ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । गएको जेठ र असारमा देशको पूर्वी क्षेत्रमा गएको बाढीका कारण क्षति भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले सरकारबाट अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् । पुनर्निर्माण गर्दा आयात गर्नुपर्ने उपकरणमा निर्माणकालमा जस्तै १ प्रतिशत भन्सार लगायत सुविधाको माग गरे पनि त्यो आश्वासनमै सीमित रहेको छ ।
बुधबार संसदको अर्थ समितिमा भएको यससम्बन्धी छलफलमा प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्ताले आफ्ना गुनासा राखेपछि सरकारी पक्ष भने कठोर रूपमा उपस्थित भयो । समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखेर गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को टोली तथा बाढी पीडित आयोजनाका प्रतिनिधि सरकारी निकायका अधिकारीको कुरा सुनेर निराश भए ।
प्रवर्द्धकहरूले आयोजना निर्माणकालमा जस्तै पुनर्निर्माणका लागि उपकरण, पार्टपूर्जा आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार सुविधा, पुनर्कर्जा, उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद बढाउनुपर्ने जस्ता माग राखेका थिए । तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतबाट आएका उच्च पदाधिकारीले प्रवद्र्धकहरू निराश हुने खालको अभिव्यक्ति राखेका थिए ।
समितिका सदस्य सूर्य थापाले समाधान नभएको कुनै पनि समस्या नहुने भन्दै पीडामा परेका जलविद्युत्लाई राहत दिने प्रावधान छ किन छैन भन्दै राजस्व सचिवलाई प्रश्न गरे । यहाँबाट समाधान निस्किँदैन भने प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा सबै पक्ष बसेर फेरि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रवर्द्धकसमेत रहेका अर्का सदस्य सदस्य दीपक खड्काले बाढी गएको १० महिनासम्म बाढी प्रभावित आयोजनालाई झुलाएर राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । राहत दिन सकिन्छ भने सरकारले तुरुन्दै दिनुपर्ने र सकिन्न भने मिल्दैन भनेर निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले राहत दिन्न भन्यो भने सक्नेले आयोजना पुनर्निर्माण गर्छन्, नसक्नेले सरकालाई चाबी बुझाउँछन्,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाढी प्रभावित आयोजनाले मागेको ५० करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा १० वर्ष अवधिका लागि दिने व्यवस्था कार्यविधि नै नभएकोले यसलाई समष्टिगतरूपमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्ने हो भने पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राहत दिनकै लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको र यसलाई कुन बाटोबाट गएर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबै विकल्पमा छलफल गर्ने आश्वासन दिए ।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले समितिमा विषयले प्रवेश भएपछि ढिलोचाँडो समस्या समाधान हुने आश्वासन दिए । ‘आजको आजै निर्देशन हुने छलफलमै निर्णय भइहाल्ने भन्ने होइन । यहाँ आइसकेपछि विषय त्यतिकै समाप्त हुँदैन । निकास निस्केन भने फेरि पनि छलफलमा बोलाउँछौँ,’ उनले भने ।
समितिमा कसले के बोले ?
‘सरकारले आवश्यकता महसुस गरेमा छुट दिन सक्छ’
शक्तिबहादुर बस्नेत (मन्त्री; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) : यो समस्याका विषयमा समयमै छलफल गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । गत वर्ष जेठ/असारमा आएको बाढीले काबेली कोरिडोर नै प्रभावित भयो । यसबाट, विराटनगर क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । यो समस्या समाधान गर्न भारतबाट ल्याएर भए पनि समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अहिले भारतले विद्युत् नदिने भन्ने विषय जसरी सञ्चारमाध्याममा आइरहेको छ, त्यो सत्य होइन । यसो भन्दैमा निजी क्षेत्रका समस्याबारे नजरन्दाज गर्न खोजिएको होइन ।
यहाँ, सबैका आ–आफ्ना ठाउँबाट विषयहरू आएका छन् । यिनलाई एउटै बास्केटमा राखेर समाधान खोज्नुपर्छ । जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको निर्णय सबैले कार्यान्वयन गरिदिए समस्या समाधान भइहाल्थ्यो भनिरहेका छन् । मन्त्रालयले त सिफारिस मात्र न गर्ने हो । सिफारिस जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसको वास्तविकता सम्बन्धित निकायले गर्छन् । अन्यथा, कार्यक्षेत्र दोहोरिने समस्या हुन्छ ।
गत वर्ष बाढी आउँदा सबै बसेर छलफल भएको हो । हामीले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्यौँ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न निकायमा सुविधाको सिफारिस गरेको हो । अब, आर्थिक ऐनमा नसमेटिएका विषयमा सबै सांसदहरू जवाफदेही हुनुपर्छ । यो कुरा मान्नु पनि पर्छ ।
त्यहाँ, सरकारले आवश्यकता महसुस गरेमा छुट दिन सक्ने भन्ने पनि छ । यसैले, यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ, कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ? कर छुटको विषयमात्रै रहेन, कतिपय आयोजनाका पूरै संरचना नै ध्वस्त भएका छन् । यी समस्याको निकास के हुन सक्छ ? यी विषयमा छलफल गरेर निचोडमा पुग्न सकिएला । यो हाम्रा लागि महत्त्पूर्ण सिकाइ पनि हो ।
‘लगानीकर्ता डुब्नु, सर्वसाधारण डुब्नु हो’
दीपक खड्का (सदस्य; अर्थ समिति, संघीय संसद) : गत वर्ष गएको बाढीले २५ जना बेपत्ता भए । ३ जनाको लाश भेटियो । १००० रोपनीभन्दा बढी जग्गा बगरमा परिणत भएको छ । आयोजनाहरूको अवस्था बेहाल छ । यस्तो समस्या ९ महिनासम्म समाधान नहुनु राज्यको उदासिनता हो । यता, बनेका आयोजना पुनर्निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर, भारतबाट पर्याप्त विद्युत् आयात गर्न नसके लोडसेडिङ हुने अवस्था छ ।
लगानीकर्ता तथा बैंक डुब्ने अवस्था छ । हेर्दा प्रवद्र्धक डुबेको देखिए पनि बैंकमा सर्वसाधारणको रकम छ । त्यो डुब्यो भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ ? अतः पूर्वतयारी सकेर चाँडो के के सुविधा दिन सकिन्छ, त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाऊँ र समस्या समाधान गरौैँ ।
‘क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन’
गोपालप्रसाद सिग्देल (सचिव; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) : गत वर्ष असारमा आएको बाढी नियमित वर्षा होइन । यसलाई ‘क्लाउड ब्रस्ट’ भने हुन्छ, जुन काबुबाहिरको परिस्थिति हो । निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा गठित समितिले प्रतिवेदन दियो । त्यही आधारमा कर छुटको व्यवस्था अगाडि बढाइएको हो । अघिल्ला आर्थिक वर्ष (आव) हरूमा कर छुटको व्यवस्था आर्थिक ऐनमै समावेश भएर आउँथ्यो तर चालु आवमा त्यो छुट्न गएछ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो । अर्थले थप विवरण माग्यो, त्यो पनि पठाइयो । फेरि, कर छुटको कुरा त अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् लैजानुपर्ने देखियो । यो क्षेत्राधिकारको विषय भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद् जान रोकिएको हो ।
‘विद्यमान कानुनमा टेकेर सुविधा दिन मिल्दैन’
डा. रामप्रसाद घिमिरे (राजस्व सचिव; अर्थ मन्त्रालय) : हाल राज्यको कुल ऋण प्रवाहमा करिब ५० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा छ । जलविद्युत् आयोजनामा समस्या आएपछि ऊर्जा मन्त्रालयबाट सुरुमा राहात उपलब्ध गराउने भनेर पत्राचार आयो । राहातको विषय अलग्गै हो । हामीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाउन नसकेका रहेछौँ । भन्सार छुटको विषय आर्थिक ऐनमा छुटेको होइन । हामीले जानी–जानी नै नराखेको हो ।
वर्षको २ खर्ब रुपैयाँ छुटमा जान्छ । हामीले जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन नहुँदासम्म छुट दिने त्यसपछि नदिने भनेका छौँ । अहिलेको समस्या निर्माण भई उत्पादन सुरु गरेका र प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परेका आयोजना हुन् । यो विषय विपद् व्यवस्थापनका माध्यमबाट जानुपर्छ । त्यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया छन् । आर्थिक ऐनमै हटाएको छुटको सुविधा दिन सकिँदैन ।
पुरानो ऐनमा टेकेर कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयबाट आएका सबै पत्रहरूको कार्यान्वयन गर्न पनि गाह्रो छ । १ प्रतिशत भन्सार सुविधाका लागि विपद् व्यवस्थापन ऐनमार्फत जान सकिन्छ । बरु आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो व्यवस्था समेटेर लैजान सकिएला ।
‘प्रवर्द्धकहरूले बैंकको ऋणमा आयोजना बनाए र कमाए’
महाप्रसाद अधिकारी (गभर्नर; नेपाल राष्ट्र बैंक) : अर्थतन्त्रका
विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये प्राकृतिक स्रोतको उपयोग अर्थात् ऊर्जा अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेको क्षेत्र हो । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त अर्थात् आयात प्रतिस्थापन गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन कायम हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्ने आयोजनामा लगानी भएको हकमा आधार ब्याजदरमा १ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने नियम छ । यो बैंकहरूलाई विश्वस्त बनाएर तय गरिएको नियम हो ।
गत वर्ष पूर्वका आयोजनामा ठूलो क्षति भयो । ठूलो धनजनको क्षति भयो । यसमा बैंकहरूले सहयोग गरे गरेनन् भन्ने कुरामा हेर्दा, प्रवर्द्धकहरूले एलसी खोलेर सामान भन्सारसम्म आएको कुरा राखेका छन् । यसबाट, बैंकले त सहयोग गरिरहेको देखियो । जति समस्या परे पनि आयोजनामा बैंकको लगानी छ, लिलामीमै गइहाल्ने भन्ने हुँदैन । यसैगरी, पुनर्कर्जा दिन पाउने अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा छ । बढी समस्या परेका आयोजनालाई पुनरुत्थान गर्न कानुन र सीमाभित्र बसेर के गर्न सकिन्छ ? छलफल गर्न सकिन्छ । २० करोडको सीमालाई बढाउन सकिन्छ तर समग्रमा आउनुपर्छ ।
नोक्सान कति भयो ? बिमाले कति खाम्न सक्छ ? लगायत विषयमा सबै सरोकारवाला पक्ष बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । यहाँ अर्को कुरा पनि छ, अधिकांश प्रवर्द्धकहरूले बैंकको ऋणमा आयोजना बनाए । आयोजना मात्र बनाएनन्, आफूले पनि कमाए । अनि, आयोजना डुबाए । तब, बैंकहरूले सोचे, साना आयोजना यसरी डुबाउँदा रहेछन् । भोलि पनि त्यस्तो अवस्था नआओस् ।
प्रवर्द्धकहरूले केही बढी ऊर्जा उत्पादन हुने लोभले खोलाको किनारमै टाँसेर विद्युत्गृह निर्माण गर्दछन् । अलिकति, माथि निर्माण गरेर सुरक्षित हुन सकिएला नि । यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । जे जस्तो भए पनि बैंकहरू तुरुन्तै लिलाममा जाँदैनन्, हामीले पनि निर्देश गर्छौँ । यसकारण, समग्रमा हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
‘नियमभन्दा बाहिर गएर सुविधा दिन गाह्रो छ’
गुरुप्रसाद पौडेल (कार्यकारी निर्देशक; बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक) : नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा विकासमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई केही व्यवस्था गरेको छ । २०८४ साल असारसम्म यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणको १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब रुपैयाँ छ । यसमा, ५१० अर्ब रुपैयाँ त ऊर्जामा जाने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
पूर्वाञ्चलमा क्षति भएका आयोजनामा भएको क्षति अनुसार ७.६ अर्ब रुपैयाँ पुनः कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । जलविद्युत् अत्यन्त प्राकृतिक प्रकोपयुक्त भइरहने हुनाले राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ मा वातावरणीय सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (इएसआरएम गाइडलाइन) ल्याएको थियो । त्यतिबेला, यो अनिवार्य थिएन । सन् २०२२ मा त्यो अनिवार्य भयो । अब, कुनै बैंकले लगानी गर्दा उल्लिखित पक्षको गहन अध्ययन गरेरमात्र लगानी गर्नुपर्छ ।
विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने अवधि (आरसिओडी) यो हामी बुझ्दैनौँ । यो विद्युत् प्राधिकरणले भन्ने हो । आरसिओडी लिएर आएको खण्डमा त्यो अवधिभित्र पुनर्निर्माण गर्न सुविधा दिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन नै दिएको छ । उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने गरेर, जलविद्युत् आयोजना, केबलकार, तारे होटल, सिमेन्ट उद्योगमा पुनर्निर्माण गर्नुपरे १२.५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने छ तर यसमा हामीले १.२५ प्रतिशतमात्रै प्रोभिजन गरे हुने व्यवस्था गरेका छौँ ।
हरित ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्न ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ ल्याइएको छ । यसले जलविद्युत्लाई सहयोग छ । किनकि, जलविद्युत् हरित ऊर्जा हो । प्रवर्द्धकका मागमा जाँदा, उनीहरूले पुनकर्जाको सुविधा १० वर्ष मागेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४९ ले वित्तीय संस्थामार्फत पुनर्कर्जा दिने सुविधा जम्मा एक वर्षको तोकेको छ । ऋण अवधि २५ वर्ष मागिएको छ । कतिपय कुराहरू सम्बोधन भएका पनि छन् ।
‘१० महिनासम्म राहत नपाउँदा, आहत भयो’
गणेश कार्की (अध्यक्ष; इपान) : सरकारले १२ वर्षमा अर्थात् सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यो सफल भयो भने देश हामीले सोचेको भन्दा धेरै नै विकसित हुनेछ । त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निश्चय नै निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने छ । यी विषयहरू उठाइरहँदा आज देशको राष्ट्रिय प्रणालीमा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुगेको छ । यसको ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । अझ हजारौँ मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्ने छ ।
यसै सन्दर्भमा गत वर्ष असार १ गते पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो बाढी आयो । त्यसबाट ३१ वटा आयोजनाहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको हामीले निचोड निकालेका छौँ । सञ्चालनमा रहेका ११ आयोजनामा अझ बढी क्षति हुन गयो । यी आयोजना बैंकको सावाँ–ब्याज तिर्न नसक्ने स्थितिमा छन् । यही विषयलाई लिएर इपानका पदाधिकारीले ३/४ पटक प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग धेरै पटक छलफल भयो ।
हामीले पुनर्कर्जा, बिमा सुविधा र मर्मत–सम्भारका लागि आवश्यक पार्टपूर्जा ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार छुटको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छौँ । ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालय सहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत गरेको छ । फेरि, अर्थले ऊर्जालाई नै पत्र लेखेको छ । हाम्रा मागलाई यता र उता गरी फुटबलजस्तो बनाइएको छ ।
१ प्रतिशतसम्मको भन्सार सुविधा मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत हुनुपर्छ । यो प्रस्ताव ऊर्जा वा अर्थ मन्त्रालय कसले लैजाने भन्ने विवाद भयो । यसको मार निजी क्षेत्रलाई परेको छ । सामान तथा पार्टपूर्जा भन्सारबाट छुटाएर ल्याउन नसक्दा आयोजनाको पुनर्निर्माण हुन सकेनन् । यही कारण बिजुली बेचेर हुने आम्दानी गुम्यो । उता बैंकको ब्याज तिर्न सकिएको छैन । यसैले, धेरै आयोजनाहरू कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आइसक्यो ।
दुई महिनादेखि सामान भन्सारमा रोकिएका छन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले कसरी उद्योगधन्दा गर्न सक्ला ? सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यो समयमा आयोजनाहरू कालोसूचीमा परे भने विदेशी लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जाला ? ९ महिनासम्म यता र उता धाउँदा–धाउँदा निजी क्षेत्र हैरान भइसक्यो । यही अवस्था रहिरहने हो भने ‘अब काम गर्न सकिँदैन’ भनेर आयोजना सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ । नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने त टाढाको कुरा भयो ।
सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुने हो भने बैंकको ऋण तिर्ने समय बढाइदिनुपर्यो । ५० करोडसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा दिनुपर्यो । यस्तै, क्षति भएका आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि पनि थपिदिनुपर्यो । भन्सारमा बाढीसँग सम्बन्धितबाहेक अन्य थुप्रै आयोजनाका सामान थुप्रिएर बसेका छन् । सबै समस्या एकै ठाउँ राखेर मन्त्रिपरिषद् लगेर सल्ट्याइदिनुपर्यो । यहाँ मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव कसले लैजाने भन्ने विवाद देखियो ।
अब फेरि बर्खा लाग्दैछ । गत वर्षकै समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । यसैले, अहिलेका समस्या समाधान हुन नसके अरू धेरै आयोजना डुब्दैछन् । राष्ट्रिय पुँजी डुब्दैछ । अतः निजी क्षेत्रको संरक्षण गरियोस् ।
‘सुविधा दिने/नदिने स्पष्ट भनिदिनुपर्यो’
राजेशकुमार श्रेष्ठ (अध्यक्ष; पाँचथर पावर कम्पनी लिमिटेड) : पाँचथरमा निर्माण भएको १४.९ मेगावाटको हेवा खोला ‘ए’ समस्यामा छ । गत मंसिर १५ गते काँकडभित्तामा सामान आएर रोकिएका छन् । जति अहिले भन्सार लाग्छ, त्यो बराबरको बैंक ग्यारेन्टीमा सामान छुटाउन पाउँ भन्दा पनि ३ महिनासम्म सुनुवाई भएको छैन । ६० दिनभित्र भन्सारबाट सामान उठाइएन भने अक्सनमा जान्छ । सामान अक्सनमा जाने अवस्था भइसक्यो ।
टनेल, हेडवर्क्स, सुरुङमा भएको क्षतिको ९४ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । चैतभित्र पुनर्निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य थियो तर सामान ल्याउन सकिएन । सामान नै मगाएर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने धेरै आयोजना छन् । राज्यले सहजीकरण नगर्दा ठूलो परिमाणमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु परेको छ । यता, निजी क्षेत्रका आयोजना बन्द भएका छन् । भन्सारमा सामान कुर्न ४ जना गार्ड राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सक्ने भए गरिदिनुपर्यो नसक्ने भए नसक्ने भनिदिनुपर्यो ।
