काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको १ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत कम्पनीहरूबाट ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रोयल्टी रकम संकलन गरेकाे छ । निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका १२१ कम्पनीहरूबाट सो राेयल्टी रकम संकलन गरेकाे हाे ।
निजी तथा सरकारी निकायले निर्माण सम्पन्न गरेको आयोजनहरूले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/८९ मा ३ अर्ब ५ करोड ७२ लाख ६२ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ रोयल्टी विद्युत विकास विभागलाई तिरेका छन् । विद्युत जडित क्षमता र विद्युत बिक्रीवापतको राेयल्टी विद्युत उत्पादकले विभागलाई तिरेका छन् ।
विभागकाे आव २०७८/७९ को तथ्यांक अनुसार २ अर्ब ४२ करोड २४ लाख १२ हजार २१ रुपैयाँ विद्युत बिक्री बापतको हो । ६३ करोड ४८ लाख ५० हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ जलविद्युत केन्द्रले जडित क्षमता बापत तिरेको रोयल्टी रकम हो ।
४५६ मेगावाटकाे माथिल्लाे तामाकाेसीकाे प्रवर्द्धक अप्पर तामाकाेसी हाइड्राेपावर कम्पनीले १४ कराेड ८६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ राेयल्टी तिरेकाे छ । जडित क्षमता बापत ४ कराेड ५६ लाख रुपैयाँ र विद्युत बिक्री गरे बापत १० कराेड ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँ राेयल्टी तिरेकाे छ । १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए ले ६० करोड ८८ लाख २८ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको छ । कुलेखानी-१ ले १४ करोड २४ लाख १४ हजार रुपैयाँ विभागलाई तिरेको छ ।
कुलेखानी-२ ले ७ करोड १४ लाख ५ हजार र कुलेखानी तेस्रोले ४८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिरेका छन् । यसैगरी अन्य कम्पनीहरूले राेयल्टी बुझाएका छन् । ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ जडित क्षमता बापतको र ३३ करोड ८९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विद्युत बिक्री बापतको राेयल्टी तिरेकाे छ ।
यसैगरी, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत सञ्चालनमा रहेका आयाेजनालगायत निजी प्रवर्द्धकहरूद्वारा सञ्चालित आयाेजनाहरूले विभागलाइ राेयल्टी रकम तिरेका छन् ।
विभागले जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूबाट आव २०६८/६९ सालमा २.५४ अर्ब, २०६९/७० मा १.२५ अर्ब, २०७०/७१ मा १.०६ अर्ब, २०७१/७२ मा १.१४ अर्ब, २०७२/७३ मा १.५७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेकाे थियाे । यसैगरी, आव २०७३/७४ मा १.४३ अर्ब, २०७४/७५ मा १.८६ अर्ब, २०७५/७६ मा ३.०२ अर्ब, २०७६/७७ मा २.८८ अर्ब र २०७७/७८ मा २.८३ अर्ब रकम संकलन भएकाे विभागको तथ्यांकमा छ ।