विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण : ६६५३ मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र : ६४०६ मे.वा.घन्टा / आयात : ८७५० मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग : २१८०९ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग : ११८० मेगावाट मे.वा.घन्टा/ निर्यात : मेगावाट
×

जलविद्युत आयोजनालाई ‘पोस्टेड दर’ कहिले ?

२०७३ चैत २४

काठमाडाैं । हरेक वर्ष बढ्दै गएको विद्युत संकट न्यूनिकरण गर्न सरकारले २०६८ सालमा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गर्यो । घोषणामा सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने काम तथा जिम्मेवारी स्पष्ट छुट्ट्याइएको थियो । यद्यपि, योजनाअनुसार काम हुन सकेन । र, सरकारले अर्को पटक त्यस्तै संकटकाल घोषणा गर्नु पर्यो। त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याएको थियो ।

योजनाअनुसार २०७१ चैतसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने प्रवद्र्धकलाई पोस्टेड दर (हिउँदमा रु.८.४० र बर्खामा रु.४.८०) अनुसार विद्युत खरिद दर दिने घोषणा भएको थियो । यो निजी उत्पादकको हकमा सरकारले गरेको ज्यादै प्रशंसनीय निर्णय थियो । तर, निर्णयअनुसार काम भएन । त्यतिबेला २३ आयोजनाले सुविधा पाउने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमा सूची पेस गरेको थियो । सूचीअनुसार सुरुमा केहीले तोकिएको दर पाए । तर, अधिकांश यसबाट बञ्चित भए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नभएकाले दिन नसकेको बताउँदै आएको छ । घोषणा गरिसकेको विषय प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । यदि दिन नसक्ने अवस्था थियो भने घोषणा गर्न हुँदैनथ्यो । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम एकपछि अर्को कार्यान्वयन नहुने हो भने निजी उत्पादकले यो क्षेत्रमा गर्ने लगानी घटाउँदै जाने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । र, अविश्वासको वातावरण बढ्दै जानेछ । ऊर्जा खबरले यही विषयमा मन्त्रालय, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको धारणा समेट्ने प्रयास गरेको छ ।

‘ढिलो भए पनि घोषणा गरेको सुविधा प्रवर्द्धकले पाउँछन्’

गोकर्णराज पन्थ सह–प्रवक्ता, ऊर्जा मन्त्रालय

बढ्दो विद्युत संकट न्यूनिकरण गर्न सरकारले विभिन्न समयमा आवश्यक पहल गर्दै आएको छ । यही क्रममा २०६८ मा निजी क्षेत्रका उत्पादकले २०७१ चैतसम्म निर्माण गरी बिजुली बाल्ने आयोजनालाई नयाँ विद्युत खरिद दर (पोस्टेड दर) ले दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले तोकेको समयभित्र २३ आयोजना पूरा भएको देखिन्छ । यीमध्ये १३ आयोजना यस्तो सुविधा पाउन योग्य देखिएका छन । तर, अहिलेसम्म ७ वटाले मात्रै सुविधा पाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले सुविधा पाउने आयोजना सूची अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । पछिल्लो डेढ वर्षमा अर्थले कुनै आयोजनालाई पोष्टेड दर दिएको छैन । अर्थले यो शीर्षकमा नियमित बजेट विनियोजन नगरेकाले दिन नसकेको बताउँदै आएको छ ।

हरेक आर्थिक वर्षको नियमित बजेटमा राख्नुपर्ने भए पनि यो शीर्षक परेको छैन । यही कारणले प्रवर्द्धक सुविधा पाउनबाट बञ्चित छन् । ऊर्जाले ‘ऊर्जा संकटकाल निवारण तथा विद्युत विकास दशक’ सम्बन्धी कार्ययोजनामा पनि यो विषय समेटेर पठाएको थियो । तर, स्वीकृत हुन सकेन ।

२०७१ सालभित्र निर्माण सम्पन्न भएका योग्य आयोजनाका प्रवर्द्धकले सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार सुविधा अवश्य पाउँछन् । समय ढिलो चाँडो हुन सक्छ । तर, पाउँदैनन् भन्ने होइन । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर ऊर्जामा बजेट पठाउनासाथ ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणमा पठाउँछ र प्रर्वद्धकलाई वितरण गरिनेछ ।

सुवर्णदास श्रेष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड

‘निजी क्षेत्र सुविधा पाउने आशमा छ’

सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको २२ मेगावाटको माई जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) पुरानै दरमा भएको छ । सरकारले २०६८ सालमा २०७१ साल चैतसम्म पूरा हुने

आयोजनालाई पिपिए २० प्रतिशत बढाएर दिने निर्णय गरेको थियो । माई पनि बढेको पिपिए पाउन योग्य छ । सरकारले पाउने सूचीमा पनि राखेको छ । तर, आजसम्म तोकिएको दर पाएका छैनौं ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट योग्य सबै आयोजनाले पोष्टेड दर पाउने आश्वासन आउने गरेको छ । कहिलेसम्म आउने हो निश्चित छैन । विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक ४ महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयमा बढेको दरको विवरण पठाउने गरेको छ । तर, हामीले भुक्तानी पाएका छैनौं । अर्थ मन्त्रालयबाट ऊर्जा हुँदै प्राधिकरणमा बजेट निकासा हुनुपर्नेमा अर्थमै रोकिएको भन्ने सुनेका छौं ।

सुरुमा केही आयोजनाले यस्तो सुविधा लिए । तर, अर्थबाट बजेटै नआएकाले दिन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले भन्ने गरेका छन् । सरकार आफैंले घोषणा गरेकाले दिन्छ कि भन्ने आश लाग्ने रहेछ । तर सरकारी घोषणा कार्यन्वयनमा देखिएको सुस्तताले निराश बनाएको छ । सुविधा पाउँदा आयोजनाका प्रवर्द्धकको वित्तीय अवस्थामा सुधार हुने थियो । र, नगद प्रवाह हुने थियो । ढिलो चाँडो सुविधा पाउने आश्वासन आइरहेको छ । कार्यान्वयन होला भन्ने आश छ ।

‘ऊर्जा मन्त्रालयले बजेट दियो भने तुरुन्त भुक्तानी गरिन्छ’

प्रबल अधिकारी प्रवक्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण

प्राधिकरणले निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई पिपिएअनुसार भुक्तानी गर्दै आएको छ । पुरानो दरअनुसार पिपिए भएका आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई पुरानै दर र नयाँ दरकालाई त्यहीअनुसार भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । सरकारले २०६८ सालमा २०७१ साल चैतसम्म निर्माण सम्पन्न हुने पुरानो दरमा पिपिए भएका आयोजनालाई २० प्रतिशत बढेको पोष्टेड दर दिने घोषणा गरेको थियो ।

आयोजना छिटो ल्याउँदा प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७१ साल चैत मसान्तभित्र आएका २३ आयोजनाको २० प्रतिशत अर्थात पोष्टेड दरबराबरको रकमसहित विवरण प्रत्येक ४ महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको छ ।

मन्त्रालयबाट यो शीर्षकमा बजेट आयो भने प्राधिकरणले भुक्तानी दिन्छ । धेरै प्रवद्र्धकको बुझाइमा प्राधिकरणले भुक्तानी दिएन भन्ने भ्रम छ । तर, यो सत्य होइन । पिपिए भएको दरअनुसार भुक्तानी गर्ने हो । २० प्रतिशत पोष्टेड दर दिन सरकारले बजेट दियो भने प्राधिकरणले एक दिन पनि ढिला गर्दैन । सुरुमा केही आयोजनाका प्रवर्द्धकले बढेको दर पाएकै हुन् । तर, अहिले योग्य आयोजनालले पनि नपाएको अवस्था छ ।

‘सरकारले सुविधा नदिनुको कारण बुझिएन’

सुधीरकुमार तिमिल्सिना,  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर कम्पनी

सरकारले २०७१ साल चैतभित्र निर्माण पूरा भई उत्पादन सुरु गर्ने पुरानो दरमा पिपिए भएका आयोजनालाई प्रोत्साहनस्वरूप २० प्रतिशत पोष्टेड पिपिए दिने निर्णय गरेको थियो । देशले चर्को लोडसेडिङ खेपिरहेका बेला यस्तो घोषण गरिएको थियो । युनाइटेड मोदीले निर्माण गरेको तल्लो मोदी–१ ले २०६९ मंसिरबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्यो । हाम्रो आयोजना पनि सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा प्राप्त गर्न योग्य देखियो ।

उत्पादन सुरु गरेको समयबाट लागु हुने गरी १ वर्षसम्म नियमित प्राधिकरणबाट बढेको पिपिए पायौं । २०७० साल मंसिर महिनाबाट भने बढेको २० प्रतिशत काटेर प्रािधकरणले बिल भुक्तान गर्यो । यो क्रम २०७१ को कार्तिकसम्म चल्यो । कार्तिकमा १ वर्षको २० प्रतिशतले बढेको सबै भुक्तानी पाइयो ।

त्यसयता ३ वर्ष भयो बढेको रकम आएको छैन । सुरुका २ वर्ष पाए पनि ३ वर्ष यता भुक्तानी रोकिएको छ । किन र के कारणले रोकियो यो बुझ्न सकिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालय यसबारे सकारात्मक छ । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आएपछि प्राधिकरणमा पठाउने आश्वासन ऊर्जाले दिंदै आएको छ । प्रवर्द्धकलाई सुविधा दिने शीर्षक नछुट्याए प्राधिकरणलाई मागे गरेको बजेट दिंदै आएको अर्थको दाबी छ ।

प्राधिकरण सरकारले दिए दिने हो भन्छ । यसबाट हामी अलमलमा परेका छौं । सुरुमा केही आयोजनाले पाएका छन् । तर, ३ वर्षयता कुनैले पाएका छैनन् । २०७१ सालभित्र आएका धेरै आयोजनाले एक पटक पनि पाएका छैनन । सरकार आफैंले दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर यो शीर्षकमा बजेटै नराख्नुको कारण बुझ्न सकिएन ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit