ऊर्जा खबर
काठमाडाैं । हरेक वर्ष बढ्दै गएको विद्युत संकट न्यूनिकरण गर्न सरकारले २०६८ सालमा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गर्यो । घोषणामा सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने काम तथा जिम्मेवारी स्पष्ट छुट्ट्याइएको थियो । यद्यपि, योजनाअनुसार काम हुन सकेन । र, सरकारले अर्को पटक त्यस्तै संकटकाल घोषणा गर्नु पर्यो। त्यतिबेला निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याएको थियो ।
योजनाअनुसार २०७१ चैतसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने प्रवद्र्धकलाई पोस्टेड दर (हिउँदमा रु.८.४० र बर्खामा रु.४.८०) अनुसार विद्युत खरिद दर दिने घोषणा भएको थियो । यो निजी उत्पादकको हकमा सरकारले गरेको ज्यादै प्रशंसनीय निर्णय थियो । तर, निर्णयअनुसार काम भएन । त्यतिबेला २३ आयोजनाले सुविधा पाउने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमा सूची पेस गरेको थियो । सूचीअनुसार सुरुमा केहीले तोकिएको दर पाए । तर, अधिकांश यसबाट बञ्चित भए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन नभएकाले दिन नसकेको बताउँदै आएको छ । घोषणा गरिसकेको विषय प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । यदि दिन नसक्ने अवस्था थियो भने घोषणा गर्न हुँदैनथ्यो । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम एकपछि अर्को कार्यान्वयन नहुने हो भने निजी उत्पादकले यो क्षेत्रमा गर्ने लगानी घटाउँदै जाने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । र, अविश्वासको वातावरण बढ्दै जानेछ । ऊर्जा खबरले यही विषयमा मन्त्रालय, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको धारणा समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
‘ढिलो भए पनि घोषणा गरेको सुविधा प्रवर्द्धकले पाउँछन्’
बढ्दो विद्युत संकट न्यूनिकरण गर्न सरकारले विभिन्न समयमा आवश्यक पहल गर्दै आएको छ । यही क्रममा २०६८ मा निजी क्षेत्रका उत्पादकले २०७१ चैतसम्म निर्माण गरी बिजुली बाल्ने आयोजनालाई नयाँ विद्युत खरिद दर (पोस्टेड दर) ले दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले तोकेको समयभित्र २३ आयोजना पूरा भएको देखिन्छ । यीमध्ये १३ आयोजना यस्तो सुविधा पाउन योग्य देखिएका छन । तर, अहिलेसम्म ७ वटाले मात्रै सुविधा पाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले सुविधा पाउने आयोजना सूची अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । पछिल्लो डेढ वर्षमा अर्थले कुनै आयोजनालाई पोष्टेड दर दिएको छैन । अर्थले यो शीर्षकमा नियमित बजेट विनियोजन नगरेकाले दिन नसकेको बताउँदै आएको छ ।
हरेक आर्थिक वर्षको नियमित बजेटमा राख्नुपर्ने भए पनि यो शीर्षक परेको छैन । यही कारणले प्रवर्द्धक सुविधा पाउनबाट बञ्चित छन् । ऊर्जाले ‘ऊर्जा संकटकाल निवारण तथा विद्युत विकास दशक’ सम्बन्धी कार्ययोजनामा पनि यो विषय समेटेर पठाएको थियो । तर, स्वीकृत हुन सकेन ।
२०७१ सालभित्र निर्माण सम्पन्न भएका योग्य आयोजनाका प्रवर्द्धकले सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार सुविधा अवश्य पाउँछन् । समय ढिलो चाँडो हुन सक्छ । तर, पाउँदैनन् भन्ने होइन । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर ऊर्जामा बजेट पठाउनासाथ ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणमा पठाउँछ र प्रर्वद्धकलाई वितरण गरिनेछ ।
‘निजी क्षेत्र सुविधा पाउने आशमा छ’
सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको २२ मेगावाटको माई जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) पुरानै दरमा भएको छ । सरकारले २०६८ सालमा २०७१ साल चैतसम्म पूरा हुने
आयोजनालाई पिपिए २० प्रतिशत बढाएर दिने निर्णय गरेको थियो । माई पनि बढेको पिपिए पाउन योग्य छ । सरकारले पाउने सूचीमा पनि राखेको छ । तर, आजसम्म तोकिएको दर पाएका छैनौं ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट योग्य सबै आयोजनाले पोष्टेड दर पाउने आश्वासन आउने गरेको छ । कहिलेसम्म आउने हो निश्चित छैन । विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक ४ महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयमा बढेको दरको विवरण पठाउने गरेको छ । तर, हामीले भुक्तानी पाएका छैनौं । अर्थ मन्त्रालयबाट ऊर्जा हुँदै प्राधिकरणमा बजेट निकासा हुनुपर्नेमा अर्थमै रोकिएको भन्ने सुनेका छौं ।
सुरुमा केही आयोजनाले यस्तो सुविधा लिए । तर, अर्थबाट बजेटै नआएकाले दिन नसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले भन्ने गरेका छन् । सरकार आफैंले घोषणा गरेकाले दिन्छ कि भन्ने आश लाग्ने रहेछ । तर सरकारी घोषणा कार्यन्वयनमा देखिएको सुस्तताले निराश बनाएको छ । सुविधा पाउँदा आयोजनाका प्रवर्द्धकको वित्तीय अवस्थामा सुधार हुने थियो । र, नगद प्रवाह हुने थियो । ढिलो चाँडो सुविधा पाउने आश्वासन आइरहेको छ । कार्यान्वयन होला भन्ने आश छ ।
‘ऊर्जा मन्त्रालयले बजेट दियो भने तुरुन्त भुक्तानी गरिन्छ’
प्राधिकरणले निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकलाई पिपिएअनुसार भुक्तानी गर्दै आएको छ । पुरानो दरअनुसार पिपिए भएका आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई पुरानै दर र नयाँ दरकालाई त्यहीअनुसार भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । सरकारले २०६८ सालमा २०७१ साल चैतसम्म निर्माण सम्पन्न हुने पुरानो दरमा पिपिए भएका आयोजनालाई २० प्रतिशत बढेको पोष्टेड दर दिने घोषणा गरेको थियो ।
आयोजना छिटो ल्याउँदा प्रोत्साहनस्वरूप सरकारले सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले २०७१ साल चैत मसान्तभित्र आएका २३ आयोजनाको २० प्रतिशत अर्थात पोष्टेड दरबराबरको रकमसहित विवरण प्रत्येक ४ महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको छ ।
मन्त्रालयबाट यो शीर्षकमा बजेट आयो भने प्राधिकरणले भुक्तानी दिन्छ । धेरै प्रवद्र्धकको बुझाइमा प्राधिकरणले भुक्तानी दिएन भन्ने भ्रम छ । तर, यो सत्य होइन । पिपिए भएको दरअनुसार भुक्तानी गर्ने हो । २० प्रतिशत पोष्टेड दर दिन सरकारले बजेट दियो भने प्राधिकरणले एक दिन पनि ढिला गर्दैन । सुरुमा केही आयोजनाका प्रवर्द्धकले बढेको दर पाएकै हुन् । तर, अहिले योग्य आयोजनालले पनि नपाएको अवस्था छ ।
‘सरकारले सुविधा नदिनुको कारण बुझिएन’
सरकारले २०७१ साल चैतभित्र निर्माण पूरा भई उत्पादन सुरु गर्ने पुरानो दरमा पिपिए भएका आयोजनालाई प्रोत्साहनस्वरूप २० प्रतिशत पोष्टेड पिपिए दिने निर्णय गरेको थियो । देशले चर्को लोडसेडिङ खेपिरहेका बेला यस्तो घोषण गरिएको थियो । युनाइटेड मोदीले निर्माण गरेको तल्लो मोदी–१ ले २०६९ मंसिरबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्यो । हाम्रो आयोजना पनि सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधा प्राप्त गर्न योग्य देखियो ।
उत्पादन सुरु गरेको समयबाट लागु हुने गरी १ वर्षसम्म नियमित प्राधिकरणबाट बढेको पिपिए पायौं । २०७० साल मंसिर महिनाबाट भने बढेको २० प्रतिशत काटेर प्रािधकरणले बिल भुक्तान गर्यो । यो क्रम २०७१ को कार्तिकसम्म चल्यो । कार्तिकमा १ वर्षको २० प्रतिशतले बढेको सबै भुक्तानी पाइयो ।
त्यसयता ३ वर्ष भयो बढेको रकम आएको छैन । सुरुका २ वर्ष पाए पनि ३ वर्ष यता भुक्तानी रोकिएको छ । किन र के कारणले रोकियो यो बुझ्न सकिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालय यसबारे सकारात्मक छ । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट आएपछि प्राधिकरणमा पठाउने आश्वासन ऊर्जाले दिंदै आएको छ । प्रवर्द्धकलाई सुविधा दिने शीर्षक नछुट्याए प्राधिकरणलाई मागे गरेको बजेट दिंदै आएको अर्थको दाबी छ ।
प्राधिकरण सरकारले दिए दिने हो भन्छ । यसबाट हामी अलमलमा परेका छौं । सुरुमा केही आयोजनाले पाएका छन् । तर, ३ वर्षयता कुनैले पाएका छैनन् । २०७१ सालभित्र आएका धेरै आयोजनाले एक पटक पनि पाएका छैनन । सरकार आफैंले दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएर यो शीर्षकमा बजेटै नराख्नुको कारण बुझ्न सकिएन ।
