दुई दशकको प्रयासपछि बन्ला त संघीय स्वरूपकाे नयाँ विद्युत् ऐन ? 

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् विद्युत् ऐन २०४९ लाई संशोधन र एकीकरण गर्न विद्युत् विद्येयक २०८० तयार गरेर २७ भदौमा संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । संसदमा उक्त विधेयकबारे हालसम्म छलफल सुरु भएको छैन । यद्यपी, विधेयकमा रहेका प्रावधानप्रति सरोकारवाला विभिन्न पक्षले आआफ्ना असहमति र समर्थनसहितका धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले विद्युत् विधेयकमा रहेका प्रावधानबारे पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्ना १२ बुँदे असहतिसहित संशोधनको माग राखिसकेको छ । इपानको उक्त माग कत्तिको सम्बोधन हुन्छ त्यो भने संसदमा छलफलपछि नै थाहा हुने छ । 

विद्युत् ऐन २०४९ लाई विस्थापन नै गर्ने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनले प्रयास सुरु भएको झण्डै २२ वर्ष भइसकेको छ । विभिन्न मितिमा सरकारले विद्युत् ऐनको नयाँ विधेयक संसदमा लगेको पनि छ । तर, संसदबाट पारित भएर ऐनको रूप लिन भने अहिलेसम्म सकेको छैन । एउटा ऐन ल्याउन यति लामो समय लगाउनु आफैँमा बिडम्बनापूर्ण विषय भएको कतिपय सरोकारवाला पक्षको धारणा छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले ल्याउन लागेको अहिलेको विद्युत् ऐनबारे ऊर्जा खबरले ऐनको मस्यौदा निर्माणमा सहभागी सरकारी अधिकारी, विद्युत् क्षेत्रको नियामक निकाय, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको प्रतिक्रियालाई समेटेको छः

विधेयकका प्रावधानबाट निजी क्षेत्र आत्तिनु पर्ने देखिँदैन

दिनेशकुमार घिमिरे
सचिवः ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

विद्युत् विधेयक २०८० अहिले संसदमा दर्ता भएको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयक संसदको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । निजी ऊर्जा उत्पादक वा कसैलाई कुनै विषयमा चित्त नबुझे जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूसमक्ष आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुने छ । संसदको विषयगत समितिमा पनि उक्त विधेयकमाथि छफलफल हुन सक्छ । त्यहाँ उहाँहरूले आफ्ना विषय राख्न सक्नुहुन्छ । त्यहीँबाट संशोधन गराएर अघि बढ्नु आवश्यक होला । 

अर्को कुरा सरकारले वा सरकार मातहतका निकाय तथा कम्पनीले बनाउने आयोजनामा प्रतिस्पर्धा नहुने र निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनामा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने भयो भनेर भन्नु सही होइन । सरकारले आवश्यक ठानेका तथा वृहत्तर राष्ट्रिय हित हुने खालका परियोजनामा आफ्ना कम्पनीहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने खालका अवश्थामा निजीसँग प्रतिस्पर्धा नगरी आयोजना निर्माण अघि बढाउँछ । सरकारले जहिले पनि, जहाँ पनि यति सुविधा राख्छ । यसको मतलब निजी क्षेत्रलाई पक्षपात गरिएको भन्ने होइन । निजी क्षेत्रबीचमा त सबैले प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्छ । 

त्यस्तै, अर्को चिन्ता के पनि देखिएको छ भने निजी क्षेत्रले सरकारले नै पहिचान र अध्ययन गरेका आयोजना बनाउनु पर्यो भन्ने छ । यो  सकारात्मक कुरा हो । विगतमा यस्तो व्यवस्था नहुँदा कयौँ आयोजनाले लिएका लाइसेन्स नै खारेज हुने अवस्था आयो । अध्ययन नै पूरा नभएका, पहुँचमार्ग नै नखोलिएका र प्रसारण लाइन निर्माणको कुनै योजना नभएका ठाउँमा आयोजना अघि बढाइए । तर, समयमा काम हुन सकेन र आयोजनाको लाइन्सेन्स खारेज हुने अवश्था आयो । त्यस्तो अवस्था फेरि नआओस् भनेर अहिले पहिचान र अध्ययन गरिएका आयोजना मात्र अघि बढाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सरकारले तयार पारेका आयोजना अघि बढाउँदा सहज हुने भयो । यसबारे धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने देखिँदैन ।  

ऐन कस्तो बनाउने सरकार र संसदको विषय हो, हामीले ऐनअनुसार नियमन गर्ने हो

गोकर्णराज पन्थ
सचिवः विद्युत् नियमन आयोग

विद्युत् विधेयक २०८० को मस्यौदा निर्माण गर्ने विषयमा सरकारले विद्युत् नियमन आयोगसँग छलफल वा समन्वय गरेको छैन । हुन त सरकारले आफूहरूसँग पनि छलफल नगरी विधेकय बनाएर संसदमा लाग्यो भनेर निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले गुनासो गरेको समाचारहरू पनि पढ्न पाइएको छ । सकेसम्म सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गर्नु राम्रो हो । तर, सरकारले आयोगसँग भने छलफल गर्नुपर्ने देख्यो भने गर्ने हो नत्र विधेयक आफैँले बनाउने हो । आवश्यकता अनुसार विधेयक बनाएर संसदमा लाने काम सरकारकै हो । त्यसमा नियमन आयोगलाई सोधिराख्नुपर्छ भन्ने छैन । सरकारले बनाएको विधेयक संसदमा छलफल भई ऐन बनेपछि त्यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय चाहिँ आयोग हो । यसै प्रक्रिया अनुसार आयोग सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐन कार्यान्वयनमा छ । आयोगको प्रचलित त्यही ऐन अनुसार आयोगले आफूलाई अघि बढाउने हो । बढाइरहेको छ ।

अर्को कुरा विद्युत् विधेयक २०८० को मस्यौदा पनि हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ । ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको देखिएन । विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि आयोगको ऐनसँग नबाझियोस् । कार्यक्षेत्रहरू नखप्टिऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, त्यस्तो भएछ भने पनि अघिल्लो मितिमा बनेको ऐनलाई पछिल्लो मितिमा बनेको ऐनको व्यवस्थाले काट्ने हुँदा पछिल्लो ऐन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सकेसम्म त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार एक्लै दौडिँदा गन्तत्वमा पुग्न सक्दैन

गणेश कार्की 
अध्यक्षः स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)

नेपाको ऊर्जा क्षेत्र खास गरी जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको तथ्यांकहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि सरकार र सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले भन्दा ज्यादा विद्युत् निजी क्षेत्रले त्पादन गर्न थालिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि निजी क्षेत्रको उपस्थितिले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको चर्चा गर्दै आएको छ । तर, व्यवहारमा निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई सरकारले आत्मसात गरेको देखिँदैन । 

सरकारले विद्युत् विधेयक २०८० तयार गरेर २७ भदौमा संसद सचिवालयमा दर्ता समेत गरिरहेको छ । तर, ऊर्जामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूसँग सरकारले यसबारे कुनै छलफल नै गरेको छैन । मुख्य समस्या यहीँबाट सुरु भएको छ । अब यो विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेकोले संसदको विषयगत समिति (पूर्वाधार विकास समिति)मा यसबारे दफावार छलफल हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । छलफल राख्न र हामीलाई पनि डाक्न अनुरोध गर्दै हामीले संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिलाई मौखिक र लिखित जानकारी गराएका छौँ । उक्त समितिमा छलफल भएपछि यो समस्याको केही हल निस्किएला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । त्यस्तै, हामीले हालै पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेर हाम्रा असहमतिहरू १२ वटा बुँदामा राखेका छौँ ।  

प्रचलित ऐनले जलाशय आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष र आरओआर र पिआरओआर आयोजनाको अवधि ४५ वर्ष राखेको थियो । तर, अहिले आएको विधेयकले लाइसेन्सको अवधि ४५ र ४० वर्ष बनाएको छ । यसमा पहिलाको व्यवस्था कायम गरौँ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यस्तै, आयोजनाको पहिचान संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले मात्र गर्न पाउने व्यवस्थाले पनि निजी क्षेत्रलाई हतोत्तसाहित बनाउन देखिन्छ । सरकार वा सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने र निजी क्षेत्रले मात्रै प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सरकार वा मातहतका निकायले आकर्षक परियोजना लिने तर समयमा निर्माण नगरी समय र लागत दुवै बढाएर उत्पादित विजुली महँगो बनाउने देखिन्छ । त्यसो हुँदा यी यस्ता विषय परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प पनि छैन । एक्लै दौडिन खोजेर सरकार गन्तव्यमा पुग्ने देखिँदैन ।

एउटा ऐन २२ वर्षसम्ममा पनि बन्न नसक्नु डिम्बनापूर्ण

डिल्लीप्रसाद घिमिरे 
सचिवः नेपाल इनर्जी फाउन्डेशन

नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन वि.सं. २०४९ सालमा आएको विद्युत् ऐनले काम गर्यो । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको केही सयमपछि यसमा संशोधन गर्नुपर्ने महसुस गरियो । र, २०५८ सालमा संशोधन गरियो । त्यो सँगै विद्युत्को नयाँ ऐन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरियो । २०६५ सालमा नयाँ विद्युत् ऐनका लागि मस्यौदा तयार गरी संसदमा दर्ता भयो । तर, पारित भएर ऐनको रूप लिन सकेन । यसरी २२ वर्षसम्म ऐन नै बन्न नसक्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण विषय हो । 

पछिल्लो समय सरकारले विद्युत् विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ । यो विधेयक अघि बढेर पास हुन भने सकेको छैन । त्यसो हुँदा यो विधेयकलाई शीघ्र संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

यो ऐनलाई संघीय कानुन नभई संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने कानुनको रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । यो ऐनले ऊर्जा क्षेत्रमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ । हाल संसदमा दर्ता गरिएको विद्युत् विधेयक २०८० को पृष्ठभूमि पढ्दा केही औपचारिकता भए पनि विधेयकभित्र हुनुपर्ने आधारभूत उपकरणकै अभाव देखिन्छ । 

यो विधेयकले ऐनको रूप धारण गर्ने वित्तिकै ऊर्जा क्षेत्र पनि संघीयतामा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । यो संघीय कानुन हो की, विद्युत् ऐन मात्र हो भन्ने स्पष्ट छैन । अहिले देशलाई ऊर्जा क्षेत्रको संघीय काुनन अर्थात् विद्युत्‌काे संघीय कानुन चाहिएको हो । त्यस्तो कानुनमा तीन तहका सरकारको काम, कर्तव्य, अधिकार स्पष्ट बाँडिएको होस् । तर, विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । 

समग्रमा हेर्दा यो विधेयकले ऊर्जामा निजी क्षेत्रले लगानी ल्याओस्, विद्युत् उत्पादन बढी होस्, र त्यो विद्युत् व्यापारको सहजीकरण चाहिँ संघीय निकायले गर्न पाओस् भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । त्यस्तै, विद्युत्काे विदेश निर्यातलाई प्रमुख उद्देश्य बनाए विद्युत् एनेको विधेयक आएको देखिन्छ । जब कि पहिला देशभित्रैको खपतलाई जोड दिनु उपयुक्त हुने थियो ।

यो विधेयकले विल्कुलै बिर्सेको कुरा के भने यसले साना चिजहरूलाई बेवास्ता गरेको छ । एक मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न औषत २० करोड रुपैयाँ लागत पर्छ । तर २० करोड रुपैयाँको उद्योग खोल्दा नेपालमै ठूलो उद्योग बन्छ । त्यसो हुँदा २००, ४०० किलोवाट क्षमताका लघु जलविद्युत्‌काे भविष्य के हुने ? ती साना जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् स्थानीय रूपमै खपत बढाउने गरी स्थानीय सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने लघु जलविद्युत्‌लाई प्राविधिक सम्भावना भएसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने भनियो भने धेरै राम्रो हुन्छ । यो विधेयक छलफलका लागि संसदमा गएपछि हामीले लिखित रूपमा सुझाव दिनेछौँ ।

विगतमा १५ पेजको सुझाव राखेका थियौँ, यो विधेयक पनि अध्ययन गर्छौँ

पुष्कर मानन्धर
ऊर्जा प्रमुखः एसियाली विकास बैंक (एडिबी)

सरकारले संसदमा लगेको विद्युत् विधेयक २०८० का विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन । विधेयकको मस्यौदा पनि हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ । यसअघि पनि सरकारले यो विधेयक ल्याएको थियो । त्यसबेला हामीले विधेयकको अक्षरशः अध्ययन गरेर १४/१५ पेज लामो सुझावसहितको प्रतिक्रिया राखेका थियौँ । अहिले छलफल भइरहेको विद्युत् विधेयकको नयाँ मस्यौदाबारे हामीले औपचारिक रुपमा केही प्रतिक्रिया राखेका छैनौँ । तर, पक्कै हामीलाई यसबारे खबर हुन्छ होला ।