ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आगामी ५ वर्षभित्र देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत सेवा विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिक आइरहँदा उक्त प्रतिवद्धतासहितको आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
उज्यालो नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत २०८४ भित्र राष्ट्रिय प्रणालीबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय र दिर्घकालिन विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने केन्द्रको योजना छ । साथै, विद्युत उत्पादन लागत कम गर्न प्रभावकारी कदम चालिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
जलविद्युत विकासका क्षेत्रमा केन्द्रको घोषणापत्रमा समावेश गरिएका विषयहरू :
१) ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारी सो को आधारमा कार्यान्वयन अघि बढाइने,
२) ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना तयारी गरी ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, ‘हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसले जलविद्युतमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै ४००० मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गरिनेछ,
३) जल ऊर्जा विकासका लागि नदी बेसिनमा अधारित नीति अनुसार नदी मुहना वा उपल्लो तटीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो को आधारमा मात्र आयोजना निर्माणको अनुमति दिइनेछ,
४) ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि लाइसेन्स प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न एकद्वार अनलाई प्रणाली स्थापित गरिनेछ,
५) विद्युतको आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशाययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ,
६) विद्युत आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन इनर्जी मिक्स को कार्ययोजना लागु गरिनेछ,
७) विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रत्साहन गरिने र ठुला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत आपूर्ति ग्यारेन्टी गरिनेछ,
८) विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रुपान्तरण गरिनेछ,
९) पानी र विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतका लागि आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,
१०) देशको प्रमुख सहरहरूमा विद्युत आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरि ताररहित सहर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाइनेछ,
११) विद्युतको प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई लागु गरिनेछ,
१२) जलविद्युत विकासलाई समृद्धिको आधारको रुपमा प्रवद्र्धन गरी ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाइने छ । पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत उत्पादन ८ हजार मेगावाट पुर्याइ बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाइनेछ,
१३) निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइने छ । आवश्यक स्थानहरूमा लिफ्ट सिँचाइको प्रबन्ध गरि साना सिँचाइका लागि वाटार पप्प तथा ट्युवेल निशुल्क वितरण गरिनेछ,
१४) नदीको मध्य तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलशाययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा विकास गरी सिँचाइको समेत व्यवस्था गरि सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
