ऊर्जा खबर
काठमाडौं । भोजपुर र संखुवासभाको सीमा भएर बग्ने अरुण नदीमा भारतीय कम्पनी सतजल जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) ले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा स्थानीयबासीहरू आफ्नो स्वामित्व खोज्न अग्रसर देखिएका छन् ।
स्थानीय क्षेत्रमा सरकारी नियमअनुसार पाउनुपर्ने सहयोग तथा रोयल्टी सहितको व्यवस्था निगमबाट हुनेपर्ने हुँदा त्यसका लागि सरकारले संवेदनशील भएर पहल गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । दुई जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वौद्धिक व्यक्तिहरू, राजनीतिककर्मी, जलविद्युत् उद्यमी तथा अन्य सरोकारवाला समूहले गत शुक्रबार (असार १७ गते) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेरै मागहरू अगाडि सारेका छन् ।
सरकारी नियमअनुसार स्थानीय क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा ‘समुदाय सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गतको रकम र निर्माणपछि प्राप्त हुने रोयल्टी सहित १ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ दुवै जिल्लाले दामासाहीले पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यो विषय निगमसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) हुँदा त्यसमा समावेश गर्न मन्त्रीले पहल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
जिल्लाबासीका कुराहरूलाई मनन् गर्दै लगानी बोर्डको बैठकमा आफूले गम्भीर भएर ती मागहरू उठाउने मन्त्री भुसालले बचनबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । ‘आयोजनामा बढी भन्दा बढी स्थानीयको लगानी हुँदा राम्रो हुन्छ, अतः कतिसम्म लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ– लेखेर दिनुस्,’ उनले भनिन्, ‘साथै, आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ दुवै जिल्लाले बराबरी पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि पहल हुनेछ ।’
सरकारले २०७२ सालमा जारी गरेको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना’ अनुसार, सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) जस्ता नीति नियममा स्थानीयले पाउने सुविधा तथा लाभ किटान गरिएको छ ।
उल्लेखित नियमअनुसार स्थानीय क्षेत्रमा १०० मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्दा कूल लागतको ०.७५ प्रतिशत र त्यो भन्दा बढी क्षमताका आयोजना बनाउँदा ०.५० प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तल्लो अरुणको पिडिए प्रस्तावमा यसको लागत १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (१.६० खर्ब रुपैयाँ) उल्लेख छ ।
उक्त लागतका आधारमा स्थानीयलाई छुट्ट्याउनुपर्ने ०.५० प्रतिशतको हिसाबमा ८० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत पाउने यो रकम दुवै जिल्लालाई बराबरी भाग लगाइदिने व्यवस्था गरिदिन पनि मन्त्री समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
यसैगरी, निर्माण पूरा भएपछि तल्लो अरुणबाट प्राप्त हुने १ अबै ५० करोड रुपैयाँ रोयल्टी मध्ये स्थानीयले पाउनुपर्ने २५ प्रतिशतले हुन आउने ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि दुवै जिल्लाले दामासाहीले पाउनुपर्ने र सो व्यवस्था पिडिएमै उल्लेख हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
उता आयोजनाले स्थानीयबासीलाई लगानीका लागि छुट्ट्याउने १० प्रतिशत सेयरमध्ये ५–५ प्रतिशत भोजपुर र संखुवासभाबासीले पाउने गरी सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिदिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ । यस्तै, अरुण उपत्यकामा उत्पादन हुने ६०० मेगावाट विद्युत अरुण तेस्रोले प्रस्ताज गरेको ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारत पठाउन सजिलो हुने हुँदा त्यसका लागि समेत पहल गरिदिन मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयबासीलाई तालिम, आयमूलक कार्यक्रम, रोजगारी लगायत सुविधाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा अडान राखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सतलजले संयुक्तरूपमा निर्माण गर्ने ४९०.२० मेगावाटको अरुण–४ को नेपालको हिस्सा पर्ने विद्युत् भारतीय कम्पनीलाई नै खरिदको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा स्थानीय प्रतिनिधिहरू भनाइ रहेको छ ।
मन्त्री समक्ष माग प्रस्तुत गर्न जाने स्थानीय प्रतिनिधिहरूमा पूर्वअर्थ मन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेशजंग रायमाझी, भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाश आले, प्रदेश १ का पूर्वमुख्य मन्त्री शेरधन राई, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का सदस्य विक्रम विष्ट लगायत थिए । उक्त समूहमा प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारी, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिपकुमार देव लगायत थिए ।
