काठमाडौं । सरकारले प्राकृतिक स्रोतहरू उपभोग गर्ने कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा धितोपत्रमा सूचीकृत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । पुँजीबजारलाई व्यस्थित र प्रभावकारी रूपमा विकास गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा बित्तीय संस्था परिसंघले अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना...}
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि करिब ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ (६० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण सहयोग दिने भएको छ । एडिबीले विद्युत ग्रिड आधुनिक परियोजनाको नाममा ऋण सहयोग उपलब्ध गराउन सहमत भएकाे हो ।
शुक्रबार (भोलि) एडिबी र अर्थ मन्त्रालयबीच ऋण सहायत...}
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने गरी विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
विद्युतीय सवारी साध...}
काठमाडौं । देशभरको ३.१८ प्रतिशत जनसंख्यामा नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको विद्युत पहुँच पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत सेवा नपुगेका दुर्गम गाउँमा नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत पहुँच पुर्याइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर...}
काठमाडौं । देशभर महसुल तिरेर विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहक ५० लाख नजिक पुगेका छन् । अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यो संख्या १०.९७ प्रतिशत बढेर ५० लाख नजिक पुगेका हुन् ।
२०७७ फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत उपयोग ग...}
काठमाडौं । मुलुकको ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७७ फागुनसम्म यति जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली तथा वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत पहुँच पुर्याइएको हो ।
२०७७ असारसम्म ९० प्रतिशत जन...}
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनामा १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । एडिबीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनामार्फत देशको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि ऋण लगानी गर्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्रालय र एडि...}
काठमाडौं । सरकारले सह-लगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी सहज बनाउन सह-लगानी कार्यविधि ल्याइएको हो ।
कार्यविधिले ऊर्जातर्फ जलविद्युत, सौर्य विद्युत, वायु ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन एवं वितरण सम्बन्धी आयोजनालाई स...}
.jpg)
