ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सुनुवाइको मौका नदिई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) बाट हटाइएपछि हितेन्द्रदेव शाक्य पुनः बहालीको माग दाबी गर्दै साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर पुगे । शाक्यले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्राधिकरणको एमडीबाट आफूलाई हटाउने र कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने सरकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका थिए ।
प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनीमा हुने अर्बौँ रुपैयाँका टेण्डरबाट मासिक करोडौँ रुपैयाँ पीसी (पर्सनल कमिसन) बुझ्दै आएका कुलमानलाई सामान्य धक्काबाट कसैले पनि हटाउनसक्ने अवस्था थिएन । तर, उनको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले म्याद थप गरेन । उनको ठाउँमा कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर प्राधिकरणकै शाक्यलाई नियुक्ति गरियो ।
कुलमानलाई पुनः नियुक्तिका लागि तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अनुनयविनय नै गरेका थिए । तर, ओलीले वास्ता नगरी शाक्यलाई नियुक्ति दिने काम गराए ।
माओवादी र घिसिङ गठबन्धन धरमराएको कारण मौकाको प्रतीक्षामा थिए । घिसिङको प्राविधिक क्षमताभन्दा पनि पैसा जम्मा गर्न माहिर एक खेलाडी हुन् । उनी आफू शक्तिमा भएको बेला ठेक्कापट्टाको सम्झौता गर्ने र त्यसबाट पैसा जम्मा गर्ने खेलमा पहिलादेखि नै सक्रिय थिए । उनको प्राविधिक क्षमता अद्भुत नै थियो भने अहिले जाडो सुरु भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ्ग कसैले पनि भोग्नुपर्ने थिएन ।
उनले ट्रान्सफर्मरलाई दोष दिएर अहिलेको अघोषित लोडसेडिङबाट उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् । शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले ट्रान्सफर्मरलाई देखाएर साँझको समयमा काठमाडौंमा हुने लोडसेडिङमा आफ्नो दोष नभएको भनेर उम्किने प्रयास गरे । यदि क्षमतावान् थिए भने उनले यस्ता सामान्य कुराबाट हुने अघोषित लोडसेडिङ्गको अवस्था नै सिर्जना हुनदिने थिएनन् ।
अहिले उपत्यकामा अघोषित लोडसेडिङ भइरहे पनि कुलमानको भजनमण्डलीहरु चुप छन् । किनकि उनीहरुले भनेकै सरकार छ । ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणको एमडी पनि माओवादी नै छन् । तर, लोडसेडिङ भइरहेको छ । बोल्दा समस्या पर्ने भनेर उनीहरु अहिले अघोषित लोडसेडिङमा मौन बसेका छन् । जसले बोल्छ उसलाई कुलमानले राम्रै लगानी गरेका छन् । किनकि उनले अवैध रुपमा अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।
कुलमानको मासिक तलब, भत्ता र अन्य कानुनी सुविधाबाट प्राप्त सम्पत्ति जोड्ने हो भने उनलाई चार आना जग्गा जोडेर एउटा साढे दुई ढलानको घर बनाउने पनि काठमाडौंमा हम्मेहम्मे नै पर्छ । तर, कुलमानको अर्बौँको सम्पत्ति छ । त्यही सम्पत्ति भएको कारण उनले राजनीतिदेखि न्यायालयसम्म आफूअनुकूल सेटिङ्ग मिलाएको स्रोतको दाबी छ ।
परमादेश दिने सर्वोच्चका न्यायाधीशसँग कुलमानको पनि सेटिङ्ग मिलेको कारण हितेन्द्रदेव शाक्य अन्यायमा परे पनि उनले न्याय पाउनसकेका छैनन् । न्याय नदिलाउने काम सर्वोच्चबाटै भएको छ । कतिपय देखिने सेटिङ्ग छ भने कतिपय नदेखिने खालका सेटिङ्ग पनि छन् । त्यही सेटिङ्गको कारण कुलमानको अनुकूल र शाक्यको प्रतिकूल सर्वोच्च अदालत बनेको छ ।
‘शाक्यलाई प्राधिकरणको एमडीबाट हटाउन मिल्ने कानुनी रुपमा मिल्दैन’, एक कानुन व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘सबै सेटिङ्गमा यी काम भएका छन् । कुलमानले राम्रो लगानी मात्र गरेका छैनन्, सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशका आफन्तको लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनामा कुलमानले सहयोग गरिदिएका छन् भने केही न्यायाधीश भारतीय कम्पनीसँग नजिक भएको कारण शाक्यमाथि न्याय हुनसकेको छैन ।’
कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध परेको शाक्यको मुद्दामा पेसी सार्न नपाउने गरी आदेश जारी भएको थियो । उक्त आदेशअनुसार लगातार सुनुवाई गरेर मुद्दा टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने थियो । तर, सर्वोच्चमा भएको सेटिङ्गले त्यो आदेशको सर्वोच्चबाटै उल्लंघन भएको छ । अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा कसले हेर्ने भनेर गोलाप्रथा सिस्टम बसाइएको छ ।
तर, गोला हान्नको लागि पनि मुद्दाको साप्ताहिक कजलिष्ट तयार हुनुपर्छ । यसअघि निरन्तर पेशी तोक्ने भनेर आदेश भएपछि सर्वोच्च अदालत चलेन भने अहिले कजलिष्टबाटै मुद्दा हटाइएको छ । यसको खास कारण भनेकै शाक्यलाई हटाउने कार्य गैरकानुनी छ । शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि एमडी बनाउने निर्णयमा कानुनी अंग पूरा नभएको कारण निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको टुंगोमा पुग्दा कुलमानको पद जाने निश्चितजस्तै छ । त्यही भएर उक्त मुद्दा साप्ताहिक कजलिष्टबाट हट्नपुगेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले मुद्दाको सेटिङ्ग गर्यो भनेर आन्दोलन गरेर गोलाप्रथा सुरु गर्ने अन्य चार जना न्यायाधीश नै सेटिङ्गमा लागेका छन् । गोलाप्रथा त उनीहरुको देखावटी मात्र छ । किनकि मुद्दाको साप्ताहिक कजलिष्ट तयार पार्ने काममै ती परमादेशवाला चार न्यायाधीशहरुले सेटिङ्ग गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार चार जना परमादेशवाला न्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई कुलमानविरुद्धको मुद्दाको पेशी नराख्न निर्देशन दिएपछि साप्ताहिक कजलिष्टमा यो साता उक्त मुद्दाले स्थान नपाएको हो ।
यसअघि उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणले सेटिङ्ग गरेर आफैँले हेर्दै आएका थिए । किनकि कुलमान अवैध धन जम्मा गर्ने नेपालका प्रमुख पात्रमध्येका एक हुन् । उनको मुद्दा खेलाउन पाइएमा धेरै पैसा झर्ने सबै न्यायाधीशलाई थाहा छ ।
त्यही मुद्दा आफूले सेटिङ्ग गरेर हेरेर प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना जेठान बाँकेका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएका थिए । हमाल मन्त्री बनेपछि भएको विरोधको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सक्दो प्रतिवाद गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्ष लिएका थिए । किनकि कुलमानलाई जोगाउनु प्रचण्डको एकमात्र शर्त थियो । प्रचण्डको आम्दानीका प्रमुख स्रोत नै कुलमान हुन् ।
अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको पनि कुलमानसँग अर्को सेटिङ्ग छ । उनीहरुको स्वार्थअनुसार कुलमानले काम गर्ने भएको कारण उक्त मुद्दालाई साप्ताहिक कजलिष्टबाटै हटाइएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार न्यायाधीश आनन्दमोहनका भाइ कास्कीमा रहेको भगवती हाइड्रोपावरका सीईओ छन् भने उनका छोरा कुलमानका दाइ गणेश घिसिङको हाइड्रोपावरमा काम गर्छन् ।
स्रोतका अनुसार अर्का न्यायाधीश हरि फुँयालको एक भारतीय कम्पनीसँग राम्रो सम्बन्ध छ । उक्त भारतीय कम्पनीले नेपालको जलविद्युत्मा काम गरिरहेको छ । उनै फुँयालको सल्लाहको कारण सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको थियो । जुन अरोप लगाएर ज्ञवालीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरियो पछि सर्वोच्चबाट मन्त्री ज्ञवालीले मुद्दा जितेर सफाइ पाएकी थिइन् ।
यदि फुँयालले सही सल्लाह दिएका थिए भने मन्त्री ज्ञवाली समयमै मुद्दामा जाने थिइन् र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनलाई बर्खास्त गर्नसक्ने थिएनन् । फुँयालको सम्बन्ध भएको उक्त भारतीय कम्पनी पनि तत्कालीन मन्त्री ज्ञवालीसँग रिसाएको कारण त्यतिबेला फुँयालको सल्लाहअनुसार मुद्दामा नजाँदा ज्ञवालीले मन्त्री पद नै गुमाउनुपरेको थियो ।
कुलमानको नियुक्तिमा कानुनी प्रक्रिया मिलेको छैन भने मिति पनि गढबढ छ । त्यही भएर अहिले सेटिङ्गवालाहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि कुलमानको मुद्दालाई साप्ताहिक कजलिष्टबाटै हटाएका हुन् । अहिले कुलमानको उक्त गैरकानुनी नियुक्ति सबैका स्वार्थ पूरा गर्ने एउटा माध्यम बन्नपुगेको छ । शाक्यले एमडीबाट राजीनामा दिएका थिएनन् भने उनलाई सरकारले सुनुवाइको मौका नदिई हटाएको कारण कुलमानले प्राधिकरणमा एमडीको रुपमा हाजिर हुन पाउने देखिँदैन ।
आफूलाई कानुनी आधारमा हटाउने कुनै निर्णय नगरेको कारण आफू नै एमडी भएको दाबी शाक्यको छ । तर, त्यसलाई खण्डन गर्नसक्ने आधार सरकारसँग छैन । कानुनी रुपमा आफू प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहिरहेको र उक्त पदमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानुन र औचित्यको समेत प्रतिकूल रहेको शाक्यको रिटमा उल्लेख छ ।
रिटमा शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र नवनियुक्त घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत २०७७ माघ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार बढीमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गते बसेको बैठकले शाक्यलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयअनुसार उनी २९ गते नियुक्त भएका थिए ।
नियुक्ति गरेर कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार शाक्यले २०८१ माघ २८ गतेसम्म काम गर्न पाउने उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले बढीमा चार वर्ष भनेको कारण जुनसुकै दिनमा हटाउन सकिने तर्क शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारी अधिकारीहरुले गरे पनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको शर्त नम्बर १०.४ मा कार्य सम्पादन मूल्यांकन पनि सरकारले जहिले चाह्यो त्यति बेला गर्न पाउने उल्लेख छैन । त्यही कारण सरकारी अधिकारीहरुको दाबी कानुनी रुपमा मिलेको देखिँदैन ।
शाक्यसँगको सम्झौताको शर्तअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा पहिलो र दोस्रो वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा वा तेस्रो वर्षमा मात्रै पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा सम्झौता रद्द गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । सोही कारण बढीमा चार वर्ष भन्नाले सरकारले जुनसुकै दिन हटाउन पाउने भन्ने देखिँदैन ।
बढीमा चार वर्ष भन्ने नियुक्तिमा कुन बेला हटाउन पाइन्छ भन्नेबारे सर्वोच्चले यसअघि नै फैसला गरेको नजिर रहेको कारण सरकारले शाक्यलाई जहिले मन लाग्यो त्यही बेला हटाउन पाउनेछैन । शाक्यलाई हटाउन पहिलो र दोस्रो वर्ष पूरै कार्यकालको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उनको नियुक्ति भएको छ महिना हुँदै गर्दा पदबाट हटाइएको छ ।
मन्त्री हुनासाथ ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले साउन २ गते शाक्यलाई बोलाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै राजीनामा गर्न दबाब दिएकी थिइन् । राजीनामा गरेमा अन्य आकर्षक पदमा नियुक्ति दिने प्रलोभन मन्त्री भुसालले दिएकी थिइन् । तर, शाक्यले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । शाक्यले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेर केही दिन विदामा बसेका थिए ।
विदामा बसेका शाक्यलाई इमेलमार्फत साउन २७ गते ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा चार वर्षका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगमा नियुक्ति गरिएको जानकारी दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को साउन २५ गते सोमबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । उनलाई जानकारी भने २७ गते दिइएको थियो । शाक्यलाई प्राधिकरणको एमडीसरह सेवा र सुविधा दिने शर्तमा आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति गरिएको पत्र दिइएको थियो ।
सरकारले शाक्यलाई मूल्यांकन नै नगरी हटाएर उनले माग्दै नमागेको र इच्छा विपरीतको ठाउँमा नियुक्ति गरिएको थियो । जुन नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा २९ को (४) मा भएको व्यवस्था विपरीत रहेको शाक्यले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उक्त धारामा ‘कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । शाक्यले नयाँ नियुक्ति स्वीकार गर्न प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ शाक्यले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा नदिई उक्त पद रिक्त नै हुन सक्तैन भने नियुक्तिको शर्त र कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार उनलाई हटाउन पनि पाइने कानुनी अवस्था छैन । तसर्थ शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा नियुक्ति गर्ने र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य गैरकानुनी देखिन्छ । घिसिङले मुद्दा हार्ने निश्चितजस्तै भएपछि उक्त मुद्दालाई बार्गेनिङ्गको ठूलो स्थानमा राखिएको स्रोतको दाबी छ ।
