नेपालमा विद्युत् विकास, राणा, पञ्चायत र संघीयतासम्म

पृष्ठभूमि

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन राणाकालमै शुरू भएको थियो । पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ हुनुभन्दा करिब ७० वर्षअघि ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र स्थापना गरी तत्कालीन शासकहरूले काठमाडौंमा बिजुली उपभोग गर्न थालेका थिए । राजधानीमा विद्युत्‌काे बढ्दो माग पूर्ति गर्न १९९१ सालमा सुन्दरीजलमा अर्को जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । शुरूमा ६४० किलोवाट क्षमताको उक्त जलविद्युत्‌गृहको झण्डै ९ दशकपछि २०७८ सालमा स्तरोन्नति गरी ९७० किलोवाट पुर्‍याइएको थियो । २००७ सालअघि देशमा फर्पिङ र सुन्दरीजलबाट १,१४० किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो ।

२००७ सालको जनक्रान्तिपछि काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो विद्युत् मागको तुलनामा आपूर्ति निकै कम थियो । तर त्यस समयमा तत्कालै थप जलविद्यत् आयोजना निर्माण गर्न सम्भव थिएन । त्यसकारण, बढ्दो माग पूर्ति गर्न डिजेल प्लान्टहरू स्थापना गर्ने नीति अपनाइयो । जसअनुसार काठमाडौंमा १,६९९ किलोवाटको डिजेल प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन थालियो ।

विराटनगर र वीरगन्जमा उद्योगहरू स्थापना भइरहेकाले विद्युत्को माग वृद्धि हुँदै थियो । ती नगरका माग पूर्ति गर्न जलविद्युत् तथा डिजेल केन्द्रहरू स्थापना गरिए । औद्योगिक नगरको रूपमा रहेको विराटनगरमा जलविद्युत् र डिजेल गरी १,८६० र वीरगन्जमा २२५ किलोवाट उपलब्ध गराइएको थियो ।

यसरी, २००७ सालपछि विद्युत् उत्पादन क्रमशः वृद्धि हुँदै आयो । प्रथम योजना प्रारम्भअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०१२/१३ सम्म देशभर जलविद्युत् तथा डिजेल केन्द्रहरूबाट गरी कूल ६,२८० किलोवाट जडित क्षमताबराबरको विद्युत् उत्पादन भएको थियो । जसमा जलविद्युत् २,०७७ र डिजेलबाट ४,२०३ किलोवाट उत्पादन हुन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात हुनुअघिको आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा देशभर सरकारी क्षेत्रबाट मात्र कूल ७,०३० किलोवाट जडित क्षमताबराबरको विद्युत् उत्पादन भएको देखिन्छ ।

१. पञ्चायतकाल
(क) प्रथम योजना (२०१२/१३–२०१७/१८)

प्रथम योजना  अवधिमा विभिन्न कारणले प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन हुन नसक्दा ७५० किलोवाटमात्र विद्युत् थपिन सक्यो, त्यो पनि काठमाडौं उपत्यकाको टेकू र भक्तपुरमा डिजेल केन्द्रहरू स्थापना गरेर । सोहीताका कर्णाली, कालीगण्डकी नदीका साथै काठमाडौं–हेटौंडा–वीरगन्ज प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण समेत शुरू गरियो ।

२०१७ सालपछिका राष्ट्रिय विकास योजना तथा कार्यक्रमअन्तर्गत बिजुलीको आपूर्तिमा क्रमिक सुधार हुँदै आएको देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो योजनाको बीचको अन्तरिम वर्ष २०१८/१९ मा डिजेल केन्द्र स्थापना गरी १,०५६ किलोवाट विद्युत् थपिएको थियो । विभिन्न आवधिक योजनाले विद्युत् क्षेत्रमा गरेको विकासलाई क्रमबद्धरूपमा तल उल्लेख गरिएको छ:

(ख) दोस्रो योजना (२०१९/२०–२०२१/२२)

दोस्रो योजनाले विद्युत् विकासलाई प्राथमिकतामा राखी भविष्यमा कार्यान्वयन गरिने योजनाहरूका लागि आवश्यक आधारभूत विषयमा काम गरेको देखिन्छ । योजनाको कूल लगानीमध्ये १५ प्रतिशत यसको विकासको लागि छुट्ट्याइएको थियो । जसमा, काठमाडौं, हेटौंडा र वीरगन्जमा डिजेल प्लान्ट र पनौती तथा त्रिशूलीमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो । साथै, काठमाडौं वितरण प्रणाली सुधार तथा काठमाडौं–वीरगन्ज ६६ किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

उक्त योजना अवधिभित्र डिजेल प्लान्ट आयोजनाअन्तर्गत पाटनमा १,४७० र वीरगन्जमा ५६० किलोवाटको डिजेल केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । साथै २,४०० किलोवाटको पनौती जलविद्युत् केन्द्र निर्माण गरी जम्मा ४,४३० किलोवाट विद्युत् क्षमता वृद्धि गरिएको थियो । सोही समयमा १८ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् र हेटौंडामा १,४९० किलोवाटका ३ वटा डिजेल प्लान्ट जडान गरी जम्मा क्षमता ४,४७० किलोवाट पुर्‍याइएको थियो ।

विद्युत् वितरणका लागि काठमाडौं विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भक्तपुर–ठिमी, पाटन–टेकू–बालाजु र पाटन–काठमाडौं गरी १५ माइलको निर्माण पूरा गरिएको थियो । उता, भक्तपुर–चाबहिल ५ माइल प्रसारण लाइनको निर्माणसमेत प्रारम्भ भएको थियो । काठमाडौं–वीरगन्ज ६६ के.भी. प्रसारण लाइनतर्पm सिमरा–भैंसे २८ माइलमा टावर खडा गर्ने तथा सुनकोसी र कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण जारी राखिएको थियो ।

(ग) तेस्रो योजना (२०२२/२३–२०२६/२७)

तेस्रो योजनाले औद्योगिक विकास र यसका लागि हुने विद्युत्‌काे मागको दृष्टिकोणबाट देशलाई केन्द्रीय, पूर्वीय र पश्चिमी गरी ३ भागमा विभाजनसहित योजना तर्जुमा गरेको थियो । उक्त योजनामा पनि कूल लगानीको १५ प्रतिशत विद्युत् क्षेत्रको विकासको लागि छुट्ट्याइएको थियो ।

त्यस अवधिमा विद्युत् उत्पादनसम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन गरिँदा उत्पादन क्षमतामा १९.९६० मेगावाट थप वृद्धि हुन पुगेको थियो । जसमा, त्रिशूलीबाट १२, पोखराको सेती/फेवा आयोजनाबाट १, हेटौंडा डिजेलबाट ४.४७० मेगावाट प्राप्त भएको थियो । साथै, सुनकोसी र धनकुटाको बन्चरेमा साना जलविद्युत् आयोजना तथा काठमाडौं–वीरगन्ज ६६ के.भी.को निर्माण पूरा गरी धरान–दुहबी प्रसारण लाइनको निर्माण शुरू गरिएको थियो ।

(घ) चौथो योजना (२०२७/२८–२०३१/३२)

चौथो योजनाको अन्त्यसम्म देशका १२ अञ्चलका कमसेकम एक–एक स्थानमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति लिइएको थियो । यस योजनामा कार्यान्वयन गरिएका ठूला, मझौला तथा साना जलविद्युत् र डिजेल प्लान्टहरूबाट योजनाकालमा ३१.२९६ मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन भएको थियो । यसमा त्रिशूलीबाट थप ९, सुनकोसीबाट १०, कोसी जलविद्युत्‌बाट ६.८ मेगावाट र धनकुटा साना जलविद्युतबाट २४० किलोवाट उत्पादन भएको थियो । साथै, विभिन्न स्थानमा रहेका डिजेल प्लान्टबाट कूल ५.२५६ मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि भएको थियो ।

विद्युत् उपयोग तथा वितरण कार्ययोजनाअनुसार भरतपुर, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, जनकपुर, फत्तेपुर, तानसेन, भद्रपुर, तौलिहवा, बहादुरगन्ज, महेन्द्रनगर र धनगढीमा समेत विद्युतीकरण गरिएको थियो । त्यस्तै, भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा २४ किलोमिटर, तौलिहवा–बहादुरगन्ज २९, भद्रपुर–अनारमणि–शनिश्चरे २०, बुटवल–पाल्पा ९, कोसी क्षेत्र ३० र गण्डक–परासी–बुटवल ५१.२ किलोमिटर गरी १५४.२ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा गरिएको थियो ।

(ङ) पाँचौं योजना (२०३२/३३–२०३६/३७)

यस योजनामा बृहत् तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माणतर्पm कन्काई, देवीघाट, कुलेखानी, शारदा–बबई र शिखरबास आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । साना जलविद्युत् विकासतर्फ सुर्खेतको झुप्रा साना जलविद्युत् आयोजना र अन्य विभन्नि पहाडी जिल्लामा १० वटा साना जलविद्युत् आयोजना योजनामा समावेश गरिएका थिए । डिजेल प्लान्टका साथै प्रसारण लाइन निर्माण तथा सर्वेक्षणलाई यस योजनामा महत्व दिइएको थियो । यिनको कार्यान्वयनबाट न्यूनतम ५८.८४५ मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो ।

उक्त अवधिमा ठूला जालविद्युत्बाट १५ र साना जलविद्युत्‌बाट १.२२० मेगावाट गरी कूल १६.२२० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन थपिएको थियो । त्यस्तै, डिजेल केन्द्रहरूको स्थापनाबाट २.४९२ मेगावाट थपिएको थियो । यसरी योजना अवधिमा विद्युत् उत्पादन क्षमता १८.७१२ मेगावाट वृद्धि भएको थियो ।

यसैगरी, त्यस अवधिमा गण्डक र १४.१ मेगावाटको देवीघाट निर्माणाधीन थिए । सार्वजनिक वितरणका लागि नभई औद्योगिक इकाइहरूको आफ्नै उपभोगका निमित्त ११.५६८ मेगावाट (डिजेलतर्फ ७.८१८ मेगावाट र स्टिमतर्पm ३.७५० मेगावाट) थपिएको थियो । सबै मिलाउँदा पाँचौं योजनाको अन्त्य २०३६/३७ सम्म देशमा कूल विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ७९.९१४ मेगावाट पुगेको थियो । यद्यपि, सार्वजनिक वितरणका लागि कूल ६८.३४६ मेगावाटमात्र उपलब्ध थियो ।

(च) छैटौं योजना (२०३७/३८–२०४१/४२)

विगत २५ वर्षको अन्तिम आवधिक योजनाको रूपमा छैटौं योजनाले लक्षित उद्देश्यहरू हासिल गर्न कुलेखानी (६० मेगावाट), देवीघाट (१४.१०० मेगावाट), मस्र्याङ्दी (६६ मेगावाट), कन्काई (३.८ मेगावाट) जस्ता ठूला तथा मझौला आयोजनाका साथै लघुजलविद्युत् र डिजेल केन्द्रहरू पनि सञ्चालन गरिएको थियो ।

पहिलो चार वर्षमा ठूला जलविद्युत्ंमा कुलेखानी(प्रथम) र देवीघाट, ८ लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट १.२७१ मेगावाट तथा डिजेलतर्पm हेटौंडा डिजेल केन्द्रबाट १० मेगावाटसहित साना डिजेल प्लान्टबाट ६७४ किलोवाट गरी ८६.०४५ मेगावाट उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भएको थियो । सम्पन्न भएका साना जलविद्युत् आयोजनाहरूमा गोर्खे (६४ किलोवाट), फिदिम (२०६ किलोवाट), धादिङ (३२ किलोवाट), डोटी (२०० किलोवाट), जोमसोम (२६० किलोवाट), स्याङ्जा (८० किलोवाट), जुम्ला (२०० किलोवाट) र बागलुङ (१७५ किलोवाट) थिए ।
योजनाको अन्तिम वर्ष २०४१/४२ मा पोखरा जलउपयोग आयोजना अन्तर्गत १.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थपिई कूल ८७.५४५ मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता वृद्धि भएको देखिन्छ । सोही अवधिमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी (दोस्रो), ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी लगायत १६ वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरू गरिएको थियो ।

आ.व. २०४०/४१ मा देशभर विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता १५४.१९१ मेगावाट पुगेको थियो । २०४१/४२ सम्म थप सुधार भई १५५.८९१ मेगावाट पुगेको देखिन्छ । सर्वेक्षण तथा अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत कोसी घाँटीको गुरुयोजना तर्जुमा, मूलघाट जलविद्युत् (६८ मेगावाट) र सप्तगण्डकी (२२५ मेगावाट) को आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन र कालीगण्डकी दोस्रो (४८० मेगावाट, बूढीगण्डकी (६०० मेगावाट) र सेती पश्चिम (१०५ मेगावाट) को पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको थियो ।

प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ योजनाको प्रथम चार वर्षसम्म ९० किलोमिटर १३२ के.भी. र ३८ किलोमिटर ६६ के.भी. गरी १२८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो । अन्तिम वर्ष २०४१/४२ मा १४९ किलोमिटरसहित योजना अवधिभर २७७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको थियो । १३२ के.भी. हेटौंडा–विराटनगर, बुटवल–नेपालगन्ज, दुम्कीबास–बुटवल जम्मा ५४२ किलोमिटर र धरान–धनकुटा, त्रिशूली–धुन्चे–सोमदाङ, खरीढुङ्गा–चरीकोट, घोराही–तुल्सीपुर गरी १३५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन थियो ।

२. २५ वर्षमा भएको विद्युत् विकास 

पञ्चायतको २५ वर्षमा जलविद्युत् विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको देखिन्छ । २०१७ सालपछिका आवधिक विकास योजनाहरूमा देशमा उपलब्ध जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न विशेष ध्यान पुर्‍याइएको हुँदा जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामा निकै वृद्धि हुन गएको तथ्याङ्कहरुबाट स्पष्ट हुन्छ ।

२०१७ सालअघि विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ७.०३० मेगावाट रहेकोमा आव २०४१/४२ मा १७०.०२९ मेगावाट पुगेको देखिन्छ । साथै, आव २०४१/४२ मा १५५.८९१ मेगावाट पुगेको थियो । सत्र सालअघि र पछिका राष्ट्रिय योजनाहरूले हासिल गरेका उपलब्धिहरू तलको तालिकामा प्रस्तुत छः

तालिका– १

पञ्चायती व्यवस्था अघि र पछि विद्युत् उत्पादनको अवस्था (क्षमता, मेगावाट)

क. २०१७ सालअघि 

 ख. २०१७ सालपछि

 ग) कूल

स्रोतः पञ्चायत स्मारिका (पञ्चायत रजत जयन्ती, २०१७–२०४२)

तालिका अनुसार २०१७ सालअघिसम्म कूल उत्पादन क्षमतामा जलविद्युत्को हिस्सा करिब ३० प्रतिशतमात्र छ । जबकि, त्यसपछि आ.व. २०४१/४२ मा जलविद्युत्को हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ । २०१७ सालअघि डिजेल केन्द्रहरूले विद्युत् आपूर्तिमा ठूलो भूमिका खेलेका थिए । उपलब्ध जलस्रोतबाट बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्दै जाने सरकारी नीतिका कारण आयातीत डिजेलमा देशको निर्भरता निकै घट्न गएको देखिन्छ । २०१७ सालअघि ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् डिजेलबाट उत्पादन हुने गरेकोमा २०४१/४२ मा यो २० प्रतिशतभन्दा कम भएको थियो ।

क्षेत्रगतरूपमा विद्युत् उत्पादन

तत्कालीन अवस्थामा विकास क्षेत्रअनुसार जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रहरू सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चलमा रहेको देखिन्छ । देशको कूल उत्पादन क्षमतामध्ये १०८ मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता यस विकास क्षेत्रमै रहेको भए पनि ग्रिड प्रणालीको विकासद्वारा देशका अन्य भागमा पनि विद्युत् वितरण भएको थियो । २०१७/१८ मा १ करोड १० लाख किलोवाट प्रतिघण्टा विद्युत् उत्पादन भएकोमा २०४१/४२ मा करिब ३८ करोड २८ लाख किलोवाट प्रतिघण्टा उत्पादन भएको थियो । उत्पादित विद्युत्‌मध्ये २९ करोड ७० लाख किलोवाट घण्टा उपभोग भएको थियो ।

३. पञ्चायतपछि

ठूला, मझौला तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पञ्चायतको सूत्रपातपछि नै भएको देखिन्छ । त्यसअघि, फर्पिङ र सुन्दरीजल गरी दुईवटा साना जलविद्युत् केन्द्रमात्रै थिए । कुलेखानी, त्रिशूली, देवीघाट, गण्डक, सुनकोसी, पनौतीजस्ता ठूला तथा मझौला आयोजनाहरू दोस्रोदेखि छैटौं योजनासम्म पूरा गरिएका थिए । ती आयोजनाहरूले देशमा बढ्दो विद्युत् आपूर्तिमा निकै योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । केही महत्वपूर्ण आयोजनाको विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छः

(क) कुलेखानी

कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना मध्य तथा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रहरूको बढ्दो माग पूर्ति गर्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यो नेपालको उच्चबाँधको रूपमा रहेको पाइन्छ । जसमा, महाभारत पर्वतबाट उद्गम भएको पालुङभन्दा ५ किलोमिटर पश्चिम र काठमाडौंबाट ३० किलोमिटर दक्षिण–पश्चिममा अवस्थित कुलेखानी नदीको जल उपयोग गरिएको छ ।

सन् १९७७ अक्टोबरमा निर्माण शुरू भएको कुलेखानी ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा निर्माण पूरा भएको थियो । यसमा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रममार्फत सल्लाहकार सेवा तथा विश्व बैंक, कुवेत फन्ड, जापान, ओपेक फन्ड र युरोपेली आर्थिक समुदायबाट सहयोग प्राप्त भएको थियो । उक्त उत्पादनले काठमाडौं उपत्यका, हेटौंडा र वीरगन्ज भेगमा विद्युत् वितरणमा सुधार ल्याउनुका साथै मध्यमाञ्चल तथा पश्चिमाञ्चलका औद्योगिक, कृषि–व्यावसायिक एवम् गार्हस्थ्य माग पूर्ति गर्न ठूलो सघाउ पुर्‍याएको छ ।

(ख) त्रिशूली

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको नुवाकोट जिल्ला हुँदै बग्ने त्रिशूली नदीमा बाँध बाँधी निर्माण गरिएको विद्युत् केन्द्र नदी प्रवाही (आरओआर) प्रकारको हो । वेत्रावतीनजिकै त्रिशूली नदीमा निर्मित बाँधबाट पानीलाई कुलो र एक्वाडक्टहरूबाट ल्याई सन्तुलित जलाशयमा सङ्कलन गरिएको छ । यहीँबाट पेनस्टकहरूबाट विद्युत्‌गृहमा खसाली उत्पादन गरिएको छ ।

भारत सरकारको सहयोगअन्तर्गत तेस्रो योजनाकालमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको आयोजनाका सम्पूर्ण कार्य चौथो योजनाकालमा पूरा गरिनुका साथै विद्युत् उत्पादन क्षमता २१ मेगावाट रहेको छ । कुलेखानीपछि र आरओआरमध्ये यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यसबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न ठूलो मद्दत पुगेको छ ।

(ग) देवीघाट

वाग्मती प्रदेशको नुवाकोट जिल्लामै निर्मित यो आयोजनाको क्षमता १४.१० मेगावाट रहेको छ । त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत्‌गृहबाट निस्कने टेलरेसको पानी उपयोग हुने गरी आयोजना निर्माण गरिएको छ । त्रिशूलीको विद्युत्‌गृहबाट निस्केको पानी ५,५०० मिटर लामो कुलो र सुरुङमार्फत देवीघाटमा ल्याएर मान्द्रे ढुङ्गानिर निर्मित विद्युत्‌गृहमा खसाली उत्पादन गरिएको छ । यो आयोजना पाँचौं योजनाकालमा शुरू भई छैटौंको पूर्वाद्र्धमा पूरा गरिएको थियो । भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित विद्युत् त्केन्द्रबाट काठमाडौं वरपरको विद्युत् आपूर्ति मिलाइएको छ ।

(घ) सुनकोसी

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित सुनकोसी चौथो योजनाकालमा पूरा गरिएको थियो । आरओआर प्रकारको आयोजनाको क्षमता १० मेगावाट रहेको छ भने सुनकोसी नदीमा बाँध बाँधी जलाशयमा सङ्कलित पानी लामोसाँघुनिर निर्मित विद्युत्‌गृहमा खसालिएको छ । चीन सरकारको अनुदानमा निर्मित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌ले वरपरका गाउँहरूमा विद्युतीकरण भएको छ ।

(ङ) पनौती

काभ्रे जिल्लाको खोपासीमा निर्मित यस आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता २.४ मेगावाट रहेको छ भने यो दोस्रो योजनाकालमा पूरा गरिएको थियो । रोसी खोलाको छेऊमै निर्मित आयोजनाले शुरूमा काठमाडौंको विद्युत् माग पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याएको थियो, यो सोभियत सङ्घ (रुस) सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिएको हो ।

४. वर्तमान अवस्था

४.१. तेह्रौं योजनाको अन्त्यसम्म विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ६०० मेगावाट वृद्धि गर्दै प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत प्रतिवर्ष १४० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ३५१ किलोवाट प्रतिघण्टा छ, जुन दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम हो ।

४.२. अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति र अपार जलसम्पदाको उपयोगबाट स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहे पनि हालसम्म ऊर्जाको माग र उपयोगमा मूलतः परम्परागत स्रोतकै बाहुल्य छ । जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसक्दा आज पनि ऊर्जा सुरक्षाको पाटो विकराल हुँदै गएको थियो । 

५.विद्यमान कानुन

विद्यमान कानुनी प्रावधानअनुसार विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सार्वजनिक एवम् निजी उद्यमीहरूबाट हुने गरेको छ । मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागमार्फत आयोजना निर्माण गर्नका निम्ति सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्दै आएको छ । त्यस्तै, प्रसारणका लागि पनि सर्वेक्षण र निर्माण गरी दुई चरणमा अनुमतिपत्र जारी गरिन्छ । सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम पाँच वर्ष हुन्छ भने उत्पादन अनुमतिपत्र सामान्यतः ३० देखि ३५ वर्षको हुन्छ ।

हालसम्म जारी अनुमतिपत्रहरूको अवस्थाः

स्रोतः विद्युत् विकास विभाग/नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

६. दीर्घकालीन सोच २१००

सन् २०३० सम्म विश्वको साझा लक्ष्यका रूपमा रहेको दीगो विकासका १७ लक्ष्यहरूमध्ये सातौं बुँदा ऊर्जासँग सम्बन्धित छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यका लागि प्रस्तावित विशेष परिमाणात्मक लक्ष्यहरूमा विद्युत्मा ९९ प्रतिशत परिवारहरूको पहुँच पुर्‍याउने, खाना पकाउनका लागि दाउरा प्रयोग गरिरहेका परिवारहरूको अनुपात करिब ७० प्रतिशतबाट घटाई ३० प्रतिशतमा झार्ने, एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने परिवारहरूको संख्या ४० प्रतिशतमा सीमित गर्ने, जलविद्युत् जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५०० किलोवाट घन्टा पुर्‍याउने रहेका छन् । त्यस्तै, कूल अन्तिम ऊर्जा खपतमा नवीकरणीयको हिस्सा सन् २०१६ को ११९ बाट ५० प्रतिशत पुर्‍याउने, विद्युत्बाट चल्ने सवारीको हिस्सा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

७. पन्ध्रौं योजना

यो योजनाले जलविद्युत्को दिगो र भरपर्दो विकासमार्पmत मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने सोच राखेको छ । जलविद्युत्को तीव्र उत्पादन गरी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालू योजनामा यस क्षेत्रका लागि विभिन्न ५ रणनीति तथा २३ वटा कार्यनीति समावेश छ । नेपालमा विद्युत् जडित क्षमता ५२७० मेगावाट पुर्‍याउने तथा शतप्रतिशत जनताको विद्युत्मा पहुँचको सुनिश्चितता, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याउने, चुहावट १२.३२ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

८. दिगो विकास लक्ष्य

सन् २०३० सम्म विश्वको साझा लक्ष्यका रूपमा रहेको दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये सातौं ऊर्जासँग सम्बन्धित छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यका लागि प्रस्तावित विशेष परिमाणात्मक लक्ष्यहरूमा विद्युत्‌मा ९९ प्रतिशत परिवारको पहुँच पुर्‍याउने, खाना पकाउनका लागि दाउरा प्रयोग गरिरहेका परिवारको अनुपात करिब ७०प्रतिशतबाट घटाई ३० प्रतिशतमा झार्ने, एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने परिवार सङ्ख्या ४० प्रतिशतमा सीमित गर्ने, जलविद्युत् जडित क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याउने रहेका छन् । त्यस्तै, कूल अन्तिम ऊर्जा खपतमा नवीकरणीयको हिस्सा सन् २०१६ को ११९ बाट ५० प्रतिशत पुर्‍याउने, विद्यत्‌बाट चल्ने सवारीको हिस्सा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

९. राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७

जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवम् दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन सोचसहित जारी भएको यो नीतिले जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिकालाई विशेष महत्व दिएको छ । जसअन्तर्गत नीतिको एक उद्देश्यको रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग हुने व्यवस्थापन गर्ने विषय रहेको छ । यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र दायित्व प्रष्ट गरी समन्वयात्मक तवरले जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन गरिनेछ भनी महत्वपूर्ण रणनीतिको रूपमा आत्मसाथ गरिएको छ ।

१०. जलविद्युत्‌का समस्या

नेपालले सङ्घीय शासन पद्धति अवलम्बन गरेको ६ वर्ष भए पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा यो लागू हुन सकिरहेको छैन । जलस्रोत, विद्युत् सम्बन्धी सङ्घीय ऐन निर्माण हुन नसक्दा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण समेतमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार के हुने र त्यसको प्रयोग केकसरी गर्ने भन्ने अन्योल कायमै रहेको छ । नेपालको संविधानले तीन तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको र सो अनुसार कार्य विस्तृतीकरण समेत भए पनि कानुनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था छ । 
जलविद्युत् उत्पादनको यति लामो इतिहास भए पनि आशातीत रूपमा उत्पादन हुन सकेन । पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी उत्साहप्रद देखिएको छ । उत्पादनका हिसाबले अबको एक–दुई वर्षभित्रै नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय उत्प्रेरणा सहितको लगानी नीतिको अभाव, दीर्घकालीन महत्वको ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक पुँजी, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभावले आयोजना निर्माण क्षमता कमजोर भएको देखिन्छ ।

साथै, दीर्घकालीन सोचसहितको ऊर्जा नीतिका साथै यस क्षेत्रका गुरुयोजना निर्माण हुन नसक्नु, विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु, आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या (सबैभन्दा बढी वन तथा निकुञ्जको जग्गा) कायमै रहनु, देशभर विद्युत् वितरण प्रणाली एकै प्रकारको हुनु, विद्युत् चुहावट घटबढ भइरहनु, वैकल्पिक ऊर्जाले प्राथमिकता नपाउनु, आयोजनामा विविधिकरण नहुनु, जलाशय आयोजना निर्माण हुन नसक्नु, आयोजना बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन नहुनु, अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यको पक्ष कमजोर हुनु, आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्नु, विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय नहुनु प्रमुख समस्याको रूपमा रहेका छन् ।

११. परिवर्तित प्राथमिकता एवम् चुनौती

कुनै समय लागत तथा क्षमतासमेतका आधारमा नदी बहावमा आधारित विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएकोमा हाल आएर अर्धजलाशययुक्त तथा वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न आयोजना एवम् ऊर्जा सम्बन्धी अवधारणाले सार्थकता पाउँदै गएका हुन् । विगतका अभ्यास र अनुभवका आधारमा ऊर्जा क्षेत्रमा फेरिएका चुनौतीहरूलाई निजी क्षेत्रले भोगिरहेको छ ।

१२. भावी कार्यदिशा

निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न गराउनु यस क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ । विद्युत् क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका निम्ति प्रतिफलको सुनिश्चितता हुन जरुरी छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सवलीकरण गर्दै औद्योगिक तथा घरायसी खपत वृद्धिका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ । खपत तबमात्र बढ्छ जब तोकिएको मात्रा र गुणस्तरमा विद्युत्को नियमित आपूर्ति हुन सक्छ । स्वदेशमा खपत हुन नसकेको ऊर्जा निर्यात गर्ने वा इनर्जी बैङ्कको अवधारणालाई सार्थक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सङ्घीय संरचनामा तीनै तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले आवश्यकताका आधारमा प्रदेशस्तरमा संरचनाहरूको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, विभिन्न आयोगहरू, केन्द्र लगायत संस्थाहरू सङ्घीय सरकार अन्तर्गत तथा सङ्घमार्पmत नियमन हुने भएकोले यसका संरचनाहरूलाई पनि सङ्घीय संरचना अनुकूल हुने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ । विद्युत् उत्पादन अन्य भौतिक पूर्वाधारभन्दा जटिल प्रकृतिको हुने हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग कुनै अनुभवसमेत नभएको अवस्थामा सरकार तथा प्राधिकरणले जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोतसाधनको प्रबन्ध, प्रविधिको विकास/आयातमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । तीन तहमै लागू हुने नीति तथा कानुनको निर्माणमार्पmत जलविद्युत् क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न–गराउन ढिला भइसकेको छ । समग्रमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आगामी कार्यदिशा देहायअनुसार हुनुपर्ने देखिन्छः

(क) सङ्घीय संरचनाअनुकूल विद्युत् ऐन

देश सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा पनि विद्युत् सम्बन्धी कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार तीन तहबाट सम्पादन हुनुपर्ने ऊर्जा सम्बन्धी कार्यका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्डसहित तत्काल ऐन जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाहरूको स्वीकृति, नियमन, अनुगमन तथा सञ्चालनको तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । विद्युत् उत्पादनको विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरी प्रतिष्पर्धाको आधारमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

विद्युत्‌काे उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातको कार्य पृथकपृथक एवम् बहुनिकायबाट हुने व्यवस्था गरी प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी व्यावसायिकता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण केन्द्रहरूबीच विद्युत् व्यवस्थापन तथा सम्प्रेषणका लागि सहजकारी/समन्वयकारी निकायको रूपमा अलग्गै भार सम्प्रेषण केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युत् आयोजनाको हकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै क्रमशः २० मेगावाट र ३ मेगाावट क्षमताका आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनको अधिकार दिन उपयुक्त देखिन्छ । त्यसैगरी, ग्रामीण विद्युतीकरण एवम् नागरिकमा विद्युत्को पहुँचको सुनिश्चितताको जिम्मेवारी तीनै तहको समन्वय र सहकार्यमा हुनुपर्छ । यो विषय सङ्घीय कानुनले नै प्रष्ट पार्न जरुरी छ ।

विद्युत्‌काे अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एवम् लगानी सम्बन्धी अधिकार सङ्घलाई प्रदान गर्नुपर्छ । सरकारले अनुमति प्रदान गरी विभिन्न कम्पनीलाई व्यापार तथा आयात–निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सक्ने गरी मार्ग स्पष्टसमेत गर्नुपर्छ । प्रदेशहरूले कुनै आयोजना वैदेशिक सहायता वा वैदेशिक लगानीमा निर्माण एवम् सञ्चालन गर्ने अवस्थामा सङ्घीय सरकारको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने गरी कानुनी प्रबन्धको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तह वा प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्ने, त्यसका लागि लगानी तथा प्रतिफलको हिस्साको विषयसमेत ऐनले समेट्न सक्नुपर्छ ।

(ख) प्रदेश तथा स्थानीय नीति, कानुन र मापदण्ड

संविधान, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन, आयोजनाको मापदण्ड तथा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनलगायतबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोगका लागि आवश्यक संरचना, नीति, कानुन तथा मापदण्ड तदारुकताका साथ निर्माण गर्न जरुरी छ । सरकारको सहयोग र समन्वयमा नीति–कानुनको तर्जुमा गर्दै जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय प्राथमिकताको क्षेत्र बनाइनुपर्छ । वैकल्पिक ऊर्जा नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय भए पनि संयन्त्र भने सङ्घीय सरकारअन्तर्गत नै छ । स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्दै वैकल्पिक ऊर्जासँग जोडिएका र तिनको क्षमताले भ्याउने आयोजना त्यही तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ ।

विद्युत् आयोजनाहरूको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धमा प्रदेशस्तरीय नीतिनिर्माण तथा आवश्यक समन्वय गर्न प्रदेश सरकारको ऊर्जा हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय निर्देशक समितिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा प्रदेश योजना आयोग, प्रदेशका अर्थ, वनलगायत मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

लेखक, निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा अभियन्ता हुन् । याे आलेख २०८० असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।