उपत्यकाको वितरण प्रणालीमा खतराको घन्टी

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीकरण सुरु भएको ११० वर्ष पुगेको छ । १९६८ सालमा ५०० किलोवााटको चन्द्रज्योति विद्युत् केन्द्र (फर्पिङ) को निर्माण भएदेखि नै विद्युतीकरण सुरु भएको हो । दक्षिण एसियाकै दोस्रो तथा नेपालकै पहिलो जलविद्युत् केन्द्रका रूपमा चन्द्रशम्शेरले निर्माण गराएको उक्त आयोजना बेलायत सरकारको सहयोग थियो ।

उक्त आयोजनाको विद्युत् राणा र राजाका दरबारहरूमा पुर्याउन त्यतिबेलैबाट विद्युतीकरण सुरु भएको हो । विद्युत् दरबारसम्म पुर्याउन काठ र फलामका पोल गाडी ११ केभी क्षमताको ११ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत टुँडीखेल सबस्टेशनमा पुर्याइएको थियो । त्यहीँबाट नेपालमा प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणको युग सुरु भएको मानिन्छ ।

रत्नपार्कमा स्थापित बिजुली अड्डा नामको कार्यालयले नै विद्युत् वितरणको काम गरेको थियो । समयान्तरमा त्यही कार्यालय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बन्यो । अहिले विद्युतीकरणका लागि प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका सारा काम प्राधिकरणले नै गरिहेको छ ।

वर्तमान र वितरण गुरुयोजना

नेपालमा राष्ट्रिय वितरण सञ्जालको विस्तारका लागि नर्वे सरकारको अनुदानमा प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले अध्ययन गरी एक गुरुयोजना तयार गरेको छ । उक्त ‘वितरण प्रणाली तथा ग्रामीण विद्युतीकरण गुरुयोजना २०२१’ अनुसार नेपालमा वितरणको राष्ट्रिय सञ्जाल ३७ हजार किलोमिटरभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

यसमार्फत ९० प्रतिशता जनसंख्यामा वितरण सञ्जालको पहुँच पुगेको छ । त्यस्तै, २ नम्बरबाहेक बागमती प्रदेशमा ३ लाखभन्दा बढी घरधुरीले राष्ट्रिय वितरण सञ्जाल (ग्रिड) बाहिरको लघुजलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उपयोग गरिरहेका छन् । कतिपयले घरेलु सौर्य ऊर्जा समेत उपभोग गरिरहेका छन् ।

गुरुयोजना अनुसार तराई क्षेत्र, शहर–बजार र पालिकाहरूमा बढिरहेको विद्युत् माग सन् २०२३ सम्म दोब्बर अर्थात् ३ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । ग्रिडको विस्तार गरी सन् २०२३ सम्म ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य छ । दीर्घकालमा अर्थात् सन् २०३५ सम्म विद्युत् माग धान्न ३७ हजार किलोमिटरभन्दा बढी वितरण सञ्जालको विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको समेत देखाएको छ ।

वितरण सञ्जाल विस्तारपछि ९९ प्रतिशत नेपालीमा ग्रिडको विद्युत् पुग्ने छ । १ प्रतिशत नेपालीले भने सञ्जालबाहरिका लघुजलविद्युत् तथा घरेलु सौर्यको विद्युत् प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गुरुयोजनाले वितरण सञ्जाल विस्तार गरी विद्युतीकरणको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०२० देखि २०२३ सम्म वार्षिक २४ करोड ७० लाख, २०२४ देखि २०३० सम्म वार्षिक २२ करोड ४० लाख र २०३० देखि २०३५ सम्म वार्षिक २० करोड अमेरिकी डलरका दरले लगानी गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । उता काठमाडौं उपत्यकाको प्रसारण तथा वितरणका लागि भने छुट्टै गुरुयोजना बनाइएको छ । त्यही अनुसार अहिले प्राधिकरणले काम अघि बढाएको छ ।

उपत्यकाको विद्युतीकरण

तुलनात्मक रूपमा देशका अन्य भू-भागको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् पहुँच अहिले पनि बढी छ । तर, गुणस्तरीय आपूर्तिको चुनौती झन्–झन् बढिरहेको छ । काठमाडौं देशको संघीय राजधानी हो । यहाँ देशका प्रमुख कार्यालयहरू छन् । सरकारी, निजी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयका काम-कारबाही यहीँबाट हुन्छन् ।

देशको जुनसुकै गाउँ तथा जिल्लाका व्यक्ति विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेर यहीँ बसेका छन् । विदेशी कुटनीतिक नियोगका अधिकारीदेखि निजी क्षत्रेका व्यक्तिसमेत विभिन्न प्रयोजनका साथ काठमाडौंमा छन् । शहरी र खास गरी उपत्यकामा इन्टरनेटको प्रयोग आम र अनिवार्य बनेको अवस्था छ । इन्टरनेट र विद्युत् आम मासिनको जीवनशैली नै बनिसकेको छ ।

अर्कोतर्फ, काठमाडौं उपत्यकालाई विश्वकै कम प्रदूषित शहर बनाउन यहाँ विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनुपर्ने छ । यसका लागि पनि थप विद्युत् आवश्यक हुन्छ । यसकारण, यहाँ हुने विद्युत् आपूर्ति गुणस्तरीय र भरपर्दो हुनु अत्यावश्यक छ ।

देशमा उपलब्ध विद्युत्का लागि आन्तरिक बजार विस्तार गर्न, खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापन गर्न सरकारले यसमा प्रोत्साहन गर्ने संकेत देखाएको छ । यहाँका उपभोक्ताले सरकारले आवश्यक ठानेको अवस्थामा भोलिबाटै आफ्नो भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, सबैले एकै पटक विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्दा वितरण प्रणालीले थेग्न सक्दैन ।

२०७२ सालको नाकाबन्दीमा ग्यास अभाव हुँदा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दा वितरण लाइनका तार (कन्डक्टर) र ट्रान्सफर्मरहरू जलेको जस्तै आवस्था आउने प्राधिकरणका इन्जिनियरहरू बताउँछन् । यसले अर्को किसिमको लोडसेडिङको अवस्था निम्त्याउन सक्ने खतरा पनि देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा हाल चालू प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार नगर्ने हो भने आगामी २ वर्षपछि यहाँको माग धान्न यी प्रणाली असमर्थ हुने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।

विद्युत् उपलब्ध हुने तथा प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था पनि एक किसिमले लोडसेडिङ नै हो । त्यसो हुँदा उपत्यकाको वितरण प्रणाली तत्काल सुदृढ गर्नु अहिले अत्यन्तै आवश्यक छ । तर, काठमाडौंमा बढेको अव्यवस्थित बसोबास कारण यहाँको विद्युतीकरण असाध्यै जटिल तथा चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

काठमाडौंको असन, इन्द्रचोक जस्ता धेरै पुराना बस्तीहरूको विद्युतीकरण असाध्यै पुरानो र जटिल रहेको प्राधिकरणका इन्जिनियरहरू स्मरण गराउँछन् । रत्नपार्क वितरण केन्द्रको जिम्माको यस क्षेत्रमा कुनै कारणबस विद्युत् अवरोध भए त्यो पत्ता लगाउनै गाह्रो हुने अवस्था छ । लोड बढ्दै जाँदा उपत्यकामा अहिले हाउस वायरिङ विस्तारै व्यवस्थित हुँदैछ । उपत्यकाका पुराना बस्तीहरूमा देखिने विद्युत् अवरोधको समस्या तत्काल समाधान गरेर टार्ने भन्दा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेको उच्च माग ४५५ मेगावाट हाराहारी छ । अबको ५ वर्षमा यो बढेर ८०० देखि १००० मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

सिलवालका अनुसार अरबको १० वर्षभित्र काठमाडौंको विद्युत् माग बढीमा १५०० मेगावाट पुग्नेछ । ‘ऊर्जा किफायती उपकरणहरू बजारमा आए यो केही कम हुन सक्छ तर त्यस्ता उपकरण आउँछन् नै भन्ने निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा उपत्यकामा आगामी १० वर्षपछिको मागलाई धान्ने गरी वितरण तथा प्रसारण प्रणाली विस्तार भइरहेको छ ।’ उपत्यकाको वितरण गुरुयोजना अनुसार आउने दिनमा पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारण निर्माण गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।

भरपर्दो आपूर्ति

‘काठमाडौंमा अबका दिनमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिका लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई विद्युत् स्रोत आवश्यक छ,’ उनले सिलवालले भने, ‘एउटा सबस्टेशनमा सकेसम्म दुई वटा स्रोतबाट विद्युत् आपूर्ति गर्नु आवश्यक हुन्छ, ताकी एउटा स्रोतको विद्युत् उपलब्ध नहुँदा अर्कोबाट आपूर्ति दिन सकियोस् । यही अवधारणाका साथ उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन प्रसारण लाइनको काम भइरहेको छ ।’

निर्देशनालयका अनुसार स्रोत व्यवस्थापन गर्ने क्रममा तामाकोसीको विद्युत् काठमाडौं ल्याउन लप्सीफेदीसम्म ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै, मस्र्याङ्दी करिडोरको विद्युत् ल्याउन मस्र्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण पूरा हुने क्रममा छ । त्रिशूलीको विद्युत् ल्याउन त्रिशूली–मातातीर्थ २२० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यही आधारमा काठमाडौंको आपूर्ति आगामी १० वर्षसम्मलाई भरपर्दो बनाउन सकिने सिलवालले बताए ।

उपत्यकाभित्र वितरण सञ्जाल सुधार्न अत्यन्त जरुरी छ । यसका लागि प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयअन्तर्गत चोभारमा ३३/११ केभीको सबस्टेशन निर्माण भइरहेको छ । उक्त सबस्टेशनमा ४५ एमभिएका २ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गरी ९० एमभिए क्षमता बनाइने छ । लगनखेल सबस्टेसनको स्तरोन्नती गर्ने काम भइरहेको छ ।

बालकुमारीमा ३३/११ केभीको सबस्टेसन बन्दैछ । मुलपानी र फुटुङमा पनि सबस्टेशन बनिरहेको छ । बालाजु सबस्टेशनको लोड कम गर्न फुटुङमा, भक्तपुर सबस्टेसनको लोड कम गर्न मुलपानीमा र लगनखेल सबस्टेसनको लोड कम गर्न चोभारमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेका छन् । त्यस्तै, चाबहिल, चपली, महाराजगन्ज, राजदरबार जस्ता ठाउँमा पनि सबस्टेसन बनिरहेका छन् । उपत्यकाका यी सबैजसो सबस्टेसनलाई अन्तर-आवद्धता गरेर वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने प्राधिकरणको योजना छ ।

विद्युत् वितरणलाई पनि दुई ठाउँबाट आपूर्ति दिन सकिने गरी सञ्जालको विकास गर्न प्राधिकरण लागि परेको छ । यसका लागि बागमती, धोबीखोला, विष्णुमती नदी करिडोरमा १३२ केभी प्रसारण लाइन विकास गरिरहेको छ । उपत्यकामा विद्युत् वितरण गर्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूले मुख्य भूमिका खेल्नेछन् ।

उपत्यकामा भूमिगत लाइनमार्फत विद्युत् वितरण गर्ने कामसमेत अघि बढाइरहेको छ । भूमिगतलाइनमा आगामी १० वर्षका लागि पुग्ने गरी केबल (तार) हरू जडान गरिएको छ । ती लाइनहरूले उपत्यकाका थप बस्तीहरूलाई समेत पुग्ने गरी फिडर लाइनहरू थप्ने काम समेत गरिरहेका छन् ।

भूमिगत लाइन विस्तारले सहरी सौन्दर्यलाई समेत जोगाउने भएकोले यो काम समेत द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । प्रणालीको आधुनिकीकरण योजना समेत अघि बढाएको छ । कुनै फिडरका कन्डक्टर, ट्रान्सफर्मर वा कुनै पूर्वाधारमा समस्या देखिए त्यसलाई कन्ट्रोल रुममै बसेर पत्ता लगाउन आधुनिक स्वचालित प्रणालीमा प्राधिकरण अघि बढ्दै छ । त्यस्तै, स्मार्ट विद्युत् मिटर जडानको कार्यसमेत अघि बढिसकेको छ । प्रिपेड मिटरसमेत प्रयोगमा ल्याउने काम अघि बढाएको छ । वितरणमा अपनाउन लागिएको यो आधुनिक प्रणाली विकासको काम भने त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन ।

अवरोधक स्थानीय

स्थानीय अवरोधका कारण थानकोट–चापागाउँ प्रसारण लाइन लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा वितरण तथा प्रसारण प्रणाली विस्तार तथा स्तरोन्नतीमा यस किसिमको स्थानीय अवरोध पनि प्रमुख बाधकको रूपमा देखिँदै आएको छ । १०० केभीको एउटा ट्रान्फर्मरबाट विद्युत् आपूर्ति दिनुभन्दा ५०÷५० केभीएका २ वटा ट्रान्सफर्मरबाट आपूर्ति गर्नु इन्जिनियरिङ रूपमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ ।

किनभने, एउटा ट्रान्सफर्मरले काम नगरेको अवस्थामा अर्कोबाट पनि आपूर्ति दिन सकिन्छ । तर, एउटै छ भने त्यो खराब हुँदा सबैमा आपूर्ति बन्द हुन्छ । त्यस्तै, अर्को जगेडा ट्रान्सफर्मर राख्न सकियो भने अझ यसका लागि पोल गाड्ने खुला स्थानको आवश्यकता पर्छ । तर, उपत्यकामा अधिकांश स्थानीयको चाहना आफ्नो घर अगाडि ट्रान्सफर्मर नराखिदिए हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नतीमा समस्या देखिएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

यस्तो समस्या वितरण तथा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा देशैभर देखिएको छ । जबकि, स्थानीयलाई नै विद्युत् आपूर्ति चाहिएको हुन्छ । त्यसो हुँदा आफूले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा लिनका लागि प्राधिकरणले अघि बढाएको वितरण तथा प्रसारण लाइन सुदृढीकरण तथा विस्तारमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेताना सबैमा हुनु आवश्यक देखिन्छ । खासगरी, काठमाडौं उपत्यकाको यो चुनौती कम गर्न वितरण प्रणली गुरुयोजना अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने छ ।

(याे विश्लेषण ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)