ई. बखतबहादुर शाही
नेपाल आयल निगम परम्परागत ऊर्जा आपूर्तिको मूल जिम्मेवारी बोकेको सरकारको ऐतिहासिक संस्था हो, जसले देशको समग्र अर्थतन्त्र हाँक्ने मुख्य वित्तीय इन्जिनको रूपमा काम गरिरहेको छ । वित्तीय रूपमा यसको विशालता हेर्दा निगमले वर्षमा लगभग ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दछ । साथै, विभिन्न कर तथा महसुलमार्फत वर्षमा १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारी कोषमा बुझाएर नेपाल सरकारको मुख्य आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा उभिएको छ ।
निगमको दैनिक सेवा आम जनता, यातायात र उद्योगधन्दासँग चौबीसै घण्टा जोडिएकाले यसले बजारबाट खेप्नुपरेको आलोचना उत्तिकै ज्वलन्त छ । समयमै इन्धन ढुवानी या अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार खुद्रा मूल्यमा निरन्तर हुने उतारचढाव जस्ता विषय जहिल्यै कुनै न कुनै समस्याको रूपमा उपभोक्तामाझ रहँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ, आजको आधुनिक युगमा निगम केवल परम्परागत जीवाश्म इन्धनको कारोबारमै सिमित रहने वा हरित ऊर्जातर्फ अघि बढ्ने ? आजको यक्ष प्रश्न यही हो ।
यसै पृष्ठभूमिमा निगम हाल एक अत्यन्तै संवेदनशील र ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ यसका संरचनात्मक कमजोरी र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका टड्कारा यथार्थ एकै ठाउँ आइपुगेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि (युएनएफसिसी) को दोस्रो एनडिसी लक्ष्यले ऊर्जा बजारलाई तीव्र गतिमा कार्बन तटस्थतातर्फ जान बाध्य पारिरहेका छन् ।
आन्तरिकरूपमा निगमको ढिलासुस्ती मूल्य समायोजन गर्ने परिपाटीले ठूलो वित्तीय सङ्कट निम्त्याएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढ्दै निगमले सोही अनुरूप तुरुन्तै मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने परिपाटीले निगमले सधैँ जोखिम मोल्नु पारेको छ । यही वित्तीय असन्तुलनका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निगमले रु. ३८.३७ अर्बको ऐतिहासिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्र थप रु. १४ अर्बको सञ्चालन घाटा बेहोरेको छ । आफ्नो वित्तीय भविष्य सुरक्षित गर्न, अस्थिर ऊर्जा सङ्कटबाट राज्यकोष जोगाउन र राष्ट्रिय ऊर्जा सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्न निगम केवल परम्परागत एकल जीवाश्म इन्धन आयातकर्तामा मात्र सिमित रहनु घातक छ । यसले आफ्नो संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी परम्परागत म्यानुअल सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट कर्पोरेट, प्राविधिक र व्यावसायिक विविधिकरणतर्फ फड्को मार्न अनिवार्य भइसक्यो ।
भण्डारण क्षमताको अभाव र हाम्रो यथार्थ निरन्तर नगद प्रवाहका बावजुद हालको वितरण प्रणालीमा ठूला सञ्चालन जोखिम रहेको देखिन्छ, जसमध्ये अधिक केन्द्रिकृत भण्डारण मोडल सबैभन्दा खतरनाक हो । निगमको कुल राष्ट्रिय पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता केवल १,०२,३०४ किलोलिटर मात्र रहेकोमा देशको दैनिक औसत खपत ७,४६० किलोलिटरको तुलनामा यो १३ दिनको राष्ट्रिय माग धान्न सक्ने तथ्याङ्क हो । यसको विपरीत भारत र चीनमा क्रमशः ७४ दिन र ३० दिनका लागि रणनीतिक इन्धन भण्डारण रहेको देखिन्छ । खाना पकाउने ग्यासको अवस्था त झन् नाजुक छ, जसको भण्डारण क्षमता ६ दिनको मात्र छ । सीमित क्षमता रहँदा नेपालका राजमार्गमा पहिरो जाँदा, नाकाबन्दी हुँदा वा क्षेत्रीय आपूर्तिमा समस्या आउँदा सेकेन्डभरमै ऊर्जा सङ्कटको चपेटामा परिरहेको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल इन्धन आयातमा पूर्णतः एउटै आपूर्ति संस्था—इन्डियन आयल कर्पोरेटमा मात्र निर्भर रहँदा सीमामा आउने सामान्य अवरोधले पनि देशको ऊर्जा सुरक्षामा तुरुन्तै गम्भीर समस्या खडा गर्छ ।
भण्डारण क्षमताको अभाव र हाम्रो यथार्थ निरन्तर नगद प्रवाहका बावजुद हालको वितरण प्रणालीमा ठूला सञ्चालन जोखिम रहेको देखिन्छ, जसमध्ये अधिक केन्द्रिकृत भण्डारण मोडल सबैभन्दा खतरनाक हो ।
स्मरणीय छ, तत्कालीन भण्डारण सङ्कट भर्खरैको व्यवस्थापनको कमजोरी वा असफलताको निचोड कदापि होइन । यसो गर्नु न्यायसङ्गत पनि हुँदैन । यो निगमको स्थापनाकालदेखिकै समस्या हो । व्यवस्थापकीय प्रणाली, दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता र ऐतिहासिक पूर्वाधार विकासको समग्र वस्तुस्थितिको एउटा सञ्चित परिणामको रूपमा पनि बुझ्नु व्यावहारिक र न्यायसङ्गत हुन्छ ।
यो राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको संवेदनशील विषय भएकोले सतही समस्या मात्र देखाएर राज्यका जिम्मेवार अङ्गलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन । दोष थुपार्नु भन्दा सङ्कट आइपर्दा निगमसँग जोडिएका उपभोक्ता, ढुवानीकर्ता, व्यवसायी र सरकार जस्ता समग्र पक्षबाट रचनात्मक सुझाव र सामूहिक प्रतिबद्धता जुटाएर यसलाई समाधान गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । यो राष्ट्रिय चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न र देशको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निगमले तत्काल दुई वटा समानान्तर रणनीति अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ :
तत्कालीन सङ्कट समाधान गर्न ‘प्रोएक्टिभ’ र द्रुत उत्तरदायीकार्य : बजारमा आपूर्ति श्रृंखलाको सामान्य अवरोध वा अभावको त्रास उत्पन्न हुनासाथ नागरिकलाई इन्धन अभावको मनोवैज्ञानिक डरबाट आश्वस्त पार्न निगमले अत्यन्तै सक्रिय र द्रुत उत्तरदायी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । सीमा वा आपूर्ति मार्गमा हुने प्राविधिक अवरोध तुरुन्तै कूटनीतिक र प्रशासनिक च्यानलमार्फत समन्वय गरी आपूर्ति श्रृंखलालाई सहज बनाउंनुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, बजारमा ग्यास, पेट्रोल र डिजेलको कृत्रिम अभाव हुन नदिन कडा अनुगमन गर्दै सरोकारवाला सबैसँग तत्कालै बलियो डिजिटल र प्रशासनिक समन्वय कायम गर्नुपर्छ । ताकी, नागरिकको दैनिकी सास्तीपूर्ण नहोस् । राज्यप्रतिको भरोसा अटुट रहोस् ।
मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन मार्गचित्र : तत्कालीन राहत र चुस्त व्यवस्थापनसँगै भविष्यको सम्भावित सङ्कट सधैँका लागि समाधन गर्न मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिमा अहिल्यैदेखि विशेष जोड दिनुपर्छ । नेपालको सातै प्रदेशमा साधारण पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको अनिवार्य ३० दिने रणनीतिक इन्धन भण्डारण क्षमता विकास गर्ने पूर्वाधार निर्माण युद्धस्तरमा अगाडि बढाउंनुपर्ने देखिन्छ ।
रणनीतिक पूर्वाधार विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा बल्क स्टोरका लागि जग्गा पहिचान, खरिद र अतिक्रमणमुक्त गर्नुपर्छ । साथै, उच्च–मूल्यका सरकारी सम्पत्ति वा जग्गा मिचिने जोखिमबाट जोगाउन तत्कालै स्थायी कङ्क्रिटको सुरक्षा पर्खाल र अत्याधुनिक सिसिटिभी निगरानी प्रणाली जडान गर्नुपर्ने टड्कारो अवस्था देखिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता पूर्वाधार नपुगेका क्षेत्रमा स्वचालित अग्नि नियन्त्रण प्रणाली सहितका आधुनिक ‘ग्रीनफिल्ड’ पेट्रोलियम भण्डारण हब निर्माण गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिका बेला खोज, उद्दार र हवाई उडानबिना अवरोध सुचारु राख्न पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिमरा र भरतपुरमा बृहत् हवाई इन्धन भण्डारण सुविधाको स्तरोन्नति र विस्तार अपरिहार्य छ ।
रणनीतिक भण्डारणको व्यवस्थापनसँगै निगमलाई विश्वस्तरीय मापदण्डको आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्रीतर्फ लैजान समानान्तररूपमा निम्न नीतिगत तथा प्राविधिक सुधार अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ :
स्वचालित सञ्चालन र १५ डिग्री सेल्सियस मापन : तापमानजन्य संकुचन र विस्तारका कारण ढुवानी र परिमाण मापनमा ऐतिहासिकरूपमै ठूलो विसङ्गति हुने गरेको छ । यो प्राविधिक नोक्सानी स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न निगमले सबै ट्रान्जिट बिल, भन्सार मूल्याङ्कन र डिपोका प्राप्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार १५ डिग्री सेल्सियसको सन्दर्भ तापमानमा क्यालिब्रेट अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुराना म्यानुअल डिप–रडको प्रयोगलाई पूर्णतः बन्द गरी स्वचालित ट्याङ्क गेजिङ प्रणाली जडान अनिवार्य छ । ढुवानीका क्रममा हुने प्राविधिक नोक्सानी र चुहावट नियन्त्रण गर्न ट्याङ्कर मा भू–उपग्रहमा आधारित रियल–टाइम जिपिएस ट्र्याकिङ र डिजिटल लकिङ प्रणाली जडान गर्नुपर्ने छ ।
उच्च–आवृत्ति स्वचालित मूल्य निर्धारण (७/७ चक्र) : अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य लगातार परिवर्तन भइरहन्छ । यसो हुँदा, निगमको वित्तीय अवस्था बलियो राख्न र उपभोक्तालाई समयमै सही मूल्यको लाभ दिन हाम्रो मूल्य निर्धारण प्रणाली चुस्त बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको खुद्रा मूल्य संसारको वास्तविक बजार लागतसँग सीधा जोडेर प्रत्येक हप्ता (७ दिने चक्रमा) स्वचालितरूपमा समायोजन गर्ने परिपाटी सुरु गर्नुपर्छ । साथै, एलपी ग्यासको मूल्य पनि महिनाबाट १५/१५ दिनको पाक्षिक चक्रमा परिमार्जन गर्दा बढी पारदर्शी हुन सक्छ । यसले निगमलाई ठूलो घाटा हुनबाट जोगाउने अवस्था छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपाली उपभोक्ताले पनि तुरुन्तै राहत पाउने वातावरण बन्छ ।
व्यावसायिक विविधीकरण र हरित ऊर्जा संक्रमण : निगमको वित्तीय भविष्य सुरक्षित गर्न र इन्धन आयातमा बाहिरिने वैदेशिक मुद्रा जोगाउन स्वच्छ ऊर्जा र आफ्ना जग्गाहरूको व्यावसायिक उपयोग गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि पेट्रोलमा १० प्रतिशत स्वदेशी बायोइथानोल मिसाउने कार्य तुरुन्तै सुरु गरी क्रमशः २० प्रतिशत पुर्याउने र डिजेलमा ५ प्रतिशत बायोडिजेल मिश्रण गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । यसले इन्धनको खर्च र कार्बन उत्सर्जन दुवै घटाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । प्रमुख राजमार्गमा सोलारबाट चल्ने द्रुत गतिका इभी चार्जिङ स्टेशन बनाउनुको साथै काठमाडौँको टेकुमा रहेको बहुमूल्य जग्गा पेट्रोलियम र गाडी चार्जिङ दुवै सेवा मिल्ने गरी आधुनिक बहु–ऊर्जा केन्द्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन दैलेखको स्वदेशी मिथेन ग्यासको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने र ग्रीन हाइड्रोजनका नमुना परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सुशासन र जनसहभागिता : निगमको प्रशासनिक प्रणालीमा उच्च पारदर्शीता र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यसलाई “जनताको संस्था” भन्ने मूल सञ्चालन दर्शन अन्तर्गत अगाडि बढाउनु पर्छ । यसका लागि निगमले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर निष्कासन गरी आफ्नो सेयर पुँजीमा नागरिकको सीधा हिस्सेदारी स्थापित गर्नुपर्छ । यसबाट पारदर्शी स्वामित्व ढाँचा निर्माण गरी निगमलाई आफ्ना ठूला र रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनाका लागि बिनाऋण पुँजी जुटाउने परिस्थितिको सिर्जना हुनेछ । खुला सार्वजनिक वित्तीय प्रतिवेदनमार्फत नागरिकको विश्वास जित्न र संस्थागत सुशासनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत मिल्ने देखिन्छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निगमको वास्तविक भुइँ तहको यथार्थ र आन्तरिक प्राविधिक गहिराइ पूर्णतः बुझ्नु र सोही बमोजिम ऊर्जा सुरक्षाका सरोकारवाला पक्षबाट रचनात्मक सहयोग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सरकारले पूर्णतः जनउत्तरदायी बन्दै यस संस्थालाई अझ बढी पारदर्शी र जनसहभागितामूलक बनाउनु अपरिहार्य छ ।
हामीले बजारको वास्तविक वस्तुस्थिति स्वीकार्नै पर्छ; निगमको वर्तमान भण्डारण क्षमताको जे यथार्थ छ, त्यो अकाट्य सत्य हो । अबको प्राथमिकता समस्या मात्र गन्ती गरेर बस्ने होइन । सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्वप्रति थप गम्भीर बन्दै अतिरिक्त स्रोत–साधन परिचालन गरी हालको १३ दिनको न्यून मौज्दात क्षमता औसत ३० दिन पुर्याउन तत्काल ‘क्विक प्लान’ बनाई आक्रामक र द्रुत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यो अभियान सफल बनाउन क्रस–बर्डर इन्धन पाइपलाइन सञ्जाल विस्तार गर्ने, सातै प्रदेशमा आधुनिक ग्रीन फिल्ड डिपोहरू निर्माण गर्ने र ढुवानीमा रियल–टाइम डिजिटल ट्र्याकिङजस्ता विश्वस्तरीय प्रविधि लागु गर्नुपर्छ । यसरी दूरदर्शी कदम चाल्नु अबको आधारभूत आवश्यकता भइसकेको छ । नेपालका लागि एउटा आधुनिक, स्वचालित र हरित आयल निगम एउटा संस्थागत छनोट मात्र होइन; राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, नागरिक विश्वास र देशको दीर्घकालीन वित्तीय सार्वभौमिकताका लागि अपरिहार्य पूर्वसर्त हो ।
शाही, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका पूर्व–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
