विद्युत आपूर्ति : प्राधिकरण :५५८० मे.वा.घन्टा / निजी क्षेत्र :४४३३ मे.वा.घन्टा / आयात : १७८१९ मे.वा.घन्टा / ट्रिपिङ :५० मे.वा.घन्टा / ऊर्जा माग :२७८८२ मे.वा.घन्टा/ उच्च माग :१४३६ मेगावाट
×

आधुनिक ऊर्जा विस्तार, सुधारिएको चुलो समुन्नत जीवनस्तर

२०७७ असोज ८

काठमाडौं । स्वस्थ रहन तय गरिएका मापदण्डको परिपालन घरबाट सुरु हुन्छ । घर अझ भनौं भान्छाको उचित व्यवस्थापन स्वस्थ जीवनकाे एक अचुक उपायमध्ये हो । पछिल्लो समय भान्छा व्यवस्थापन वा स्वस्थकर भान्छाको पहिलो पूर्वसर्त चुलोलाई मानिएको छ । खाना वा परिकार बनाउने चुलो वा त्यसका लागि चाहिने ऊर्जा कसरी कुन स्रोतबाट उपलब्ध छ, त्यसैमा स्वस्थ जीवनका धेरै अवयव जोडिएका हुन्छन् ।

विरामी व्यक्तिका लागि घर पहिलो अस्पताल अर्थात् उपचार केन्द्र पनि हो । यसैले, भान्छामा उपयोग हुने ऊर्जाले नै स्वस्थ जीवनको आधार निर्धारण गरेको हुन्छ । देशको आर्थिक विकासको एउटा कडी स्वस्थ जीवन पनि हो । स्वस्थ जीवन र औसत बाँच्ने उमेरले कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको हुन्छ ।

प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जानु नै व्यक्तिको बाच्ने दर बढ्नु हो । र, यसको आधार स्वस्थ जीवनयापनलाई मान्ने गरिएको छ । यी सबैको मापन गर्ने धरातल फेरि पनि स्वस्थ जीवन हो । घर हो । भान्छाको उचित व्यवस्थापन र त्यहाँ उपयोग हुने ऊर्जा नै हो । स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगले स्वस्थ जीवनको जग हालेको हुन्छ ।

आज विकसित देशमा भान्छामा पूर्ण आधुनिक ऊर्जा (विद्युत् वा ग्यास) उपयोग गरिन्छ । विस्तारै यसको दर कमविकसित वा अर्धविकसित र अविकसित देशमा घट्दै गएको हुन्छ । अफ्रिकी मुलुक तथा एसियाली वा दक्षिण एसियाली कमविकसित र अविकसित मुलुकले भान्छामा आज पनि परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालको हकमा भान्छामा आधुनिक ऊर्जा प्रयोग गर्ने जनसंख्या निकै कम छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने आज पनि ६८.७ प्रतिशत (करिब २ करोड ६ लाख) जनसंख्या परम्परागत ऊर्जामा निर्भर छ । यसमध्ये अधिकांशले भान्छामा अर्थात् खाना पकाउन परम्परागत ऊर्जा (दाउरा, गुइँडा आदि) प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आधुनिक ऊर्जा (विद्युत्) उपभोग गर्ने जनसंख्या ३.२ प्रतिशतमात्र छ । करिब ३ करोड जनसंख्या मध्ये ९ लाख ९६ हजारले मात्र आधुनिक ऊर्जा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यही आधारमा खाना पकाउन विद्युत् उपभोग गर्ने संख्या पनि कम नै छ ।

हालै अर्थ मन्त्रालयले बाहिर ल्याएको तथ्यांक अनुसार ८७.५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । तर, खाना पकाउन दाउरा वा परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गर्नेको संख्या ६२.५ प्रतिशत छ । यस्तै, एलपिजी ग्यास प्रयोग गर्नेहरू २२.५ प्रतिशत छन् ।

सरकारले सन् २०२२ सम्म हरेक घरमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो सँगै सन् २०३० सम्म हरेक घरमा स्वच्छ ऊर्जाबाट खाना पकाउने व्यवस्था (क्लिन कुकिङ) गर्ने रणनीति छ । सरकारले यही रणनीतिअनुसार नीति तथा कार्यक्रम पनि तयार गरेको छ । तर, कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ ।

भान्छामा स्वच्छ ऊर्जा भन्ने वित्तीकै विद्युत् नै भन्ने हुँदैन । परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने चुलोलाई समय र प्रविधि अनुसार अधुनिकीकरण गर्दै भान्छालाई स्वच्छ बनाउन सकिन्छ । भान्छामा दाउरा प्रयोग गरे पनि कम धूवाँ आउने वा धुँवा निष्कासन गर्ने प्रविधिमा बनेका चुलो प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले मानव स्वास्थ्यलाई धेरै हदसम्म जोगाउँछ ।

क्लिन कुकिङ भन्ने बित्तिकै अन्ततः विद्युतीय चुलो वा भान्छामा विद्युत् उपभोग भन्ने बुझिन्छ । सरकारको अन्तिम लक्ष्य पनि यही हो । तर, भान्छामा विद्युत् बाहेकको आधुनकि ऊर्जा वा बायोग्यास (गोबरग्यास) पनि प्रयोग गरेर स्वच्छ भान्छा र जनजीवनलाई जोड्न सकिन्छ । अर्धसहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बायोग्यास निर्माण तथा सञ्चालन प्रभावकारी पनि भइरहेको छ ।

Nirmala Thapa, Dhadali village, Baajura district, Nepal.
भान्छामा आधुनिक ऊर्जा

२०६८ सालको जनगणना अनुसार ५४ लाख घरपरिवारमध्ये ४० लाखले खाना पकाउने इन्धनको रूपमा दाउरा लगायत परम्परागत जैविक ऊर्जा प्रयोग गर्ने गर्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अल्पविकसित देशमा मृत्युको चौथो कारण घरभित्रको वायु प्रदुषणलाई मानेको छ ।

देशभित्रै गरिएको एक अध्ययन अनुसार वार्षिक करिब ७ हजार ५ सय व्यक्तिको मृत्यु घरभित्रको वायु प्रदुषणले गर्दा लाग्ने विभिन्न रोगबाट हुने गरेको छ । भान्छामा लामो समय बिताउने महिला तथा बालबालिका यसबाट बढी प्रभावित हुने गरेको देखाइएको छ । अर्कोतिर, दाउरा संकलन गर्ने प्रमुख कार्यभार महिलाको हुने र यसले पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको औंल्याइएको छ ।

सहरभन्दा अर्धसहरी र ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा सर्वसाधारण यसबाट प्रभावित भइरहेका छन् । घरभित्रको वायु प्रदुषण कम गर्दै नागरिकमा स्वच्छ जीवनको प्रत्याभूति गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम परिचालन गर्दै आएको छ ।

केन्द्रले धूवाँ रहित भान्छा बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीति नियम ल्याइएको छ । यसले क्लिन कुकिङका लागि विद्युत् सहित बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, ग्यासिफायर, ब्रिकेट/पिलेट, को–जेनेरेसन, फोहोरबाट ऊर्जा जस्ता स्रोतको उच्चतम उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

केन्द्रका अनुसार हालसम्म देशभर करिब १४ लाख घरमा सुधारिएको चुलो जडान गरिएको छ । यस्तै, ३ लाख ६५ हजार घरमा बायोग्यास र करिब ६ सय परिवारमा सौर्य कुकर जडान गरिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । यसरी घरभित्र खाना पकाउन आधुनिक ऊर्जाको उपयोग बढिरहेको देखिन्छ ।

देशमा अहिलेसम्म ४ लाख ३१ हजार साना बायोग्यास निर्माण गरिएको छ । साथै, २ सय ९९ वटा ठूला आकारका प्लान्ट बनेका छन् । यसबाट भान्छाका लागि आवश्यक इन्धन, उज्यालोका लागि बिजुली र कृषिका लागि मलको जोहो पनि हुँदै आएको छ । यसले ‘क्लिन कुकिङ’ प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारी बताउँछन् ।

‘स्वच्छ ऊर्जा विकास तथा क्लिन कुकिङमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रयासमात्र पर्याप्त हुँदैन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरणसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तीन मन्त्रालयले समन्वय गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र त्यसमार्फत काम गर्नु अबको अपरिहार्यता हो ।’

बढ्दो विद्युत् उत्पादन र यसको खपतबीच सन्तुलन मिलाउन पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विद्युत् खपत बढाउने एकमात्र भरपर्दो विकल्प कुकिङ नै रहेको पनि उनको निचोड छ ।

केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म २ सय घनमिटरभन्दा ठूला आकारका ७ वटा बायोग्यास निर्माण भइसकेका छन् । यही साइजका २५ वटा निर्माणाधीन छन् । यस्तै ठूला आकारका ५ सय ८६ प्लान्ट देशभरि निर्माण गर्न विभिन्न निकायले माग गरेका छन् । नेपालमा करिब ११ लाख बायोग्यास प्लान्ट निर्माणको सम्भावना औंल्याइएको छ ।

सहर र गाउँ

खाना पकाउन आधुनिक इन्धन (ऊर्जा) को प्रयोग गाउँको तुलनामा सहरमा बढी छ । सहरमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति, भौगोगिक दृष्टिले सुगम र विद्युतीय घरायसी उपकरणको सहज उपलब्धताले पनि फरक परेको हुन्छ । पछिल्लो समय देशका प्रमुख सहरमा इन्डक्सन (विद्युतीय चुलो) प्रयोगकर्ता बढेको देखिन्छ ।

विद्युत उत्पादन बढेसँग यसको नियमित आपूर्ति हुँदा यो विस्तारै अर्धसहरी क्षेत्रमा समेत प्रयोगमा आउन थालेको छ । यद्यपि, लागतका दृष्टिले महँगो, सहज उपलब्ध नहुने र विद्युत्को भोल्टेजमा आउने उतारचढाले अर्धसहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको उपयोग त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन ।

पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा बायोग्यास, एलपिजी ग्यास, सुधारिएको चुलोको प्रयोग बढ्न थालेको छ । यद्यपि, यो क्षेत्रमा चेतनाको कमी तथा चुलो मर्मत गर्ने ठाउँ वा व्यक्ति नहुँदा एक पटक बिग्रेपछि पुनः परम्परागत इन्धन (दाउरा, गुइँठा) मा फर्किने गरेको पाइएको छ ।

Impact of indoor air pollution. Illustration by Pracatical Action
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सहरमा बस्ने ७८ प्रतिशतले खाना पकाउन एलपिजी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तै, बायोग्यास २ प्रतिशत, गुइँठा २ प्रतिशत, दाउरा १७ प्रतिशत प्रयोग हुने गरेको छ ।

यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा कूल जनसंख्याको ६३ प्रतिशतले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तै, १७ प्रतिशतले एलपिजी, १० प्रतिशतले गुइँठा, ७ प्रतिशतले पातपतिगंर, २ प्रतिशतले बायोग्यास र १ प्रतिशतले अन्य इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । विभिन्न निकायले फरक-फरक तथ्यांक बाहिर ल्याए पनि औसतमा ६०-६५ प्रतिशत जनसंख्याले आज पनि खान पकाउन परम्परागत ऊर्जा प्रयाेग गर्ने गरेकाे पुष्टि हुन्छ ।

स्वच्छ ऊर्जामा काम गरिरहेको प्राक्टिकल एक्सन नेपालले पनि जिआइजेड लगायत दाताको सहयोग तथा सहकार्यमा स्वच्छ ऊर्जा र क्लिन कुकिङ विस्तारमा काम गरिरहेको छ । आधुनिक तथा सुधारिएको चुलोको पहुँच पुर्याउनुका साथै यसलाई दिगो रूपमा प्रयोग गर्ने संयन्त्र विकासमा प्राक्टिकल एक्सनले काम गरिरहेको देखिन्छ ।

यो संस्थाले अबको एक वर्षमा ५ हजार घरधुरीमा सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले गएका ५ वर्षमा ४६ हजार घरमा सुधारिएको चुलो जडान गरेकाे थियाे । यसले विशेषतः महिलाकाे जीवनस्तर माथि उठाउने गरी समावेशीतामा जाेड दिएकाे देखिन्छ ।

भान्छा वा चुलोमा महिला बढी खटिनुपर्ने हुँदा उनीहरूलाई प्रयोगकर्ता नबनाई उद्यमी समेत बनाउने गरी काम गरिरहेको प्राक्टिकल एक्सनकी ऊर्जा प्रमुख पूजा शर्माले बताइन् । ‘एक पटक जडान गरेपछि पुग्यो भन्ने होइन,’ उनले भनिन्, ‘चुलो बनाउनेदेखि प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउने, प्रयोग गर्ने र बिग्रेमा आफैंले मर्मत गर्ने संयन्त्रको विकासमा लागि रहेका छौं ।’

ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई उद्यमी बनाउने उद्देश्य अनुसार क्लिन कुकिङमा काम भइरहेको शर्माको भनाइ छ । भूगोलको बनोटअनुसार गाउँ पनि दुर्गम र सुगम हुन्छन् । त्यस्ता क्षेत्रमा सर्वसाधारणको माग र आर्थिक हैसियतअनुसारको चुलो जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आज गाउँगाउँमा डोकोमा बोकेर एलपिजी ग्यास पुर्याइएको छ । यो स्वच्छ ऊर्जा भए पनि आयातित हो । जसलाई विस्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसको ठाउँमा विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नु देशका लागि बढी लाभदायक हुन्छ । तर, गाउँमा यसको पहुँच हुँदैन । त्यसैले, सुधारिएको चुलोको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने शर्मा बताउँछिन् ।

क्लिन कुकिङमा सरकारका अनुदान तथा सहयोग नीति पनि छन् । त्यसको कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्र र एनजिओ/आइएनजिओसँग सहकार्य गर्नुपर्ने शर्माको जोड छ । ‘गाउँमा प्रयोग हुने बायोग्यास नै हो, सरकार पुग्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई काम दिन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार, निजी क्षेत्र र एनजिओबीच बाँडफाँड गरेर समन्वयका आधारमा काम गरियो भने लक्ष्य हासिल हुन्छ ।’

वन र वातावरण

स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणबीच अन्योन्यास्रित सम्बन्ध हुन्छ । जब स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै जान्छ तब वातावरण पनि स्वतः स्वच्छ हुँदै जान्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भान्छाका लागि प्रयोग हुने इन्धन (दाउरा) वनमा निर्भर हुनुपर्छ । वन कटान हुँदै जाँदा त्यसले स्थानीयस्तर, कृषि र देशमा त असर परेकै हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तन असर बढाउन पनि मद्दत गरेको हुन्छ ।

यसर्थ, दाउराको प्रयोग घटाउनु वा कम गर्नु पनि स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग हो । सरकारले देशभर ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, पछिल्लो विवरणअनुसार देशमा वनको क्षेत्रफल करिब ४६ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यसो हो भने वनलाई पनि वैज्ञानिक दृष्टिले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशका कुन क्षेत्रमा वनको क्षेत्रफल बढिरहेको छ, त्यसको सुक्ष्म अध्ययन गरी त्यस्ता क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्ने र कम भएका क्षेत्रमा संरक्षण गर्न सकिन्छ । वनबाट झिकिएको इन्धन (दाउरा) प्रशोधन गरी आधुनिक वा सुधारिएको चुलो मार्फत प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्य तथा घरभित्र काम गर्ने महिला र वालवालिका कम प्रभावित हुन्छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन वा राज्यको एउटा आम्दानीको स्रोत कार्बन व्यापार बढाउन वन संरक्षण पहिलो आवश्यकता हो । यो सँगसँगै वनको वैज्ञानिक उपयोगको पनि त्यतिकै महत्त्व छ । ग्रामीण क्षेत्र सुगम र अति दुर्गम ठाउँ पनि छन् । अझ हिमाली उच्च हिमाली क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जाको पुहँचबाट धेरै टाढा छन् । यस्ता क्षेत्रका लागि इन्धनका लागि वन उपयोग पहिलो आवश्यकता हुन्छ ।

त्यस्ता क्षेत्रमा कम वन प्रयोग गरेर बढी इन्धनको आपूर्ति गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । जैविक कृषि विस्तार र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न पनि वन संरक्षण तथा उचित सदुपयोग आवश्यक रहेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।

‘वन संरक्षण, पेट्रोलियम तथा एलपिजी आयात घटाउन अब विद्युतीय चुलोमा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘सहरमा विद्युतीय र गाउँमा सुधारिएको चुलो, बायोग्यास र अन्य आधुनिक ऊर्जा प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ । मन्त्रालयको समन्वयमा केन्द्रले यसरी नै काम गरिरहेको छ ।’

Kaushi Thapa, Paima village, Baajura district, Nepal.
केन्द्रको योजना

स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लामो समयदेखि केन्द्रले काम गरिरहेको छ । सहरदेखि गाउँसम्म स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याई सोही अनुकूलको भान्छाको प्रविधि विकासमा पनि केन्द्रको उल्लेख्य भूमिका छ ।

कन्द्रले चालू आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा क्लिन कुकिङ विस्तारमा १ करोड अमेरिकी डलर बजेट छुट्ट्याएको छ । जसबाट तराईमा गुइँठा विस्थापन गरी विद्युतीय चुलो तथा बायोग्यास, सुधारिएको चुलो विस्तार गर्ने योजना छ । यो सँगै पेलेटस, ब्रिगेड जस्ता आधुनिक ऊर्जा इन्धन उपयोगबाट पनि क्लिन कुकिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ ।

केन्द्रले टियर–३ स्तरको गुणस्तरीय घरायसी ऊर्जा तथा चुलोको विकासलाई समेत उतिकै महत्त्व दिएको छ । यता एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक लगायत विकास साझेदार निकायले पनि क्लिन कुकिङमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् । जसका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा परिचालनमा सहजीकरण भएको देखिन्छ ।

सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै अब हरेक घरमा सुधारिएको वा विद्युतीय चुलोको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने केन्द्रका सहायक निर्देशक मुकेश घिमिरे बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी रूपमा वन विनाश रोक्नु तथा वातावरण संरक्षण मुख्य मुद्दा बन्दै आएको छ,’ उनी ऊर्जा खबरसँग भन्छन्, ‘यसका लागि जनचेतना जगाउँदै घरभित्र वा भान्छामा आधुनिक ऊर्जा प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउन जरुरी छ ।’

केन्द्रले आगामी ५ वर्षभित्र १० लाख घरमा सुधारिएको चुलो प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यसमध्ये ५ लाख विद्युतीय चुलो जडान गर्ने लक्ष्य छ । ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको कार्यक्रमलाई हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) ले सहयोग गर्नेछ ।

यसैगरी, इस्पामले सहयोग गर्ने ‘क्लिन कुकिङ कार्यक्रम’का लागि ३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बजेट राखिएको छ । ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यक्रम अन्तर्गत ७ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो जडान गर्ने लक्ष्य छ ।

नीतिगत हस्तक्षेप

नयाँ संविधानले नै स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो सँगै स्वच्छ ऊर्जा विकास तथा भान्छामा उपयोग हुने इन्धन प्रयोगलाई वातावरणमैत्री गर्न दर्जनौं नीति, नियम, रणनीति र कार्यक्रमहरू तयार गरिएको छ । यी कानुनी प्रावधानले कतै न कतै स्वच्छ ऊर्जा विकास तथा क्लिन कुकिङलाई प्रवर्द्धन गरेका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यको सातौं लक्ष्यमा सन् २०३० सम्म विश्वभर सबैका लागि गुणस्तरीय, आधुनिक र नियमित ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने भनिएको छ । नेपालले पनि यसैलाई आधार मानेर काम गरिरहेको छ । जसअनुसार सन् २०३० सम्म खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग भइरहेको दाउरा ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।

यसैगरी, हाल २२.५ प्रतिशतले प्रयोग गरिरहेको एलपिजी ग्यासलाई ३९ प्रतिशतमा रोक्ने लक्ष्य छ । विस्तारै आयातित ग्यास विस्थापित गर्दै भान्छामा आधुनिक ऊर्जा तथा विद्युत् उपयोग बढाउने सरकारको रणनीति छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ बैशाख २५ गते जारी गरेको ‘श्वेतपत्र’मा समेत क्लिन कुकिङ अर्थात् विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । श्वेतपत्रको ७३औं बुँदामा भनिएको छ– ‘घरघरमा विद्युतीय चुलो’ प्रयोगको कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक घरमा विद्युतीय चुलो जडान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यस कार्यक्रमबाट ग्यास आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटालाई न्यून गरिनेछ ।

१५औं पञ्च वर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) ले पनि स्वच्छ, दिगो र भरपर्दो ऊर्जा पहुँचलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै स्थानीय तह तथा शतप्रतिशत जनतामा विद्युतीय पहुँच पुर्याउने १५औं योजनाको मुख्य लक्ष्य छ ।

यो सँगै योजना अवधिभर २ लाख घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, ५ लाख सुधारिएको चुलो र ग्यासिफायर (तापीय विद्युतीय प्रविधि) जडान गर्ने लक्ष्य छ । साथै, १० लाख विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य छ । यसो हुँदा सरकारले नीतिगत तहमा पनि भान्छामा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने पक्षलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । कानुनको तयारी र यसको कार्यान्वयनमा तालमेल मिलाउने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न त्यति गाह्रो देखिँदैन ।

साथै, विगतमा ग्रामीण ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन नीति, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति लगायत तयार गरिएको छ । केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष स्थापना गरी घरायसी प्रयोजना हुने इन्धनलाई आधुनिक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने पहल हुँदै आएको छ ।

अझ जैविक ऊर्जा रणनीतिले सन् २०३० सम्म क्लिन कुकिङमा हरेक घरमा टियर–३ प्रविधिको स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । भान्छामा उपयोग हुने स्वच्छ ऊर्जाको पनि गुणस्तर हुन्छ । जति बढी गुणस्तरीय ऊर्जा (कम प्रदुषण हुने) उपयोग गरियो त्यति नै मानj स्वास्थ्य सुधार हुन्छ ।

रणनीतिले सोही अवधिभित्र २० हजार मेट्रिक टन पेलेटस, ब्रिगेट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सुनिश्चित गरेको छ । त्यतिबेलासम्म ६ लाख घरायसी बायोग्यास उपयोगमा आउने समेत अपेक्षा गरिएको छ ।

अगाडिको बाटो

सरकारले हरेक घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउनु पहिलो सर्त मानेको छ । यस्तै, अबका दिनमा विद्युत् खपत बढाउनु पनि त्यतिकै अपरिहार्य भइसकेको छ । उता ग्रामीण क्षेत्रमा सुधारिएको चुलोको प्रयोगबाट सर्वसाधारणको दैनिकी सरल बनाउनु उतिकै खाँचो छ । यी पक्षबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सरकारले केही हस्तक्षेपकारी नीति अंगिकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युत् खपतमा जोड दिँदै विद्युतीय चुलो र यस्तै घरायसी उपकरण आयात तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिनु जरुरी छ । तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता उपकरण आयातमा थेग्नै नसक्ने गरी भन्सार शुल्क बढाइदिएको छ । यसो हुँदा सहरमा विद्युतीय चुलो मार्फत विद्युत खपत गर्ने योजनामा धक्का पुगेको छ । उता आयातित एलपिजी ग्यास विस्थापित गर्ने सरकारको आफ्नै लक्ष्यमा समेत असर परेको छ ।

सरकारले चाह्यो भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यसलाई केही खुकुलो बनाएर जान सक्छ । यो सँगै ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउनु मुख्य चुनौती हो । यसमा सचेतना मुख्य काम हो । साथै, एक पटक जडान भएको विद्युतीय वा बायोग्यास वा सुधारिएको चुलो कसरी लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने योजना हुनुपर्छ ।

सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्दा स्थानीय निकाय वा त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग परामर्श गरेकै हुन्छ । अब यो सँगै निजी क्षेत्र र स्थानीय तहमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थालाई समेत संलग्न गराउँदा काम अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । भान्छाबाट परम्परागत इन्धन (दाउरा) विस्थापित गर्ने काम दिगो भयो भने मात्र यसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

तोकिएका क्षेत्रमा काम गर्दा के कति काम केन्द्र सरकारले गर्ने ? प्रदेश वा स्थानीय तहको भूमिका के हुने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई कसरी संलग्न गराउने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । सबै ठाउँमा सरकारको काम प्रभावकारी नहुन सक्छ । सरकारी निकाय पुग्न नसकेका क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर निजी क्षेत्र तथा एनजिओलाई परिचालन गर्नु उचित हुन्छ । तर, यसमा सरकारी निकायको सहयोग र समन्वय उतिकै जरुरी हुन्छ ।

स्थानीय तहमा सुधारिएको चुलो बनाउने वा आधुनिक प्रविधिका चुलो प्रयोगको तरिका सिकाउनुपर्छ । बिग्रेका चुलो मर्मत कसरी गर्ने वा स्थानीय तहमै यससम्बन्धी उद्योग स्थापनामा प्रेरित गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसले भान्छाबाट परम्परागत इन्धन विस्थापित गर्ने पहलमा कोसेढुंगाको काम गर्न सक्छ ।

योजनासँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो निर्माण गरी प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउन सरकारी निकायले सक्दैनन् । यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । उनीहरूले काम गर्दा आधुनिक प्रविधिमा निर्माण भएका चुलो उचित मूल्यमा वितरण गर्न सक्छन् । कतिपय सरकारी अनुदानबाट काम भएका ठाउँमा पनि कार्यान्वयनको जिम्मा निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ । यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा क्लिन कुकिङलाई दिगो रूपमा स्थापित गर्ने आधार बन्न सक्छ ।

प्रतिक्रिया