प्राधिकरणले आयोगसँग माग्यो १० अर्ब लगानीयोग्य पुँजी र नाफाको सुनिश्चितता

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि साढे १२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको नाफा सुनिश्चित हुने गरी महसुल समायोजन गरिदिन विद्युत नियमन आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । संस्थाको नाफा तथा लगानी योजनाका लागि समेत किटान गरेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्राधिकरणले गत भदौ ५ गते आयोगमा पेश गरेको प्रस्तावमा चालू आवमा ९६ अर्ब २८ करोड ९५ लाख ६ हजार रुपैयाँ कूल आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसमा ८६ अर्ब २८ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिजुली बेचेर र बाँकी अन्य स्रोतबाट आम्दानी हुने अनुमान छ ।

यसैगरी, चालू आवमा बिजुली खरिद, प्रसारण तथा वितरण खर्च, ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको तलब–भत्ता, रोयल्टी लगायत शीर्षकमा ९२ अर्ब ६४ करोड ६५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखाइएको छ । उल्लेखित शीर्षकमध्ये सबैभन्दा बढी बिजुली खरिदमा खर्च हुने प्रक्षेपण छ ।

गत आवमा कूल ७६ अर्ब ८५ करोड ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्राधिकरणले आम्दानीको ठूलो हिस्सा बिजुली किन्नमै लगाएको थियो । गत आवमा स्वदेशी निजी क्षेत्र र भारतबाट गरी ४१ अर्ब ४६ करोड ७ लाख ९६ हजा रुपैयाँको बिजुली किनेको थियो । चालू आवका लागि बिजुली किन्न ५० अर्ब ४१ करोड ८४ लाख १४ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।

महसुल समायोनको प्रस्तावअनुसार आम्दानीबाट खर्च घटाउँदा ३ अर्ब ६४ करोड २९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बचत अर्थात् नाफा हुन आउँछ । प्राधिकरणले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा लगानी गर्न कूल पुँजीको ८.२८ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २९ करोड २९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ थप सुनिश्चित गरिदिन उल्लेख गरेको छ ।

उल्लेखित प्रस्तावको आधारमा प्राधिकरणले ९ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नाफा र लगानीयोग्य पुँजीका लागि सुनिश्चित गरिदिन माग गरेको देखिन्छ ।
‘वार्षिक लगानी योजना अनुसार १०–१२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने हुँदा त्यही आधारमा लगानीयोग्य पुँजी तथा नाफाको प्रत्याभूति होस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ अर्थ निर्देशनालयका एक उच्च अधिकारीले सोमबार ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यत्ति हुन सकेन भने लगानी योजनामा प्रतिकूल असर पर्नेछ ।’

याे पनि पढ्नुहाेस् : प्राधिकरणको नयाँ विद्युत महसुल प्रस्ताव सुविधामुखी कि ‘लोकप्रियता’ !

बिजुली बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा सबैभन्दा बढी गार्हस्थ र औद्योगिक ग्राहक रहेका छन् । चालू आवमा गार्हस्थ र औद्योगिक ग्राहकबाट क्रमशः ३२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ र ३० अर्ब ११ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ । जबकि, यी शीर्षकमा गत आवमा क्रमशः २८ अर्ब ७१ करोड र २४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

गत वर्ष प्रणालीमा ८ अर्ब ८७ करोड ८० लाख युनिट विद्युत उपलब्ध रहेकोमा चालू आवमा ११ अर्ब १८ करोड ४० लाख युनिट प्राप्त हुने अनुमान छ । जसमा स्वदेशी निजी क्षेत्र र भारतबाट क्रमशः ६ अर्ब ५० करोड ३० लाख युनिट र १ अर्ब ५७ करोड २० लाख युनिट प्राप्त हुने प्रक्षेपण छ । प्राधिकरणका आफ्नै विद्युतगृहबाट भने ३ अर्ब १० करोड ९० लाख युनिट उत्पादन हुने अनुमान छ ।

गत वर्ष कूल ८० अर्ब ३५ करोड ५७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्राधिकरणले चालू आवमा झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बढी आम्दानीको प्रक्षेपण गरेको छ । यो सँगसँगै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा आर्जनको प्रक्षेपण गरेको छ । आम्दानी र नाफा बढी गर्न खोज्नु वा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नु नकारात्मक होइन तर यो तथ्य र वस्तुपरक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विश्लेषण गर्न उतिकै जरुरी हुन्छ ।

एकातिर, प्राधिकरणले अर्बौं रुपैयाँ नाफा आर्जन हुने वा यसको सुनिश्चितता गरिदिन आयोगसमक्ष अनुरोध गरेको छ । अर्कोतिर, आम्दानीका आधारहरू बलियोसँग उभ्याउन सकेको देखिँदैन । गत वर्षको तुलनामा कम्तीमा २०–३० प्रतिशतसम्म विद्युत खपत बढ्न सकेन भने आम्दानी, नाफा र लगानीको योजनासँग तादम्यता मिल्ने देखिँदैन ।

महसुल समायोजनका लागि ५ एम्पियरका घरेलु ग्राहकलाई २० युनिटसम्म छुट, थ्रि फेज लाइनमा छुट, सिँचाइमा ५० प्रतिशत छुटको प्रस्ताव गरिएको छ । अर्कोतिर, औद्योगिक ग्राहकको हकमा रातिको समयमा थोरै मात्र छुट गरी डिमाण्ड शुल्क बढाइएको छ । छुट दिनुको अर्थ खपत बढोस् भन्ने हो तर त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण भएकै छैन ।

प्राधिकरणको प्रस्तावले सानो बर्ग खुसी देखिए पनि वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्वको सुनिश्चितता भएको औद्योगिक क्षेत्रलाई चिढ्याउने काम गरेको देखिन्छ । प्रस्तावलाई सर्सर्ती विश्लेषण गर्दा आम्दानी तथा नाफाको हिस्सा बढ्नुमा ठूलो परिमाणमा विद्युत खपत बढ्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणको शैली, विद्यमान प्रसारण तथा वितरण प्रणाली र यसका लागि आवश्यक बजेटको कमीले पनि लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो चुनौती देखिन्छ ।