दशकौँदेखि नेपालमा ऊर्जा विकासमा हुने लगानी मूलतः जडित क्षमता अर्थात् मेगावाट थप्नुमा मात्र केन्द्रित देखियो । हाल विद्युत्को उत्पादन जडित क्षमता ४ हजार २ सय मेगावाट नाघिसकेको छ, जुन दैनिक उच्च मागको करिब दुई गुणा हो । हजारौँ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
राष्ट्रको वर्तमान आवश्यकता परिमाण बढाउनु भन्दा चाहिँदा उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नु हो । उच्च मागभन्दा जडित क्षमता करिब दोब्बर भए पनि खाँचो पर्दा अपुग नै छ । फलतः ऊर्जा उच्च खपत हुने समय अर्थात् बेलुका र केही हदसम्म बिहान, मूलतः सुख्खा महिनामा माग धान्न सकिन्नँ । साथै, माग हुँदा वा उत्पादन बढ्दा ऊर्जा खेर गइरहेको छ । यसको उपभोग गर्ने क्षमता बढाउन सकिएका छैन । माग हुँदा अपुग र उत्पादन बढी हुँदा खेर जाने अवस्था रहेकोले विद्युत्को समुचित उपयोग हुन सकेको छैन । त्यसरी नै ऊर्जा सुरक्षाको चुनौती बढ्दो छ ।
हालसम्मको प्रयास विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता बढाउनमै केन्द्रित छ, भइरहेको छ । अबको आवश्यकता अर्थात् ऊर्जा विकासको चरण भनेको चाहिँदा उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै हो । भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति आर्थिकरूपमा किफायती नहुन पनि सक्छ ।
ऊर्जाको विश्वव्यापी माग, यसको प्रवृत्तिमा आएको उल्लेख्य परिवर्तन र सौर्य ऊर्जा मूल्यको व्यापक कटौतीले यो स्रोतको जडित क्षमतामा लगातार वृद्धि हुँदैछ । चाहिएको बेला उत्पादन र उपभोग गर्न सक्ने क्षमताको टड्कारो आवश्यकता छ । बढ्दो जलवायु संवेदनशीलता र तरल विश्व राजनीतिले जैविक ऊर्जा अर्थात् कोइला र पेट्रोलियममाथिको निर्भरता घटाउनु अपरिहार्य छ । यो ऊर्जा सुरक्षाको द्योतकमात्र नभएर दिगो आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार पनि हुनेछ ।
विगतदेखि नै ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख कडी थियो । विश्वव्यापी फेरिँदो राजनीतिक ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय सुरक्षा र दिगो विकासका निम्ति यसको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । भविष्यमा अरू देशसँगको अन्तरनिर्भरताले नपुगेर आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिकरूपमा महँगो भए पनि ऊर्जा र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि उत्तम हुन्छ । नेपालले तुरुन्तै ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ पाइला चाल्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
चाहेको बेला बिजुली उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने क्षमता दुर्लभ सम्पत्ति हुनेछ । अझ त्यस्तो नवीकरणीय स्रोतको ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ हुनेछ, जसले दिगो विकास, समृद्धि र ऊर्जा सुरक्षाको बलियो आधार बनाउने छ । त्यतिमात्र नभएर यसले आर्थिक परनिर्भरता घटाउने छ, सामाजिक र राजनैतिक रूपमा राष्ट्रलाई सुदृढ बनाउने छ ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता)को बढ्दो प्रयोग, डाटा सेन्टरहरूको बढ्दो विस्तार, बढ्दो विद्युतीकरण र औद्योगिक रि–सोरिङ (स्वदेश फिर्ती) जस्ता कारणले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रले कसरी अघि बढाउने, राष्ट्रले के खोज्नुपर्छ र लगानीकर्ताले के खोज्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै परिवर्तन गरिदिएका छन् । अब कसले सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने मात्र प्रश्न रहेन, जडित क्षमता गौण भएर भरपर्दो बिजुली कसले आपूर्ति गर्छ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण हुन पुग्यो । सही स्रोतबाट सही स्थान र समयमा उचित ग्रिड पहुँच तथा उत्कृष्ट व्यावसायिक संरचनामार्फत कसले तुरुन्तै बिजुली पु¥याएर भरपर्दो आपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
नेपाल जस्तो देशमा खासगरी राजनीतिक कारणले अझै पनि बिजुलीको मूल्य संवेदनशीलता बढी छ । आम नागरिकको क्रयशक्ति कम भएका कारण सर्वसाधारण र उद्योगले उच्च मूल्यलाई आत्मसात गर्न कठिन छ । यसले बिजुलीको मूल्यलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्नैपर्ने हुन्छ तर विस्तारै त्यस्तो मूल्य संवेदनशीलता कम हुँदै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि बढी मूल्य तिर्ने तत्परता विकसित हुँदै जाने छ । विगत केही समयदेखि नेपालमा ठूला डाटा सेन्टरको सम्भाव्यता तथा औचित्यबारे सघन छलफल भइरहेका छन् । त्यस्ता डाटा सेन्टरको सान्दर्भिकता पनि भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिमै निर्भर हुनेछ किनकि डाटा सेन्टरलाई निरन्तर भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति आवश्यक हुन्छ ।
आगामी दिनमा देशको ऊर्जा क्षेत्रमा निम्न परिवर्तनहरूको अपेक्षा गर्न सकिन्छ :
१. ऊर्जा मागको प्रवृत्ति अनुसार ऊर्जा आयोजनाहरूमा लगानी हुनेछ । कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा सेन्टर, विद्युतीकरण र औद्योगिक पुनरुत्थानले ऊर्जा मागको दृष्टिकोण र मूल्य तिर्ने तत्परतामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने छ । मानिसको आर्थिक समृद्धिसँगै बढ्ने एयर कन्डिसनिङ, विद्युतीय उपकरण र विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोग, औद्योगिकीकरण, विद्युतीकरण र डिजिटाइजेसनको विस्तार विद्युत् माग व्यापक वृद्धि हुने छ । त्यसैले, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी उत्पादन आयोजनाहरूमा मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण ऊर्जा प्रणालीतर्फ आकर्षित हुनेछ वा गरिनुपर्दछ ।
२. ग्रिड पहुँच, प्रसारण प्रणाली, ग्रिड उपकरण, सबस्टेसन आदि रणनैतिक र मूल्यवान सम्पत्ति बन्नेछन् । अहिले नै ग्रिड प्रसारण क्षमता महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादन केन्द्र र खपत केन्द्रबिच उल्लेख्य दूरी हुने अनि उत्पादित ऊर्जा ग्रिड प्रसारण क्षमताको अभावमा खेर जाने अवस्था छ । आगामी दिनमा ग्रिडको अन्तर–आवद्धता, मध्यम भोल्टेज उपकरण, सबस्टेसन र नेटवर्क सुदृढीकरणको अभाव जस्ता कुरा विद्युत् प्रणालीमा मुख्य अवरोधका रूपमा देखापर्ने छन् ।
३. जडित क्षमताको महत्त्व कम हुनेछ । ऊर्जा भण्डारण, उत्पादन लचकता, स्थिर क्षमतामा उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, साना र छरिएका विद्युत् आयोजना, माइक्रो ग्रिड आदिको महत्त्व र मूल्य दुवै बढ्नेछ । जडित क्षमता/मेगावाट भन्दा उत्पादित ऊर्जा (मेगावाट घण्टा) को महत्त्व बढी हुनेछ । ऊर्जा मागको समयमा आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताले ऊर्जा प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता बढाउने छ । त्यसैले, उत्पादन लचकता, स्थिर क्षमतामा उत्पादन (फर्म जेनेरेसन) को फरक र उच्च मूल्य निर्धारण हुनेछ । सरकारले उत्पादन लचकता र स्थिर क्षमतामा उत्पादनको फरक र उच्च मूल्य निर्धारण गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।
४. बढ्दो सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमताले घाम लागेको बेला वर्षको केही महिना ऊर्जा खेर जाने र राति ऊर्जा अभाव हुने छ । बिजुलीको मूल्य पनि समय अनुसार र मौसम (महिना) अनुसार फरक हुनेछ । माग बढी भएको वा आपूर्ति कम भएको समयमा ऊर्जाको मूल्य अधिक हुनेछ भने माग कम भएको वा आपूर्ति बढी भएको समयमा ऊर्जाको मूल्य न्यून हुनेछ । उत्पादन उच्च भएको समयमा कहिलेकाहीँ मूल्य शून्य बराबर पनि हुनसक्छ । बेलुकीका समयमा ऊर्जाको उच्च माग धान्न मुस्किल हुने छ र मूल्य पनि उच्च हुनेछ ।
ऊर्जाको प्रकृति र स्रोतमा विविधता ऊर्जा सुरक्षाको द्योतक हुनेछ । आंशिक वा सानो जलाशय (पिआरओआर) जलविद्युत् आयोजना, पम्प जलाशय जलविद्युत् आयोजना, ब्याट्री स्टोरेज (भण्डारण) आदिको माग बढ्नेछ । मासिक वा वार्षिक जलाशय (सिजनल स्टोरेज) आयोजना विद्युत् प्रणालीका लागि सञ्जीवनी बुटी जस्तै अमूल्य हुनेछन् । स्रोतमा विविधीकरणका लागि वायु ऊर्जा, बायोमासका विकल्प उपयोगी हुनसक्ने छन् । हरित हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग हुन सके देशको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरताका निम्ति बरदान साबित हुनसक्ने छ । नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजना र ठूला सौर्य आयोजनाको महत्त्व कम हुनेछ ।
५. यातायात प्रणाली अर्थात् यातायातका साधनहरूका लागि आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा हाम्रो उच्च निर्भरता छ । अझ खासगरी ठूला तथा मालवाहक सवारी साधनका लागि डिजेलमा उच्च निर्भरता छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको उच्च निर्भरता उल्लेख्य रूपमा घटाउन सके मात्र पनि ऊर्जा सुरक्षामा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । ब्याट्री प्रविधि र हाइड्रोजन प्रविधिमा हुने विकास यसका निम्ति कोशेढुङ्गा हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
विकसित देशहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नयाँ प्रवृतिहरूसँगै ऊर्जा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आइसकेका छन् । केही अर्थतन्त्रहरूले ऊर्जा सुरक्षाका लागि गहन पहल थालिसकेका छन् । ऊर्जामा परनिर्भरताको कारण नेपाल पनि ऊर्जा सुरक्षाका दृष्किोणबाट अत्यन्त संवेदनशील छ । त्यसैले, पश्चिम एसियाली देशमा देखिएको तनावलगायतका समस्या, भूराजनीतिक दबाब र प्रभावसँगै हाम्रो ऊर्जा प्रणाली र ऊर्जा सुरक्षामा हलचल देखिन्छ ।
नेपालको ऊर्जा प्रणाली भारतीय ऊर्जा प्रणालीबाट अझै पनि नियन्त्रित र निर्देशित छ । यसले आवश्यकता र माग अनुसार ऊर्जा प्रणाली चलायमान हुन सकेको छैन । अन्तर्देशीय ऊर्जा प्रवाह पूर्णरूपमा खुला नभई नियन्त्रित र निर्देशित हुँदा समग्र ऊर्जा प्रणालीलाई दीर्घकालीन सोचका साथ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ तर यो काम गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
हाम्रो ऊर्जा प्रणालीलाई प्रभावकारी र रणनीतिक रूपमा लाभ लिन सक्ने बनाउन जडित क्षमतामा जोड नदिएर विद्युत् चाहिएको बेला उत्पादन गर्ने क्षमता विकास गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले, विभिन्न समयमा आएका सरकारका महत्त्वाकांक्षी मेगावाट क्षमतामा लक्ष्य अपूर्ण छन् । ती लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएनन् र हुनेवाला पनि छैनन् किनकि ती लक्ष्यमा विद्युत्को आवश्यकता, मागको बदलिँदो प्रवृत्ति र चाहिएको बेलामा आपूर्ति गर्न गर्नसक्ने पक्षलाई बेवास्ता गरिएको थियो ।
वर्तमान सरकारले समेत आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यले काम गर्नका लागि दिशानिर्देश वा अभि अभिप्रेरित त गर्छ नै तर यो लक्ष्य पनि बदलिँदो विद्युत् क्षेत्रको प्रवृत्तिको मुख्य विषयमा केन्द्रित हुन सकेको छैन ।