ई. बखतबहादुर शाही
नेपाल विश्वमै जलस्रोतले सबैभन्दा बढी सम्पन्न राष्ट्रमध्येको एक हो । जलविद्युत्को सम्भावना पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि देशले ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप आफ्नो प्राकृतिक स्रोतलाई आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा सुरक्षा तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन ।
दैलेख र अछामको सीमा क्षेत्रमा प्रस्तावित ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना दीर्घकालीन ढिलाइ र नीतिगत अनिश्चितताको प्रमुख उदाहरण बनेको छ । सन् २००८ मै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र जिएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच यस आयोजनासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएपछि ५४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यद्यपि, करिब दुई दशक बितिसक्दा समेत आयोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
यस्तो दीर्घकालीन ढिलाइले राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक क्षति पुर्याएको छ । विद्युत् उत्पादन, निर्यात आम्दानी, औद्योगिक विस्तार, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका महत्त्वपूर्ण अवसरहरू गुमिरहेका छन् । मुद्रास्फीति, सम्भावित विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त हुन सक्ने आम्दानी तथा अप्रत्यक्ष आर्थिक असरहरूलाई मूल्याङ्कन गर्दा यस आयोजनाबाट राष्ट्रले हालसम्म अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्भावित लाभ गुमाइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसको सबैभन्दा ठूलो असर कर्णाली क्षेत्रका जनताले भोगिरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न क्षेत्रका नागरिकले आज पनि बेरोजगारी, गरिबी तथा विकास अभावको समस्या झेलिरहेका छन् । एकातिर, हजारौँ युवा रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक तथा भारत पलायन भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतहरूको पर्याप्त उपयोग अझै हुन सकेको छैन ।
तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण रणनीतिक आयोजना मध्ये यो एक हो । यस आयोजनाबाट नेपालले रोयल्टी, कर, २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर तथा १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त गर्ने व्यवस्था समझदारी पत्रमा गरिएको छ । साथै, यसले व्यापक रोजगारी सिर्जना, क्षेत्रीय पूर्वाधार विकास, स्थानीय आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा विद्युत् निर्यात क्षमतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ ।
‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ तथा हालै सार्वजनिक गरिएको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू तय गरेका छन् । यद्यपि, ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निश्चित समयसीमाभित्र नभएसम्म लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन ।
आखिर यस आयोजनालाई अघि बढ्न नदिने वास्तविक कारण के हो ? यो आजको मुख्य प्रश्न हो । आयोजनासँग सम्बन्धित अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, पिपिए, वित्त व्यवस्थापन जस्ता प्रारम्भिक चरणमा गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरू निर्धारित समयावधिभित्र सम्पन्न भए/भएनन् ? जिम्मेवार निकायले नियमित अनुगमन गर्यो/गरेन ? यी मूल प्रश्न हुन् । आयोजनाको प्रगति अवस्था हेर्दा सरकारसमेत मूकदर्शक भएर बसेको महसुस हुन्छ । आयोजनाको कार्यान्वयन अझै अनिश्चित र खुला अवस्थामा रहनु अत्यन्त दुर्भाग्य हो ।
समस्या केवल माथिल्लो कर्णालीमा मात्र छैन । फुकोट कर्णाली, पश्चिम सेती, एसआर–६ तथा तल्लो अरुणजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनासमेत लामो समयदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् । यद्यपि, सोही समयतिरबाट अध्ययन प्रारम्भ गरिएको ९०० मेगावाटको अरुण–३ आयोजना भने भारतको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण सम्पन्न गर्ने चरणमा पुर्याइसकेको छ । समयमै कार्यान्वयनमा लगिएको भए हाल उल्लिखित आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका हुने थिए र देशमा ऊर्जा उपलब्धता र आर्थिक विकासमा आमूल परिवर्तन भइसकेको हुने थियो ।
विभिन्न सरकारी निकायले अघि बढाएका ८ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आंशिक जलाशय तथा जलाशय जलाशय आयोजनासमेत लामो समयदेखि प्रारम्भिक अध्ययन चरणमै सीमित भइरहेका छन् । यसले देशमा स्रोत वा प्राविधिक क्षमताको अभाव भन्दा ज्यादा कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली, नीतिगत निरन्तरताको कमी तथा परिणाममुखी प्रतिबद्धताको अभावलाई उजागर गरेको छ ।
ठूला आयोजनामा भइरहेको ढिलाइको एक प्रमुख कारण नीतिगत अस्थिरता तथा कमजोर कार्यान्वयन संस्कृति हो । सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय विकासका दीर्घकालीन प्राथमिकताभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक सोच, प्रक्रियागत जटिलता तथा निर्णयहीनताले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यसले रणनीतिक आयोजनाहरू अनिर्णय, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तथा संस्थागत अन्योलमा फसिरहेका छन् ।
हाल नेपाल क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गरिसकेको छ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ तथा हालै सार्वजनिक गरिएको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू तय गरेका छन् । यद्यपि, ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निश्चित समयसीमाभित्र नभएसम्म लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन ।
त्यसो हुँदा, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत माथिल्लो कर्णाली लगायत दीर्घकालदेखि अल्झिएका रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजान स्पष्ट, समयबद्ध तथा परिणाममुखी नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
यसका लागि सरकारले विशेष गरी निम्न विषयहरू सुनिश्चित गर्नुपर्दछ :
समयसीमाभित्र आयोजना प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारले विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरी वैकल्पिक राष्ट्रिय संयन्त्र, सार्वजनिक क्षेत्र, स्वदेशी लगानी वा प्रतिस्पर्धात्मक नयाँ खरिद प्रक्रियामार्फत आयोजना अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै, सरकारी निकायहरूद्वारा सञ्चालित आयोजनामा पनि समान रूपमा परिणाममुखी कार्यान्वयन प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ ।
जलविद्युत् विकास केवल ऊर्जा उत्पादनको विषय मात्र नभई नेपालको समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो । त्यसो हुँदा, नेपालले अब अनिश्चितकालीन ढिलाइलाई निरुत्साहित गरी यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लाने व्यवस्था गर्नु अनिवार्य भइसकेको देखिन्छ ।
माथिल्लो कर्णाली आज नेपालको अपार सम्भावना र दीर्घकालीन नीतिगत कमजोरी दुवैको प्रतीक बनेको छ । देशको आर्थिक–सामाजिक समृद्धिका सन्दर्भमा अब नेपालसँग दुई विकल्प मात्र छन्– अवसर गुमाउँदै अनिश्चिततामै रहने वा स्पष्ट नीति, बलियो कार्यान्वयन प्रतिबद्धता तथा विकासमुखी राष्ट्रिय दृष्टिकोणसहित अगाडि बढ्ने । अब आयोजना ढिलाइमा सन्तुष्टि लिएर बस्ने बेला छैन, यो समय भनेको निर्णायक कार्यान्वयनको हो ।
लेखक विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
.jpg)
