सैनिक ‘कू’ भित्र खुम्चिएको बर्माको विद्युत् विकास

देश, काल र परिस्थिति अनुकूल हरेक समयमा विश्वभरि आर्थिक विकासका आधारहरू फेरबदल हुँदै आएका छन् । आजको प्राविधिक युगमा ऊर्जा एउटा त्यस्तै बलियो आधारको रूपमा स्थापित भएको छ । यो विश्वका हरेक नागरिकको दैनिक जीवनयापनको आधारभूत आवश्यकतामा मात्र सीमित नरही आर्थिक विकास, औद्योगिक रूपान्तरण, राजनीतिक र भूराजनीतिक विषयसमेत बन्दै आएको छ ।

विश्वका विकसित र कम–विकसित मुलुकहरूका आर्थिक स्रोतजस्तै म्यान्मा (बर्मा मा पनि विकासका केही आफ्नै मौलिक स्रोतहरू छन् । पश्चिमी पहाड, केन्द्रीय उपत्यका र पूर्वी पहाड गरी मुख्यतः म्यान्मालाई ३ भौगोलिक क्षेत्रफलमा विभाजन गरिएको छ । पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्रको बाहुल्यता भएको हुँदा यहाँ पर्याप्त खोला, नदी–नाला र झरनाहरू उत्पत्ति भएर प्रवाह हुन्छन् । खासमा म्यान्मालाई जलस्रोतको धनी मुलुक भन्दा पनि अत्योक्ति हुँदैन । यद्यपि, यहाँ विद्युत् उत्पादनका लागि जलविद्युत्, सौर्य विद्युत्, प्राकृतिक ग्यास र कोइला जस्ता स्रोतहरू उपलब्ध छन् ।

म्यान्मामा साना–ठूला गरी ५७ वटा नदीहरू प्रवाह हुन्छन् । ती मध्ये पनि ऐरावती, छिङ्डिवन, सिट्वे, तान्लिवन, मेखाऊँ, कलटान, स्वेली लगायत नदीहरू म्यान्माका मुटु मानिन्छन् । यही अथाहा जलस्रोतको उपलब्धता भएकै कारण यहाँ अपार जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । आजसम्म यहाँ २७ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् ।

विद्युत् विकासको शुरूवात

दोस्रो विश्वयुद्धको कोलाहलपछि म्यान्मामा जलविद्युत्लाई देश विकासको महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा मानियो । त्यसको खाँचो पनि टड्कारो थियो । जब युद्धमा शरणार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो, तब विद्युत् वितरणमा समस्या देखियो । त्यसको परिपूर्ति गर्न एक्लो स्वदेशी आर्थिक स्रोत र प्रयासले मात्र सम्भव थिएन । म्यान्माको विद्युत् विकासको इतिहास नियाल्दा जापान सरकारको सहयोगको पाटो छुटाउनै मिल्दैन ।

उल्लिखित तथ्यहरूसँगै म्यान्माको जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रसंग पनि रोचक पाइन्छ । यहाँ, त्यसको छोटो चर्चा गरौँ– 

सन् २०४८ मा ब्रिटिशको नियन्त्रणबाट बर्मा स्वतन्त्र हुनु पूर्व नै जलविद्युत् विकासको बहस शुरू हुन थालेको पाइन्छ । सोही समयमा ‘विद्युत् ऐन, २०४८ अन्तर्गत ‘विद्युत् आपूर्ति बोर्ड (ईएसबी) को पनि स्थापना भएको थियो । सँगसँगै, पहिलो आर्थिक योजनाको रूपमा दुई वर्षीय ‘सोरेन्टो भिल्ला आयोजना’ कार्यान्वयनको थालनी गरियो । ‘सोरेन्टो भिल्ला’लाई म्यान्माको इतिहासमा एक अभूतपूर्व योजनाका रूपमा पनि लिइन्छ । यसै अन्तर्गत सन् १९४७ मा पहिलो पटक एक जलविद्युत् अध्ययन समूह गठन गरियो । यही समूहले नै जलविद्युत् विकासको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरेको थियो । 

उक्त समूहले सन् १९६० सम्म जलविद्युत् विकास गर्न सकिने २१ स्थानको खोजी तथा पहिचान गरेको थियो । प्रारम्भिक रूपमा गरिएको अध्ययन अनुसार ती स्थानमा करिब २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखियो । २१ मध्ये पनि १४ स्थानहरू बढी सम्भाव्य देखिए । अन्तमा ७ स्थानको विस्तृत अध्ययन गरी आयोजना विकासको मोडल तयार गरियो । जहाँबाट, ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको थियो ।

उल्लिखित आयोजनाहरू अध्ययन गर्दै गर्दा सन् १९५४ मा जलविद्युत्का लागि जापानले वित्तीय स्रोत स्वीकृत गरिसकेको थियो । स्रोतको सुनिश्चिततापछि म्यान्माको मेकानिकल इन्जिनियरिङ मन्त्रालयले आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढायो । त्यतिबेला, देश भर्खरै कृषि अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक रूपान्तरणतर्फ अग्रसर हुँदै थियो । स्थानीय इन्जिनियरलाई जलविद्युत् जस्ता ठूला विद्युत् आयोजनाको व्यवहारिक ज्ञान थिएन । त्यसका लागि जापान नै बलियो सहयोगी बनेर उभिएको इतिहास भेटिन्छ । जापानिज कम्पनी निप्पोन आइटी कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ ग्रुप र काजिमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी म्यान्माका शुरूका विकासका सारथी बने ।

तत्कालीन समयमा निप्पोनले परामर्शदाता र काजिमाले निर्माण (ठेक्कापट्टा) को जिम्मेवारी लिएका थिए । ‘सोरेन्टो भिल्ला’ आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान करिब १८० जना इन्जिनियरको खाँचो महसुस गरिएको थियो । यी दुवै कम्पनीले जलविद्युत् विभागका कर्मचारीलाई अध्यापन गराउँदै, सिकाउँदै र निर्माण काम पनि गर्दै गए ।

शुरूमा रखाईं राज्य र भगो राज्यमा एक– एक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरू भएको थियो तर जातीय सशस्त्र सेनाको अवरोधका कारण पूरा हुन सकेनन् । अतः सन् १९५४ मा तत्कालीन कया राज्य भएर बग्ने ‘ भलु छाउँ’ नदीमा १९६ मेगावाटको लपिटाको काम शुरू गरियो । जापानी सहयोगमा निर्मित यो सम्भवतः म्यान्माको इतिहासमै पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो ।

सोही क्रममा केही म्यान्माली इन्जिनियरहरू आयोजनाकै तर्फबाट अध्ययनका लागि जापान पठाइए । यसले, यहाँको विद्युत् विकासमा आवश्यक दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल लगायत उपकरण जापानबाटै आपूर्ति गरिएको थियो । स्मरणीय छ– जापानले उपनिवेश बनाएबापत बर्माले विभिन्न समयमा त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै आएको थियो । यही मूल्य चुकाउने उपयुक्त अवसरको रूपमा लपिटा निर्माण गर्नुका साथै बर्मेली इन्जिनियरहरूलाई जापानमा उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर प्रदान गरिएको इतिहासका जानकारहरू बताउँछन् । युद्धबाट नष्ट भएका बर्माका पूर्वाधार संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको रूपमा समेत यसलाई लिइएको पाइन्छ ।

जलविद्युत् आयोजना बिजुलीको स्रोत मात्र थिएन, सडक पूर्वाधार निर्माणको आधार पनि थियो । लपिटा निर्माणको क्रममा सडक सञ्जालसहित ४६ वटा ठूला र ४९३ वटा छोटा फलामे पुल निर्माण गरिएको थियो । सडक निर्माणमा मात्र प्रत्येक वर्ष १८० इन्जिनियर तथा विज्ञ र करिब ११०० कामदारहरू परिचालित थिए । सन् १९५४ देखि १९६१ सम्म ७ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको उक्त आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २.६० करोड च्याट् थियो । आयोजनाको निर्माण पूरा हुँदासम्म ७००० भन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए ।

लपिटाको विद्युत् प्रसारण गर्न विद्युत् गृहदेखि याङ्गौसम्म ४०२ किलोमिटर (२५० माइल) लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो । लपिटा–याङ्गौ प्रसारण लाइन सञ्जाललाई ‘दक्षिणी रोड पावर लाइन’ नामकरण गरिएको थियो । यही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् आयोजना क्षेत्र र याङ्गौ शहर वरिपरि वितरण गरिएको थियो ।

सैनिक ‘कू’ र विद्युत् विकास

म्यान्मामा सन् १९६२ मा पहिलो सैनिक ‘कू’ भयो । त्यसो त, ब्रिटिश साम्राज्यको अधिनबाट स्वतन्त्र भएको ७६ वर्षको अन्तरालमा म्यान्मामा सैनिकले पटक–पटक ‘कू’ गर्दै आएको छ । शासन व्यवस्था र अर्थतन्त्र केही सीमित व्यक्ति (सेनाहरूकै घेराभित्र रुमल्लिएको थियो । त्यसले आजसम्म निरन्तरता पाएकै छ । यही कारण म्यान्माली जनताले पूर्णरूपमा विद्युत् सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।

सैनिक शासनको अत्याचार, जनताले खेपेको सास्ती तथा विद्युत् मात्र नभई समग्र आर्थिक विकासका अँध्यारा दिनहरूको लेखाजोखा गरिसाध्य छैन । जब सन् २०१० सालमा आउ सान सुची नजरबन्दबाट मुक्त भइन, तब देशमा प्रजातान्त्रिक लहर छायो । विद्युत् उपभोग पनि सर्वसुलभ बन्दै गयो । शासन व्यवस्था र अर्थतन्त्रमा समेत सुधार देखियो । सन् २०१० देखि विकासका अनेक सम्भावना खुल्दै आए ।

सन् २०१५ मा म्यान्मामा आमनिर्वाचन हुँदा सूचीको पार्टी नेशनल लिक फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले बहुमत प्राप्त गर्‍यो । यसपछि, विकास निर्माणको गति अझ तीव्र हुँदै आयो । यो अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय र सञ्चार क्षेत्रमा मात्र नभई विद्युत् उत्पादन र वितरणमा समेत आमूल परिवर्तन देखिएको थियो ।

सन् २०१६ देखि २०२० सम्म म्यान्मामा बिजुलीको खपत २० प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । यसैबाट पुष्टि हुन्छ, म्यान्माको विकासको गति कति तेज थियो । जलविद्युत्मात्र नभई दुर्गम क्षेत्रका लागि सौर्य ऊर्जा, साना तथा लघुजलविद्युत्,  वायु ऊर्जाबाट पनि विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । साथै, केही क्षेत्रमा डिजेल प्लान्ट पनि जडान गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँच नपुगे पनि यी स्रोतहरूले गाउँका जनताको विद्युत् आवश्यकता केही हदसम्म पूरा गरेका छन् ।

विकास निर्माणले गति लिइरहँदा सन् २०२१ फेब्रुअरी १ मा सेनाले निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार विघटन गरी सत्ता हातमा लियो । स्टेट काउन्सुलरसमेत रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आउ सान सूची, राष्ट्रपति लगायत दर्जनौँ बर्मेली नेताहरू गिरफ्तारीमा परे । लगतै, प्रजातन्त्रवादी नागरिकहरू त्यसको प्रतिकारमा उत्रिए । सबैतिरबाट सैन्य कदमको विरोध भयो । सेनाको ‘कू’ विरुद्ध शुरू भएको नागरिक आन्दोलन निर्ममका साथ दबाउन थालियो । हजारौँ व्यक्तिहरू समातिए । दर्जनौँको हत्या भएपछि सैनिक शासनविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष शुरू भयो ।

सैनिक शासकले जनताको आधारभूत आवश्यकतामाथि पनि धावा बोलेको छ । मोबाइल नेटवर्कदेखि २४सै घण्टा आपूर्ति हुनुपर्ने विद्युत् कटौती गरिएको छ । ‘कू’ भएको पछिल्लो ३ वर्षमा विद्युत् कटौतीकै कारणले नागरिकको दिनचर्या अत्यन्त कष्टकर बनिरहेको छ ।

याङ्गौ, माण्डले जस्ता महानगरहरूमा समेत बिजुली कटौती भइरहेको छ । विगतमा दैनिक ८ घन्टासम्म आपूर्ति हुनेमा अहिले ४ घण्टा मात्र प्रवाह हुने गरेको छ । अझ, त्यो पनि नियमित हुँदैन, अनेक पटक ट्रिपिङ भइरहन्छ । यसरी, सैनिक शासकले जनतालाई आधारभूत आवश्यकताबाट पनि बञ्चित गरेको छ ।

दैनिक औसत ५४४३ मेगावाट बराबरको विद्युत् आवश्यक पर्ने भए पनि उत्पादन ५० प्रतिशत अर्थात् करिब २८०० मेगावाटमात्रै छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नदी तथा खोलामा पानीको बहाब कम हुँदा क्षमता अनुसार उत्पादन पनि भइरहेको देखिँदैन । प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति ५० प्रतिशतमात्रै हुन सकेको छ भने ४६ प्रतिशत याङ्गौमा जान्छ । नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो । विभिन्न ठाउँमा प्रसारण लाइनहरू नष्ट गरिएको छ । सैनिक परिषद्ले माण्डलेमा १६ प्रतिशत र बाँकी प्रान्तहरूलाई ३८ प्रतिशत आपूर्ति दिने घोषणा गरेको छ ।

विद्युत्‌काे पहुँच

हालसम्म सञ्चालनमा रहेका ८३ वटा विद्युत्गृहमध्ये ६२ वटा जलविद्युत्गृह, २० वटा ग्यास प्लान्ट र एउटा कोइलामा आधारित आयोजना छन् । सन् २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार एसियाली देशहरूमध्ये म्यान्मा सबैभन्दा कम विद्युतीकरण भएको देशमा गनिन्छ । करिब ५ करोड ५० लाख जनसङ्ख्या मध्ये ३० प्रतिशत (६३,८९९) ले मात्र विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएका छन् । उता, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँचबाहिर छन् । सन् २०२२ सम्म म्यान्माको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४०० युनिट रहेको छ ।

भावी योजना

बर्माको विद्युत् मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँको विद्युत् खपत हरेक वर्ष १५–१९ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । सरकारले सन् २०२६ सम्म देशका ८६.१८ प्रतिशत घरधुरीमा र सन् २०३० सम्म सबै जनतामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यद्यपि, सैनिक शासन त्यसको बाधक बनिरहेको देखिन्छ । विद्यमान विद्युत्को माग आपूर्ति गर्न सन् २०३० सम्म हरेक वर्ष ३०० देखि ५०० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

विश्व बैंकको सन् २०२२ को अध्ययन अनुसार बर्माको कुल विद्युत् जडित क्षमता ७१७९ मेगावाट पुगेको छ । त्यसमध्ये प्राकृतिक ग्यासबाट ३५६७ मेगावाट, जलविद्युत् ४५ प्रतिशत अर्थात् ३२२५ मेगावाट र सोलार पावर ३ प्रतिशत (१९२ मेगावाट) र कोइला २ प्रतिशत (१३८ मेगावाट) रहेको छ ।

सरकारले सन् २०१३ देखि राष्ट्रिय विद्युतीकरण योजना (एनईपी) जारी गरे पनि सन् २०१५ बाट मात्र कार्यान्वयनमा आयो । देशको विद्यमान अवस्थालाई हेर्दा १५ वर्षे एनईपी योजनाको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । विद्युत् विकास, प्रसारण र वितरणको कमजोर अवस्था रहे पनि म्यान्माले सन् २०४० सम्म देशलाई शून्य कार्बन उत्सजर्नको विन्दुमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

म्यान्मामा सैनिक शासन छ तर पछिल्ला वर्षहरूमा यहाँको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन विश्व बैंक अग्रसर देखिएको छ । जस अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराउन वार्षिक २ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने उसको घोषणा छ । त्यसका लागि म्यान्माको बिजुली खपत वार्षिक ११ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने निक्र्योल गरिएको छ । त्यहाँ पुग्न म्यान्माले सन् २०२५ मा ८,६०० र २०३० मा १२,६०० मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्ने विश्व बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

स्रोतहरू 
1 . Burma - Energy (trade .gov)
2 . https://ejatlas .org/conflict/lawpita-dam-baluchaung-river-karenni-state-myanmar
3 . https://www .trade .gov/country-commercialguides/burma-energy
4 . https://www .moep .gov .mm/en/ignite/index

लेखक, म्यान्मामा रहेर पत्रकारिता र साहित्यमा समानरूपमा कलम चलाउँछिन् । अहिले म्यान्माली नागरिकले भोगिरहेको कहालीलाग्दो गृहयुद्धका भित्री पाटा उधिनेर लेखिएका उनका आलेखहरू नेपाली पत्रपत्रिकामा नियमित छापिने गरेका छन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।