विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९१३५ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ६२२८ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १४९९१ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ३८५६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३०३५५ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १६३७ मे.वा.
२०७९ मङ्सिर ११, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर

काठमाडाैं । जलविद्युत् न्यून कार्बनयुक्त बिजुलीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । सन् १९९० को दशकमा विश्व ऊर्जा प्रणालीमा जलविद्युतकाे हिस्सा १९ प्रतिशत थियो । तर, वायु, सौर्य, थर्मल र प्राकृतिक ग्यासमा आधारित विद्युतकाे उत्पादन बढेसँगै जलविद्युत्काे हिस्सा घट्दै गएको छ । सन् २०२० को तथ्याङ्कअनुसार विश्व ऊर्जा प्रणालीमा जलविद्युतकाे हिस्सा १८ प्रतिशत छ । कूल उत्पादन क्षमता १,३५० गिगावाटबाट वार्षिक ४,५०० सय टेट्रावाट घण्टा इनर्जी प्राप्त भइरहेको छ ।

विश्वमा माइक्रो हाइड्रो (१०० किलोवाट), २२,५०० मेगावाट (थ्री गोर्जेज ड्याम, चीन) सम्मका ठूला जलविद्युतगृह सञ्चालनमा छन् । एक अध्ययनअनुसार हाल ३५ देशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जाको माग जलविद्युतबाट पूरा हुन्छ । विकासशील एसियाली र अफ्रिकन मुलुकमा अहिले पनि बढ्दो बिजुलीको मागलाई सम्बोधन गर्न प्राथमिकताका साथ जलविद्युत् परियोजना निर्माण भइरहेका छन् ।

तीव्र आर्थिक वृद्धि र औद्योगिक विकास प्राप्त गर्न मुख्यत: उत्तर अमेरिका, यूरोप, जापान, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, सोभियत रुस आदि देशले सन् १९७५ सम्म जलविद्युत आयोजनाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । ती देशले तत्कालीन समयमा प्रसारण पूर्वाधार विकासमा लाग्ने खर्च र चुहावट घटाउन विद्युतगृहसँगै ठूला उद्योगहरू स्थापना गरेका थिए ।

सन् १९६०–१९८० को अवधिमा ठूलो संख्यामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए । विश्व परिदृश्यमा अस्तित्वमा रहेका ४० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना ४५ वर्ष पुराना छन् । ४५ वर्षभन्दा पुराना जलविद्युत् आयोजनालाई आधुनिकीकरण गरी क्षमता अनुसार सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । विश्वमा विगत २० वर्षमा १० हजारभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् । यसमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व निजी क्षेत्रको छ ।

सन् २०३० सम्म विश्व ऊर्जा प्रणालीमा जलविद्युत् क्षमता १,५५० गिगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०२० को तुलनामा यो वृद्धि १७ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा नयाँ जलविद्युत् आयोजना करिब ३८३ गिगावाट थप हुने र करिब १५४ गिगावाट बराबरका जलविद्युतगृहहरू बन्द हुने देखिएको हुँदा कूल २३० गिगावाट वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

विगतको तुलनामा सन् २०२१–२०३० को दशकमा जडित हुने जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता २३ प्रतिशतले कमी हुने देखिएको छ । यो गिरावट चीन, ल्याटिन अमेरिका, युरोपमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको सुस्तताको परिणाम हो । चीनले अहिले पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अग्रता कायम राखेको छ । तर, वातावरणीय प्रभाव, लागत प्रतिफलका हिसाबले आकर्षक आयोजनाको कमीका कारण तुलनात्मकरूपमा जलविद्युत् विकासमा सुस्तता देखिएको छ ।

विश्वको उदीयमान ऊर्जा बजारको रूपमा विकसित हुँदै गरेको भारतले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिने अपेक्षा छ । दक्षिण एसियामा बढ्दै गएको ऊर्जाको माग र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको सम्भावनाका कारण नेपाल, भुटानजस्ता देशहरूले निर्यातमुखी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमध्ये जलविद्युतकाे विकास ब्राजिलमा नै केन्द्रित देखिन्छ । तर, उपयुक्त आयोजनाको अभाव, वातावरणीय प्रभाव आदि कारणले ब्राजिलमा जलविद्युत् विकासको गति कम भएको छ ।

भविष्यमा अर्जेन्टिना र कोलम्बियाले यसमा फड्को मार्ने अपेक्षा छ । जलविद्युतमा टर्कीले गरेको निरन्तर विकास र विस्तारले यूरोपको क्षमतालाई वृद्धि गरेको छ । उत्तर अमेरिकामा जलविद्युत् निर्यातको अलावा नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्य प्राप्ति, ग्रीड प्रणालीको स्थायित्व र लचकताका निमित्त क्यानाडाले जलविद्युत् विकासमा जोड दिएको छ । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति, नियमका कारण थप जलविद्युत् उत्पादनमा अवरोध पैदा भएको छ । तसर्थ, ‘ग्रीन फिल्ड’ विकासभन्दा पुराना आयोजनाहरूको आधुनिकीकरण र क्षमता वृद्धि गर्ने ‘ब्राउन फिल्ड’ विकास मोडलमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

जलविद्युतमा मूलत: तीन प्रकारका आयोजना सञ्चालनमा छन्– जलाशय, रन अफ दि रिभर र पम्प स्टोरेज । अपवादका रूपमा चीनले निर्माण गरिरहेको बुडोङ्गडे (१० गिगावाट) र वाइहेतन (१६ गिगावाट) बाहेक विश्वमा जलाशय आयोजनाहरूको निर्माण तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिन्छ । यी दुई आयोजनाहरूबाट अहिले ६ गिगावाट क्षमतामा जलविद्युत् उत्पादन भइराखेको छ भने सन् २०२५ सम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।

सन् २०२६–२०३० सम्म भारतलगायत अन्य विकासशील देशमा निर्माण हुने जलाशय आयोजनाले यो दशकमा जलाशय आयोजना निर्माणमा चीनको विकास गतिलाई सन्तुलनमा ल्याउने अपेक्षा छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्र र सब–सहारन अफ्रिकन मुलुकहरूमा बढ्दै गएको विद्युत्को मागले ती क्षेत्रमा जलाशय आयोजना निर्माणको ढोका खुल्नुका साथै दवाब पनि सिर्जना गरेको छ । यसबाहेक दक्षिणपूर्वी एसिया, ल्याटिन अमेरिका र सब–सहारन अफ्रिकन मुलुकबीच भएको र सम्भावित दुई तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापारले पनि जलाशय आयोजना निर्माणमा उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको छ ।

सन् २०२६–२०३० सम्म भारतलगायत अन्य विकासशील देशमा निर्माण हुने जलाशय आयोजनाले यो दशकमा जलाशय आयोजना निर्माणमा चीनको विकास गतिलाई सन्तुलनमा ल्याउने अपेक्षा छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्र र सब–सहारन अफ्रिकन मुलुकहरूमा बढ्दै गएको विद्युत्को मागले ती क्षेत्रमा जलाशय आयोजना निर्माणको ढोका खुल्नुका साथै दवाब पनि सिर्जना गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, आगामी दशक (२०३०–२०४०) मा उत्तर अमेरिका, यूरोप र यूरेसिया क्षेत्रमा विश्वको जलाशय क्षमताको १३ प्रतिशत क्षमता मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण छ । यसको मूल कारण त्यस क्षेत्रमा जलाशयका निम्ति खुम्चिँदै गएको उपयुक्त भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, वातावरणीय प्रतिकूलता आदि हुन् । यस क्षेत्रमा ग्रीन फिल्ड जलाशय आयोजना निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिकामा टर्की र क्यानाडा छन् ।

सन् २०२१–२०३० को दशकमा ६५ गिगावाट क्षमताको पम्प स्टोरेज आयोजना सम्पन्न हुने प्रक्षेपण छ । दशकीय वृद्धिको हिसाबले यो सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हुनेछ । सन् १९७१–१९८० को दशकमा सबैभन्दा बढी ३४ गिगावाट क्षमताको पम्प स्टोरेज आयोजनाको निर्माण भएको थियो । पम्प स्टोरेज आयोजना निर्माणमा चीन नै अग्र स्थानमा छ । जसले विश्वको कूल क्षमताको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । क्षमताको हिसाबले चीनपछि पम्प स्टोरेज आयोजना निर्माण गर्ने क्षेत्रहरू क्रमश: यूरोप, उत्तर अमेरिका, यूरेसिया, मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका रहेका छन् ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया र यूरोपमा पम्प स्टोरेज आयोजना विस्तारको मूल उद्देश्य बढ्दो नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सालाई सन्तुलनमा राख्नु रहेको छ । तर, आर्थिक प्रतिफलको अनिश्चितताले गर्दा पम्प स्टोरेज आयोजनामा लगानीकताको आकर्षण घट्दो छ । यस दशकमा रन अफ दि रिभर आयोजना कम मात्र निर्माण हुने देखिन्छ । मुख्यत: एसिया र ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रमा रन अफ दि रिभर जलविद्युत् परियोजनाको विस्तार हुने अपेक्षा छ ।

सन् २०२१–२०३० को दशकमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक लगानीमा राज्य नियन्त्रित संस्था/कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने देखिन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा एसिया र अफ्रिकामा केन्द्रित हुने अपेक्षा छ । तर, १० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमताका साना जलविद्युत् आयोजनामध्ये ६५ प्रतिशत आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने क्रममा छन् । यूरोपेली मुलुकमा साना जलविद्युत् आयोजना प्रवर्द्धनको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ ।

गत दशकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी साना जलविद्युत् र ७० प्रतिशतभन्दा बढी पम्प स्टोरेज आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका थिए । आगामी दशकमा समेत यस्तो प्रवृत्ति कायम नै रहने देखिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी जलविद्युत् आयोजनामा सार्वजनिक लगानीको हिस्सा ठूलो छ । सन् २०३० सम्म जलविद्युत् क्षमताको ठूलो हिस्सा थप हुने देश तथा क्षेत्रहरू चीन, एसिया–प्रशान्त र सब–सहारन अफ्रिकामा लगानीको ठूलो परिमाण सार्वजनिक क्षेत्रको हुने देखिन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा मुख्यत: उदीयमान अर्थतन्त्र तथा विकासशील देशहरूको जलविद्युत् विकासमा चीनको प्रभुत्व छ । चीनको सहभागिता ती देशहरूमा लगानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा विकासकर्ताको रूपमा रहने गरेको छ । सन् २०२१–२०३० को दशकमा सब–सहारन अफ्रिका, एसिया प्रशान्त (भारतबाहेक) र ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा निर्माण हुने ३० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनामा निर्माण, लगानी वा स्वामित्व ग्रहणमा कुनै न कुनै रूपमा चीनको संलग्नता देखिएको छ ।

‘बेल्ट एण्ड रोड’ कार्यक्रमअन्तर्गत एसिया प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रमा चीनको लगानीमा पूर्वाधारका आयोजना निर्माण हुँदैछन् । सब–सहारन अफ्रिकामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना विकासमा चीनको संलग्नता छ । पाकिस्तान र लाओसले चीन सरकारबाट जलविद्युत् विकासमा ठूलो सहयोग प्राप्त गरेका छन् ।

ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा समेत ४० प्रतिशत जलविद्युत् क्षमतामा चीनको संलग्नता छ । अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, पेरुको २.४ गिगावाट क्षमताको जलविद्युत््मा चीनको लगानी छ । पेरुको विद्युत्सम्बन्धी कम्पनी पेरुभियन युटिलिटीलाई चीनको याङ्गसी पावरले सन् २०२० मा खरिद गरेबाट समेत ठूला आयोजनाहरूमा उसको संलग्नता प्रस्ट हुन्छ ।

ग्रीड जडित विद्युत् प्रणालीमा स्थिरता र लचकता महत्वपूर्ण प्राविधिक पक्षहरू हुन् । विश्व ऊर्जा बजारका विविध नवीकरणीय ऊर्जा (भीआरआई) को हिस्सा बढ्दै गएको र प्रणालीमा सिङ्क्रोनाइज भएका धेरै थर्मल प्लाण्न्टहरू बन्द हुने अवस्थाका कारण वायु र सौर्य ऊर्जालाई एकीकृत गरी प्रणालीलाई स्थिर र लचक बनाउन जलविद्युत् आयोजनाको विकास र आवश्यकता झन् खड्किएको छ ।

विद्युत्गृहको लचकता र प्रणालीको स्थिरता मूलत: तीन सूचकाङ्कको आधारमा निर्धारण हुन्छ– उत्पादन सुरु गर्न लाग्ने समय, न्यूनतम उत्पादन र औसत र्‍याम्प दर । जलविद्युतगृहहरू २ देखि २० मिनेटभित्र सुरु गर्न सकिन्छ । सामान्यतः ग्यास प्लान्ट सुरु गर्न १२०–२४० मिनेट र कोइला प्लान्ट सुरु गर्न ३००–६०० मिनेटको समय लाग्दछ । धेरै जलविद्युतगृह ३५–४५ प्रतिशतको न्यूनतम लोडमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ, ग्यास प्लान्ट ४०–४५ प्रतिशत र कोइला प्लान्ट २५–४० प्रतिशत न्यूनतम लोडमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जलाशय, पम्प स्टोरेज र केही हदसम्म रन अफ दि रिभर जलविद्युतगृहहरू ग्यास र कोइला प्लान्टभन्दा द्रूत औसत र्‍याम्प दरमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जलविद्युत््गृहको औसत र्‍याम्प दर ८०–१०० प्रतिशत हुँदा ग्यास प्लान्टको २–४ प्रतिशत र कोइला प्लान्टको १–४ प्रतिशत मात्र हुने गर्दछ ।

यो उच्च औसत र्‍याम्प दरका कारण जलविद्युतगृहले आवश्यकता अनुसार छोटो समयमा उत्पादन घट्बढ् गरी प्रणालीको आवश्यकता र स्थिरतालाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्दछ । जलविद्युत आयोजनामध्ये पनि जलाशय आयोजनालाई ऊर्जा सुरक्षाको साँचो मानिन्छ । पम्प स्टोरेज आयोजना समेत प्रणालीको स्थिरता र लचकताको लागि उपयुक्त मानिन्छ ।

जलविद्युत् विकासमा जलवायु परिवर्तन एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जलवायु परिवर्तनले विश्वका धेरै भागमा नदीको बहाव, वर्षाको प्रकृति र सुख्खापनमा असर गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कतिपय क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन बढ्ने र कतिपयमा घट्ने प्रक्षेपण छ । यसबाहेक जलवायु परिवर्तनका कारण नदी, खोलामा आउन सक्ने अप्रत्यासित बाढी, पहिरो जलविद्युत् आयोजनाका संरचनाको सुरक्षाको निम्ति खतरा हुन सक्छ ।

एक अध्ययनअनुसार यूरोपमा जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा र नदीको बहावको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आइसकेको छ । गत दशकमा उत्तरी यूरोपमा चिसोपन र दक्षिणी यूरोपमा सुख्खापन बढ्दै गएको पाइएको छ । जलवायु परिवर्तनको यो प्रभावले दक्षिणी यूरोपेली मुलुकहरू टर्की, इटाली, पोर्चुगल र स्पेनमा जलविद्युत् उत्पादन घट्ने र उत्तरी यूरोपेली देशहरूमा मिश्रित प्रभाव रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

एसियामा समेत जलवायु परिवर्तनको असर जलविद्युत् उत्पादनमा खण्डगतरूपमा फरक–फरक हुने देखिएको छ । एक अध्ययनअनुसार दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्यान्ड र भियतनाम जोडिएको मेकोङ्ग नदी बेसिनको क्षमता यो शताब्दीको अन्त्यसम्म सन् २००० को तुलनामा ४ देखि ८ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण छ ।

अर्कोतर्फ, सोही अवधिमा जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिणपूर्वी एसियाली टापु मुलुकहरू इन्डोनेसिया, मलेसिया र फिलिपिन्समा जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामा तात्विक असर नपर्ने अनुमान छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा सोही अवधिमा जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ४ देखि ७ प्रतिशतले घट्दा नेपाल र भुटानमा यसको तात्विक असर नपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जामा सौर्य र वायु ऊर्जा विस्तारमा १०० भन्दा बढी देशले विभिन्न सुविधाका प्याकेजसहित लगानी आकर्षित गरिरहेका छन् तर ३० भन्दा कम देशले मात्र जलविद्युत् विकास, विस्तारमा जोड दिएका छन् ।

ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म जलविद्युत् विकासमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रक्षेपण छ । अर्जेन्टिना, चिली, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, मेक्सिको र पनामा क्षेत्रमा औसत वर्षा र नदीको बहावमा कमी आउँदा विद्युत् उत्पादन घट्ने देखिएको छ । अध्ययनअनुसार सन् २००० को तुलनामा यो शताब्दीको अन्त्यसम्म जलविद्युत् क्षमतामा १७.४ प्रतिशतले कमी हुने देखिन्छ ।

यद्यपि, दक्षिण अमेरिकाको उत्तरपश्चिम समुद्री किनारमा अवस्थित कोलम्बिया, इक्वेडर र पेरुमा जलवायु परिवर्तनको सकारात्मक असर जलविद्युत् आयोजनामा पर्ने प्रक्षेपण छ । अफ्रिकी देशको जलविद्युत् विकास पनि जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित हुने देखिन्छ । २०१०–२०१९ को दशकलाई आधारवर्ष मान्दा यो शताब्दीको अन्त्यसम्म त्यस क्षेत्रको जलविद्युत् क्षमता ३ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण छ ।

निकर्षमा, विद्यमान विद्युत् उत्पादन प्रविधि मध्ये जलविद्युत् न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने उत्तम प्रविधि हो । विद्युत्को अलावा यस प्रविधिले ठूलो परिमाणमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, विद्युत् प्रणालीको स्थायित्व र लचकता अनि सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणजस्ता जनसरोकारका बहुउद्देश्यीय विषयलाई समेत सम्बोधन गरेको छ । यद्यपि, विश्वव्यापी रूपमा जलविद्युत् विकासका धेरै नीतिगत अप्ठ्यारा र अवरोधहरू कायमै छन् ।

सन् २०५० भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्ने विश्वव्यापी लक्ष्यमा जलविद्युत् एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हुने देखिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी जलविद्युतमा घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा सौर्य र वायु ऊर्जा विस्तारमा १०० भन्दा बढी देशले विभिन्न सुविधाका प्याकेजसहित लगानी आकर्षित गरिरहेका छन् तर ३० भन्दा कम देशले मात्र जलविद्युत् विकास, विस्तारमा जोड दिएका छन् ।

समय, लागत र प्रतिफलका हिसाबले अन्य नवीकरणीय ऊर्जा भन्दा जलविद्युत् ठूलो र जोखिमयुक्त भएकोले छिटो प्रतिफल र छोटो समयका हिसाबले पनि लगानीकर्ताहरू सौर्य र वायु ऊर्जा विकासप्रति बढी आकर्षित देखिन्छन् । यस पृष्ठभूमिमा जलविद्युतकाे विकास र विस्तारका लागि नीतिगत व्यवस्था र लचकता सहित नवीकरणीय ऊर्जा सरह सहुलियत र सुविधा प्रदान गरी प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र दिगो विकाससम्बन्धी नियमलाई आवश्यकता र औचित्यको सिद्धान्तअनुसार सहजीकरण गरी नीतिगतरूपमा प्रस्टता ल्याउन जरुरी छ ।

‘ग्रीन फिल्ड’ आयोजनामा जनताको विश्वास जित्न र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले तथ्यमा आधारित संवाद र छलफलका निम्ति लगानीकर्ता र स्थानीय समुदायबीच सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसले जलविद्युत् परियोजना विकासका कारण स्थानीयस्तरमा उत्पन्न हुने सामाजिक र वातावरणीय नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न, क्षतिपूर्ति गर्न वा हटाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक, जलविद्युतलाई ऊर्जा सुरक्षाको मुख्य साँचोको रूपमा स्वीकार गर्दै लगानी प्रतिफलको सुनिश्चितता, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, विद्युत् बजारको विस्तार र सुनिश्चितता, पुराना विद्युत्गृहको आधुनिकीकरण, पम्प स्टोरेज र जलाशय आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने गरी गम्भीरतापूर्वक जलविद्युत् विकास नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

References
•    Conway, D. et al. (2017), Hydropower plans in eastern and southern Africa increase risk of concurrent climate-related electricity supply disruption, Nature Energy, Vol. 2, pp. 946-953.https://doi.org/10.1038/s41560-017-0037-4

•    EEA [European Environment Agency (2019)],Adaptation challenges and opportunities for the European Energy System: Building a climate resillient low-carbon energy system, EEA Report No 1/2019. https://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-in-energy-system

•    EIA (US Energy Information Administration, 2021). Electricity Data Browser, (accessed May 2021). https://www.eia.gov/electricity/data/browser/

•    IHA (2018), Hydropower Sustainability Guidelines. https://assets-global.websitefiles.com/5f749e4b9399c80b5e421384/604b7d2381cf9d101f68472c_hydropower_sustainability_guidelines_feb_2021.pdf

•    International Commission on Large Dams (2021), World Register of Dams.

•    World bank (2018), Environmental flows for hydropower projects: Guidance for the private sector in emerging markets. https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/372731520945251027/environmental-flows-for-hydropowerprojects-guidance-for-the-private-sector-in-emerging-markets

•    World Bank (2021),Climate Change Knowledge Portal. (accessed May 2021). https://climateknowledgeportal.worldbank.org

लेखक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । हामीले याे विचार २०७९ असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक जर्नलबाट साभार गरेका हाैं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit