ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व तथा वर्तमान कार्यकारी निर्देशक आ–आफ्नो न्याय निरूपणका लागि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । हितेन्द्रदेव शाक्य र कुलमान घिसिङ दुवैले न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत ११ गते बसेको बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरी शाक्यलाई प्राधिकरण नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । शाक्यले हिजो १२ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काबाट पद तथा गोपनियताको सपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
प्राधिकरणमा वरिष्ठताका आधारमा कामु–कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका शाक्यलाई तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्को २०७७ साल माघ २६ गते सोमबारको बैठकले बढीमा ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीकै सरकार रहँदा नियुक्ति भएका उनी ६ महिना नपुग्दै सत्ता समीकरणको शिकार बन्न पुगेका थिए ।
सरकारले आफूलाई अन्याय गरेको र त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै शाक्यले २०७८ साल साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटको ३२ पटकसम्म पेशी तोकियो तर फैसला हुन सकेन । यही मुद्दा छिटो फैसला गरिदिन माग गर्दै रिट दायर गरेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
उता, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध घिसिङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । घिसिङ उनै व्यक्ति हुन्, जो शाक्य पदमै हुँदा राजनीतिक दबाब र शक्तिको प्रयोग गरेर दोस्रो पटक प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा आएका थिए । उनको निवेदनको विषयमा बिहीबारमात्र बहस हुने जनाइएको छ ।
रिटमा उनले आफूलाई हटाउने निर्णय बदर गरी तत्काल कामकारबाही गर्न दिनका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिट घिसिङका तर्फबाट अधिवक्ता लोकमणि पोखरेलले पेश गरेको जनाइएको छ ।
