शम्भुप्रसाद राई
पृष्ठभूमि
नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने एक सशक्त आधारको रूपमा कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । समग्र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अपरिहार्य पक्ष जलविद्युत्काे सहज उपलब्धता हो । सिँचाइयोग्य जमिनमा पानी पुर्याउन जलविद्युत् (ऊर्जा) बाट सम्भव छ । कृषि औद्योगिकीकरणमार्फत उत्पादित ऊर्जा खपत बढाउन पनि सम्भव छ । यसरी हेर्दा, विकासको सूचकको रूपमा रहेको जलविद्युत् र कृषि एक–अर्काका परिपूरक हुन् ।
जलसम्पदाको अवस्था
नेपाल समुद्री पहुँचबाट टाढा रहे पनि जलसम्पदाको हिसाबले धनी राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । यहाँको भौगोलिक अवस्थिति विविधतायुक्त छ । हिमालबाट क्रमशः पहाड हुँदै तराईका समथर भूमिबाट बाहिरिने ३ श्रेणीका नदीहरूको जलप्रवाह क्षमता उच्च छ, जसका कारण जलविद्युत् र सिँचाइको लागि उपयोगी मानिन्छन् । त्यस्तै, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीका नदीहरूमा भने मनसुन अनुसार जलप्रवाह उच्च र न्यून हुने गर्छ ।
नेपालमा करिब ६ हजारभन्दा बढी नदिनाला छन् । तीमध्ये तीन मुख्य ठूला नदीहरू कोसी, गण्डकी र कर्णालीको जलभण्डार क्षमता १ लाख ४८ हजार क्यूबिक मिटर अर्थात् कूल जलभण्डार क्षमताको ७४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको तथ्याङ्क छ ।
सामान्यतः जुन १३ देखि अक्टोबर २ सम्म सक्रिय रहने नेपालको मनसुन अवधिभर औसत १४३० देखि १५३० मिलिमिटर वर्षा हुने गर्दछ । जुन, नदीहरूमा हुने वार्षिक जलप्रवाहको ८० प्रतिशत हो । यो तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा वार्षिक जलप्रवाह असामान्यरूपमा असन्तुलित भएको देखिन्छ । फलतः यसको प्रत्यक्ष असर ऊर्जासँगै सिँचाइ उपलब्धतामा परेको छ ।
सिँचाइको अवस्था
नेपालको कूल क्षेत्रफलमध्ये करिब ४१ लाख २१ हजार हेक्टर जमिन कृषियोग्य रहेको अनुमान छ । कूल कृषियोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी भू–भाग हाल बाँझिएको अवस्था छ । यद्यपि, भौगोलिक विविधता, हावापानी, मौसमी विविधता, पूर्वाधारको सहज उपलब्धता, यान्त्रिकरण र युवा पुस्ताको बढ्दो अग्रसरता एवम् कृषि उपजको बढ्दो बजार मागलाई हेर्दा कृषि क्षेत्रको श्रीवृद्धि सम्भव देखिन्छ ।
हाल ७९ प्रतिशत कृषकले आफ्नो मुख्य पेशाको रूपमा कृषिलाई स्वीकार गरेका छन् । वर्तमान अवस्थामा करिब २९ लाख कृषक परिवारले १२ लाख ९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा लिएको तथ्याङ्क छ । अधिकांश कृषकहरूले सिँचाइका लागि आवश्यक पानीको मुख्य स्रोतको रूपमा ट्यूबेल, बोरिङ, प्रयोग गर्ने गरेका छन् । हाल कूल सिँचाइ पहुँच कायम रहेको जग्गाको करिब ४२ प्रतिशतका लागि बोरिङ, ट्यूबेल, ४१ प्रतिशत जग्गाको लागि नदी, तलाउ वा पोखरी, नहर, कूलो र ८ प्रतिशत जग्गाको लागि बाँध बाँधेर वा जलाशयमार्फत सिँचाइ गरिएको छ । यी आंकडालाई विश्लेषण गर्दा देशको सिँचाइ स्रोत दिगो, भरपर्दो र किफायती देखिँदैन । तसर्थ, कमजोर सिँचाइ पहुँच रहेका क्षेत्र तथा सुख्खा समयमा सिँचाइ समस्या व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने छ ।
जलविद्युत्काे सम्भाव्य भविष्य
एसियाकै दोस्रो जलविद्युत् केन्द्रको रूपमा वि.सं. १९६८ मा स्थापित ५०० किलोवाटको लघुजलविद्युत्काे निर्माण, सञ्चालनसँगै शुरू भएको विकासक्रम हालसम्म २८७७ मेगावाट पुगेको छ । उत्तरबाट क्रमशः दक्षिणतर्फ ठाडो बग्ने नदीहरूको उपयोग गरी अधिकांश आयोजना नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) छन् । आंशिकजलाशय (पि–आरओआर) र जलाशय (स्टोरेज) आयोजना न्यून छन् । यो परिस्थितिमा सिँञ्चित क्षेत्र विस्तार, जलीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र समग्रमा बहुआयामिक एवम् सन्तुलित विकास गर्न देहायका उच्च सम्भावनायुक्त आयोजनाहरू उपयोगी देखिन्छ :
१) नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको ब्याकअपको रूपमा रहेको जलाशय कुलेखानी १,२ र ३ ले कूल १०६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै जलीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, व्यावसायिक मत्स्यपालन व्यवसायको विकास एवम् पर्या–पर्यटनमार्फत आर्थिक उपार्जनमा टेवा पु–याएका छन् ।
२) भेरी–बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट ४८ मेगावाट (हाल ४६ मेगावाट) विद्युत् उत्पादनसँगै बाँके र बर्दिया जिल्लामा २१ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गर्ने क्षमता योजना छ ।
३) नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाले २१८.३८ मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै ३० हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ एवम् मत्स्यपालन र कृषि पर्यटनको विकास गर्ने देखिएको छ ।
४) सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन सँगै १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा एवम् देशलाई वार्षिक २६ अर्बको कृषिजन्य लाभ हुने आंकलन गरिएको छ ।
५) पि–आरओआरमा आधारित आयोजना जस्तैः माथिल्लो तामाकोसी, कालीगण्डकी ‘ए’, चमेलियाद्वारा ऊर्जा उत्पादनसँगै पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण एवम् पर्यटन प्रवर्द्धन हुनेछ ।
भविष्यमा निर्माणको सूचीमा रहेका जलाशय तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू
पञ्चेश्वर– ६७२० मेगावाट
बूढीगण्डकी– १२०० मेगावाट
उत्तरगङ्गा– ८२८ मेगावाट
तमोर– ७६२ मेगावाट
पश्चिम सेती ७५० मेगावाट
दूधकोसी– ६२५ मेगावाट
नलगाड– ४१० मेगावाट
उल्लिखित उच्च सम्भावनायुक्त आयोजनाले ऊर्जा तथा कृषि उत्पादन विस्तार, कृषि–पर्यटन प्रवर्द्धन, जैविक विविधताको संरक्षण, हरित अर्थतन्त्रको विकास लगायत क्षेत्रका माध्यमबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने तथ्यगत आधार स्पष्ट छ ।
विद्यमान जलस्रोतको बहुउपयोगमार्फत हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन एवम् दिगो व्यवस्थापन गर्ने चालू १६औँ आवधिक योजनाको रूपान्तरणकारी रणनीति रहेको छ । दीर्घकालीन सोच, २१०० ले तय गरेको ४० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्न चालू आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । वार्षिक, आवधिक एवम् दीर्घकालीन योजनाले तय गरेको आर्थिक समृद्धिको सङ्कल्प पूरा गर्न आर्थिक विकासको प्राथमिक क्षेत्रअन्तर्गत मुख्यतः कृषि र द्वित्तिय क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् विकास र विस्तार गर्न आवश्यक छ ।
विद्यमान चुनौतिहरू
विद्युत्काे उत्पादन र खपत वृद्धिको माध्यमद्वारा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्नु ।
जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगमार्फत दिगो, आर्थिक विकास हासिल गर्नु ।
वार्षिक जलविद्युत् उत्पादन अनुपातमा समान सन्तुलन कायम गर्नु ।
बहुउद्देश्यीय जलाशय आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नु ।
विद्युत्काे राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गरी हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्नु ।
चाल्नुपर्ने कदम
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन एवम् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कित जलाशय तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।
दिगो विकासको लक्ष्य, दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, सरकारको वार्षिक नीतिले तय गरेका लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक कार्यक्रमगत व्यवस्था, कानूनी स्पष्टताको व्यवस्था गर्न सरकार अग्रसर हुने ।
सरकार नियमनकारी, समन्वयकारी, नेतृत्वकारी र सहकारी भूमिकामा रहने ।
जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगमा नीजि क्षेत्र लगानीमा अग्रसर रहने ।
कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धन गरी विद्युत्काे आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने ।
अन्तमाः
जलविद्युत् एवम् विस्तारले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा महत्तम प्रभाव पार्नेमा दुई मत छैन । यद्यपि, जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग र यसबाट प्राप्त प्रतिफलको बहुक्षेत्रीय प्रभाव हुन आवश्यक छ तबमात्र सन्तुलित विकास सम्भव छ ।
आर्थिक विकासको प्राथमिक र द्वितिय क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि र ऊर्जा क्षेत्रलाई विकासका आधारभुत आवश्यकताको रूपमा परिभाषित मात्र नगरी योजनामा समेत कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ । विद्यमान १६औँ आवधिक योजनाले विद्युत् तथा कृषि क्षेत्रको समग्र लक्ष्य पूरा गर्न विद्युत्लाई कृषिमैत्री र कृषिलाई विद्युत्मैत्री बनाउन आवश्यक छ । विद्युत् आयोजनालाई कृषिसँग जोड्दै पर्या–पर्यटन प्रवर्द्धनमा समग्र सरोकारवाला पक्ष केन्द्रित हुनुको विकल्प छैन ।
लेखक, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, काठमाडौँमा कृषि प्राविधिकको रूपमा कार्यरत छन् ।
शम्भुप्रसाद राई, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, काठमाडौँका कृषि प्राविधिक हुन् ।
