ऊर्जा क्षेत्रको साझा र स्वतन्त्र संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) को जन्म वि.सं. २०५७ साल भदौमा भएको हो । दर्ताको समयमा ३–४ वटा कम्पनीका प्रतिनिधि मात्र रहेकोमा अहिले १४–१५ सय ऊर्जा कम्पनीहरू क्रमशः वृद्धि हुँदै गएका छन् । यो नेपालको ऊर्जाका लागि निजी क्षेत्रको महत...
सरकारले आगामी १० वर्षमा विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने मार्गचित्र तथा कार्ययोजना लागु गरिसकेको छ । त्यसमा मात्र सीमित नरहेर देशमा विकसित पछिल्लो विषम घटनाक्रमले गर्दा २० वर्षमा विद्युत्को जडित क्षमता ५० हजार मेगावाट पुर्याउनुपर्ने परिस्थिति सिर...
ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु हुँदैन भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विकास साझेदारहरूको धारणा थियो । काँग्रेसकै पहलमा विद्युत् ऐन र नियमावली, २०४९/२०५० ले निजी क्षेत्रलाई समेटेको थियो । त्यही ऐनले निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त र मर्मको कारण आज विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्...
लामो छलफल र बहसपछि १० वर्ष (२०२५–२०३५) मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ल्याएको पनि झण्डै ६ महिना पुग्न लागिसकेको छ । अब उक्त मार्गचित्रमा अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । यद्यपि, सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उक्त विषय उल्लेख नै गरिएन । मार...
वर्तमान सरकारले आगामी १० वर्षमा देशको जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने पुनीत उद्देश्य लिएको छ । उक्त उद्देश्य पूरा भएमा देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक उन्नयन नहुनेमा शंका छैन । तसर्थ, यो लक्ष्य हासिल गर्न सरकार (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय) ले निम्न सुधार गर्न आवश्य...
पृष्ठभूमि
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन राणाकालमै शुरू भएको थियो । पञ्चायती व्यवस्था आरम्भ हुनुभन्दा करिब ७० वर्षअघि ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र स्थापना गरी तत्कालीन शासकहरूले काठमाडौंमा बिजुली उपभोग गर्न थालेका थिए । राजधानीमा विद्युत्काे बढ्दो माग पूर्ति गर्न १९९१ सालमा सुन्...
काठमाडौं । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिको असरबाट निजी जलविद्युत क्षेत्रमा असर पर्न गएको र यो क्रम बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ‘जलवायु मूल्यांकन कोष, स्थापना होस्’ भन्ने हेतुले जलविद्युत अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) लाई ५१ हजार रुपैयाँ प्रदान गरे...
संक्षिप्त पृष्ठभूमि
आर्थिक उदारीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेर निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा प्रवेश पाएको झन्डै ३ दशक भएछ । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको विद्युत नीतिले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यबाट विद्युत विकास विभाग गठन भयो । वि.सं. २०५० साउन १ गते विद्युत विकास केन्द्रको व्यवस्थापछि २०५६...
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श नगरेको र सत्तामा हुँदा पनि आफूखुसी स्वविवेकमा पूर्वाधारका काम अगाडि बढाउने गरेको आरोप लाग्ने नेपाली काँग्रेसले यसलाई विस्तारै सच्याउँदै आएको छ ।
सडक पूर्वाधारदेखि ऊर्जा तथा जलविद्...
