एमसीसी परियाेजना-विद्युत प्रसारण लाइन र यसबाट देशले पाउने फाइदा

काठमाडौं । अमेरिकी वैदेशिक सहायता एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट अन्तर्गत नेपालको पूर्वाधार विकासमा आउने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिले पनि विवाद छ । विवादकै कारण एमसीसी कम्प्यक्ट व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । 

राजनितिक दलका केही नेता, कानुन विददेखि सामाजिक सञ्जालमा भिड्ने सर्वसाधारणसम्मले एमसीसीको सर्त मान्ने हो भने नेपालको स्वाधिनता र आत्मनिर्णयको अधिकार नरहने भनी विरोध जनाउँदै आएका छन् । केहीले एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने हो भने विवादित बुँदा संशोधन गरेर मात्रै अनुदान सहायता स्वीकार गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । एमसीसी कम्प्याक्ट नै खारेज हुनुपर्छ भन्नेहरूको जमात पनि ठूलो छ । 

सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा चलेका बहसहरूमा एमसीसीको विरोधका यस्तै यस्तै स्वरहरू सुनिन्छन् । तर, एमसीसी अन्तर्गत आउने अनुदान सहायतामा निर्माण हुने विद्युत प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिबाट देशलाई हुने फाइदा एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदानका सम्बन्धमा कसैले बोलेको सुनिँदैन ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत आउने लगानीको ठूलो हिस्सा (४० करोड अमेरिकी डलर–करिब ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ) ४०० केभी उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजना निर्माणमा खर्च हुँदैछ । यो अनुदान सहायताबाट विभिन्न कोरिडोरमा करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण हुने तय भइसकेको छ ।

प्रसारण लाइनका संरचना काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, पाल्पा, नवलपुर र परासी गरी १० जिल्लामा निर्माण गर्ने गरी रुट निर्धारण गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए । उनका अनुसार विभिन्न नदी बेसिनका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्ने गरी प्रसारण लाइनका संरचना निर्माण गर्न रुट समेत तयार भइसकेको छ ।

उत्तर पूर्वी काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म (लफ्सीफेदी–रातमाटे) प्रसारण लाइनको एउटा खण्ड निर्माण हुने उनले बताए । रातमाटेदेखि मकवानपुरको हेटौंडासम्म र रातमाटेदेखि तनहुँको दमौलीसम्म (रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली) गरी प्रसारण लाइनका दुई वटा खण्ड निर्माण हुनेछन् । 

दमौलीदेखि बुटवलसम्म (दमौली–बुटवल) र बुटवलदेखि भारतको उत्तर प्रदेशस्थित गोरखपुरसम्म (बुटवल–गोरखपुर) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको खण्ड पनि निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइनको एउटा खण्ड नेपालको बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म पुग्नेछ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नाम दिइएको यो खण्ड १४० किलोमिटर लामो हुनेछ । ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनपछि निर्माण हुने यो उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुनेछ ।

यो खण्डको २० किलोमिटर नेपालतर्फ र १२० किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्ने गरी रुट निर्धारण गरिएको छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको खण्ड निर्माण गर्न अनुदान सहायता खर्च हुने विष्टले बताए । ‘विभिन्न खण्डमा रुट निर्धारण गरिएको प्रसारण लाइनको ८५० वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ४०० केभी क्षमताका ३ वटा सबस्टेसन निर्माण हुन्छन् ।’ उनले यी सबस्टेसनबाट प्रमुख ठूला सहरहरूमा १/१ हजार मेगावाट विद्युत व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए ।

प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा २ करोड ३० लाख जनसंख्या लाभान्वित

एमसीसी कम्प्याक्टको अनुदान सहायतामा ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा देशभित्र उच्च क्षमताको प्रसारण संरचना तयार हुनेछ । संरचना तयार हुँदा २ करोड ३० लाख जनसंख्याले दिगो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्राप्त गर्ने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ । 

देशका प्रमुख ठूला काठमाडौं, हेटौंडा, बुटवल, नुवाकोटलगायत सहरमा ३ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत प्रवाह गर्न सकिने विष्टले बताए । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा देशले वार्षिकरूपमा १२ प्रतिशत (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) आर्थिक प्रतिफल प्राप्त गर्ने विश्लेषण गरिएको पनि उनले बताए ।

‘अहिले निजी क्षेत्र तथा विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका ३५ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ ’ उनले भने । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि यो प्रसारण लाइनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । अहिलेको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत परिमाणलाई बढाएर ५ सय युनिटसम्म पुर्याउन सकिने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ । 

अहिले उद्योगहरूले कमजोर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका कारण भोग्दै आएको ‘लो भोल्टेज’ को समस्यासमेत सधैंका लागि अन्त्य हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेपछि फेरि यसले देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको अध्ययन गरेपछि मात्रै वास्तविक उपलब्धीको पहिचान हुने एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतको प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि बन्नै पर्ने जलविद्युत व्यवसायी कुमार पाण्डे बताउँछन् । ‘त्रिशूली, मर्स्याङ्दी र कालीगण्डकी कोरिडोरमा निजी लगानीमा बनिरहेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि एमसीसीको लगानीमा बन्ने प्रसारण लाइन अपरिहार्य छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘विरोधका लागि मात्रै गरिने विरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा आउने लगानी फिर्ता गयो भने नेपाललाई दीर्घकालसम्म ठूलो क्षति हुन्छ ।’

उनले प्रसारण लाइन नबन्ने हो भने त्रिशूली, मर्स्याङ्दी र कालीगण्डकी कोरिडोरमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जाने अवस्था आउने बताए । आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन तथा बर्खामा बढी भएको विद्युत भारतीय बजारसम्म पुर्याउन महत्त्वपूर्ण हुने प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गर्न नहुने पनि उनले बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रसारण लाइन आयोजनामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), भारतीय एक्जिम बैंकलगायतको ऋण सहुलियत तथा सरकारको लगानीमा निर्माणाधीन÷निर्माण भएका  छन् । जसमा ऋण लगानीको हिस्सा धेरै छ । एमसीसी ‘कम्प्याक्ट’ अन्तर्गतको प्रसारण लाइन आयोजनाको लगानी ऋण नभई अनुदान हो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खर्च हुने लागतको साँवा ब्याज सरकारले अमेरिकालाई तिर्नु पर्दैन । 

विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेका तथा अहिले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन वैदेशिक ऋणमै अघि बढेकाले अनुदानस्वरूप आउने लगानीको विरोध हुनु दुखःद भएको पाण्डेले बताए । ‘उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विदेशी लगानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । ऋण लिएर पनि निर्माण गर्नै पर्छ । अनुदानमा आउने लगानीको विरोधले हामी अझै पछि पर्छौं’ उनले भने ।

रोजगारीको अवसर    

प्रसारण लाइन तथा सडक आयोजना कार्यान्वयनको अवधिमा ७ हजार ३ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने एमसीए–नेपालले प्रष्ट पारिसकेको छ । सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर नै विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाले दिनेछ ।  परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिक तथा कर्मचारी बाहेकका सबै कर्मचारी र कामदार नेपाली नै हुने एमसीए–नेपालले जनाएको छ । 

देशभित्रकै जनशक्तिले रोजगारीको अवसर पाउँदा देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुनेछ । निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि २ सय जनाले दीर्घकालका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतका आयोजनामा रोजगारीको अवसर पाउने छन् । एमसीए–नेपालका अनुसार आयोजना कार्यान्वयन अवधिमा कर्मचारी तथा कामदारलाई श्रम ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप सरकारले निर्धारण गरेको तलब सुविधा पाउने छन् ।

कर्मचारी र कामदारलाई सरकारले तोकेकोभन्दा कम तलब दिन नपाइने विष्टले बताए । ठेकेदार कम्पनीले काम गर्ने समय तालिका तोकेर नै काममा खटाउन पाउने पनि उनले बताए । तोकिएको समय तालिकाभन्दा बढी समय काम गरेको अवस्थामा ‘ओभर टाइम’ को अतिरिक्त पैसा श्रमिकले पाउने छन् । यस सम्बन्धमा ठेकेदारले एमसीए–नेपाललाई जानकारी गराउनु पर्ने उनले बताए ।

संसद विघटनपछि केही सेलाए पनि असार २९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनको प्रस्ताव संसदमा विचाराधिन छ ।

एमसीसीले राखेका ६ वटा सर्त मध्ये संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त मात्रै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । एमसीए– नेपालले एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन भएमा प्रसारण लाइन आयोजनाको संरचना ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।