अपार न्यौपाने
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको नीतिले यतिबेला देशव्यापी बहस सिर्जना गरेको छ । यो बहस मूल्य, करको प्रतिशत वा रुपैयाँभन्दा ज्यादा सिद्धान्त र प्राथमिकताप्रति केन्द्रित देखिएको छ ।
सरकारको पक्षमा भ्याट लगाउने नीतिको बचाउ गरिरहेका केहीले युरोपेली र अन्य मुलुकहरूले बिजुलीमा २५ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् तर यो तुलनाले नेपालको वास्तविक आर्थिक एवं ऊर्जा धरातललाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गर्दछ । विशेषतः नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले बिजुली करमाथि केही आधारभूत प्रश्न उठाउँदै विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपालको फरक ऊर्जा यथार्थ
ऊर्जा मिश्रणमा आयातित ग्यास, कोइला, पेट्रोल र डिजेल जस्ता जीवाश्म इन्धनको हिस्सा ठूलो रहेका देशहरूले बिजुलीमा भारी कर लगाउँछन् वा लगाएका छन् । कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि जीवाश्म इन्धन खपत निरुत्साहित गर्न त्यस्ता इन्धनबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा कर लगाउँछन् । एक किसिमले भन्नु पर्दा पश्चिमा देशहरूको बिजुली कर कार्बन कर हो, जुन हामी पेट्रोल, कोइला र डिजेलमा लगाउँछौँ तर नेपालको हकमा यो कथा पुरै उल्टो छ ।
सुख्खायाममा आयात गरिने केही हिस्सा बिजुलीबाहेक हाम्रो ऊर्जा (विद्युत्) शतप्रतिशत स्वदेशी, स्वच्छ र नवीकरणीय (जलविद्युत्) छ, जसमा थोरै परिमाणमा भए पनि सौर्य ऊर्जाको समेत योगदान छ । वर्षको आधाभन्दा बढी समय हाम्रो उत्पादन स्वदेशी मागभन्दा धेरै बढी हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ता (विशेषतः भारत) नभएको अवस्थामा हाम्रो बहुमूल्य हरित ऊर्जा विना कुनै उपयोग नदीमा बगेर खेर जाने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा माग प्रवर्द्धन गर्न बिजुलीमा कर नलगाउनु नै उत्तम हुन्थ्यो, चाहे त्यो न्यूनतम ५ प्रतिशत नै किन नहोस् । हामीकहाँ लगाउन खोजिएको बिजुली कर एक किसिमले हरित वा स्वच्छ ऊर्जा कर जस्तो देखियो ।
सर्वसाधारण र अत्यावश्यक क्षेत्रमाथि भार
न्यून आय भएका (न्यूनतम युनिट खपत गर्ने) विपन्न परिवारबाहेक अन्य आम घरेलु उपभोक्ताले उद्योगलाई बिजुलीमा एक प्रकारको ‘क्रस सब्सिडी’ दिइरहेका छन् । घरेलु ग्राहकको प्रतियुनिट महसुल औद्योगिक ग्राहकको भन्दा बढी हुँदा उद्योगले त्यस्तो अनुदान पाइरहेका हुन् ।
अझ त्यसमा ५ प्रतिशत भ्याट थपिँदा यो खाडल झन् ठूलो हुनेछ । व्यावसायिक उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन लागतमा भ्याट फिर्ता दाबी गर्न सक्छन् तर सर्वसाधारण घरेलु उपभोक्ताका लागि यो सिधै महसुलमा गरिएको मूल्यवृद्धि हो । साथै, भ्याटमा दर्ता नहुने विद्यालय र अस्पताल जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदायकहरूले भ्याट फिर्ता पाउँदैनन् । परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूले अब बिजुली प्रयोग गरेबापत थप महँगो बिल तिर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक विधेयकमा ‘अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा ५ प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्नुपर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ तर नियमको अभावमा हाल निकै अस्पष्टता छ । कसलाई कर लाग्ने, कसलाई नलाग्ने, कसले फिर्ता लिन मिल्ने, कसले फिर्ता लिन नमिल्ने जस्ता विषय अस्पष्ट छन् । कसैकसैले भने १३ प्रतिशत नै कर लाग्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि छन् ।
वि.सं. २०७८ सालदेखि विद्युत् महसुल परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले, विद्युत् महसुलमा सामान्य वृद्धि स्वाभाविकै हो भन्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, उपयोग नभई विद्युत् खेर गइरहेका बेला केही निश्चित क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जामाथि कर लगाउने नीतिगत व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।
हुन त बिजुलीमा कर थपिँदा पनि खाना पकाउने वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने बिजुली अन्य जीवाश्म इन्धनको तुलनामा अझै पनि सस्तो नै पर्दछ । यद्यपि, मूल्य एकमात्र निर्णायक पक्ष भने होइन । बिजुलीको विश्वसनीय आपूर्ति र सहज पहुँचको अभाव अनि प्रयोगका व्यावहारिक कठिनाइ जस्ता कारणले आम उपभोक्ता पहिलेदेखि नै एलपी ग्यास छोडेर विद्युत् चुलो वा आइसी इन्जिनयुक्त (पेट्रोल/डिजेलले चल्ने) गाडी छोडेर विद्युतीय सवारी साधन अपनाउन हिचकिचाइरहेका छन् । यस्तो बेला कर लगाउँदा बिजुली सस्तो भए पनि मानिसहरूलाई विद्युतीय र नयाँ प्रविधि अपनाउन थप मानसिक वा मनोवैज्ञानिक असहजता सिर्जना गर्दछ ।
मागको लचकता/लोच कम भएकाले मूल्य बढे पनि विद्युत् मागमा उल्लेख्य गिरावट आउने छैन तर उद्योगले आफ्नो ऊर्जाको माग पूरा गर्न कोइला जस्ता अन्य गैरनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू अपनाउने सम्भावना रहन्छ । लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी पछि सार्न सक्छन् वा ऊर्जाको मूल्य कम भएका तथा विश्वसनीय आपूर्ति भएका ठाउँहरू लगानीका लागि रोज्न सक्छन् ।
पेट्रोलियम मायाजाल
हाम्रो औद्योगिक नीति लामो समयदेखि एउटा विरोधाभासमा फसेको छ । केही साना विद्युतीय सवारी साधनबाहेक सरकार आयातित पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, एलपी ग्यास) र जीवाश्म इन्धनबाट गुड्ने सवारीबाट उठ्ने भन्सार र अन्तःशुल्कमा अत्यधिक निर्भर छ । कुल राजस्वमा गाडी र पार्टपुर्जाहरूको योगदान निकै ठूलो छ । त्यसो हुँदा, सरकारले विद्युत् खपत बढाउने नीति ल्याएको भए पनि यी क्षेत्रबाट आउने ठूलो परिमाणको राजस्व घट्ने डरले सोचे जति चाँडो परिवर्तन गर्न डराइरहेको छ ।
चालु खर्चको तुलनामा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन कम भएकाले सरकारलाई तीव्र वित्तीय दबाब परेको छ । त्यही दबाबका कारण बिजुलीमा कर लगाइएको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन तर ऊर्जा आत्मनिर्भरताको बाटो नै बन्द हुने गरी बिजुलीमा (हरित) कर लगाउनु भनेको अल्पकालीन सोच र प्रत्युत्पादक निर्णय हुन सक्दछ ।
अबको बाटो
विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधन र बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगतर्फ आकर्षित भइरहेका नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर लगाउँदा एक किसिमको मनोवैज्ञानिक अवरोध सिर्जना गर्दछ । यसले एलपी ग्यासबाट विद्युतीय चुलो प्रयोगमा रूपान्तरण हुन खोज्ने, विद्युतीय सवारी साधन चलाउन खोज्ने र उद्योग खोल्न चाहने लगानीकर्तालाई नीतिगत अस्थिरताको गलत सन्देश दिन सक्छ ।
विगतका दशकमा ऊर्जाको माग र आपूर्तिको अवस्थामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू आएका छन् । त्यसैले, बिजुलीमा कर लगाउनुको सट्टा माग र आपूर्तिको अवस्था हेरी मौसमी (सुख्खायाम र वर्षायाम) तथा विद्युत् खपतको समय (बिजुली माग बढी हुने र कम हुने समय) का आधारमा बिजुलीको महसुल दर परिमार्जन वा समायोजन गर्नु बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुने देखिन्छ । अर्थात्, विद्युत्को बढी माग हुने समयमा बढी र कम माग हुने समयमा कम तथा विद्युत् बढी उत्पादन हुने समयमा कम तथा कम उत्पादन हुने समयमा बढी महसुल दर लगाउने नीति अपनाउनु आवश्यक छ ।
हामी स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने स्वदेशी बिजुलीलाई केवल राजस्व उठाउने माध्यम बनाउन छोड्नुपर्छ । बरु यसलाई पेट्रोलियम आयातको विशाल व्यापार घाटा कम गर्ने मुख्य उपायको रूपमा प्रयोग गर्न बिजुलीमा शून्य प्रतिशत कर नीति अख्तियार गर्नु नै देशको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ ।
सरकारले कर प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउन विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन खोजेको हो भने सबै वर्गका विद्युत् उपभोक्ताहरूलाई समेट्ने गरी महसुल दरलाई समायोजन गर्नुपर्दछ । समय सापेक्ष तथा वैज्ञानिक रूपमा समायोजन गरिने महसुल दरमा आवश्यक प्रतिशतको भ्याट थपिँदा पनि आम उपभोक्ताले तिर्ने अन्तिम महसुलमा कुनै वृद्धि नहुने गरी भ्याट लगाउनु बढी व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनेछ । यद्यपि, त्यस्तो भ्याट ५ प्रतिशतभन्दा बढी पनि हुन सक्दछ । यसले प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउँछ अनि सबै किसिमको भ्रम वा अस्पष्टता हटाई कार्यान्वयनलाई समेत सहज बनाउनेछ ।
ऊर्जाको बदलिँदो सन्दर्भमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक पर्ने महसुल संरचनामा परिवर्तन नगरी केही ग्राहकलाई भ्याट लगाउने र अरूलाई नलगाउने कार्य दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक नहुन सक्छ । भ्याटमा बहुदर गलत पनि हुन सक्छ । यो आवश्यक गृहकार्य र योजनाबद्ध तयारीबिना हतारमा गरिएको निर्णय जस्तो देखिन्छ ।
त्यसैले, सैद्धान्तिक रूपमा निश्चित ग्राहकलाई मात्र विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णय देशको प्राथमिकता अनुरूप देखिँदैन । बरु, आयातित जीवाश्म इन्धनलाई विस्थापित गर्न र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न किफायती मूल्यमा आन्तरिक नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढाउनु नै देशको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ ।
पहिले आफ्नै स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जाले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाऔँ । आयात गरिने ऊर्जा र जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ । बिजुली कर हटाऔँ । कर लगाउनै परे बिजुलीको महसुल दर समायोजन गरी भविष्यमा आउनसक्ने कानुनी छिद्रहरूलाई रोक्न सबै उपभोक्तामा समान दरको कर वा भ्याट लगाउनु उचित हुनेछ ।
