विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९४७१ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२९३६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ३२४९० मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १६०३३ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५४८९६ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३६१ मे.वा.
२०८१ साउन १०, बिहिबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाले १० महिनासम्म राहत पाएनन्

काठमाडौँ । गएको जेठ र असारमा देशको पूर्वी क्षेत्रमा गएको बाढीका कारण क्षति भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले सरकारबाट अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् । पुनर्निर्माण गर्दा आयात गर्नुपर्ने उपकरणमा निर्माणकालमा जस्तै १ प्रतिशत भन्सार लगायत सुविधाको माग गरे पनि त्यो आश्वासनमै सीमित रहेको छ ।

बुधबार संसदको अर्थ समितिमा भएको यससम्बन्धी छलफलमा प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्ताले आफ्ना गुनासा राखेपछि सरकारी पक्ष भने कठोर रूपमा उपस्थित भयो । समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखेर गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को टोली तथा बाढी पीडित आयोजनाका प्रतिनिधि सरकारी निकायका अधिकारीको कुरा सुनेर निराश भए ।

प्रवर्द्धकहरूले आयोजना निर्माणकालमा जस्तै पुनर्निर्माणका लागि उपकरण, पार्टपूर्जा आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार सुविधा, पुनर्कर्जा, उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद बढाउनुपर्ने जस्ता माग राखेका थिए । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतबाट आएका उच्च पदाधिकारीले प्रवद्र्धकहरू निराश हुने खालको अभिव्यक्ति राखेका थिए ।

समितिका सदस्य सूर्य थापाले समाधान नभएको कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै पीडामा परेका जलविद्युत्‌लाई राहत दिने प्रावधान छ किन छैन भन्दै राजस्व सचिवलाई प्रश्न गरे । यहाँबाट समाधान निस्किँदैन भने प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सबै पक्ष बसेर फेरि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रवर्द्धकसमेत रहेका अर्का सदस्य सदस्य दीपक खड्काले बाढी गएको १० महिनासम्म बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । राहत दिन सकिन्छ भने सरकारले तुरुन्दै दिनुपर्ने र सकिन्न भने मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले राहत दिन्न भन्यो भने सक्नेले आयोजना पुनर्निर्माण गर्छन्, नसक्नेले सरकालाई चाबी बुझाउँछन्,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको ५० करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा १० वर्ष अवधिका लागि दिने व्यवस्था कार्यविधि नै नभएकोले यसलाई समष्टिगतरूपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्ने हो भने पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए ।

समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले समितिमा विषयले प्रवेश भएपछि ढिलोचाँडो समस्या समाधान हुने आश्वासन दिए । ‘आजको आजै निर्देशन हुने छलफलमै निर्णय भइहाल्ने भन्ने होइन । यहाँ आइसकेपछि विषय त्यतिकै समाप्त हुँदैन । निकास निस्केन भने फेरि पनि छलफलमा बोलाउँछौँ,’ उनले भने ।

समितिमा कसले के बोले ?

‘सरकारले आवश्यकता महसुस गरेमा छुट दिन सक्छ’

शक्तिबहादुर बस्नेत (मन्त्री; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) : यो समस्याका विषयमा समयमै छलफल गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । गत वर्ष जेठ/असारमा आएको बाढीले काबेली कोरिडोर नै प्रभावित भयो । यसबाट, विराटनगर क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । यो समस्या समाधान गर्न भारतबाट ल्याएर भए पनि समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अहिले भारतले विद्युत् नदिने भन्ने विषय जसरी सञ्चारमाध्याममा आइरहेको छ, त्यो सत्य होइन । यसो भन्दैमा निजी क्षेत्रका समस्याबारे नजरन्दाज गर्न खोजिएको होइन ।

यहाँ, सबैका आ–आफ्ना ठाउँबाट विषयहरू आएका छन् । यिनलाई एउटै बास्केटमा राखेर समाधान खोज्नुपर्छ । जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको निर्णय सबैले कार्यान्वयन गरिदिए समस्या समाधान भइहाल्थ्यो भनिरहेका छन् । मन्त्रालयले त सिफारिस मात्र न गर्ने हो । सिफारिस जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसको वास्तविकता सम्बन्धित निकायले गर्छन् । अन्यथा, कार्यक्षेत्र दोहोरिने समस्या हुन्छ ।

गत वर्ष बाढी आउँदा सबै बसेर छलफल भएको हो । हामीले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्‍यौँ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न निकायमा सुविधाको सिफारिस गरेको हो । अब, आर्थिक ऐनमा नसमेटिएका विषयमा सबै सांसदहरू जवाफदेही हुनुपर्छ । यो कुरा मान्नु पनि पर्छ ।

त्यहाँ, सरकारले आवश्यकता महसुस गरेमा छुट दिन सक्ने भन्ने पनि छ । यसैले, यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ? कर छुटको विषयमात्रै रहेन, कतिपय आयोजनाका पूरै संरचना नै ध्वस्त भएका छन् । यी समस्याको निकास के हुन सक्छ ? यी विषयमा छलफल गरेर निचोडमा पुग्न सकिएला । यो हाम्रा लागि महत्त्पूर्ण सिकाइ पनि हो ।

‘लगानीकर्ता डुब्नु, सर्वसाधारण डुब्नु हो’

दीपक खड्का (सदस्य; अर्थ समिति, संघीय संसद) : गत वर्ष गएको बाढीले २५ जना बेपत्ता भए । ३ जनाको लाश भेटियो । १००० रोपनीभन्दा बढी जग्गा बगरमा परिणत भएको छ । आयोजनाहरूको अवस्था बेहाल छ । यस्तो समस्या ९ महिनासम्म समाधान नहुनु राज्यको उदासिनता हो । यता, बनेका आयोजना पुनर्निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर, भारतबाट पर्याप्त विद्युत् आयात गर्न नसके लोडसेडिङ हुने अवस्था छ ।

लगानीकर्ता तथा बैंक डुब्ने अवस्था छ । हेर्दा प्रवद्र्धक डुबेको देखिए पनि बैंकमा सर्वसाधारणको रकम छ । त्यो डुब्यो भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ ? अतः पूर्वतयारी सकेर चाँडो के के सुविधा दिन सकिन्छ, त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाऊँ र समस्या समाधान गरौैँ ।

‘क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन’

गोपालप्रसाद सिग्देल (सचिव; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) : गत वर्ष असारमा आएको बाढी नियमित वर्षा होइन । यसलाई ‘क्लाउड ब्रस्ट’ भने हुन्छ, जुन काबुबाहिरको परिस्थिति हो । निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा गठित समितिले प्रतिवेदन दियो । त्यही आधारमा कर छुटको व्यवस्था अगाडि बढाइएको हो । अघिल्ला आर्थिक वर्ष (आव) हरूमा कर छुटको व्यवस्था आर्थिक ऐनमै समावेश भएर आउँथ्यो तर चालु आवमा त्यो छुट्न गएछ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो । अर्थले थप विवरण माग्यो, त्यो पनि पठाइयो । फेरि, कर छुटको कुरा त अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लैजानुपर्ने देखियो । यो क्षेत्राधिकारको विषय भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद् जान रोकिएको हो ।

‘विद्यमान कानुनमा टेकेर सुविधा दिन मिल्दैन’

डा. रामप्रसाद घिमिरे (राजस्व सचिव; अर्थ मन्त्रालय) : हाल राज्यको कुल ऋण प्रवाहमा करिब ५० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा छ । जलविद्युत् आयोजनामा समस्या आएपछि ऊर्जा मन्त्रालयबाट सुरुमा राहात उपलब्ध गराउने भनेर पत्राचार आयो । राहातको विषय अलग्गै हो । हामीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाउन नसकेका रहेछौँ । भन्सार छुटको विषय आर्थिक ऐनमा छुटेको होइन । हामीले जानी–जानी नै नराखेको हो ।

वर्षको २ खर्ब रुपैयाँ छुटमा जान्छ । हामीले जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन नहुँदासम्म छुट दिने त्यसपछि नदिने भनेका छौँ । अहिलेको समस्या निर्माण भई उत्पादन सुरु गरेका र प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परेका आयोजना हुन् । यो विषय विपद् व्यवस्थापनका माध्यमबाट जानुपर्छ । त्यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया छन् । आर्थिक ऐनमै हटाएको छुटको सुविधा दिन सकिँदैन ।

पुरानो ऐनमा टेकेर कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयबाट आएका सबै पत्रहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि गाह्रो छ । १ प्रतिशत भन्सार सुविधाका लागि विपद् व्यवस्थापन ऐनमार्फत जान सकिन्छ । बरु आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो व्यवस्था समेटेर लैजान सकिएला ।

‘प्रवर्द्धकहरूले बैंकको ऋणमा आयोजना बनाए र कमाए’

महाप्रसाद अधिकारी (गभर्नर; नेपाल राष्ट्र बैंक) : अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये प्राकृतिक स्रोतको उपयोग अर्थात् ऊर्जा अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र हो । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त अर्थात् आयात प्रतिस्थापन गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन कायम हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्ने आयोजनामा लगानी भएको हकमा आधार ब्याजदरमा १ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने नियम छ । यो बैंकहरूलाई विश्वस्त बनाएर तय गरिएको नियम हो ।

गत वर्ष पूर्वका आयोजनामा ठूलो क्षति भयो । ठूलो धनजनको क्षति भयो । यसमा बैंकहरूले सहयोग गरे गरेनन् भन्ने कुरामा हेर्दा, प्रवर्द्धकहरूले एलसी खोलेर सामान भन्सारसम्म आएको कुरा राखेका छन् । यसबाट, बैंकले त सहयोग गरिरहेको देखियो । जति समस्या परे पनि आयोजनामा बैंकको लगानी छ, लिलामीमै गइहाल्ने भन्ने हुँदैन । यसैगरी, पुनर्कर्जा दिन पाउने अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा छ । बढी समस्या परेका आयोजनालाई पुनरुत्थान गर्न कानुन र सीमाभित्र बसेर के गर्न सकिन्छ ? छलफल गर्न सकिन्छ । २० करोडको सीमालाई बढाउन सकिन्छ तर समग्रमा आउनुपर्छ ।

नोक्सान कति भयो ? बिमाले कति खाम्न सक्छ ? लगायत विषयमा सबै सरोकारवाला पक्ष बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । यहाँ अर्को कुरा पनि छ, अधिकांश प्रवर्द्धकहरूले बैंकको ऋणमा आयोजना बनाए । आयोजना मात्र बनाएनन्, आफूले पनि कमाए । अनि, आयोजना डुबाए । तब, बैंकहरूले सोचे, साना आयोजना यसरी डुबाउँदा रहेछन् । भोलि पनि त्यस्तो अवस्था नआओस् ।

प्रवर्द्धकहरूले केही बढी ऊर्जा उत्पादन हुने लोभले खोलाको किनारमै टाँसेर विद्युत्‌गृह निर्माण गर्दछन् । अलिकति, माथि निर्माण गरेर सुरक्षित हुन सकिएला नि । यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । जे जस्तो भए पनि बैंकहरू तुरुन्तै लिलाममा जाँदैनन्, हामीले पनि निर्देश गर्छौँ । यसकारण, समग्रमा हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

‘नियमभन्दा बाहिर गएर सुविधा दिन गाह्रो छ’

गुरुप्रसाद पौडेल (कार्यकारी निर्देशक; बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक) : नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा विकासमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई केही व्यवस्था गरेको छ । २०८४ साल असारसम्म यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब रुपैयाँ छ । यसमा, ५१० अर्ब रुपैयाँ त ऊर्जामा जाने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

पूर्वाञ्चलमा क्षति भएका आयोजनामा भएको क्षति अनुसार ७.६ अर्ब रुपैयाँ पुनः कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलविद्युत् अत्यन्त प्राकृतिक प्रकोपयुक्त भइरहने हुनाले राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ मा वातावरणीय सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (इएसआरएम गाइडलाइन) ल्याएको थियो । त्यतिबेला, यो अनिवार्य थिएन । सन् २०२२ मा त्यो अनिवार्य भयो । अब, कुनै बैंकले लगानी गर्दा उल्लिखित पक्षको गहन अध्ययन गरेरमात्र लगानी गर्नुपर्छ ।

विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने अवधि (आरसिओडी) यो हामी बुझ्दैनौँ । यो विद्युत् प्राधिकरणले भन्ने हो । आरसिओडी लिएर आएको खण्डमा त्यो अवधिभित्र पुनर्निर्माण गर्न सुविधा दिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन नै दिएको छ । उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने गरेर, जलविद्युत् आयोजना, केबलकार, तारे होटल, सिमेन्ट उद्योगमा पुनर्निर्माण गर्नुपरे १२.५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने छ तर यसमा हामीले १.२५ प्रतिशतमात्रै प्रोभिजन गरे हुने व्यवस्था गरेका छौँ ।

हरित ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्न ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ ल्याइएको छ । यसले जलविद्युत्लाई सहयोग छ । किनकि, जलविद्युत् हरित ऊर्जा हो । प्रवर्द्धकका मागमा जाँदा, उनीहरूले पुनकर्जाको सुविधा १० वर्ष मागेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४९ ले वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा दिने सुविधा जम्मा एक वर्षको तोकेको छ । ऋण अवधि २५ वर्ष मागिएको छ । कतिपय कुराहरू सम्बोधन भएका पनि छन् ।

‘१० महिनासम्म राहत नपाउँदा, आहत भयो’

गणेश कार्की (अध्यक्ष; इपान) : सरकारले १२ वर्षमा अर्थात् सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यो सफल भयो भने देश हामीले सोचेको भन्दा धेरै नै विकसित हुनेछ । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निश्चय नै निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने छ । यी विषयहरू उठाइरहँदा आज देशको राष्ट्रिय प्रणालीमा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुगेको छ । यसको ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । अझ हजारौँ मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्ने छ ।

यसै सन्दर्भमा गत वर्ष असार १ गते पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो बाढी आयो । त्यसबाट ३१ वटा आयोजनाहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको हामीले निचोड निकालेका छौँ । सञ्चालनमा रहेका ११ आयोजनामा अझ बढी क्षति हुन गयो । यी आयोजना बैंकको सावाँ–ब्याज तिर्न नसक्ने स्थितिमा छन् । यही विषयलाई लिएर इपानका पदाधिकारीले ३/४ पटक प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग धेरै पटक छलफल भयो ।

हामीले पुनर्कर्जा, बिमा सुविधा र मर्मत–सम्भारका लागि आवश्यक पार्टपूर्जा ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार छुटको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालय सहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत गरेको छ । फेरि, अर्थले ऊर्जालाई नै पत्र लेखेको छ । हाम्रा मागलाई यता र उता गरी फुटबलजस्तो बनाइएको छ ।

१ प्रतिशतसम्मको भन्सार सुविधा मन्त्रिपरिषद्‍बाटै स्वीकृत हुनुपर्छ । यो प्रस्ताव ऊर्जा वा अर्थ मन्त्रालय कसले लैजाने भन्ने विवाद भयो । यसको मार निजी क्षेत्रलाई परेको छ । सामान तथा पार्टपूर्जा भन्सारबाट छुटाएर ल्याउन नसक्दा आयोजनाको पुनर्निर्माण हुन सकेनन् । यही कारण बिजुली बेचेर हुने आम्दानी गुम्यो । उता बैंकको ब्याज तिर्न सकिएको छैन । यसैले, धेरै आयोजनाहरू कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आइसक्यो ।

दुई महिनादेखि सामान भन्सारमा रोकिएका छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले कसरी उद्योगधन्दा गर्न सक्ला ? सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यो समयमा आयोजनाहरू कालोसूचीमा परे भने विदेशी लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जाला ? ९ महिनासम्म यता र उता धाउँदा–धाउँदा निजी क्षेत्र हैरान भइसक्यो । यही अवस्था रहिरहने हो भने ‘अब काम गर्न सकिँदैन’ भनेर आयोजना सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने त टाढाको कुरा भयो ।

सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुने हो भने बैंकको ऋण तिर्ने समय बढाइदिनुपर्‍यो । ५० करोडसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा दिनुपर्‍यो । यस्तै, क्षति भएका आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पनि थपिदिनुपर्‍यो । भन्सारमा बाढीसँग सम्बन्धितबाहेक अन्य थुप्रै आयोजनाका सामान थुप्रिएर बसेका छन् । सबै समस्या एकै ठाउँ राखेर मन्त्रिपरिषद् लगेर सल्ट्याइदिनुपर्‍यो । यहाँ मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव कसले लैजाने भन्ने विवाद देखियो ।

अब फेरि बर्खा लाग्दैछ । गत वर्षकै समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । यसैले, अहिलेका समस्या समाधान हुन नसके अरू धेरै आयोजना डुब्दैछन् । राष्ट्रिय पुँजी डुब्दैछ । अतः निजी क्षेत्रको संरक्षण गरियोस् ।

‘सुविधा दिने/नदिने स्पष्ट भनिदिनुपर्‍यो’

राजेशकुमार श्रेष्ठ (अध्यक्ष; पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड) : पाँचथरमा निर्माण भएको १४.९ मेगावाटको हेवा खोला ‘ए’ समस्यामा छ । गत मंसिर १५ गते काँकडभित्तामा सामान आएर रोकिएका छन् । जति अहिले भन्सार लाग्छ, त्यो बराबरको बैंक ग्यारेन्टीमा सामान छुटाउन पाउँ भन्दा पनि ३ महिनासम्म सुनुवाई भएको छैन । ६० दिनभित्र भन्सारबाट सामान उठाइएन भने अक्सनमा जान्छ । सामान अक्सनमा जाने अवस्था भइसक्यो ।

टनेल, हेडवर्क्स, सुरुङमा भएको क्षतिको ९४ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । चैतभित्र पुनर्निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य थियो तर सामान ल्याउन सकिएन । सामान नै मगाएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने धेरै आयोजना छन् । राज्यले सहजीकरण नगर्दा ठूलो परिमाणमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु परेको छ । यता, निजी क्षेत्रका आयोजना बन्द भएका छन् । भन्सारमा सामान कुर्न ४ जना गार्ड राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सक्ने भए गरिदिनुपर्‍यो नसक्ने भए नसक्ने भनिदिनुपर्‍यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३