नवराज पाेखरेल
वातावरण संरक्षणको महत्त्व
वातावरण संरक्षण भनेको प्राकृतिक स्रोत (हावा पानी, जमिन, वनस्पति, जनावर तथा जैविक विविधता) जोगाउनु हो । वातावरण संरक्षणले मानव जीवनको गुणस्तर सुधार गर्ने मात्र नभई भावी पुस्ताका लागि पनि सन्तुलित उपयोग सुनिश्चित गर्दछ । क्षेत्रफल र जैविक विविधताको अनुपातलाई हेर्ने हो भने नेपाल समृद्ध र धनी देश हो । यहाँका प्राकृतिक र जैविक सम्पदा (हिमाल, पहाड, तराई, नदी, ताल, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष) ले समृद्ध पर्यावरणीय पक्षलाई देखाउँछ । पछिल्ला वर्षमा जनसङ्ख्या वृद्धि, सहरीकरण, औद्योगिक विकास, वन विनाश, प्लास्टिकको अधिक प्रयोगजस्ता कारणले वातावरणमा उल्लेखनीय असर परेको छ ।
वातावरण संरक्षणको चर्चा र पक्ष पहिल्यै आए पनि मूलतः ऐनमार्फत वातावरण संरक्षणको कानुनी आधार ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०५३’ बाट सुरु भएको हो । यसले विकासमा वातावरणलाई समाहित गर्न पहिलोपल्ट कानुनी आधार प्रदान गर्यो । वातावरणीय मूल्याङ्कनमार्फत विकास आयोजनामा वातावरण व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया र वातावरणमैत्री बन्नुपर्ने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ । मूल कानुनको रूपमा नेपालको संविधान २०७२ ले पनि हरेक नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको छ ।
दिगो विकास र वातावरणीय स्वास्थ्य
दिगो विकास भन्नाले वर्तमान पुस्ताले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्दा भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने क्षमतालाई असर नगर्ने विकास प्रक्रियालाई जनाउँछ । यसमा वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षको सन्तुलित विकास समावेश हुन्छ । वातावरणीय स्वास्थ्य भनेको वातावरणको गुणस्तरले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरसँग सम्बन्धित विषय हो । दूषित हावा, फोहोर पानी, रासायनिक प्रदूषणजस्ता कारणले मानिसमा विभिन्न रोग (स्वासप्रश्वासको समस्या, पानीजन्य रोग, छाला रोग) निम्तिन सक्छन् । यसैले वातावरणीय स्वच्छता, मानव स्वास्थ्य, दिगो विकास र वातावरणीय स्वास्थ्यबीच गहिरो सम्बन्ध छ । कुनै उद्योगले आर्थिक लाभ दिन सक्छ तर त्यसले हावा र पानी प्रदूषित गर्यो भने जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा दिगो विकास र वातावरणीय स्वास्थ्यको समन्वय अझै चुनौतीपूर्ण छ । सहरीकरण, अव्यवस्थित फोहोर व्यवस्थापन, जलस्रोतको अधिक दोहन, वातावरणीय नीति कार्यान्वयनमा कमजोरीजस्ता समस्या छन् । यस्ता समस्याको समाधानका लागि वातावरणीय योजना, जनचेतना अभिवृद्धि, हरित प्रविधिको प्रयोग, तथा वातावरणमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । निष्कर्षस्वरूप, दिगो विकास र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई समन्वय गर्दै अघि बढ्दा मात्र समृद्ध, सुरक्षित र दीर्घकालीन मानव जीवन सम्भव हुन्छ ।
वातावरणीय मूल्याङ्कनको परिभाषा र उद्देश्य
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार अर्थ र परिप्रेक्ष्यमा वातावरणीय मूल्याङ्कन भनेको कुनै विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्न सक्ने सम्भावित वातावरणीय असरको पहिचान, मूल्याङ्कन, र न्यूनीकरणका उपायको अध्ययन हो । यो नियम र कानुनभन्दा वातावरणलाई विकासको मूल प्रवाहमा समावेश गर्ने एउटा माध्यम हो । आयोजनाको प्रभाव र तिनको प्रभाव पुनः सोही अवस्थामा ल्याउन सक्ने वा नसक्ने अवस्थाको तुलना गरेर वातावरण मूल्याङ्कनलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ :
१. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)
२. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई)
३. संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (बिइएस)
वातावरणीय मूल्याङ्कनका उद्देश्य
१. वातावरण, स्वास्थ्य, समाज, र जैविक विविधतामा पर्न सक्ने गहिरा असरको अध्ययन गर्नु ।
२. असर न्यूनीकरण, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना, तथा अनुगमन प्रणाली विकास गर्नु ।
३. आयोजनाको दीर्घकालीन वातावरणीय सन्तुलनको सुनिश्चितता गर्नु ।
वातावरणीय मूल्याङ्कनको प्रक्रिया वातावरणमैत्री विकासलाई सुनिश्चित गर्न, नीति निर्मातालाई वैज्ञानिक निर्णय लिन सहयोग पुर्याउने, तथा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने माध्यम हुन् । नेपालमा यस प्रणालीलाई औपचारिकरूपमा कानुनमार्फत लागु गरिएको छ र विभिन्न मन्त्रालय तथा वातावरण विभागद्वारा कार्यान्वयन गरिन्छ । यसले वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न योगदान पुर्याइरहेको छ ।
कानुनी एवम् ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा इआइए र आइइईको प्रक्रिया समयक्रमसँगै विकास भएको छ । यसको औपचारिक थालनी सन् १९८० को दशकमा भएको पाइन्छ, जुन नेपालका विकास योजनाको ढाँचामा वातावरणीय पक्षलाई समावेश गर्ने सुरु प्रयाससँग सम्बन्धित छ । विशेषतः छैठौँ पञ्चवर्षीय योजना (१९८०–१९८५) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन आयोजना, १९८२ लाई नेपालको इआइए/आइइईको प्रारम्भिक कोसेढुङ्गा मानिन्छ ।
योजना आयोगद्वारा तयार गरिएको एउटा छैठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासबीचको सम्बन्धलाई पहिलोपटक संस्थागत ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यसले तत्कालीन विकासे गतिविधि (सिँचाइ, जलविद्युत्, सडक निर्माण, र अन्य भौतिक पूर्वाधार) ले पार्ने सम्भावित वातावरणीय प्रभावलाई औपचारिकरूपमा विचार गर्न थाल्यो । योजनामा वातावरणीय पक्षलाई समावेश गर्नुको प्रमुख कारण ती आयोजना दीर्घकालीनरूपमा सफल र जनस्वीकृत बनाउन आवश्यक यस क्षेत्रको अध्ययन पहिचान गर्नु थियो । विकास र वातावरणीय सन्तुलनबीचको सम्बन्धले सरकारलाई आयोजनाको क्रममा अध्ययन अवलम्बन गर्न प्रेरित गर्यो ।
यसै सन्दर्भमा, सन् १९८२ मा Environmental Impact Study Project -EISP सुरु गरियो । यो आयोजना नेपाल सरकार र अमेरिकी विकास नियोग (USAID) बीचको सहकार्यमा सञ्चालनमा आएको थियो । इआइएसपीको मुख्य उद्देश्य नेपालमा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रणालीको आधारभूत संरचना विकास गर्नु, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु, र नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु थियो । इआइएसपी अन्तर्गत वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला, र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । यसले सरकारी अधिकारी, इन्जिनियर, योजनाकार र पर्यावरणविद्लाई वातावरणीय मूल्याङ्कनको अवधारणामा परिचित गराउने अवसर प्रदान गर्यो ।
इआइएसपीले इआइएको अवधारणा नेपालमा औपचारिकरूपमा भिœ्याउने काम गर्यो । यस अवधिमा वातावरणीय मूल्याङ्कनको प्रक्रिया कानुनी रूपमा बाध्यकारी थिएन तर यो आयोजनाले भविष्यमा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली बनाउने प्रक्रियाको आधार तयार गरिदियो । इआइएसपी अन्तर्गत विभिन्न अध्ययन रिपोर्ट, मार्गदर्शन सामग्री, र प्रारम्भिक वातावरणीय आधाररेखा तयार पारियो, जसले गर्दा पछि वातावरणीय मूल्याङ्कन सम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी दस्तावेज तयार गर्न सजिलो भयो ।
छैँठौँ पञ्चवर्षीय योजना र इआइएसपी दुवै मिलेर नेपालमा इआइए/आइइई प्रक्रिया विकासको प्रारम्भिक चरणको आधार बने । यी प्रयासले वातावरणीय पक्षलाई योजनामा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्ने सोच विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याए । विकास र वातावरणीय संरक्षण बीचको सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले थालिएको यो यात्रा क्रमशः औपचारिक, कानुनी र कार्यान्वयनमुखी प्रक्रियामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । यसैले, यी दुई तत्व (छैँठौँ योजना र इआइएसपी) बिना नेपालको वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रणालीको इतिहास अपूरो रहन्छ ।
नेसनल इआइए गाइडलाइन (सन् १९९३)
नेपालमा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रणालीको औपचारिक विकासतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भनेको सन् १९९३ मा प्रकाशित National Environmental Impact Assessment -EIA Guidelines हो । यो दस्तावेज नेपालमा विकास आयोजनाले वातावरणमा पार्ने प्रभावको अध्ययन, विश्लेषण, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने प्रारम्भिक मानक प्रक्रिया हो । यद्यपि, यो कानुनी रूपमा बाध्यकारी थिएन, यसले इआइए प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न एक ढाँचा र मार्गनिर्देशन प्रदान गर्यो, जसले वातावरण संरक्षणप्रति संस्थागत सोचलाई सुदृढ बनायो ।
यी मार्गनिर्देश विकास गर्नुको उद्देश्य थियो– विकास आयोजना निर्माण गर्नुअघि वातावरणीय मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्न र आयोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा वातावरणीय विषयलाई औपचारिकरूपमा समावेश गराउने आधार तयार गर्नु । यसले योजनाकार, इन्जिनियर, नीति निर्माता तथा आयोजना प्रबन्धकलाई इआइएको आवश्यकता, प्रक्रिया, दायरा, प्रतिवेदनको संरचना, र सार्वजनिक परामर्शको औचित्य बुझ्न सहयोग गर्यो ।
मार्गनिर्देशनले आइइई र इआइएबीचको फरक प्रस्ट्यायो र कुन आयोजनामा कुन प्रक्रिया आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको मापदण्ड प्रस्तुत गर्यो । साथै, यसले प्रतिवेदन तयार गर्ने चरण– कार्यक्षेधत्र निर्धारण (स्कोपिङ), तथ्य सङ्कलन, विकल्पको मूल्याङ्कन, प्रभावको पूर्वानुमान, न्यूनीकरण उपाय, अनुगमन योजना सबैलाई स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्यो । त्यसैले, आयोजना र मूल्याङ्कन प्रक्रिया थप वैज्ञानिक र पारदर्शी बन्ने सम्भावना बढ्यो ।
यो मार्गदर्शिकाले १९९६ मा वातावरण संरक्षण ऐन र १९९७ मा नियमावली तयार पार्ने क्रममा आधारभूत दस्तावेजको भूमिका खेल्यो । यसले वातावरणीय मूल्याङ्कनलाई औपचारिक कानुनी संरचनामा रूपान्तरण गर्न पूर्वाधार तयार गर्यो । त्यसैले, सन् १९९३ को National EIA Guidelines लाई नेपालको वातावरणीय व्यवस्थापनको मोडदर्शन परिवर्तन गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज मानिन्छ ।
२०७६ को ऐन र २०७७ को नियमावली : आइइई/इआइएमा सुदृढीकरण
संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै वातावरणीय कानुन अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य बन्यो । यसै सन्दर्भमा सन् २०१९ (वि.सं. २०७६) मा नयाँ वातावरण संरक्षण ऐन र २०२० (वि.सं. २०७७) मा नयाँ वातावरण संरक्षण नियमावली जारी भयो । यी दस्तावेजले संघीय संरचना अनुसार आइइई/इआइएलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गरे । नयाँ ऐनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका जिम्मेवारी स्पष्टरूपमा तोक्यो । विभिन्न तहका सरकारलाई वातावरणीय स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकार सुम्पेको छ, जुन संविधानको भावना अनुसार विकेन्द्रित शासनको अभ्यास हो । नयाँ ऐनले वातावरणीय अनुमतिलाई ‘एकद्वार’ प्रणालीतर्फ लैजान प्रयत्न गर्यो, जसले अनुमति प्रक्रिया सरल बनाउने उद्देश्य राखेको छ । साथै, डिजिटलाइजेसन (Online EIA Submission & Monitoring) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
त्यस्तै, नियमावलीले आइइई/इआइए प्रक्रिया अझ स्पष्ट र व्यावहारिक बनाएको छ । अब प्रतिवेदनमा संवेदनशील क्षेत्र, जोखिम मूल्याङ्कन, जलवायु प्रभाव र सामाजिक प्रभावको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक भएको छ । अनुमतिको प्रक्रिया समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यी दस्तावेजले वातावरणीय मूल्याङ्कनको गुणस्तर, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको स्तर उच्च बनाउने प्रयत्न गरेका छन् । आयोजनाको पूर्व–अवलोकनदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मको चक्र संस्थागत बनाएर वातावरणीय प्रशासनमा नवीनता ल्याइएको छ ।
इआइए/आइइई प्रक्रिया
इआइए प्रणाली एक संरचित र चरणबद्ध प्रक्रिया हो, जसले विकास आयोजनाको वातावरणमा पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन, न्यूनीकरण, र अनुगमन सुनिश्चित गर्छ । यो प्रणालीको प्रारम्भिक चरणमा आयोजना स्क्रिनिङ र वर्गीकरण गरिन्छ, जसअनुसार आयोजना BES - Brief Environmental Study, IEE/EIA प्रक्रिया अन्तर्गत पर्छ कि भनेर निर्धारण गरिन्छ । यसका लागि वातावरण संरक्षण नियमावलीमा समावेश कार्यसूची (Schedule १ र २, र संवेदनशील क्षेत्र; जैविक विविधता, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सामुदायिक वन) को आधारमा निर्णय गरिन्छ । स्क्रिनिङले आयोजना कुन तहमा पर्छ भन्ने प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्छ भने वर्गीकरणले आवश्यक अध्ययनको गहिराइ निर्धारण गर्छ ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा आयोजनाकर्ताले सबैभन्दा पहिले Terms या Reference (ToR) तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । टिओआर (ToR) मा प्रस्तावित आयोजनाको विवरण, अध्ययन क्षेत्र, सम्भावित प्रभाव, संलग्न प्राविधिक क्षेत्र, र अध्ययनको पद्धति उल्लेख गरिन्छ । टिओआर स्वीकृतिपछि, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ, जसका लागि ७ दिनअघिको सार्वजनिक सूचना स्थानीय पत्रपत्रिका, एफएम, वा सूचनापाटीमार्फत प्रकाशित गरिन्छ । सो अवधिमा सङ्कलन गरिएका सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले प्राविधिक समिति गठन गर्छ, जसले प्रतिवेदन समीक्षा तथा मूल्याङ्कनमा सहायता पुर्याउँछ ।
इआइए/आइइई प्रतिवेदन तयार भएपछि समीक्षा र स्वीकृतिको चरण सुरु हुन्छ, जसमा सरकारको तीन वटै तह– संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार भूमिका खेल्दछ । संघीय सरकार (वातावरण मन्त्रालय) ले राष्ट्रिय महŒवका ठूला विद्युत्, जलस्रोत, खानी वा अन्तरदेशीय आयोजना ठूला आयोजनाको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय आयोजना हेर्छ भने स्थानीय सरकारले साना, स्थानीय प्रभावका आयोजना समीक्षा तथा स्वीकृति दिन सक्छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार वातावरणीय निर्णयलाई नजिकबाट लिने अवसर प्रदान गर्छ ।
समीक्षा प्रक्रियामा, आइइई प्रतिवेदनका लागि २१ दिन र इआइएका लागि ४५ दिनको समयावधि निर्धारण गरिएको छ । सो अवधिमा सरोकारवाला निकाय, प्राविधिक समिति तथा सम्बन्धित समुदायबाट सुझाव र प्रतिक्रिया सङ्कलन गरिन्छ । प्रतिवेदनमा त्रुटि, अधुरो जानकारी वा कमजोरी पाइएमा संशोधन गर्ने सुविधा दिइन्छ । पुनः पेश गरेपछि समीक्षा गरिन्छ । यो प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागी बनाउने उद्देश्यले स्थापित छ । प्रतिवेदन स्वीकृतिपछि आयोजना सञ्चालन गर्न Environmental Clearance Certificate-ECC प्रदान गरिन्छ । यस प्रमाणपत्रमा वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी सर्त स्पष्ट उल्लेख गरिएका हुन्छन्– वन विनाश न्यूनीकरण, सामाजिक प्रभाव न्यूनीकरण, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय, र अनुगमन योजना ।आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा इसिसीका सर्तको अनुगमन सम्बन्धित निकायले गर्छ । आयोजनाकर्ताले नियमितरूपमा अनुपालन प्रतिवेदन (Compliance Report) बुझाउनु पर्ने हुन्छ । सर्त उल्लङ्घन भयो भने जरिवाना, अनुमति खारेज वा आयोजना स्थगनजस्ता कारवाही गरिन सक्छ । यसरी इसिसी दिगो विकास र वातावरण संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्णकानुनी साधनको रूपमा कार्य गर्छ ।
आवश्यकता र औचित्य
नेपालमा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रणालीको मूल उद्देश्य भनेको विकास आयोजनाको सम्भावित प्रतिकूल असरको पहिचान गर्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्नु हो । कुनै आयोजना सुरु गर्नुअघि जोखिम पहिचान र पूर्वनियोजन प्रक्रिया अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यसले वातावरण, समाज र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव पहिचान गरी आयोजनाको स्वरूप, स्थान वा प्रविधिमा आवश्यक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्दछ । यस प्रक्रियामा जैविक, भौतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्ष समेटेर वैकल्पिक विकल्पको मूल्याङ्कन गरिन्छ, जसले दीर्घकालीन दिगो विकासमा योगदान पुर्याउँछ । सही समयमा सही निर्णय गर्न यस चरणको भूमिकालाई कम आँक्न सकिँदैन ।
सार्वजनिक सहभागिता र पारदर्शिता वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रक्रियाको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो । आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै प्रभावित समुदायका बासिन्दाको राय, चिन्ता र सल्लाह सङ्कलन गरिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ र सुझाव सङ्कलनले आयोजनाको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । पारदर्शिता कायम गर्न सूचना प्रसारण, स्थानीय भाषामा प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने, र समावेशी प्रक्रिया (महिला, दलित, जनजाति, र अन्य कमजोर वर्गको सहभागिता) अनिवार्य गरिनु आवश्यक छ । जब नागरिकका आवाज सुन्ने र समेट्ने वातावरण तयार गरिन्छ, तब आयोजना स्थानीय जनताको सहयोगमा सफलरूपमा अगाडि बढ्न सक्छ ।
वातावरणीय मूल्याङ्कनको मूल तत्व भनेको साँघुरो वातावरणीय प्रभाव नियन्त्रण गर्नु हो, जसमा वन विनाश, जैविक विविधता, प्राकृतिक बासस्थान, तथा जलस्रोतजस्ता तत्वको सुरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै आयोजना, जस्तै सडक, बाँध, खानी, वा औद्योगिक क्षेत्रले वन क्षेत्र कटौती, जल प्रदूषण, जीवजन्तुको बसोबास क्षेत्रमा असर पार्ने सम्भावना राख्दछ । इआइए प्रक्रियामा यस्तो असरको पहिचान र न्यूनीकरण उपाय स्पष्टरूपमा समावेश गर्नुपर्छ । जैविक विविधता संरक्षणका लागि वैकल्पिक स्थान, पुनर्स्थापना योजना, वा क्षतिपूर्ति कार्यक्रम तयार गरिन्छ । यसले प्राकृतिक सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ ।
यसैगरी, वातावरणीय मूल्याङ्कनमा सामाजिक–आर्थिक पक्षको पनि समुचित विचार गरिन्छ । कुनै आयोजनाले जनस्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, खेतीयोग्य जमिन, हावा, धुलो, आवाज, तथा जलवायुमा असर पार्न सक्छ । पर्यटकस्थलमा आयोजना सञ्चालन हुँदा त्यसको पर्यावरणीय सौन्दर्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा अध्ययनले ती प्रभाव पहिचान गरेर न्यूनीकरण तथा सुधार योजना प्रस्तुत गर्छ । प्रभावित समुदायलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्वास, वैकल्पिक जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिन्छ । यसले आयोजना दिगो, न्यायपूर्ण र सामाजिकरूपमा स्वीकार्य बनाउँछ ।
अन्ततः इआइए/आइइई प्रणालीले दुष्प्रवर्तन रोकथाम र नीतिगत सुधारमा पनि महत्त्वपूर्णभूमिका खेल्दछ । आयोजना लागु हुँदा असर नियन्त्रण गर्न पर्याप्त कानुनी बढी जिल्लामा हजारौँ घरपरिवारलाई साना जलविद्युत् प्रणालीले विद्युत् आपूर्ति गरेको पाइन्छ । धेरैजसो आयोजना समुदाय व्यवस्थापन मोडेलमा सञ्चालित छन्, जसले सामाजिक स्वामित्व र स्थानीय सहभागिता बढाएको छ । सकारात्मक वातावरणीय प्रभाव व्यवस्था, कार्यान्वयन निगरानी र जनजागरण आवश्यक हुन्छ । प्रतिवेदन स्वीकृति मात्र अन्तिम चरण होइन; त्यसपछिको अनुपालन अनुगमन र सुधारात्मक कदम पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । साथै, वातावरणीय शिक्षा, जनसञ्चार, र सरकारी क्षमता अभिवृद्धि जस्ता जागरूकता कार्यक्रमद्वारा वातावरण संरक्षण संस्कारलाई जनस्तरमा प्रवाह गरिनुपर्छ । नीति निर्माणमा वातावरणीय सरोकार समावेश गर्ने प्रवृत्तिलाई अझ संस्थागत बनाउँदै जानु नै दिगो विकासको आधार हो ।
साना जलविद्युत्को पृष्ठभूमि
साना तथा लघु जलविद्युत् (१० मेगावाटभन्दा कम क्षमता) ले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण, आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण र वातावरणीय संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । पहाडी क्षेत्र, बस्तीबाट टाढा परेका गाउँ तथा कठिन भौगोलिक अवस्थाबाट घेरिएका स्थानमा ठूला आयोजना निर्माण कठिन भएकाले साना जलविद्युत् निर्णायक ऊर्जा विकल्प बन्दै आएका छन् । ‘साना’ भनिए पनि यस्ता आयोजनाले निश्चित वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव उत्पन्न गर्छन् । प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक पक्षको सन्तुलन कायम राख्न सके साना जलविद्युत् अत्यन्तै सकारात्मक उपकरण बन्न सक्छन् तर योजना, व्यवस्थापन, समुदायको सहभागिता तथा दिगोपनामा कमजोरी आए नकारात्मक प्रभाव पनि देखा पर्न सक्छ ।
यहाँ नेपालका १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका सकारात्मक तथा नकारात्मक वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव, समस्या र चुनौती तथा दिगो व्यवस्थापनका उपायको विस्तृत प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालमा १९७० को दशकदेखि नै (१ किलोवाट–१०० किलोवाट), मिनी (१०० किलोवाट–१ मेगावाट), र साना (१ मेगावाट-१० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको विकास सुरु भयो । ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, खानेपानी, सिँचाइ, तथा स्थानीय उद्योग/व्यवसायको विकासमा यस्ता आयोजनाले ठूलो भूमिका खेलेका छन् । नेपालका करिब ५० भन्दा साना बढी जिल्लामा हजारौँ घरपरिवारलाई साना जलविद्युत् प्रणालीले विद्युत् आपूर्ति गरेको पाइन्छ । धेरैजसो आयोजना समुदाय व्यवस्थापन मोडेलमा सञ्चालित छन्, जसले सामाजिक स्वामित्व र स्थानीय सहभागिता बढाएको छ ।
सकारात्मक वातावरणीय प्रभाव
जलविद्युत् आयोजना वातावरणीय दृष्टिले अपेक्षाकृत अनुकूल मानिन्छन् । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही मोडेलमा आधारित भएकाले ठूला जलाशय निर्माण गर्नुपर्दैन, जमिन डुबान न्यून हुन्छ र ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन नगण्य रहन्छ । यही कारणले यस्ता आयोजना नवीकरणीय तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित भएका छन् ।
साथै, साना जलविद्युत् सञ्चालन भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा धूपबत्ती, टुकी (मट्टीतेल) र दाउराको प्रयोग घट्दै जान्छ, जसले वनविनाश कम गर्न, कार्बन उत्सर्जन घटाउन र घरभित्रको धुवाँ (Indoor Pollution) कम गरी स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ । विद्युत् उपलब्धतासँगै दाउरामा आधारित भान्सा कम हुनु, स्थानीय वन उपभोक्ता समितिलाई वन संरक्षणमा सहयोग पुग्नु तथा कृषि प्रशोधन र सिँचाइमा विद्युत् प्रयोग बढ्नुले वातावरणमैत्री जीवनशैली विकासमा सकारात्मक भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
प्रभाव न्यून भए पनि साना जलविद्युत् आयोजनाबाट केही नकारात्मक वातावरणीय चुनौती पनि देखिन सक्छन् । नदी प्रवाही मोडेलमा पनि नदीको पानी मोडिएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा न्यूनतम बहाब घट्न सक्ने, माछा तथा जलचरको आवागमन अवरुद्ध हुने र नदीसँग सम्बन्धित जैविक विविधता प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । पहाडी भूआकृतिका कारण अवसादन बढी हुने हुँदा इन्टेक, हेडवक्र्स र पाइप प्रणालीमा क्षति पुग्ने, बारम्बार मर्मत गर्नुपर्ने र नदीको प्राकृतिक मार्ग परिवर्तन हुने समस्या पनि देखा पर्छ ।
एउटै नदी प्रणालीमा धेरै साना आयोजना निर्माण हुँदा cumulative impact का रूपमा नदीको निरन्तरता भङ्ग हुने, जलचर को विविधतायुक्त सन्तुलन बिग्रने र स्थानीय जनजीवनमा असर पर्ने सम्भावना हुन्छ । यसका अतिरिक्त, निर्माण चरणमा ढुङ्गा–बालुवा उत्खनन, अस्थायी सडक निर्माण, ध्वनी र धूलो प्रदूषण तथा जङ्गल क्षेत्र कटानीजस्ता अस्थायी तर संवेदनशील वातावरणीय प्रभाव पनि देखा पर्छ ।
नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव
साना जलविद्युत् आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव तुलनात्मक रूपमा न्यून मानिन्छन्, केही अवस्थामा यिनले प्राकृतिक वातावरणमा नकारात्मक असर पनि देखाउन सक्छन् । नदी प्रवाही मोडेलमा आधारित आयोजनामा समेत नदीबाट पानी मोडिने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा न्यूनतम बहाब घट्न सक्छ । यसले माछा तथा अन्य जलचरको आवागमन अवरुद्ध गर्ने, नदीमा आश्रित बस्तीको जीवनशैलीमा असर पार्ने र समग्र जैविक विविधता कमजोर बनाउने जोखिम उत्पन्न गर्छ । यस्तै, नेपाल पहाडी मुलुक भएकाले नदीमा sedimentation को मात्रा बढी हुन्छ । अधिक अवसादनका कारण इन्टेक, हेर्डवक्र्स र पाइप प्रणालीमा क्षति पुग्ने, बारम्बार मर्मत तथा नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आउने र कहिलेकाहीँ नदीको प्राकृतिक मार्ग नै परिवर्तन हुने समस्या देखापर्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ, एउटै नदी प्रणालीमा दुई-तीन वटा साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदा सञ्चयी प्रभाव देखिन सक्छ । यसले नदीको प्राकृतिक निरन्तरता भङ्ग हुने, जलचरको पारिस्थितिक सन्तुलन बिग्रने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । साथै, आयोजनाको निर्माण चरणमा ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन, अस्थायी सडक निर्माण, आवाज तथा धूलो प्रदूषण, र जङ्गल क्षेत्रको कटानीजस्ता अस्थायी तर संवेदनशील वातावरणीय प्रभाव पनि उत्पन्न हुन्छन् । यी सबै चुनौतीलाई न्यूनिकरण गर्न वातावरणीय बहाब सुनिश्चित गर्ने, उपयुक्त प्राविधिक उपाय अपनाउने र प्रभावकारी वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
सकारात्मक सामाजिक प्रभाव
साना जलविद्युत् आयोजनाले ग्रामीण समाजमा बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पारेका छन् । सर्वप्रथम, ग्रामीण विद्युतीकरण र जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार देखिन्छ । विद्युत् पुगेपछि मोबाइल तथा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएको छ, घरघरमा उज्यालो पुगेको छ र पङ्खा, फ्रिज, टिभी जस्ता विद्युत्ीय उपकरण प्रयोग गर्न सहज भएको छ । यसले दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनुका साथै साँझपख पढाइ–लेखाइका अवसर बढाएर शैक्षिक सुधारमा पनि योगदान पुर्याएको छ ।
दोस्रो, स्वास्थ्य र सरसफाइको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्णसुधार भएको छ । धुवाँरहित उज्यालोका कारण घरभित्रको वायु प्रदूषण घटेको छ, फ्रिज तथा फ्रिजर प्रयोगले खानेकुरा सुरक्षित राख्न सम्भव भएको छ र सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक उपकरण सञ्चालन गर्न सहज भएको छ । औषधी, भ्याक्सिन तथा खाद्यान्नको भण्डारण पनि सुरक्षित र प्रभावकारी बनेको छ ।
तेस्रो, साना जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् । चक्की, तेल मिलजस्ता कृषिआधारित उद्योगदेखि आधुनिक कटिङ, वेल्डिङ, काठ तथा फलामका साना उद्योग, होटल, पसल र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा विद्युत्ले टेवा पुर्याएको छ । कृषि सिँचाइ तथा प्रशोधनमा समेत यसको योगदान उल्लेखनीय छ ।
चौथो, रोजगारी र सीप विकासका अवसर सिर्जना भएका छन् । आयोजना निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म स्थानीय श्रमिकको प्रयोग, प्राविधिक सीप विकास, टर्बाइन तथा मर्मतसम्भार सीप आर्जन र सामुदायिक संस्थाको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढेको छ । अन्ततः महिला तथा पिछडिएका समूहको सशक्तीकरण पनि साना जलविद्युत् आयोजनाको महत्त्वपूर्णसामाजिक उपलब्धि हो । उपभोक्ता समिति, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिताले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता सुदृढ भएको छ ।
नकारात्मक सामाजिक प्रभाव
सानो आकारका जलविद्युत् आयोजनाले ग्रामीण विकासमा योगदान पुर्याए पनि यससँग सम्बन्धित सामाजिक चुनौतीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । पहिलो, लाभ वितरणमा असमानता एउटा प्रमुख समस्या हो । कतिपय अवस्थामा विद्युत्को पहुँच सीमित परिवारमा मात्र सीमित हुने, आर्थिकरूपमा सक्षम तथा धनी घरधुरीले बढी फाइदा लिने, र स्थानीय कमजोर तथा सीमान्तकृत वर्ग निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा रहने अवस्था देखिन्छ । यसले सामाजिक असमानता बढाउने र आयोजनाप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्न सक्छ ।
दोस्रो, भूमि प्रयोग र सम्पत्तिसम्बन्धी विवादले सामाजिक तनाव उत्पन्न गर्न सक्छ । इन्टेक, पेनस्टक र ट्रान्समिसन लाईन निर्माणका क्रममा खेतबारी क्षति हुनु, निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था आउनु तथा क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय समुदाय र आयोजना पक्षबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ ।
तेस्रो, आयोजनाको दिगोपनामा समस्या परे त्यसको प्रत्यक्ष सामाजिक असर पर्छ । मर्मत तथा व्यवस्थापनमा कमजोरी आएमा आयोजना बिग्रने, विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने, उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुग्ने र उपभोक्तामा असन्तोष बढ्ने जस्ता समस्या देखा पर्छन् ।
चौथो, प्राकृतिक विपत्–जोखिम पनि साना जलविद्युत् आयोजनासँग गहिरोरूपमा जोडिएको छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रका आयोजना पहिरो, बाढी, भारी वर्षा र भूकम्पजस्ता जोखिममा परे केवल संरचनामात्र होइन, स्थानीय जनजीवन, जीविकोपार्जन र सामाजिक स्थायित्वसमेत प्रभावित हुन्छ । त्यसैले, यस्ता सामाजिक जोखिमको समयमै पहिचान र व्यवस्थापन सानो जलविद्युत् आयोजनाको सफल र दिगो सञ्चालनका लागि अत्यन्त आवश्यक छ ।
प्राविधिक तथा आर्थिक चुनौती
सानो आकारका जलविद्युत् आयोजनामा उल्लेखनीय सम्भावना भए पनि व्यवहारमा केही गम्भीर चुनौती देखिन्छन् । पहिलो चुनौती उच्च प्रारम्भिक लागत हो । साना आयोजना भए तापनि टर्बाइन, जनरेटर, भौतिक संरचना तथा ट्रान्समिसन लाईन जस्ता आधारभूत संरचनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ, जसले लगानीकर्तामाथि वित्तीय बोझ बढाउँछ र आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता कमजोर बनाउँछ ।
दोस्रो, मर्मत तथा प्राविधिक जनशक्तिको कमी अर्को महत्त्वपूर्णसमस्या हो । स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिकको अभाव, गुणस्तरीय सामग्री सजिलै उपलब्ध नहुनु र समयमै नियमित मर्मत–सम्भार गर्न नसक्दा उपकरण बिग्रिने तथा आयोजना लामो समयसम्म बन्द हुने जोखिम रहन्छ । यसले उत्पादन घटाउनुका साथै लागत पनि थप बढाउँछ ।
तेस्रो, कम Plant Capacity Factor को समस्या पनि साना जलविद्युत् आयोजनामा व्यापकरूपमा देखिन्छ । प्रायः यस्ता आयोजनाबाट आपूर्ति हुने विद्युत् कृषि तथा घरेलु प्रयोजनमा सीमित हुने भएकाले रातिको समयमा लोड निकै कम हुन्छ, दिनभर पनि माग सीमित रहन्छ र उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन सक्दैन । यसले प्रतियुनिट लागत बढाउनुका साथै आयोजनाको दिगोपनामा असर पुर्याउँछ । यी चुनौतीलाई समाधान गर्न वित्तीय सहजीकरण, स्थानीय प्राविधिक क्षमता विकास तथा उत्पादनउपभोग सन्तुलनका उपाय आवश्यक देखिन्छन् ।
दिगो विकासका लागि सुधार
सानो आकारको जलविद्युत् नेपालजस्तो हिमाली तथा नदी ले भरिएको देशका लागि दिगो ऊर्जा विकासको महत्त्वपूर्णआधार हो । किनकि, यसले स्थानीय स्रोतको उपयोग गर्दै वातावरणमैत्री र विकेन्द्रित विद्युत् उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउँछ तर यसको दिगोपनाका लागि केही सुधारका उपाय अनिवार्य छन् । सर्वप्रथम, वातावरणीय बहाब सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
नदीको न्यूनतम बहाब कायम राख्ने नीतिको कडाइका साथ पालना नगरेमा जलीय जीव, इकोसिस्टम, नदी प्रणाली र तल्लो तटीय समुदायमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यसैले, कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । दोस्रो, समुदायको सहभागिता बढाउनु दिगोपनाको मुख्य आधार हो । आयोजनाको योजना, निर्माण, सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताले स्वामित्व भावना बढाउँछ, द्वन्द्व घटाउँछ र आयोजनालाई दीर्घायु बनाउँछ ।
तेस्रो, आधुनिक प्रविधि र गुणस्तरीय संरचनाको प्रयोग अपरिहार्य छ । Sediment flushing system ले बालुवा–माटोको व्यवस्थापनमा मद्दत गर्छ । fish ladder ले माछा तथा जलीय जीवको आवागमन सहज बनाउँछ । robust intake structures ले बाढी र पहिरोको जोखिम कम गर्छन् । disaster–resilient design ले जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम सामना गर्न आयोजनालाई सक्षम बनाउँछ ।
चौथो, महिलाको सहभागिता सुदृढ गर्नु दिगो सामाजिक परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्णछ । महिलालाई तालिम, नेतृत्व विकास र समिति सदस्यतामार्फत सक्रिय बनाउँदा निर्णय प्रक्रियामा समावेशिता बढ्छ र आयोजनाबाट प्राप्त लाभ समान रूपमा वितरण हुन्छ । यसरी वातावरणीय संरक्षण, सामाजिक समावेशिता र प्राविधिक सुदृढीकरणलाई सँगसँगै अघि बढाएमा सानो आकारको जलविद्युत् आयोजना दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ ।
निष्कर्ष
नेपाल प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधताले समृद्ध देश भए पनि जनसङ्ख्या वृद्धि, सहरीकरण, औद्योगिकीकरण, वन विनाश र अव्यवस्थित विकासका कारण वातावरण संरक्षण ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ । वातावरण संरक्षणले वर्तमान पुस्ताको जीवनस्तर सुधार गर्नुका साथै भावी पुस्ताका लागि प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्दछ । यस सन्दर्भमा नेपालमा वातावरण संरक्षणको कानुनी आधार वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ बाट सुरु भई संविधान २०७२ ले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । दिगो विकास भनेको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्दै विकास अघि बढाउनु हो, जुन वातावरणीय स्वास्थ्य बिना सम्भव हुँदैन ।
विकास आयोजनाबाट हुने सम्भावित वातावरणीय असर पहिचान र न्यूनीकरण गर्न वातावरणीय मूल्याङ्कन (EIA, IEE, BES) महत्त्वपूर्ण उपकरण बनेको छ । १९८० को दशकदेखि सुरु भएको यो प्रणाली छैँठौँ पञ्चवर्षीय योजना, EISP (१९८२), १९९३ का National EIA Guidelines हुँदै २०७६ को ऐन र २०७७ को नियमावलीसम्म आइपुग्दा अझ सुदृढ, पारदर्शी र विकेन्द्रित बनेको छ । यसले आयोजना योजना, स्वीकृति, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म वातावरणीय पक्षलाई मूलप्रवाहीकरण गरेको छ ।
नेपालमा साना जलविद्युत् आयोजना (१० मेगावाटभन्दा कम) ले ग्रामीण विद्युतीकरण, स्थानीय अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सशक्तिकरणमा ठूलो योगदान दिएका छन् । नदी प्रवाही मोडेलका कारण यिनका वातावरणीय प्रभाव तुलनात्मकरूपमा कम छन् र वनविनाश तथा कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्छन् । तर न्यूनतम बहाब घट्ने, अवसादन, सञ्चयी प्रभाव, निर्माण चरणका असर, सामाजिक असमानता, भूमि विवाद, प्राविधिक–आर्थिक चुनौती र प्राकृतिक विपत् जोखिमजस्ता समस्या पनि देखिन्छन् ।
यसैले साना जलविद्युत् आयोजनाको दिगो विकासका लागि वातावरणीय बहाब सुनिश्चित गर्ने, समुदाय र महिलाको सहभागिता बढाउने, आधुनिक तथा विपत्प्रतिरोधी प्रविधि अपनाउने, र प्रभावकारी वातावरणीय व्यवस्थापन लागु गर्नु अत्यावश्यक छ । वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासको समन्वयबाट मात्र नेपालले दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्न सक्छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व-निर्देशक तथा जलस्रोत विज्ञ हुन् । यो लेख २०८२ पुषमा प्रकाशित ऊर्जा खबर ' पत्रिकाकाे आठाैँ अङ्क (साना जलविद्युत् आयोजना विशेषाङ्क) बाट साभार गरिएको हो ।
सन्दर्भ सूची
1. Government of Nepal . (1993). National Environmental Impact Assessment (EIA) Guidelines . Kathmandu: Ministry of Population and Environment .
2. Government of Nepal. (1996). Environment Protection Act, 2053 (1996). Kathmandu: Nepal Law Commission.
3. Government of Nepal. (1997). Environment Protection Rules, 2054 (1997). Kathmandu: Ministry of Population and Environment.
4. Government of Nepal. (2019). Environment Protection Act, 2076 (2019). Kathmandu: Ministry of Forests and Environment (MoFE).
5. Government of Nepal. (2020). Environment Protection Rules, 2077 (2020). Kathmandu: Ministry of Forests and Environment (MoFE).
6. National Planning Commission. (1980–1985). The Sixth Five-Year Plan. Kathmandu: Government of Nepal.
7. Environmental Impact Study Project (EISP). (1982). Final Report on Environmental Impact Study Project (EISP). Kathmandu: Government of Nepal and USAID.
8. Ministry of Forests and Environment (MoFE). (2021) . Environmental Impact Assessment Manual. Kathmandu: Government of Nepal.
9. United Nations. (1987). Our Common Future (The Brundtland Report). World Commission on Environment and Development (WCED).
10. United Nations Development Programme (UNDP). (2020). Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene. New York: UNDP.
11. Shrestha, R. M. , & Sharma, S. (2015). Environmental Assessment Practices in Nepal: Challenges and Opportunities. Journal of Environmental Science, 3(1), 45–56.
12. Nepal Law Commission. (2022). Compilation of Environment-Related Acts and Regulations. Kathmandu: Nepal Law Commission.
13. Asian Development Bank (ADB). (2019). Environmental Safeguards: A Good Practice Sourcebook . Manila: ADB .
14. Ministry of Forests and Environment (MoFE). (2023). EIA/IEE Review Guidelines for Development Projects in Nepal. Kathmandu: MoFE.
15. Bratton, M., & Logan, C. (2019). Public participation and environmental governance in developing countries. Journal of Environmental Policy and Planning, 21(4), 465–482.
16. Dahal, R.P. (2020). Environmental governance and sustainable development in Nepal. Kathmandu: Nepal Administrative Staff College.
17. Kumar, P., & Yonzon, K. (2018). Environmental impact assessment practices in Nepal: Challenges and opportunities. International Journal of Environmental Studies, 75(3), 410–425.
18. Ministry of Forests and Environment. (2019). Environment Protection Act 2019. Government of Nepal .
19. Ministry of Forests and Environment. (2020). Environment Protection Rules 2020. Government of Nepal.
20. Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
21. UNDP. (2021). Environmental governance for sustainable development. United Nations Development Programme.
22. World Bank. (2022). Strengthening environmental accountability in South Asia . World Bank Publications.
