेर पनि भूमिगत बनाउन सकिँदैन । त्यसो हुँदा बाढी आउँदा कम अवरोध गर्ने किसिमको बाँध बनाउनुपर्छ । बाँधको उचाइ भने आयोजनाको प्रकार र क्षमताले निर्धारण गर्छ । जस्तो, नेपालमा सामान्यतः नदी प्रवाही आयोजना बनाउँदा करिब ९ देखि १५ मिटरसम्म अग्लो बाँध बनाउने गरिन्छ । त्यस्तै, आंशिकजलाशय (पिआरओआर) र जलाशय (स्टोरेज) आयोजनामा पानी भण्डारण गर्नुपर्ने भएकोले बाँधको उचाइ बढी हुने गर्छ तर जस्तोसुकै प्रकृतिको बाँध निर्माण गर्दा पनि भूकम्पीय जोखिमको अध्ययन गरी निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसक्यो । बाँधमात्रै नभई बाँध तथा जलाशय क्षेत्र वरिपरिको भूगोललाई पनि प्रबलीकरण गर्नुपर्छ । समग्रमा भन्दा कहाँ कस्तो संरचना बनाउने भन्ने विषयको अध्ययनमा भने प्रवर्द्धकले पर्याप्त लगानी गर्नैपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा पुग्ने क्षति भनेको एउटा व्यक्ति वा समूको मात्रै हो भने बुझियो भने सहयोग वा सहजीकरणका काम राज्य वा राज्य सञ्चालकले अघि बढाउन सक्दैनन् । एउटा आयोजामा क्षति हुनु भनेको समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै धक्का पुग्नु हो भन्ने मनन गर्न सके मात्र यस्ता विषयमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्मा क्षति कम होस् भन्नका लागि उपकरणहरूको खरिद र जडानमा समेत उतिकै ध्यान दिनुपर्छ । बजारमा नाम चलेका उच्च कोटीका उत्पादक कम्पनीका ग्यारेन्टी प्राप्त उपकरण खरिद गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीकै प्राविधिज्ञबाट त्यस्ता सामानको जडान गराउनु बढी लाभदायक हुन सक्छ । बजारमा अहिले निकै सुविधायुक्त उपकरणहरू आइसकेका छन् । ती जडित उपकरणको निगरानी कार्यालयको एउटै कोठामा बसेर कम्प्युटरमार्फत गर्न सकिन्छ । यसलाई ‘सुपरभाइजरी कन्ट्रोल एन्ड डाटा अक्युजिसन (स्काडा) सिस्टम’ भनिन्छ । अतः यसरी कुन उपकरणमा के समस्या किन आयो भनेर हेर्न यो प्रणाली खरिद गरी जडान गर्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ, बाँध निर्माण गरिएको नदीको १० किलोमिटर माथिल्लो तटसम्म सिसी क्यामेरा राखेर त्यहाँको अवस्थाबारे कम्प्युटरमा डाटा आउने र निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रत्येक नदीको १० किलोमिटर माथिल्लो क्षेत्रमा बाढी (न) आएको अग्रिम जानकारी दिन ‘द्रुत सूचक प्रणाली’ जडान गर्न सकिन्छ । उदाहरणतः गत असोजमा आएकै बाढी–पहिरोबाट पनि हामीले यस्तो प्रणाली जडान गरी प्रयोग गर्न सकेको भए मानवीय क्षति हुँदैनथ्यो ।
सतही संरचनालाई भूमिगत गराउन, अध्ययनमा लगानी बढाउन, ‘स्काडा’ जडान गर्ने जस्ता काम गर्दा आयोजनाको लागत निकै बढ्न जान्छ । विद्युत् खरिद दरले त्यस्तो लागत सम्बोधन गर्ने वयवस्था हुनुपर्छ । अहिले वर्षामा प्रतियुनिट ४.८० र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँको दरले दिगो जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणलाई सहयोग पुर्याउँदैन । त्यस्तै, विविध शीर्षकका राजस्व छुट तथा अनुदान दिएर राज्यले आयोजना निर्माणलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजनाका संरचनालाई दिगो बनाउन प्रवर्द्धक कम्पनीको व्यवस्थापनले निकै ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । निर्माण अघि बढाउने तयारीका आयोजनाबारे अध्ययन तथ्यपरक वा गुणस्तरीय छ/छैन हेर्ने, निर्माण गरिने संरचनाको भौतिक नमुना परीक्षण (मोडल टेष्ट) गराउने काम व्यवस्थापनको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । निर्माणस्थलको स्थल आकृति (टोपोग्राफी) जटिल छ भने त झन् मोडेल टेस्ट नगरी नतिजाको प्रक्षेपित अनुमानका आधारमा आयोजना निर्माण गरियो भने त्यसले झन् ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तै, निर्माणमा लाग्ने समय बचाएर लागत कम गर्ने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसँगको सम्बन्ध विस्तारका काम सबै व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कामहरू कुशलतापूर्वक गर्न सकियो भने आयोजनाका संरचना मजुबद हुनेमा द्विविधा रहँदैन ।
पछिल्लो समय जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र धेरै अगाडि आएको छ । यति हुँदा पनि आवश्यकता अनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई अझ प्रोत्साहन गर्ने हो भने उत्पादित विद्युत्को लागत, मूल्य र बजार नै महत्त्वपूर्ण छ । यी मध्ये पनि सरकारले तत्कालका लागि प्रसारण तथा वितरण लाइन विकास र विस्तार गर्दै बजार सुनिश्चित गरिदिने हो भने वातावरण सहज हुन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य दुवै बजार सुनिश्चित गर्न अन्तरदेशीय र आन्तरिक प्रसारण लाइन विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले मात्रै सक्दैन । राज्य नै लाग्नुपर्छ ।
ऊर्जा उद्यमीद्वारा उत्पादित बिजुली समयमै बजारमा पुगेर वितरण भयो र आम्दानी सुरु भए मात्रै प्रवर्द्धकले समयमै प्रतिफल पाउँछन् । कमाएको पैसाले मर्मतदेखि नयाँ आयोजनाको विकसामा लगानी गर्न सक्छन् । जसबाट ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्दै ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर भएपछि उद्योगको विकास हुँदै जान्छ । बल्ल औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन सक्छ । अतः सरकारले विद्युत्को आन्तरिक र बाह्य दुवै बजार सुनिश्चित गर्न पहल गनुपर्छ । बाह्य बजार विस्तार गर्न राजीतिक र कूटनीतिक पहल अपरिहार्य छ ।
स्वच्छ विद्युत् उत्पादनको भरपर्दो र दिगो स्रोत भनेकै पानी हो, जुन नेपालसँग पर्याप्त छ । भारत, बंगलादेश लगायत देशले कोइला जस्ता थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित भन्दा स्वच्छ बिजुली हामीसँग छ । यसरी नेपालको विद्युत्को महत्त्वसमेत राज्यले कूटनीतिक तवरले बाह्य बजारलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यसर्थ, नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत्ले स्वच्छताको मूल्य पनि पाउनुपर्छ । त्यस्तै, ह्विलिङ चार्जको नीति, प्रसारण लाइन निर्माण तथा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने जस्ता विषयमा राज्यका नीतिहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।
ऊर्जा विकास गर्न निजी क्षेत्र कम्मर कसेर लागेको छ । राज्यले उनीहरूलाई नीतिगत र आर्थिक सुविधा दिलाएर सहजीकरण गर्नुपर्छ । हाल निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्दै आएको कर छुट (ट्याक्स होलिडे को सुविधा वि.सं. २०८४ मा सकिँदै छ । यसलाई जारी राख्नुपर्यो । यस्तै, भन्सार महसुलमा आएको समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ । पिपिए दर तथा बिमामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने जस्ता विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो सोचको दायरा अलि फराकिलो बनाउनुपर्छ । अब ‘नयाँ आयाममा हामी अघि बढ्छौँ’ भन्ने प्रण गर्नुपर्छ । घरखेत धितो राखी बैंकबाट ऋण लिएर बनाइएको आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । किनकि, विपत्ले पुर्याउने क्षतिको पहिलो पीडित निजी प्रवर्द्धक नै हुन् । अतः निजी क्षेत्र सक्दो परिमार्जित हुनैपर्छ । यसमा राज्यको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ ।
निष्कर्ष
यावत विषयलाई ध्यान दिँदा मात्र दिगो जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसपछि, आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् बजार विस्तार गर्न राजनीतिक, कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ । साथै, उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको विकास र विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ । वितरण लाइनहरूलाई ११ केभीबाट ३३ केभी तथा ६६ केभीमा स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, भविष्यमा आंशिक तथा जलाशय आयोजना विकासमा राज्यकै ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । किनकि, यस्ता आयोजनाले विद्युत् मागको ठूलो हिस्साको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्न सक्छन् र क्षति पनि सानाको तुलनामा कम हुन्छ ।
लेखक, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का पूर्व–अध्यक्ष हुन् । यो आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाकाे साताैँ अङ्कबाट साभार गरिएकाे हाे ।
