• प्राधिकरण : १००५६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ९१५० मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १२८०५ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ४६६ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १३४५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३४० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३२८१७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १६०९ मे.वा.
×

जलविद्युत प्रवर्द्धकको आक्रोस र महाविपत्तिको पूर्वसंकेत

२०७७ ब‌ैशाख ५

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ चैत २० गते निर्णय गर्यो, माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी लगायत ठूला आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्न सकिने । यही मेसोमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजना पनि अगाडि बढाउन सकिने सन्देश आयो ।

सरकारको निर्णय आउनुअघि निजी जलविद्युत उत्पादकले करिब ३ हजार मेगावाटका १ सय १५ आयोजना निर्माणाधीन रहेको र तिनको काम सुचारु गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आग्रहपत्र बुझाएको केही दिनपछि सरकारले सकारात्मक निर्णय गर्ये ।

सरकारी निर्णयबाट प्रवर्द्धकहरू उत्साहित देखिए । यद्यपि, अधिकांश प्रवर्द्धकलाई अन्योल र द्विविधाले सताउन थाल्यो । किनकि, चैत ११ गतेदेखि सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन (बन्दाबन्दी)’ पालना गर्ने भन्दै धेरैले कामदार घर फर्काएका थिए ।

घर गएका कामदार तुरुन्त फर्किने अवस्था थिएन । यस्तो अवस्थामा सरकारी निर्णयको खासै उपलब्धि देखिएन । तैपनि, केही प्रवर्द्धकले आयोजनास्थलमा रहेका थोरै कामदारबाट सम्भव हुने कामलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरे ।

काम सुचारु गर्न कामदार समस्या मुख्य थियो । यो सँगै निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्री (डन्डी, सिमेन्ट तथा खाद्यान्न) अभाव रहेको गुनासो आयो । आयोजनास्थलमा मौज्दात सामग्रीबाट सीमित समयसम्म मात्र काम गर्न सकिन्थ्यो । पुनः सरकारले आयोजनास्थलमा चाहिने अत्यावश्यक सामान ढुवानीमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग आयो । औपचारिक र अनौपचारिकरूपमा यस्तो माग राख्ने सूचीमा दर्जनौं प्रवर्द्धक उभिए ।

सरकारले सुरक्षित तरिकाले आपूर्ति व्यवस्थापन गरे आयोजनास्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर काम गर्न तयार रहेको प्रवर्द्धकहरूको प्रतिबद्धता आयो । कामदारका लागि आयोजनास्थलमा स्वास्थ्य डेस्क राख्ने, उपचार गर्ने र उनीहरूको जिम्मा लिने ग्यारन्टी पनि गरे ।

प्रवर्द्धकहरूले यसरी निरन्तर गुनासो, आग्रह र सहयोग मागिरहँदा चैत २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयले अर्को निर्णय गर्यो, आयोजनाका लागि अत्यावश्क सामान ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने । यसले प्रवद्र्धकलाई थप उत्साहित बनायो ।

सामान ढुवानी गर्न चाहने आयोजना तथा प्रवर्द्धकले विस्तृत विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने, त्यहाँबाट गुह मन्त्रालय पठाइने र गृहले सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रलाई पासका लागि सहयोग गर्ने निर्णय भयो । ऊर्जाको निर्णय आउना साथ प्रवर्द्धकहरू पासका लागि मन्त्रालय धाउन थाले ।

अत्यावश्यक सूचीको विवरणसहित पासका लागि निर्देशन दिनेको संख्या बढ्दै गयो । निर्माणाधीन आयोजना तथा सञ्चालनमा रहेका विद्युतगृह मर्मत गर्न उपकरण ढुवानीका लागि पास मागिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म निवेदन दिनेको संख्या ३५ पुगेको छ । प्रवर्द्धकहरूले निरन्तर ताकेता गरिरहेका छन् । तर, भने जसरी मन्त्रालयले सहजीकरण गर्न सकेको छैन ।

गृहमा कृषि, पर्यटन र अन्य पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामका लागि पनि पासको सूची आएकाले ढिलो भएको ऊर्जा मन्त्रालयको दाबी छ । उता एउटा पास पाउन तीन–चार पटक निवेदन दिँदा समेत मन्त्रालयले सहजीकरण नगरेको प्रवर्द्धकहरूको गुनासो छ ।

सरकारले निर्णय गर्ने, घोषणा गर्ने र त्यसको अक्षरसः पालना नगर्ने विगतको परिपाटी अहिलेको महामारीमा समेत देखियो ।

मन्त्रालयको सहजीकरणमा ढिलाई भइरहेका बेला शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पास दिन कडाई गर्ने सूचना आयो । राष्ट्रपतिको निर्देशन आए पनि पास दिन आफूलाई सोध्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले निर्णय गर्ने, घोषणा गर्ने र त्यसको अक्षरसः पालना नगर्ने विगतको परिपाटी अहिलेको महामारीमा समेत देखियो ।

केन्द्रले सहजीकरणको उर्दी जारी गर्ने तर प्रदेशले कडाई गर्ने भनिरहँदा समन्वयमा चरम संकट पनि देखियो । अझ केन्द्रमै एक मन्त्रालय र अर्कोबीचको समन्वय, सहकार्यको खाडल त्यतिकै गहिरो छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले घोषणा गरेअनुसार काम नहुनुलाई त्यति आश्चर्य मान्नु नपर्ला ।

यसो भन्दैमा सरकारले निर्णय वा घोषणा मात्र गर्ने हो त ? आज हिजोको जस्तो सामान्य परिस्थित छ ? कोरोना महामारीबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउँदै, जोगिँदै र सिँगो अर्थतन्त्र संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै होइन ? अहिले यस्ता प्रश्न उठाउनेको संख्या हजारौं पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आक्रोस पोख्ने प्रवर्द्धक पनि सयौं छन् ।

वर्षौंदेखि ऊर्जा तथा जलविद्युतलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भन्ने गरियो । तर, नीति नियम प्रतिकूल बन्दै आए । जलविद्युत क्षेत्र बन्दी हुँदै आयो । यो मेरुदण्ड भाँच्चिने अवस्था उत्पन्न भइरहँदा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ कि पर्दैन ? अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले मात्र ७ खर्ब रुपैयाँको लगानी गरेको छ ।

त्यो प्रवर्द्धकको मात्र लगानी होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो । वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको निक्षेप हुन्छ । अन्ततः जलविद्युतको लगानी हरेक नागरिक र हरेक घरको हो । नागरिकले रगत पसिना बगाएर कमाएको पुँजी सुरक्षित गर्ने सरकारको दायित्व हो । यो दायित्वबाट सरकार भाग्न वा पछि हट्न मिल्दै मिल्दैन ।

आज जलविद्युत आयोजनाका लागि सामान तथा उपकरण बोकेर हिँडेका ट्रक बीच बाटोमै थन्किएका छन् । कति त सिमेन्ट र डन्डी लोड गर्दा–गर्दै कम्पनीमै रोकिएका छन् । खर्बौं रुपैयाँका उपकरण भन्सारमा आएर खिया लागेका छन् । यी हरेकमा प्रवर्द्धक, बैंक र सर्वसाधारणको लगानी जोडिएको छ ।

आज जलविद्युत आयोजनाका लागि सामान तथा उपकरण बोकेर हिँडेका ट्रक बीच बाटोमै थन्किएका छन् । कति त सिमेन्ट र डन्डी लोड गर्दा–गर्दै कम्पनीमै रोकिएका छन् । खर्बौं रुपैयाँका उपकरण भन्सारमा आएर खिया लागेका छन् । यी हरेकमा प्रवर्द्धक, बैंक र सर्वसाधारणको लगानी जोडिएको छ ।

सरकारले भन्सारमा सामान छुटाइदिन भारतसँग आग्रह गरिरहेको छ । तर, यता आफैं बाधक बनेर उभिएको छ । विद्युत क्षेत्रको लगानी सुरक्षित नगर्ने हो भने यसले सिंगो अर्थतन्त्रलाई बढारेर लैजान्छ । सरकार यस्तो बेलामा पनि संवेदनशील नभए कहिले हुने ?

हो, सर्वसाधारणको जिउ–धनभन्दा अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण नहोला । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पालना नगरे अर्थतन्त्रमा पर्ने असरभन्दा चार गुणा विनाश निम्तिन सक्छ । तर, सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्ट्याएर घोषित निर्णय कार्यान्वयन गर्न कडा कदम चाल्नुको विकल्प पनि छैन ।

सरकारले २०७५ साल बैशाखमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गर्यो । त्यही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र सहजीकरण गर्ने ठोकुवा गर्यो । चालू आर्थिक वर्षमै एक हजार ५ मेगावाट विद्युत प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारका विद्यमान गतिविधिले घोषित लक्ष्य पूरा होलान् त ? बोली र व्यवहारको दूरी कहिलेसम्म तन्काइरहने ? घोषणा र निर्णय एउटा गर्ने तथा व्यवहार अर्को भइरहेकै कारण प्रवर्द्धकहरू आक्रोसित भएको देखिन्छ । यतिकै आक्रोसित भएका पक्कै होइनन् । दशकौंदेखि निजी क्षेत्रले विद्युत विकासमा सहजीकरण माग गर्दै आयो । सरकारले निर्णय नगरेको पनि होइन । तर, ती पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएनन् । हिजोका दुःख, पीडा, अप्ठ्यारा वा हण्डर प्रवद्र्धकले सहँदै आए ।

कथंकदाचित मानवपुँजी र अर्थतन्त्र एकै पटक ढल्यो भने त्यो राज्यका लागि महाविपत्ति सावित हुनेछ ।

कतिपय अवस्थामा तरल राजनीतिक अवस्था त कहिले अस्थिर सरकार भएको बाहनामा उनीहरू दुःख झेल्दै आए । सरकारलाई सहयोग गरिरहे । जलविद्युत विकास गर्ने यात्रा रोकेनन् । तर, आज स्थायी त्यसमाथि पनि दुई तिहाईको सरकार हुँदा पनि अकल्पनीय पीडा झेल्नुपर्दा आक्रोसको आगो बलेको हो ।

सरकारले प्रवर्द्धकको लगानी भनेर कदापि आँखा चिम्लिन मिल्दैन । त्यो अन्ततः सर्वसाधारण र ३० वर्षपछि राज्यकै सम्पत्ति हो । निजी क्षेत्रले भाडामा पाएको मात्र हो । यसको सुरक्षा सरकारले गर्नैपर्छ । यसका लागि स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्चतम् प्राथमिकतामा राखेर अत्यावश्यक सामान आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

सामान लोड गरेर ढुवानी गर्ने अन्तिम विन्दुसम्मको निगरानी राख्नुपर्छ । मालवाहक ट्रक हिँड्ने क्षेत्र वा जिल्लालाई सहजीकरण गर्न कडा निर्देशन दिनुपर्छ । मानव स्वास्थ्य अमूल्य भएकाले ढुवानीको सुरुदेखि अन्तिम विन्दुसम्म स्वास्थ्यकर्मीको पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सामान लोड–अनलोडकर्ता, ढुवानीकर्ता, चालक वा सहचालकलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रयोगमा कठाई गर्नुपर्छ । यसो गरे महामारीबाट जोगिँदै जलविद्युत तथा पूर्वाधारका काम सुचारु हुन सक्छन् । सरकार अहिले अन्य सबै ध्यान र चासो त्यागेर मानव स्वास्थ्य र जलविद्युत क्षेत्र जोगाउने अभियानमा जुट्नुपर्छ ।

चालू आवमा खर्च हुन नसक्ने बजेट रकमान्तर गरेरै पनि कोरोना रोकथाम र जलविद्युतको पुनरुत्थानमा लागउनुपर्छ । यी दुवैलाई जोगाएर राख्न सकियो भने मात्र भोलि पनि अर्थतन्त्रले खुट्टा टेक्न सक्छ । कथंकदाचित मानवपुँजी र अर्थतन्त्र एकै पटक ढल्यो भने त्यो राज्यका लागि महाविपत्ति सावित हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit