विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८९२६ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १३८४२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २९७६५ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ३६८० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ४१९२ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५६२१३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २६२९ मे.वा.
२०८३ जेठ ३१, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

शकौँदेखि नेपालमा ऊर्जा विकासमा हुने लगानी मूलतः जडित क्षमता अर्थात् मेगावाट थप्नुमा मात्र केन्द्रित देखियो । हाल विद्युत्को उत्पादन जडित क्षमता ४ हजार २ सय मेगावाट नाघिसकेको छ, जुन दैनिक उच्च मागको करिब दुई गुणा हो । हजारौँ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

राष्ट्रको वर्तमान आवश्यकता परिमाण बढाउनु भन्दा चाहिँदा उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नु हो । उच्च मागभन्दा जडित क्षमता करिब दोब्बर भए पनि खाँचो पर्दा अपुग नै छ । फलतः ऊर्जा उच्च खपत हुने समय अर्थात् बेलुका र केही हदसम्म बिहान, मूलतः सुख्खा महिनामा माग धान्न सकिन्नँ । साथै, माग हुँदा वा उत्पादन बढ्दा ऊर्जा खेर गइरहेको छ । यसको उपभोग गर्ने क्षमता बढाउन सकिएका छैन । माग हुँदा अपुग र उत्पादन बढी हुँदा खेर जाने अवस्था रहेकोले विद्युत्को समुचित उपयोग हुन सकेको छैन । त्यसरी नै ऊर्जा सुरक्षाको चुनौती बढ्दो छ ।

हालसम्मको प्रयास विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता बढाउनमै केन्द्रित छ, भइरहेको छ । अबको आवश्यकता अर्थात् ऊर्जा विकासको चरण भनेको चाहिँदा उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै हो । भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति आर्थिकरूपमा किफायती नहुन पनि सक्छ ।

ऊर्जाको विश्वव्यापी माग, यसको प्रवृत्तिमा आएको उल्लेख्य परिवर्तन र सौर्य ऊर्जा मूल्यको व्यापक कटौतीले यो स्रोतको जडित क्षमतामा लगातार वृद्धि हुँदैछ । चाहिएको बेला उत्पादन र उपभोग गर्न सक्ने क्षमताको टड्कारो आवश्यकता छ । बढ्दो जलवायु संवेदनशीलता र तरल विश्व राजनीतिले जैविक ऊर्जा अर्थात् कोइला र पेट्रोलियममाथिको निर्भरता घटाउनु अपरिहार्य छ । यो ऊर्जा सुरक्षाको द्योतकमात्र नभएर दिगो आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार पनि हुनेछ ।

विगतदेखि नै ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख कडी थियो । विश्वव्यापी फेरिँदो राजनीतिक ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय सुरक्षा र दिगो विकासका निम्ति यसको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । भविष्यमा अरू देशसँगको अन्तरनिर्भरताले नपुगेर आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिकरूपमा महँगो भए पनि ऊर्जा र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि उत्तम हुन्छ । नेपालले तुरुन्तै ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ पाइला चाल्न सक्ने अवस्था भने छैन ।

चाहेको बेला बिजुली उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने क्षमता दुर्लभ सम्पत्ति हुनेछ । अझ त्यस्तो नवीकरणीय स्रोतको ऊर्जा सर्वश्रेष्ठ हुनेछ, जसले दिगो विकास, समृद्धि र ऊर्जा सुरक्षाको बलियो आधार बनाउने छ । त्यतिमात्र नभएर यसले आर्थिक परनिर्भरता घटाउने छ, सामाजिक र राजनैतिक रूपमा राष्ट्रलाई सुदृढ बनाउने छ । 

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता)को बढ्दो प्रयोग, डाटा सेन्टरहरूको बढ्दो विस्तार, बढ्दो विद्युतीकरण र औद्योगिक रि–सोरिङ (स्वदेश फिर्ती) जस्ता कारणले समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रले कसरी अघि बढाउने, राष्ट्रले के खोज्नुपर्छ र लगानीकर्ताले के खोज्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै परिवर्तन गरिदिएका छन् । अब कसले सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने मात्र प्रश्न रहेन, जडित क्षमता गौण भएर भरपर्दो बिजुली कसले आपूर्ति गर्छ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण हुन पुग्यो । सही स्रोतबाट सही स्थान र समयमा उचित ग्रिड पहुँच तथा उत्कृष्ट व्यावसायिक संरचनामार्फत कसले तुरुन्तै बिजुली पु¥याएर भरपर्दो आपूर्ति  गर्न सक्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

नेपाल जस्तो देशमा खासगरी राजनीतिक कारणले अझै पनि बिजुलीको मूल्य संवेदनशीलता बढी छ । आम नागरिकको क्रयशक्ति कम भएका कारण सर्वसाधारण र उद्योगले उच्च मूल्यलाई आत्मसात गर्न कठिन छ । यसले बिजुलीको मूल्यलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्नैपर्ने हुन्छ तर विस्तारै त्यस्तो मूल्य संवेदनशीलता कम हुँदै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि बढी मूल्य तिर्ने तत्परता विकसित हुँदै जाने छ । विगत केही समयदेखि नेपालमा ठूला डाटा सेन्टरको सम्भाव्यता तथा औचित्यबारे सघन छलफल भइरहेका छन् । त्यस्ता डाटा सेन्टरको सान्दर्भिकता पनि भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिमै निर्भर हुनेछ किनकि डाटा सेन्टरलाई निरन्तर भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति आवश्यक हुन्छ ।

आगामी दिनमा देशको ऊर्जा क्षेत्रमा निम्न परिवर्तनहरूको अपेक्षा गर्न सकिन्छ : 

१. ऊर्जा मागको प्रवृत्ति अनुसार ऊर्जा आयोजनाहरूमा लगानी हुनेछ । कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा सेन्टर, विद्युतीकरण र औद्योगिक पुनरुत्थानले ऊर्जा मागको दृष्टिकोण र मूल्य तिर्ने तत्परतामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने छ । मानिसको आर्थिक समृद्धिसँगै बढ्ने एयर कन्डिसनिङ, विद्युतीय उपकरण र विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोग, औद्योगिकीकरण, विद्युतीकरण र डिजिटाइजेसनको विस्तार विद्युत् माग व्यापक वृद्धि हुने छ । त्यसैले, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी उत्पादन आयोजनाहरूमा मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण ऊर्जा प्रणालीतर्फ आकर्षित हुनेछ वा गरिनुपर्दछ । 

२. ग्रिड पहुँच, प्रसारण प्रणाली, ग्रिड उपकरण, सबस्टेसन आदि रणनैतिक र मूल्यवान सम्पत्ति बन्नेछन् । अहिले नै ग्रिड प्रसारण क्षमता महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादन केन्द्र र खपत केन्द्रबिच उल्लेख्य दूरी हुने अनि उत्पादित ऊर्जा ग्रिड प्रसारण क्षमताको अभावमा खेर जाने अवस्था छ । आगामी दिनमा ग्रिडको अन्तर–आवद्धता, मध्यम भोल्टेज उपकरण, सबस्टेसन र नेटवर्क सुदृढीकरणको अभाव जस्ता कुरा विद्युत् प्रणालीमा मुख्य अवरोधका रूपमा देखापर्ने छन् ।

३. जडित क्षमताको महत्त्व कम हुनेछ । ऊर्जा भण्डारण, उत्पादन लचकता, स्थिर क्षमतामा उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, साना र छरिएका विद्युत् आयोजना, माइक्रो ग्रिड आदिको महत्त्व र मूल्य दुवै बढ्नेछ । जडित क्षमता/मेगावाट भन्दा उत्पादित ऊर्जा (मेगावाट घण्टा) को महत्त्व बढी हुनेछ । ऊर्जा मागको समयमा आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमताले ऊर्जा प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयता बढाउने छ । त्यसैले, उत्पादन लचकता, स्थिर क्षमतामा उत्पादन (फर्म जेनेरेसन) को फरक र उच्च मूल्य निर्धारण हुनेछ । सरकारले उत्पादन लचकता र स्थिर क्षमतामा उत्पादनको फरक र उच्च मूल्य निर्धारण गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।  

४. बढ्दो सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमताले घाम लागेको बेला वर्षको केही महिना ऊर्जा खेर जाने र राति ऊर्जा अभाव हुने छ । बिजुलीको मूल्य पनि समय अनुसार र मौसम (महिना) अनुसार फरक हुनेछ । माग बढी भएको वा आपूर्ति कम भएको समयमा ऊर्जाको मूल्य अधिक हुनेछ भने माग कम भएको वा आपूर्ति बढी भएको समयमा ऊर्जाको मूल्य न्यून हुनेछ । उत्पादन उच्च भएको समयमा कहिलेकाहीँ मूल्य शून्य बराबर पनि हुनसक्छ । बेलुकीका समयमा ऊर्जाको उच्च माग धान्न मुस्किल हुने छ र मूल्य पनि उच्च हुनेछ । 

ऊर्जाको प्रकृति र स्रोतमा विविधता ऊर्जा सुरक्षाको द्योतक हुनेछ । आंशिक वा सानो जलाशय (पिआरओआर) जलविद्युत् आयोजना, पम्प जलाशय जलविद्युत् आयोजना, ब्याट्री स्टोरेज (भण्डारण) आदिको माग बढ्नेछ । मासिक वा वार्षिक जलाशय (सिजनल स्टोरेज) आयोजना विद्युत् प्रणालीका लागि सञ्जीवनी बुटी जस्तै अमूल्य हुनेछन् । स्रोतमा विविधीकरणका लागि वायु ऊर्जा, बायोमासका विकल्प उपयोगी हुनसक्ने छन् । हरित हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग हुन सके देशको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरताका निम्ति बरदान साबित हुनसक्ने छ । नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजना र ठूला सौर्य आयोजनाको महत्त्व कम हुनेछ । 

५. यातायात प्रणाली अर्थात् यातायातका साधनहरूका लागि आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा हाम्रो उच्च निर्भरता छ । अझ खासगरी ठूला तथा मालवाहक सवारी साधनका लागि डिजेलमा उच्च निर्भरता छ । आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको उच्च निर्भरता उल्लेख्य रूपमा घटाउन सके मात्र पनि ऊर्जा सुरक्षामा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । ब्याट्री प्रविधि र हाइड्रोजन प्रविधिमा हुने विकास यसका निम्ति कोशेढुङ्गा हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । 

विकसित देशहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नयाँ प्रवृतिहरूसँगै ऊर्जा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आइसकेका छन् । केही अर्थतन्त्रहरूले ऊर्जा सुरक्षाका लागि गहन पहल थालिसकेका छन् । ऊर्जामा परनिर्भरताको कारण नेपाल पनि ऊर्जा सुरक्षाका दृष्किोणबाट अत्यन्त संवेदनशील छ । त्यसैले, पश्चिम एसियाली देशमा देखिएको तनावलगायतका समस्या, भूराजनीतिक दबाब र प्रभावसँगै हाम्रो ऊर्जा प्रणाली र ऊर्जा सुरक्षामा हलचल देखिन्छ । 

नेपालको ऊर्जा प्रणाली भारतीय ऊर्जा प्रणालीबाट अझै पनि नियन्त्रित र निर्देशित छ । यसले आवश्यकता र माग अनुसार ऊर्जा प्रणाली चलायमान हुन सकेको छैन । अन्तर्देशीय ऊर्जा प्रवाह पूर्णरूपमा खुला नभई नियन्त्रित र निर्देशित हुँदा समग्र ऊर्जा प्रणालीलाई दीर्घकालीन सोचका साथ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ तर यो काम गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

हाम्रो ऊर्जा प्रणालीलाई प्रभावकारी र रणनीतिक रूपमा लाभ लिन सक्ने बनाउन जडित क्षमतामा जोड नदिएर विद्युत् चाहिएको बेला उत्पादन गर्ने क्षमता विकास गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले, विभिन्न समयमा आएका सरकारका महत्त्वाकांक्षी मेगावाट क्षमतामा लक्ष्य अपूर्ण छन् । ती लक्ष्य कहिल्यै पूरा भएनन् र हुनेवाला पनि छैनन् किनकि ती लक्ष्यमा विद्युत्को आवश्यकता, मागको बदलिँदो प्रवृत्ति र चाहिएको बेलामा आपूर्ति गर्न गर्नसक्ने पक्षलाई बेवास्ता गरिएको थियो ।

वर्तमान सरकारले समेत आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यले काम गर्नका लागि दिशानिर्देश वा अभि अभिप्रेरित त गर्छ नै तर यो लक्ष्य पनि बदलिँदो विद्युत् क्षेत्रको प्रवृत्तिको मुख्य विषयमा केन्द्रित हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३