लक्ष्मण वियोगी
नेपालको विद्युत् विकासमा ‘शैलजा आचार्य’ हरेक क्षण सम्झनामा आइरहने नाम हो । आज, सरकारले बरु उति सम्झिँदैन, तर स्वदेशी निजी विद्युत् विकासकर्ताहरूले हरपल उनको नाम जपिरहेका हुन्छन् । उनी यस धर्तीबाट सदाका लागि बिदा भएको १४ वर्ष ७ महिना (२०६६ साल जेठ २९ गते शुक्रबार, ६६ वर्षको उमेरमा) बितिसक्यो । यद्यपि, उनी विद्युत्का 'इलेक्ट्रोन'हरू तारमा बगिरहेझैँ जीवित भएर बाँचिरहेकी छिन् । सम्भवतः यो देश अस्तित्वमा रहँदासम्म उनको नाम र कर्म मेटिँदैन ।
विद्युत्मा शैलजा नीति
१९६८ सालमै पहिलो फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र विकास गरी दक्षिण एसियामै नाम लेखाएको नेपालले त्यसपछिका वर्षहरूमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । २०४७ सालअघिसम्म देशको विद्युत् विकास शासक अर्थात् सरकारको नियन्त्रणमै रह्यो । जलविद्युत् विकासको अपार सम्भाव्यता भए पनि त्यतिबेलासम्म देशमा जम्मा १७६ मेगावाटमात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको थियो । देशमा २०४७ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्थालाई पुनस्र्स्थापित गरेपछि उदारीकरण र निजीकरणको लहर चल्यो । सरकारले निजीकरण ऐन नै ल्यायो। यही मेसोमा २०४८ सालमा नयाँ जलविद्युत् विकास नीति आयो । त्यसले विद्युत् ऐन, २०४९ बनायो । यही ऐनमा टेकेर विद्युत् नियमावली, २०५० बन्यो । ऐन र नियमावली त बने, तर जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्र आउन सकेन ।
ऐन तथा नियमावली बनेको करिब ६ वर्षसम्म स्वदेशी निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा हात हाल्नै सकेन । भलै, विदेशी निजी क्षेत्र (नर्वे र अमेरिका) को लगानीमा निर्माण हुने गरी ६० मेगावाटको खिम्ती र ३६ मेगावाट (पछि ४१५ मेगावाट) को भोटेकोसी अगाडि बढेका थिए । स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेखालको कुनै वातावरण बन्न सकेन। ऐन जारी भएको वर्षांसम्म ‘स्वदेशी निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकास गर्न सक्छ’ भन्नेमा सरकार नै विश्वस्त थिएन ।
जब २०५५ साल वैशाख २ गते तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए शैलजा आचार्य आइन्, तब निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा अगाडि बढ्ने सारथि भेटेजस्तो भयो । जम्मा ८ महिना ८ दिन (सोही वर्षको पुस १० गते) मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकी उनले यस क्षेत्रमा रुपान्तरणकारी परिवर्तनको जग हालेकी थिइन् । आचार्य नै हुन्, जसले स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिदको दर निर्धारण गरेर प्रोत्साहित गरिन् ।
त्यति नै बेला विशेष अधिकृतको पदमा सरुवा गरेर मन्त्रालयमा पुर्याइएका तत्कालीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुन सम्झिन्छन्– मैले सुनेको थिएँ, शैलजा आचार्य कसैको कुरा नसुन्ने हठी र आफ्नो अडानमा अडिग रहने महिला नेतृ हुन् । त्यही कारण तत्कालीन कृषि मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्दै राजीनामा गरेकी थिइन् । जलस्रोत मन्त्रालयको बैठकमा कहिलेकाही उनी भन्ने गर्थिन्, ‘मेरा त बच्चाबच्ची छैनन्, तपाईंहरूको बच्चाबच्चीको भविष्यका लागि केही न केही गर्नुपर्छ ।’
यसरी आचार्यले ‘आफ्नै दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा नागरिकका लागि विद्युत् विकास गर्नुपर्छ’ भन्ने चेतनाको बिउ रोपेकी थिइन् । उनले कुनै न कुनै रूपमा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाइरहिन् । यता, जलविद्युत् विकासमा होमिन कम्मर कसिरहेका निजी क्षेत्रका केही व्यक्ति पनि बारम्बार आचार्यलाई भेटेर झक्झक्याइरहेका हुन्थे । तीमध्ये पूर्वसांसद स्व. हरि वैरागी दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गुरुप्रसाद न्यौपानेलगायत पर्छन् । यही क्रममा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन उसले उत्पादन गरेको बिजुली किन्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी व्यवस्था ल्याइयो ।
अन्ततः २०५५ साल असार १४ गते स्वदेशी निजी क्षेत्रका लागि एउटा ऐतिहासिक दिन बन्न पुग्यो । त्यही दिन उत्पादित विद्युत्को दर हिउँदमा प्रतियुनिट ४.०३ रुपैयाँ र वर्षामा २.९५ रुपैयाँ निर्धारण भयो । यद्यपि, यो दरमा आयोजना विकास गर्दा प्रतिफलयुक्त नहुने भन्दै निरन्तर गुनासो हुँदै आयो । जबकि, त्यसअघि नीति नबन्दै खिम्ती, भोटेकोसी र ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती–३ को पीपीए भइसकेको थियो । खिम्ती र भोटेकोसीको भने प्रतियुनिट करीव ६ अमेरिकी सेन्टमा पीपीए भएको थियो । यमको तुलनामा स्वदेशी निजी क्षेत्रका लागि तोकिएको दर कम मानिएको थियो ।
आचार्य विश्वप्रसिद्ध तथ्यांकशास्त्री अन्स्ट फ्रेडरिक शुमाकर (इ.एफ. शुमाकर) को दर्शन ‘सानो नै सुन्दर हुन्छ, (स्मल इज ब्युटिफुल) भन्ने दर्शनबाट निकै प्रभावित थिइन् । त्यसैले, उनले जलविद्युत् विकासमा स्वदेशी पुँजी र स्रोतलाई परिचान गर्न हरसम्भव प्रयास गरिन् । तब निजी क्षेत्रको गुनासोसमेत सम्बोधन हुने गरी उनले समस्या समाधानको विकल्प खोजिन् । यही पक्षलाई मनन् गर्दै प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतले आबार्बले विद्युत् खरिद–बिक्री दर निर्धारण गर्न एउटा उपसमिति बनाइन् ।
तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगमा जलस्रोत हेर्ने सदस्य, जलस्रोत सचिव, अर्थ सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सम्मिलित उक्त उपसमितिले साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद दरसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्याे । आचार्यले २०५५ मंसिर ७ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २८६औं बैठकको अध्यक्षता गर्दै यस्तो खरिद दरको निर्णय सुनाएकी थिइन् । जसलाई नेपालको जलविद्युत् विकासको हकमा कोशेढुंगा मान्न सकिन्छ ।
पीपीएमा ‘शैलजा दर’
उल्लिखित प्रतिवेदनअनुसार साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने दर रेट यस्तो थियो–
१. १०० किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्म
–बर्खायाम (वैशाख–मंसिर) प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ
–हिउँदयाम (पुस–चैत) प्रतियुनिट ४.२५ रुपैयाँ
उक्त दरमा वार्षिक ६ प्रतिशतका दरले ५ वर्षसम्म मूल्यवृद्धि हुने र त्यसपछि पुनः नवीकरण हुने प्रावधान राखिएको थियो ।
२. १ मेगावाटदेखि ५ मेगावाटसम्म पनि माथिकै दर कायम हुने तर यो आर्थिक वर्ष २०५९/६० पछि मात्रै यसको कार्यान्वयन हुने ।
३. ५ मेगावाटदेखि १० मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) समयानुकूल दरमा प्रतिस्पर्धाका आधार तय गर्ने ।
यसैलाई आजसम्म पनि ‘शैलजा दर’ भन्ने गरिन्छ । यसरी, आचार्यले एक ऐतिहासिक नीति निर्माण गरी स्वदेशी पूँजीमा लगानी भई उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न वर्षा र हिउँदको दर ताेकेकी थिइन् । यही आधार टेकेर स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वदेशी जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई सहयोग गरेका थिए । बैंकहरूले पत्याएकै कारण तत्कालीन सांसद तथा जलविद्युत् प्रवर्द्धक दाहालको समूहले संखुवासभामा ३ मेगावाटको पिलुवा खोला निर्माण प्रक्रिया बढायो । यो नै पीपीए गर्ने पहिलो आयोजना बनेको थियो ।
दाहाल र न्यौपानेलाई ३ मेगावाटको पिलुवा खोलामा लगानी जुटाउन ११ वटा बैंक मिलाउनुपरेको थियो । अतः नेपालमा साना जलविद्युत् विकासका लागि स्वदेशी पुँजी, सीप र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यक्ति शैलजा आचार्य नै हुन् । जसले देशको ‘उज्यालो भविष्य’को सपना साकार पार्न ज्योति जलाएकी थिइन् । त्यही दर र आधारलाई टेकेर स्वदेशी निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी बढाउँदै चामत्कारिक परिवर्तन गर्दै गएको छ ।
उल्लेखित दरको जगमा २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए दर (सुरुमा बाह्रै महिना प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ र विद्युत् उत्पादन भएपछि अलग व्यवस्था) तोकिएको थियो । आचार्यले जलस्रोतमन्त्री हुँदा नै रसुवा जिल्लाको स्याफ्रुबेँसीमा निर्मित चिलिमेको शिलान्यास गरेकी थिइन् । त्यतिबेला डा. डम्बरबहादुर नेपाली आयोजना प्रमुख थिए । उनै नेपाली शिलान्यास गर्दाको क्षण सम्झिदै भन्छन्, ‘मैले मेरो सेवा अवधिमा उहाँ एक जना मात्र इमानदार नेता भेटेँ ।’
निजी क्षेत्रको फड्को
‘शैलजा नीति’कै कारण ३ मेगावाटबाट सुरु भएको स्वदेशी लगानीको यात्रा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी (अर्थसरकारी अर्थात् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्मित) सम्म पुग्यो । ११२ वर्षमा राज्य तहबाट १ हजार मेगावाट पनि उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । तर, २०५० सालपछिको ३० वर्षमा निजी क्षेत्रले झन्डै २ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेर देखाएको छ । यसको आधार त्यही ‘शैलजा दर’को पीपीए थियो भन्दा अत्योक्ति हुँदैन ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म देशमा कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता २९२४ मेगावाट पुगेको छ । यसमा, निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ । आज निजी क्षेत्र स्वदेशी लगानी, सीप र मानव स्रोतका आधारमा २–३ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माणमा अग्रसर भएको छ । यी आधारहरूले के पनि प्रमाणित गर्छन् भने इच्छाशक्ति र दृढ आत्मविश्वास हुने हो भने स्वदेशी लगानी, इन्जिनियरिङ तथा स्रोत–साधनमै ‘मेगा’ एवं ‘गेम चेन्जर’ परियोजना निर्माण हुन सक्छन् ।
पछ्याउनुपर्ने ‘शैलजा मार्ग’
जतिबेला पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्को दर तोकियो, त्यतिबेला साना जलविद्युत् आयोजना क्यू–९० मा निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको थियो । यद्यपि, यो डिजाइन डिस्चार्जमा बनाउन नसकिने अवस्थालाई निजी क्षेत्रले तत्कालीन मन्त्री आचार्यसमक्ष स्पष्टसँग राख्यो । उनले ती गुनासा सुनिन् र डिजाइन डिस्वार्ज क्यू–९० बाट क्यू–६५ मा झार्ने निर्णय गराइन् । यही कारण पीपीए दर संशोधन भई हिउँदमा प्रतियुनिट ४.२५ रुपैयाँ र बर्खामा ३ रूपैयाँ हुन गयो ।
त्यसपछि, २०६८ सालमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा पीपीए दर संशोधन भई हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ कायम हुन गयो । बाह्र वर्षसम्म १०० मेगावाटका आयोजनासम्म यही दर कायमै छ । निर्माण सामग्रीदेखि बजारमा पाइने हरेक सामग्रीको मूल्य आकासिएको छ । विदेशी मुद्राको विनिमय दर त्यहीअनुसार महँगिएको छ । निजी क्षेत्रले पीपीए दर संशोधन गर्न तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको समयावधि न्यूनतम ५० वर्ष पुयाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । अतः सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासको अग्रभागमा ल्याई देशको सर्वांगीण विकासको तक्ष्य पूरा गर्ने हो भने ‘शैलजा नीति’ अङ्गीकार गर्दै उक्त पीपीए दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ।
यसैगरी, आज निजी क्षेत्र हिजोजस्तो सानो, दुब्लो र कलिलो छैन । यो सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न सक्ने लक्का जवान युवा भइसकेको छ। सरकारले भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेर देखाइसक्यो । सरकारले आँट्न सक्ने ठूला आयोजना निर्माणमा जोखिम मोलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उसलाई प्रभावकारी नियमन नीतिको दायराभित्र राखी फुक्न र फैलिन दिनुपर्छ ।
जसरी प्राधिकरण (सरकार) ले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजारको जिम्मेवारी लिएको छ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्नुपर्छ । सरकारले भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरेर महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याइरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्दै वितरण र बजार विस्तारमा पनि आफूलाई अब्बल सावित गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले, सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् बजार विस्तारको ढोका खोलिदिनुपर्छ । आज, विद्युत् व्यापार गर्नकै लागि निजी क्षेत्रले ६–७ वटा कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ।
उचित नीति–नियम तर्जुमा गरी ती कम्पनीलाई व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने समय आएको छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्र शैलजा आचार्यले स्थापित गरेको स्वदेशी पुँजी, सीप र स्रोत–साधनबाटै जलविद्युत् विकास गर्ने संकल्पले सार्थकता पाउन सक्छ । तब मात्र उनले जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको साथ लिएर चालेको रूपान्तरणकारी लक्ष्यले सार्थकता पाउनेछ ।
शैलजा आचार्य लामो समय पदमा रहिनन् । छोटो कार्यकालमै देशलाई फाइदा पुग्ने दूरगामी नीति निर्माण गर्न सक्नुलाई उनको राजनीति एवं कूटनीतिक खुबी मान्नुपर्छ । भलै यसमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । यसको सन्देश ‘सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य’ छ भन्ने पनि हो । पछिल्ला दशकमा छोटो– छोटो समयमै सरकार परिवर्तन भई मन्त्रीहरू फेरिइरहे । अधिकांशले ‘छोटो समय जिम्मेवारीमा रहेको हुँदा नतिजा दिन सकिनँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । उनीहरूले आचार्यको करिब साढे ८ महिनाको कामको परिणाम अध्ययन एवं मनन गरे मात्रै पुग्छ । छोटो समयमै कसरी ऐतिहासिक र युगान्तकारी काम गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण आउने कयौँ दशकसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय हाँक्न आउने हरेक नेताका लागि सधै पल्टाएर पढिरहने पाठ हुन सक्छ ।
(वियोगी ऊर्जा खबर डटकमका सम्पादक हुन् । याे आलेख गत माघमा प्रकाशित इपान स्मारिका (ऊर्जा समृद्धि) –२०८० बाट साभार गरिएकाे हाे)
जलस्रोत, ऊर्जा तथा समसामयिक आर्थिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कलम चलाउने वियोगी सम्पादक हुन् ।
