ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु न्याय

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ । केही वर्षअघिसम्म विद्युत् अभाव र लोडसेडिङ प्रमुख समस्या थिए । आज परिस्थिति बदलिएको छ । जलविद्युत् उत्पादन बढेको छ, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भएको छ र भारत तथा बंगलादेशसँग व्यापारको आधार बनेको छ । उत्पादन बढ्नु मात्र ऊर्जा सुरक्षाको प्रमाण होइन । आवश्यक समयमा पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध हुनु, प्रसारण प्रणालीले त्यसलाई बोक्न सक्नु र उपभोक्तासम्म निरन्तर तथा गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउन सक्नु नै वास्तविक सफलता हो ।

त्यसैले, अब नेपालको ऊर्जा बहस ‘कति मेगावाट उत्पादन भयो ?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । बहस ‘कति सुरक्षित, भरपर्दो, जलवायु–उत्थानशील र आर्थिकरूपमा उपयोगी ऊर्जा प्रणाली निर्माण भयो?’ भन्ने प्रश्नतर्फ मोडिनुपर्छ ।

कार्यान्वयनको परीक्षा

ऊर्जा क्षेत्रका लागि नीति, रणनीति, गुरुयोजना र अध्ययनको कमी छैन । चुनौती नयाँ दस्तावेज थप्नु होइन, भएका निर्णयलाई समयमै कार्यान्वयन गर्नु हो । जलविद्युत् आयोजना तयार हुँदा प्रसारण लाइन किन तयार हुँदैनन् ? जग्गा अधिग्रहण, वन स्वीकृति र प्रशासनिक प्रक्रिया किन वर्षौंसम्म लम्बिन्छन् ? आयोजना ढिलाइको जिम्मेवारी कसले लिने ? यी प्रश्नको समाधान नगरी नयाँ नीति र योजना थप्दै जानुको अर्थ सीमित हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई अब घोषणा होइन, स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित कार्यान्वयन प्रणाली चाहिएको छ ।

सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नियामक निकाय, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । आयोजना, प्रसारण, वितरण र बजारलाई छुट्टाछुट्टै क्षेत्रका रूपमा होइन, एउटै ऊर्जा मूल्य शृङ्खलाका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

यस प्रक्रियामा कर्मचारी र ट्रेड युनियन पनि महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला हुन् । ऊर्जा प्रणालीको प्राविधिक अवस्था, सञ्चालनका समस्या र सेवा प्रवाहको प्रत्यक्ष अनुभव कर्मचारीसँग हुन्छ । संस्थागत सुधारका क्रममा उनीहरूलाई केवल अवरोध वा दबाब समूहका रूपमा हेर्नु हुँदैन । प्रविधि परिवर्तन, कार्यप्रणाली सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सीप विकास र कार्यसम्पादनका विषयमा नियमित संस्थागत संवाद आवश्यक छ । कर्मचारीको ज्ञान र अनुभवलाई संस्थाको शक्तिमा रूपान्तरण गरेरमात्र सुधार दिगो बन्न सक्छ ।

असमान पीडा

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून छ । हिमालय, हिमनदी, नदी प्रणाली, वन तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गम्भीररूपमा देखिन थालेको छ । बाढी, पहिरो, असामान्य वर्षा र अन्य चरम मौसमी घटनाले जनजीवनसँगै जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो जोखिम सिर्जना गरिरहेका छन् ।

वर्षौं लगाएर निर्मित सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा ऊर्जा पूर्वाधार प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त हुन सक्छन् । सीमित आर्थिक स्रोत भएका देशले पटक–पटक ऋण लिएरमात्र यस्ता संरचना पुनर्निर्माण गरिरहन सक्दैनन् । यसैले, नेपालले सहानुभूति भन्दा जलवायु न्याय मागिरहेको छ ।

ठूला उत्सर्जनकर्ता र त्यसको प्रभाव असमानरूपमा भोगिरहेका नेपालजस्ता देशबीचको जिम्मेवारी र क्षमताको अन्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार्नु पर्छ । जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ सम्बन्धी संयन्त्र नेपालका लागि वातावरणीय बहस नभइ विकास र भविष्यसँग जोडिएका छन् ।

हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्राकृतिक विपद् निगरानी, पूर्वसूचना र जोखिम व्यवस्थापनका प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । जोखिम बढिरहेका बेला यस्ता संयन्त्रमा लगानी घटाउनु भविष्यमा अझ महँगो साबित हुन सक्छ ।

पुनर्स्थापनाको सवाल

नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ तर क्षमता बढ्नु र ऊर्जा सुरक्षा बलियो हुनु एउटै होइन । ऊर्जा सुरक्षाको अर्थ आवश्यक समयमा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध हुनु, उत्पादन वा प्रसारण प्रणालीमा आकस्मिक समस्या आउँदा वैकल्पिक व्यवस्था हुनु र सङ्‌कटपछि प्रणालीलाई छिटो पुनःस्थापित गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु हो ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन संरचनामा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको हिस्सा ठूलो छ । यसले वर्षायाममा ऊर्जा अधिशेष र सुक्खायाममा उत्पादन कमीको संरचनात्मक समस्या सिर्जना गर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहावमा अनिश्चितता तथा बाढी, पहिरो र चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढ्दै जाँदा ऊर्जा सुरक्षाको चुनौती झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

त्यसैले, ऊर्जा सुरक्षा थप जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । जलाशय आयोजना, पम्प स्टोरेज, ब्याट्री ऊर्जा सञ्चय, सौर्य–जलविद्युत् संयोजन तथा माग व्यवस्थापनलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिअन्तर्गत विकास गर्नुपर्छ ।

कुलेखानीले नेपालको विद्युत् प्रणालीमा खेलेको भूमिका यस सन्दर्भमा विशेष महत्त्वपूर्ण छ । जलाशय आयोजनाको मूल्य वार्षिक ऊर्जा उत्पादनबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन । उच्च मागको समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, प्रणाली सन्तुलन कायम गर्ने तथा आकस्मिक अवस्थामा सहयोग गर्ने क्षमता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

भविष्यका ठूला जलाशय आयोजनालाई केवल ‘कति मेगावाट ?’ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । दूधकोशी, बूढीगण्डकी, कर्णाली-चिसापानी तथा अन्य सम्भावित बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई ऊर्जा सुरक्षा, जल व्यवस्थापन, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, पर्यटन तथा औद्योगिक विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार पनि ऊर्जा सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पूरक हो । आवश्यक पर्दा आयात गर्ने र अधिक हुँदा निर्यात गर्ने क्षमता आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा लाभदायक हुन्छ । बाह्य प्रणालीमा अधिक निर्भरता आफैँमा जोखिम बन्न सक्छ । यसैले क्षेत्रीय व्यापार घरेलु ऊर्जा सुरक्षाको विकल्प होइन, पूरक सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

भरपर्दो सेवा

उपभोक्ताले मेगावाट देख्दैनन्, उनीहरूले बत्ती बलेको वा निभेको अनुभव गर्छन् । त्यसैले विद्युत् लाइन घरसम्म पुग्नु मात्र पर्याप्त छैन । वास्तविक मापदण्ड निरन्तर, सुरक्षित र गुणस्तरीय सेवा हो । पुराना लाइन, कमजोर कन्डक्टर, ओभरलोडेड ट्रान्सफर्मर, अपर्याप्त सुरक्षा प्रणाली तथा सामान्य फल्ट समाधानमा लाग्ने समयले वितरण प्रणालीको विश्वसनीयतामा असर गर्छ । अब सेवा गुणस्तरलाई मापनयोग्य बनाउनुपर्छ ।

औसत उपभोक्ताले कति पटक र औसत समय विद्युत् अवरोध भोग्यो भन्ने सूचकलाई सुधारको आधार बनाउनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कति पटक विद्युत् गयो ? कति समय गयो ? कारण के थियो र सुधारपछि कति घट्यो भन्ने जानकारी पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । स्वचालित फल्ट पहिचान, रिमोट स्विचिङ, स्मार्ट मिटर र आधुनिक वितरण प्रणालीमा लगानी अब आवश्यकता भइसक्यो ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड

उत्पादन र बजारबीचको वास्तविक पुल प्रसारण प्रणाली हो । उत्पादन केन्द्रबाट उद्योग, सहर र अन्तरदेशीय बजारसम्म पर्याप्त क्षमतामा विद्युत् पुर्‍याउन नसक्ने हो भने उत्पादन बढ्दैमा आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुँदैन । यसैले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनको योजना सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । आयोजना निर्माण भएपछि प्रसारण लाइन सोच्ने पुरानो अभ्यास परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

आन्तरिक पूर्व–पश्चिम प्रसारण प्रणाली, रणनीतिक सबस्टेसन तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । वन स्वीकृति, जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय विवाद र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण आयोजना वर्षौं ढिलाइ हुने अवस्थालाई संरचनागत रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । अबको दशकलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको दशक बनाउन सकिएन भने उत्पादन बढे पनि विद्युत् बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्ने जोखिम बढ्नेछ ।

निर्यात र आन्तरिक खपत

विद्युत् निर्यात आवश्यक छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन र क्षेत्रीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा योगदान पुर्‍याउँछ । तर अतिरिक्त ऊर्जा बेच्नु मात्र ऊर्जा नीतिको अन्तिम लक्ष्य हुनु हुँदैन । देशभित्र विद्युत् प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन, उद्योग विस्तार गर्न, कृषि आधुनिकीकरण गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । विद्युतीय यातायात, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, सिँचाइ, कृषि प्रशोधन, चिस्यान केन्द्र, डाटा सेन्टर तथा ऊर्जा–आधारित उद्योगमा विद्युत् खपत बढाउनुपर्छ ।

निर्यातले विदेशी मुद्रा भित्र्याउँछ भने आन्तरिक विद्युत् खपतले विदेशी मुद्रा बचत गर्दै घरेलु उत्पादन र रोजगारी बढाउँछ । यसैले आन्तरिक खपत अधिकतम बनाउने र मागभन्दा बढी हुने ऊर्जाका लागि दीर्घकालीन तथा भरपर्दो क्षेत्रीय बजार सुनिश्चित गर्ने ऊर्जा रणनीति स्पष्ट हुनुपर्छ ।

जलवायु न्याय

नेपालसँग ठूलो जलविद्युत् सम्भावना छ । तर सम्भावना आफैंमा समृद्धि होइन । त्यसलाई उत्पादन, ऊर्जा सञ्चय, प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत, क्षेत्रीय बजार, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार र सक्षम संस्थागत व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्छ । देशभित्र उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिमा प्रयोग गर्ने र कति विश्वसनीय रूपमा क्षेत्रीय बजारमा बेच्ने ? साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षतिको भार नेपालले एक्लै कति समयसम्म बोक्ने भन्ने प्रश्न पनि विश्व समुदायसमक्ष दृढताका साथ उठाउनुपर्छ ।

अबको प्रतिस्पर्धा मेगावाटको होइन, ऊर्जा सुरक्षा, भरपर्दो सेवा, जलवायु न्याय, सक्षम जनशक्ति, संस्थागत सहकार्य र बलियो ऊर्जा अर्थतन्त्र निर्माणको हो । यही बाटोले नेपालको ऊर्जा सम्भावनालाई दिगो राष्ट्रिय समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।

लेखक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक इन्जिनियर हुन्