ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । उक्त रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको आठौँ नम्बर इजलासमा हुने भएको हो ।
यसअघि, शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त दिन रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कागजातसहित स्पष्ट लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले समेत यसअघि सरकारले आफूलाई कार्यावधि छँदै हटाएको भन्दै उक्त सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनको निवेदनमाथि ३२ पटक पेसी सरेर कुनै निर्णय नभएपछि उनले सुनुवाइको माग गर्दै हालै पुनः रिट निवेदन दायर गरेका छन् । शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पनि आइतबार सोही इजलाशमा पेशी तोकिएको छ ।
दुवै जनाले दायर गरेकाे रिट निवेदनमा न्यायीक पुनरावलाेकनकाे माग गरिएकाे छ । सरकारका तर्फबाट पेस हुने लिखित जवाफपछि घिसिङ र शाक्यको मुद्दाबारे केही टुंगोमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सर्वोच्चको आगामी आदेशले विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबारे थप कानुनी र नीतिगत बहस उत्पन्न गर्ने देखिन्छ ।
