ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले चैत ११ गते (सोमबार) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जिम्मेवारी तोक्यो । उनले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सपथ लिई पदभार ग्रहण गरे ।
पदभार ग्रहणसँगै लामो समयदेखि बस्न नसकेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । बैठकले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै वर्षौँदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खोल्ने, विपन्न वर्गले खपत गर्ने विद्युत्मा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने र विवादित ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरण अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले लिएको यो पहललाई सुधारको संकेतको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । प्राधिकरणभित्र अनेक विवाद, बेथिति र समस्याका चाङ छन् । तिनको दिगो समाधान अबको कार्यदिशा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
भारतबाट विद्युत् आयात बढाएर औद्योगिक क्षेत्रमा व्यप्त लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने पनि प्राधिकरणले बाचा गरेको छ । यी विषयहरू बाहिर आइरहँदा आफूलाई ‘अन्याय परेको’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरिएका कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका छन् ।
प्राधिकरणका पूर्व र वर्तमान कार्यकारी निर्देशक दुवै न्याय माग्दै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे
रोचक पक्ष के छ भने– सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएको भन्दै घिसिङ सर्वोच्च पुगे । यो सँगसँगै प्राधिकरणको त्यही जिम्मेवारी र पदमा रहेका शाक्यले २०७८ साल साउन ३२ गते दायर गरेको रिट पनि मनन् गरौँ ।
तत्कालीन सरकारले ६ महिनामै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्यो । त्यतिबेला शाक्य आफूविरुद्ध सरकारले गैरकानुनी निर्णय गरेको भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि सर्वोच्च गएका थिए ।
विडम्बना ! उनको मुद्दा १३ पटक स्थगितमा पर्यो । ३२ पटकसम्म पेसी तोकियो तर फैसला हुन सकेन । यहाँ दुवैको मुद्दाको प्रकृति एउटै छ । तत्कालीन समयमा शाक्यले आफूलाई अन्याय भएको भनेका थिए । शाक्यलाई शक्ति र राजनीतिक दबाबमा विस्थापित गरेर दोस्रो पटक नेतृत्व हत्याउन पुगेका घिसिङले अहिले अन्याय भएको भनेका छन् ।
यी दुवै प्राधिकरणका पूर्व–उच्च पदाधिकारी हुन् र दुवै आफ्नो क्षेत्रगत विज्ञता अनुभवसिद्ध मानिन्छन् । घिसिङ अनुभव र व्यवस्थापनको आडमा आफूलाई सर्वोच्चता ठान्छन् । देश वा बजारमा उपलब्ध सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग तथा अभ्यास गर्दै सधैँ आफूलाई केन्द्रमा राख्छन् तर शाक्य आफूले हासिल गरेको ज्ञान र अनुभवप्रति जिम्मेवारीबोध गरेर त्यही अनुसार कामको नतिजा ल्याउन खटिन्छन् । प्रायः ‘लो प्रोफाइल’मा बस्न रुचाउँछन् ।
घिसिङको कार्यगत शैली आवेश, उत्तेजना, डर, धम्की र प्रोगोगान्डा होला । शाक्य त्यो भन्दा विपरीत शालिन, अन्तरमुखी, अध्ययनशील, नतिजामुखी काम र तथ्यको जगमा उभिने गरेको पाइन्छ । यी दुईको फरक–फरक विशेषताकै कारण सर्वोच्चले त्यही अनुसार निर्णय वा फैसला गर्ने हो ? शक्तिवानलाई न्याय दिने र कमजोरको मुद्दा वर्षौँसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिने हो ?
केही समय पर्खौँ यसको जवाफ सर्वोच्चबाटै आउला ।
यहाँ एउटा बजारिया तर्क छ– तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको नभई मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । अहिलेको सरकारले घिसिङलाई करिब ४ महिना सेवा अवधि बाँकी छँदा बर्खास्त गर्यो । यसैले घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश आउनुपर्छ वा आउँछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा संस्थाको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकलाई हटाउने व्यवस्था छ । सरुवा गर्ने प्रावधान छैन । तत्कालीन सरकारले कुन कानुनको कुन धारा वा उपधारामा टेकेर शाक्यको सरुवा गर्यो ? के सरकार वा तालुक मन्त्रालयको मन्त्रीलाई चित्त बुझेन भन्दैमा जहाँ पायो त्यहीँ ‘कृत्रिम पद’ सिर्जना गरी सरुवा गर्न पाइन्छ ? यसलाई कानुनका व्याख्याताले कसरी व्याख्या गर्लान् ?
कुलमानको गैरकानुनी नियुक्ति जोगाउन सर्वोच्चमा न्यायाधीशकै सेटिङ
सरकारले शाक्यलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारीबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको पत्र थमायो । उनले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् र न्याय माग्दै अदालत गए । आज ‘घिसिङलाई अन्याय भयो र न्याय दिलाउनुपर्छ’ भनिरहँदा समान मुद्दामा बितेका ४ वर्षसम्म शाक्यलाई ‘अन्याय गर्नुपर्छ’ भन्ने हो ? कि कानुन शक्ति (धन, राजनीति र भीड) देखाउन सक्नेको मात्र हो ?
फेरि पनि यावत प्रश्नहरूको छिनोफानो सर्वोच्चबाटै हुनेछ र हुनुपर्छ ।
फैसला हुन बाँकी मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन रहँदा शाक्य पुनः अर्को रिट लिएर किन अदालत गए ? घिसिङले अदालतसँग न्याय मागिरहँदा शाक्यले ‘उनको मात्र सुनुवाई नहोस्, आफ्नो पनि थाति रहेको मुद्दा हेरियोस्’ भन्ने चाहेको देखिन्छ । उनले आफूप्रति निदाइरहेको अदालतलाई घच्घच्याएका मात्र हुन् कि !
प्रधानन्यायाधीश राणा आफैंले राखे हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दाको पेशी
उनले भनेका छन्– मलाई सरकारले बर्खास्त गरेको थिएन, जल तथा ऊर्जा आयोगको सदस्य बनाएको थियो । मैले त्यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेको थिइनँ । त्यसो हुँदा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मैले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा दिलाइपाऊँ ।
एउटा सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारीले ‘मलाई अन्याय भयो, फैसला चाँडो गरेर गुमेको सेवा सुविधा दिलाइदेऊ’ भन्दा कहाँनिर गलत भयो ? सर्वोच्चका सम्मानननीय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ४ वर्षसम्म एउटा मुद्दाको फैसला थाति राखिरहँदा के सोच्नुहुन्छ ? तपाईं त्यही ठाउँमा उभिएर हेर्दा आफूमाथि राज्यले ‘न्याय गर्यो’ भन्ने लाग्छ ? त्यसो हो भने कानुनका आँखामा पट्टी किन बाँधिदो रहेछ भनेर बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा कुमार रेग्मीको बेञ्चमा, होला त अन्तरिम आदेश ?
उल्लिखित सन्दर्भ पनि सर्वोच्चले पक्कै हेर्ला ।
शाक्य र घिसिङले पाँच बजेपछि मात्रै रिट दायर भएकोले आज (बिहीबार) दर्ता हुने र शुक्रबार पेसीमा चढ्ने बताइएको छ । एउटै विषयमा दुइटा रिट परेकाले त्यो एकै इजलासमा पर्ने सम्भावना रहेको र दुवैको राय सुनेर थप आदेश दिने÷नदिने भन्ने फैसला हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले अनुहार हेरेर फैसला गर्छ वा कानुनी आँखाले हेर्छ, त्यो पनि शुक्रबारसम्म थाहा होला । भनिन्छ– कानुनका नौ सिंङ हुन्छन् । कानुका व्याख्याता वा न्यायाधीशज्यूहरूले तिनैमध्येको कुनै सिंह उमारेर ‘अन्यायलाई न्याय र न्यायलाई अन्याय’ पो देखाउनु हुन्छ कि !
न्यायलयबाट कसैको रिटमा पटक–पटक पेसी तोक्ने तर ‘हेर्न नभ्याइने’मा राख्ने र कसैको तत्कालै फैसला हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । शाक्य र घिसिङको रिटमा पनि शाक्यको रिटमा ३२ पटकसम्म पेसी तोकेर फैसला नहुने तर घिसिङको तत्कालै फैसला हुने निर्णय नहोला भन्न सकिँदैन । यसो भयो भने सर्वोच्च र माननीयज्यूहरूले कुन ‘सिङ’ हेर्नुहुँदो रहेछ प्रस्ट हुन्छ ।
यद्यपि, हेर्न बाँकी छ– सर्वोच्चले शाक्यको जस्तै घिसिङको पनि ३२ पटकसम्म पेसी सार्छ कि सार्दैन ?
