विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको अभूतपूर्व योगदानको परिदृश्य

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

२०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा औद्योगिक विकास गर्ने नारालाई तीव्रता दिइएको थियो । दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थामा औद्योगिक विकासको जग बसाल्ने प्रयत्न नभएको होइन । तर, निजी क्षेत्रको पहुँच र भूमिका थिएन । विशेषगरी, जलविद्युत्को क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिलाई मात्र सीमित गर्न खोजिएको थियो । २०४७/४८ ताका गठन भएको सरकारले देशमा आर्थिक विकासलाई जोड दिन सर्वदलीय बहस सुरु गर्यो । बहसको निष्कर्षले एउटा ‘औद्योगिक लगानी मञ्च’ खडा गर्ने निधो भयो ।

पञ्चायतकालमा स्थापना भएका औद्योगिक कलकारखानाहरू पञ्चहरूले कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने कारणबाट धेरै उद्योगहरू घाटामा गए । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतामा बनेका उद्योगहरू राष्ट्रिय बोझ बन्न पुग्यो । घाटामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने र निजी सहभागिता सहितको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीति बन्यो । विश्व बैंकको सहयोगमा निजीकरण इकाई सेल पनि गठन गरियो ।

जलविद्युत् विकास गर्ने बहुदलीय सरकारको घोषणालाई विश्वव्यापी खुला अर्थ नीतिको रूपमा अनुशरण गरियो । नेपाललाई आर्थिकरूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास थियो, त्यतिबेला । यसैको फलस्वरूप विद्युत् विकास नीति, २०५० र विद्युत् ऐन, २०४९ जारी भयो । वि.सं. २०५० साउन १ गते विद्युत् विकास केन्द्र स्थापना भयो । जलस्रोत मन्त्रालयको इकाइको रूपमा रहेको केन्द्रलाई वि.सं. २०५६ माघ २४ गते विद्युत् विकास विभागमा परिणत गरियो । विभागको मूल उद्देश्य नै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नु रहेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले अध्ययन थालेका साना तथा मझौला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागितालई अनुशरण गर्दै प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन, सुविधा र सहजीकरण गर्ने सरकारको नीतिलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेका थिए । त्यसबेला, कुलेखानी जलाशय र मध्यमर्स्याङ्दीबाट उत्पादित विद्युत्ले माग धानेको अवस्था थियो । सुशासनमा विश्वास राख्ने नर्वे र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने अमेरिकी निजी लगानीबाट खिम्ती र भोटेकोसी जस्ता आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट निर्माण हुँदै गए ।

विद्युत् मागलाई धेरै राहत मिल्न थाल्यो । त्यसपछि इन्द्रावती, चिलिमे, पिलुवा आयोजना निजी स्तरबाट निर्माण हुँदै गए । रणनीतिक चासोको आधारमा लगानी गर्न अमेरिकी कम्पनी हार्जा, पाण्डा, IRG, एनरोन, नर्वेको स्टाटक्राफ्ट, एस.एन. पावर जस्ता कम्पनीहरू नेपालबाट पलायन भए । संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि भारत र चीनको लगानीमा अनुमति लिने होड नै चल्यो । भारत र चीनको चेपुवामा पर्ने त्रास र विद्युत् बजारको पर्याप्त खपत नहुने देखेकोले पश्चिम सेतीमा लगानी गर्ने अष्ट्रेलियाको स्मेक, तल्लो अरुणबाट ब्राजिलको ब्रास पावर जस्ता कम्पनी पनि नेपालबाट बाहिरिए । अमेरिकी कम्पनी एनरोनले १०,८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानीमा लगानी प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपालको असल मित्रराष्ट्र जापान, जर्मनी र कोरियाले द्विपक्षीय सहयोगमा कुलेखानी, मध्यमर्स्याङ्दी र चमेलियामा सहयोग पुर्याए । जलविद्युत्को इतिहास नै नियाल्ने हो भने चन्द्रशम्शेरका पालामा फर्पिङ बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको थियो । त्यस्तैगरी, सोभियत संघ रुसको सहयोगमा पनौती, चीनको सहयोगमा सुनकोसी, भारतको सहयोगमा त्रिशूली तथा देवीघाट विद्युत् केन्द्रहरू बनेका थिए ।

जर्मन सरकार GIZ को सहयोगमा निजी क्षेत्रका साना जलविद्युत् लगायत नवीकरणीय ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जामा आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जामा सरकारमार्पmत सहयोग गरेको छ, यद्यपि निजी क्षेत्रलाई थप निरन्तरता भने दिन सकेन । विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा निर्माणमा जुटेको अरुण तेस्रोले हात झिक्यो ।

अरुण तेस्रोलाई छट्ट्याइएको रकमबाट निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने भनिएको ऊर्जा विकास कोष (Power Development Fund–PDF_ पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । उता एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट प्राप्त सहुलियत ऋणबाट १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’मा सफलता हासिल भयो । हालैमात्र अमेरिकी लगानी एमसिसीलाई सरकारबाट अनुमोदन भएकोले अमेरिकी लगानीलाई थप ढोका खुलेको छ ।

विद्युत् ऐन, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेका सेवा सुविधा सहुलियत र लगानीबाट आकर्षित भएर निजी क्षेत्रले जलविद्युत् ऊर्जामा जोखिम मोलेरै भए पनि लगानी गरिरहेका छन् । यसलाई स्वागतयोग्य कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । विद्यमान ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिको लागि लाग्ने राजस्व नगन्य थियो । किनकि, सरकारको उद्देश्य राजस्वमात्र असुल्ने थिएन । बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा आकर्षित हुन सकुन भनेर नै कम राजस्व तोकिएको थियो ।

कम राजस्व तिरेर गुणस्तरीय आयोजना पहिचान, अध्ययन र लगानी जुटाउन धेरै प्रवद्र्धकहरूलाई राहत र हौसला मिलेको थियो । हालको कार्यविधि र निर्देशिकामा राजस्व वृद्धि हुँदा समेत निजी क्षेत्रको सहभागितामा कमी आएन । यसको मूल कारण, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले खरिद गर्ने प्रत्याभूतिले गर्दा सुरक्षा र बजारको सुनिश्चितता भएको हो र स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति तथा संस्था नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुन थाले ।

अनुमतिपत्र लिने होड नै चल्यो । कुनै पनि स्तरका साना, मझौला र ठूला आयोजना पहिचान गरेर सर्वेक्षणदेखि विद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरणसम्म अनुमतिले बाटो खोलिदिएको आशामा करोडौं लगानी थपिँदै गएको छ ।

२०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु भयो । यसका बावजुदमा पनि निजी क्षेत्रले जलविद्युत्बाट हात झिक्न सकेनन् । जोखिम भित्रै अवसरको खोजी हुन्छ भने जस्तै लगानी र दायित्व, सुरक्षा खतरा मोल्दै गए । नेपालमा लगानी गर्न हौसिएका केही स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरमा थिए । केही प्रवर्द्धकहरूलाई लाइसेन्स जोगाउन नै धौ धौ हुन थाल्यो । मुख्य चुनौती बनेको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति जोगाउने समस्या र लगानीको सुरक्षा गर्नु थियो । काबु बाहिरका अनगिन्ती समस्यालाई चिर्दै गए । एकथरी नव सम्भ्रान्त विद्युत् प्रवद्र्धक बताउनेहरूलाई भने नेपालको निजी जलविद्युत् क्षेत्र स्वर्णिम युग ठानेर फाइदा लिईरहेका पनि छन् । एकथरी दुःख गर्ने प्रेरक प्रवर्द्धकहरूको चीर हरणसम्म भएका उदाहरण छन् । यस्ता अनगिन्ती कथाहरूको मूल्यांकन अनुगमन गर्ने परिपाटी रहेन ।

जलविद्युतको वर्तमान परिदृश्य

सरकारले निजी क्षेत्रकोे अनुमति रद्द गरेर आरक्षित सूची (बास्केटमा) धेरै आयोजना थन्किएका छन् । ती अनुमति लिएका दर्जनौँ आयोजनाहरू विभागले प्रतिस्पर्धा गराएर लगानीे जुटाउने प्रयासमा सरकार पुग्न सकेको छैन । आरक्षित सूचीमा रहेका आयोजनाहरूको दोब्बर दस्तुर र Upfront Fee तिरेर फेरी निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गरियो । यस्ता आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको समय र समग्र लगानी भइसकेको हुन्छ । हुन त सरकारले राजस्व कमायो, निजी क्षेत्रको लागत, समय र मुनाफा गुम्यो । यसले गर्दा समग्र देशको आर्थिक परिसुचकलाई नै अवरुद्ध पार्न सक्ने तथ्यलाई ख्याल गरिएन । 

सरकारको प्रयासले मात्र जलविद्युत् विकास हुन नसकेको विगतको यथार्थ हाम्रो सामु छ । राणाशासनदेखि हालको अवस्थामा आइपुग्दा जनसंख्या र जडित क्षमताको अनुपातमा ३ प्रतिशत पनि विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । ९४ प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युत्को पहुँच पुगे पनि गुणस्तरहीन विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन लगभग बराबरी जस्तै छ ।

११० वर्षभित्र सरकारले लगभग १२५० मेगावाट उत्पादन गर्यो भने ३ दशक पुग्न लाग्दा निजी क्षेत्रले लगभग ९५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी प्रमाणीत गरेर देखायो । यसका अलावा निजी क्षेत्रले दर्जनौ आयोजनाहरूको अनुमति धमाधम लिइरहेको छ । राजस्व तिरेर लिएका आयोजनाहरूको अध्ययन र लगानी जुटाउन धेरै प्रवद्र्धकहरू लागिपरेका छन् ।

यसका अतिरिक्त ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नियमन आयोग, लगानी बोर्ड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डिभेलपमेन्ट कम्पनी, विद्युत् प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रार, उद्योग विभाग, वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वित्तीय लगानीका संस्थाहरूबीच समन्वयको खाँचो र क्षेत्राधिकारको दायरामा नियामकहरूको हानथाप बढिरहेको छ । जसले गर्दा आयोजना बनाउने समय सरकारको कागजी प्रक्रियामा व्यतित हुँदा लागत वृद्धि भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानीको जोखिम मोलेर लोडसेडिङ घटाउन गरेको योगदानलाई बिर्सन हुँदैन । स्वलगानी र  वित्तीय ऋणलाई व्यक्तिगत जमानत दिएर अयोजनामा होमिएको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई सम्मान गर्न सकिएको छैन । पहिचान भएका आयोजना र विद्युत् उत्पादन केन्द्र ३० वर्षपछि राज्यको सम्पत्तिमा परिणत हुने प्रावधानले गर्दा बैंकहरूले जमानत लिनु न्यायसंगत होला त ? यसमा नियमनकारी विभाग र वित्तीय क्षेत्रले अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तन (Climate Change), हाइड्रोलोजीमा उतारचढाव वातावरणीय सरोकारलाई मध्यनजर राख्ने हो भने विभागले अब अनुमति जारी गर्न रोक्नुपर्दछ । जारी भएका अनुमतिपत्र र आवेदकहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी रणनीति बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

अबको युग भनेको नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने समय आएको छ । यसैगरी, बहुउद्देश्यीय जलाशय, आंशिक–जलाशयलाई प्रोत्साहित हुने गरी निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिने गरी जलविद्युत् विकास गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा दिगो विकास र पर्यावरणीय विकासलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

साथै, बाढी नियन्त्रण र जलाधार संरक्षण (Watershed Conservation) हुन्छ । निजी तथा सरकारले निर्माण गर्ने प्रत्येक विद्युत् आयोजना र केन्द्रमा अनिवार्य जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन (Watershed Conservation) का कार्यक्रमहरू लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता व्यवस्थापनले पानीको स्रोतलाई दिगो र पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाइराख्न मद्दत पुग्नेछ ।

नवीकरणीय ऊर्जा (सोलार)

जलविद्युतमा कूल जडित क्षमताको २५ प्रतिशत र कूल क्षमताको सम्भाव्यताको आधारमा सोलारलाई प्राथमिकतामा राखेर नपुग लागतमा थप अनुदान दिने रणनीति बनाउनुपर्छ । १० प्रतिशत मिश्रित ऊर्जा नीतिलाई बढाएर २५ प्रशितसम्म पुर्याउनुपर्छ । जलवायुका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

स्वच्छ ऊर्जा र हरित ऊर्जालाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पुग्न तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नती हुने लक्ष्य भेट्न नवीकरणीय ऊर्जालाई पहिलो सूचक मान्नुपर्ने हुन्छ । हालैमात्र विद्युत् प्राधिकरणले नवीकरणीय सोलार ऊर्जालाई प्रतिस्पर्धामा उतारेर प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँ आधार मूल्य तोकेको छ । यो निर्णयले गर्दा निजी क्षेत्रले न्यून गुणस्तरीय प्यानल ल्याउनेछन् वा प्राधिकरणले सोलारमा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्न खाजेको सहजै बुझिन्छ ।

यो भनेको गम्भीर पछौटेपनको अभ्यास हो । यसले कालान्तरमा नेपाल नै Scrap Dumping हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले, प्राधिकरणले यो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । उच्च गुणस्तरीय सामानलाई प्रोत्साहित गर्न छाडेर स्वेच्छाचारी निर्णय भएको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई नाफामा जाने अधिकार दिएको हो भने गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई २० युनिटसम्म निशुल्क बिजुली दिने दिने निर्णय कुन आधारमा घोषणा गरेको हो ?

विद्युत विधेयक

जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रमा ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका विभिन्न कार्यविधीलाई आवश्यक र औचित्यको आधारमा संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । अनावश्यक झन्झटिला प्रक्रियाले गर्दा प्रवर्द्धकहरूले हैरानी भोग्नुपरेका दृष्टान्तप्रति पनि सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । कार्यविधि र निर्देशिकाले मिहिन तवरबाट कागजी झन्झट पार गर्दै जानपर्ने प्रक्रियालाई छोट्याउन सकेको छैन । जुनसुकै क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणमा पुर्याउनुपर्ने जिम्मेवारी स्वयम् प्रवर्द्धकहरूको काँधमा थमाइएको हुन्छ । अहिले तयार गरिएको कार्य निर्देशिका (Guideline, 2018) लाई परिमार्जित गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

केही वर्षदेखि अलपत्र परेको विद्युत् विधेयक अनुमोदन हुन नसकेर संसदमा थन्किएको छ । उक्त विधेयकलाई सरोकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने गरी परिमार्जित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले बजारमा एउटा हौवा पिटाइएको छ; खोला ओगटिएको । झोलामा खोला र खोला बेच्ने अभिप्रायको  नाराले ठाउँ पाएको छ । यस खालको विरोधाभास अभिव्यक्ति बजारभरि मडारिरहेको छ । खोला बेचिँदैन, उपयोग गर्ने हो । आयोजनामा लगानी जुटाउन गरिने व्यावसायिक मान्यता र प्रयासलाई गलत अर्थ राख्ने होडबाजी चलेको छ । यसलाई प्रष्ट्याउन जरुरी छ । खोला पहिचान गर्ने प्रारम्भिक अध्ययन (डेस्क स्टडी) देखि सर्वेक्षण अवधिमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उत्पादन अनुमति लगायत विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) सम्म आइपुग्दा प्रवद्र्धकहरूको घरखेत बन्दकी रहेको हुन्छ । ऋणको स्वलगानीकर्ता समूह निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने अयोजनाहरूको गुणस्तरप्रति स्वयम् प्रवर्द्धकहरू सचेत हुनपर्ने बाध्यतालाई भने नजरअन्दाज गरिरहन पर्दैन । तर, सरकारले गुणस्तरीय आयोजना निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरेर राहत अनुदान दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । यसे हुँदा प्रवद्र्धकहरूको लगानी सुरक्षा र पछि सरकारलाई राष्ट्रिय बोझ थपिँदैन ।

३० वर्षसम्मको लाभहानीको जोखिम उठाउनुपर्ने प्रवद्र्धकहरूका फाइलका चाङहरू केलाएर निगरानी, अनुगमन गर्ने परिपाटीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । प्रवद्र्धकहरूले दरखास्त दिएपछिको कागजी प्रक्रिया पुरा गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिलाई समन्वय गरेर, सेवाग्राहीले फाइलको पछि धाउने भीडलाई घटाउनुपर्ने देखिन्छ । जलविद्युत्मा लगानी र समयको महत्वपूर्ण पाटो रहन्छ । मिनेट, घन्टा, दिन, महिना र वर्ष धाउँदै आयोजनाको अनुमति लिन महिनौं÷वर्षौं धाउनुपर्ने बाध्यतात्मक समय छोट्याउन सकियो भने निर्धारित कार्यतालिका अनुसार काम गर्न सकिन्छ र आयोजनाको लागत घट्न सक्छ ।

वैदेशिक लगानी

विद्युत् विकास विभागले जारी गर्ने अनुमतिमा नदी बेसिनका आधारमा एकरूपता हुन जरुरी छ । विभाग, नियमन आयोग, लगानी बोर्ड र प्राधिकरणबीच क्षेत्राधिकारको आधारमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्ने आक्रमक रणनीतिको खाँचो छ । अनुमतिपत्रमै तोक्ने गरी जग्गा प्राप्ति तथा हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गाको मापदण्ड हटाउने लगायत अन्य सुविधा जस्तैः उपकरण, सवारी साधन, विस्फोटक पदार्थलाई प्रत्येक आयोजनाहरूको छुट्टाछुट्टै प्रतीतपत्र खोल्ने गरी भन्सार सुविधाको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

वैदेशिक लगानी, अनुत्पादक र अनौपचारिक लगानी पुँजीलाई सरलीकरण गर्र्दै, पुनर्लगानी, पुनर्तालिका र द्वन्द्वकालमा बनेका साना विद्युत्केन्द्रको पिपिएमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था गर्न सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको छ । कागजी प्रक्रियालाई छोट्याएर द्रुत मार्ग -Fast Track_ को आधारमा एकद्वार नीति कार्यान्वयनमा ल्याएर स्वदेशी तथा वैदेशिक सहुलियत ऋण वा संयुक्त लगानीबाट भित्रिने पुँजीलाई आकर्षित गर्ने रणनीति बन्न सकेको छैन ।

जलविद्युत् लगायतका उत्पादन क्षेत्रमा त्यस्तो पुँजी ल्याउने वा आउने भए स्रोतको पुष्टि गरिरहन नपर्ने नीतिले सहजीकरण गर्नुपर्छ । तबमात्र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालको कहालीलाग्दो व्यापारघाटा र आर्थिक संकट निर्मूल गर्ने उपाय भनेकै आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि आन्तरिक खपत बढाउनु हो । जलविद्युत् ऊर्जालाई संकटकाल घोषणा गरी द्रुत गतिमा प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल अभियान थाल्न कुनै पनि प्रक्रियाको बहानाबाजीमा अल्झिनु हुँदैन । विद्युत् निर्यातभन्दा खपत बढाएर उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गर्नुपर्छ । नत्र देश आर्थिक दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । बिहान बेलुकाको साधारण खर्च खाने पिउने वस्तुका लागि पनि आत्मनिर्भरको बाटो अपनाउन सकिएन भने उत्पादनबिनाको कागजी खोष्टाको पैसाले काम गर्दैन ।

लेखक, निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा अभियन्ता हुन् । यो आलेख २०७९ असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।